आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे-क्रमांक नऊ

कामासाठी दिवस, विश्रांतीसाठी रात्र-भाग तीन

काही वेळा काही विषय परत परत येणार आहेत. कारण त्याविषयाचे गांभीर्यच तसे आहे.

विश्रांती घेताना आपल्या शरीरातील उर्जेवर आतली महत्त्वाची कामे शरीर पूर्ण करून घेत असते. बाहेरचे दार बंद केले तरच बॅकेला आतील कामे उरकता येतात. नाहीतर आव जाव सुरू असेल तर नीट लक्ष देऊन आतली कामे करता येत नाहीत. आणि सारखं आत बाहेर आत बाहेर करावं लागलं की, उगाच शक्ती फुकट जाते.
एखादी मातेला जर काही महत्त्वाची कामे करायची असतील तर बाळाला कसं ती जरा लवकर झोपवते. बाळ झोपले की कसं छान मन लावून काम करता येतं तसं !

फक्त ग्रीष्म ऋतुमधेच दुपारी झोप सांगितलेली आहे. अन्य ऋतुमधे दुपारी झोप निषिध्द आहे. असे का ?

ग्रीष्म ऋतुमधे निसर्गतः शरीरशक्ती कमी असते. सूर्याची थेट किरणे पृथ्वीवर येतात. वातावरणात प्रचंड उष्णता असते. अशा उष्ण वातावरणात जर बाहेर राहून काम केले तर शरीरातील स्निग्धत्व कमी होईल, रूक्षत्व वाढेल. तेज महाभूताचूया ऊष्णतेमुळे शरीरातील जलमहाभूताचे प्रमाण, स्निग्धत्व, गरजेपेक्षा कमी होईल. असे होऊ नये म्हणून दुपारच्या वेळी घरीच सावलीत विश्रांती घ्यायला सांगितलेली आहे.

जेव्हा आपण झोपतो, तेव्हा सर्व अवयव आपल्या कामातून निवृत्त होतात. काम कमी होते. श्रम कमी होतात. घाम कमी येतो. उर्जा वाचते. शक्यी वाचते. ही उर्जेची बचत ही ग्रीष्मात उर्जा मिळवण्यासारखेच आहे. पैसे मिळवण्याबरोबरच पैसे वाचवणे ही पण एक मोठी बचत आहे तसे !

ग्रीष्म ऋतुमधे ही उर्जा बचत करण्यासाठी विश्रांती सांगितली आहे. केवळ ग्रीष्म ऋतुमधेच ताकद कमी असते म्हणून या ऋतुमधे जशी दुपारी विश्रांती घ्यायची असते, तशीच विश्रांती ज्यांची ताकद कमी आहे अशा, बाल, वृद्ध, गर्भवती आणि आजारी माणसांनी देखील घ्यावी.

जागे असताना काही ना काही तरी काम सुरू असते. जेव्हा काम सुरू असते, तेव्हा श्वासगती देखील जास्ती असते. त्यामधे देखील उर्जा संपत असते. आजारी पडल्यावर विश्रांती यासाठीच सांगितली जाते, की ज्यामुळे उर्जेची बचत व्हावी. आणि ही उर्जा अन्य महत्त्वाच्या अवयवांची प्रतिकारक्षमता वाढवण्यासाठी वापरता यावी.

मोबाईलची बॅटरी संपत आली की, आपण कसे मोबाईल कमीत कमी हाताळतो, व्हिडिओ पहाणे बंद, ऑडीयो ऐकणे बंद, डाटा कनेक्शन ऑफ, वायफाय बंद. ब्राईटनेस लो, अननोन नंबरचे काॅल कट करणे, तरच असलेल्या दोन चार टक्के बॅटरी साठ्यावर अत्यंत महत्त्वाचे काॅल करण्यासाठी मोबाईल "स्लीप" मोडला टाकतो, म्हणजेच बॅटरी शिल्लक ठेवतो.

हं आता कळले. आमच्या भाषेत आम्हाला समजावनू सांगितले की पटकन कळते, ती पंचमहाभूते वगैरे डोक्यावरून जाणारे विषय !

वैद्य सुविनय दामले.
कुडाळ सिंधुदुर्ग.
9673938021
18.05.2017

मुंबईत माटोळी पाहायला मिळणे हेच दुर्मिळ आहे. गोव्यामध्ये माटोळीच्या स्पर्धा घेतल्या जातात. एकेका माटोळीला ४०० किंवा त्याहूनही अधिक फळे- भाज्या बांधल्या जातात.

महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक श्री.कुमार केतकर यांनी आणीबाणी का आली, याचे विश्लेषण करणारा अतिशय अभ्यासपूर्ण लेख काही महिन्यांपूर्वी लिहिला होता. राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध केलेला निवडणूक अर्ज त्या खटल्यातील अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल हा एका राजकीय कटाचाच भाग होता, असे इंदिरा गांधी म्हणत असत, असा उल्लेख त्या लेखात होता. म्हणून त्या खटल्याची संपूर्ण हकीगत मी मिळवली व वाचून काढली. ही हकीगत तपशीलवार वाचली म्हणजे इंदिरा गांधींचा संशय खरा होता असे वाटायला लागते. या खटल्यातील काही घटना अतिशय गूढ आहेत. काही कोडी उलगडत नाहीत आणि काही योगायोग इतके विलक्षण आहेत, की ते योगायोग होते यावर विश्वास बसत नाही.

लोकसभेच्या निवडणुका सन १९६७ मध्ये झाल्या होत्या. त्यानंतरची निवडणूक १९७२ मध्ये व्हावयाची होती; परंतु १९६९ मधील बंगलोर अधिवेशनानंतर काँग्रेस पक्ष दुभंगला. सिंडिकेट व इंडिकेट, किंवा संघटना काँग्रेस व इंदिरा काँग्रेस असे दोन पक्ष झाले. संस्थानिकांचे तनखे बंद करून व बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून इंदिरा गांधींनी धडाकेबाज राजकारण सुरू केले. जनतेने त्यांना प्रचंड प्रतिसाद दिला. इंदिराजींनी 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. परिणामी संघटना काँग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र आणि संयुक्त समाजवादी यांची बडी आघाडी तयार झाली व 'इंदिरा हटाव' असा पुकारा या आघाडीने केला!

लोकसभा भंग करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार पंतप्रधानाला असतो. इंदिराजींच्या शिफारशीनुसार २७ डिसेंबर १९७० रोजी राष्ट्राध्यक्षांनी लोकसभा भंग केली आणि निवडणुका जाहीर केल्या. २९ डिसेंबर रोजी एका पत्रकार परिषदेत इंदिरा गांधींना प्रश्न विचारण्यात आला, की त्या निवडणूक गुरगाव येथून लढविणार आहेत काय? त्यांनी नकारार्थी उत्तर दिले. त्यानंतर १९ जानेवारी १९७१ रोजी बड्या आघाडीने रायबरेली मतदारसंघातून राजनारायण यांची उमेदवारी जाहीर केली. २० जानेवारीला कोइमतूर येथे पत्रकार परिषदेत इंदिरा गांधींनी सांगितले की, राजनारायण हे अत्यंत नेहरू-द्वेष्टे आहेत म्हणूनच त्यांना ही उमेदवारी दिली गेली आहे.

२५ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने इंदिरा काँग्रेसला (इंडिकेट) गाय-वासरू हे चिन्ह दिले. २७ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने निवडणुका घोषित करून ३, ५, आणि ७ मार्च रोजी त्या निवडणुका होतील असे जाहीर केले. उमेदवारीचा अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ३ फेब्रुवारी ठरविण्यात आली. २५ जानेवारीला इंदिरा गांधींच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम तयार झाला. त्यात १ फेब्रुवारीला ११ वाजता त्या रायबरेली येथे अर्ज भरतील आणि यशपाल कपूर त्यांचे निवडणूक एजंट असतील, असे जाहीर करण्यात आले.

या मतदारसंघात ७ मार्चला मतदान होणार होते आणि ९ तारखेला मतमोजणी होणार होती; परंतु तत्पूर्वी ८ तारखेलाच राजनारायण यांनी आपली विजयाची मिरवणूक काढली ! दुसऱ्या दिवशीच्या मतमोजणीत इंदिरा गांधी एक लक्ष दहा हजार मतांनी निवडून आल्याचे जाहीर करण्यात आले! पराभवानंतर राजनारायण यांनी आरोप केले की, बनावट शाईमुळे इंदिरा गांधी निवडून आल्या आहेत आणि निवडणुकीत त्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे.

राजनारायण यांचे वकील शांतिभूषण हे त्या वेळी बड्या आघाडीतील एक घटक पक्ष संघटना काँग्रेस पक्षाचे खजिनदार होते. २२ एप्रिल रोजी राजनारायण यांनी एका वकिलाच्या मदतीने एक निवडणूक तक्रार अर्ज तयार करून घेतला. इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरवावी यासाठी त्यांनी त्यात सहा मुद्दे उपस्थित केले होते. हा मसुदा त्यांनी ज्या वेळी शांतिभूषण यांना दाखविला, त्या वेळी शांतिभूषण म्हणाले की, “तुम्ही या अर्जाबद्दल खरोखरच गंभीर आहात की हा नुसता एक राजकीय स्टंट आहे? हा निवडणूक तक्रार अर्ज आहे की राजकीय प्रचारपत्रक आहे? ” तरीसुद्धा शांतिभूषण यांनी तो मसुदा दुरुस्त करून त्यात तीन नवीन मुद्दे घातले व खटला दाखल केला.

हा खटला जिंकण्याची शक्यता कितपत आहे असे विचारले असता शांतिभूषण म्हणाले, “फारच कमी .” जो खटला जिंकण्याची थोडीदेखील आशा खुद्द शांतिभूषण यांना वाटत नव्हती तो खटला राजनारायण यांनी कसा काय जिंकला, हे गूढ आजतागायत कोणालाच उकललेले नाही! खटला दाखल केला त्या वेळी राजनारायण यांना वाटत होते की, बनावट शाईमुळे ते निवडणूक हरले आहेत; निवडणूक तक्रार अर्ज केला म्हणजे मतदान पत्रिका पुन्हा मोजल्या जातील आणि बनावट शाईमुळे पराभव झाला हे सिद्ध होईल. निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी भ्रष्टाचार केला हा मुद्दा कमी महत्त्वाचा आहे असे खुद्द राजनारायण यांनाच वाटत होते, असे असताना नेमक्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राजनारायण कसे जिंकले हेही असेच दुसरे न उलगडलेले गूढ आहे!

मूळ मसुद्यात निवडणुकीचा निकाल रद्द करण्यासाठी सहा मुद्दे उपस्थित केले होते.
(१) मतदानपत्रिकांवर मतदानापूर्वी रासायनिक प्रक्रिया केलेली होती; (२) इंदिरा गांधींचे निवडणूक प्रतिनिधी यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंद यांना ५० हजार रुपयांची लाच देऊन निवडणुकीस उभे केले होते; (३) इंदिरा गांधींच्या हस्तकांनी निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना घोंगड्या, ब्लँकेट्स, धोतरे आणि दारू इत्यादी वस्तू वाटल्या; (४) मतदारांना मतदानासाठी आणण्याकरिता अनेक मोटारगाड्यांचा उपयोग करण्यात आला; (५) निवडणुकीसाठी कायद्याने ठरविलेल्या खर्चाच्या मर्यादेचा भंग करून इंदिरा गांधी यांनी ३५ हजार रुपये जादा खर्च केले; (६) निवडणुकीसाठी इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर हे सरकारी नोकर असताना त्यांचा निवडणूक एजंट म्हणून उपयोग केला.

मतदान पत्रिकेवर रासायनिक प्रक्रिया केली होती हा मुद्दा काढून टाकावा, असे शांतिभूषण यांनी सांगितले आणि राजनारायण त्याला अनिच्छेने तयार झाले. शांतिभूषण यांनी तीन नवीन मुद्दे निवडणूक तक्रार अर्जात घातले: (१) इंदिरा गांधींनी अनेक सरकारी नोकरांच्या व पोलिसांच्या साहाय्याने आपल्या प्रचारासाठी आणि भाषणांसाठी व्यासपीठे उभी केली; (२) विमान दलातील अधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी प्रचारासाठी विमान दलाची विमाने वापरली; व (३) प्रचारासाठी इंदिरा गांधी यांनी वापरलेले गाय-वासरू हे चिन्ह धार्मिक स्वरूपाचे होते.

२४ एप्रिल हा निवडणूक तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्या दिवशी रात्री राजनारायण यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. हा अर्ज सुनावणीसाठी न्या. ब्रुम यांच्यापुढे आला. ५ ऑगस्ट रोजी इंदिरा गांधी यांनी निवडणूक तक्रार अर्जाला उत्तर देणारे आपले निवेदन दाखल केले. या निवेदनात त्यांनी निवडणूक तक्रार अर्जातील सर्व मुद्दे खोडून काढले होते.

१९ ऑगस्ट रोजी न्या. ब्रुम यांनी खटल्यात निर्माण झालेल्या मुद्यांबद्दल ज्या प्रश्नांवर न्यायालयाने निर्णय देणे आवश्यक आहे, असे सात प्रश्न तयार केले; त्यानंतर काही प्रश्नांवर इंदिरा गांधी यांनी लेखी उत्तरे द्यावी असा अर्ज राजनारायण यांनी केला. अशा प्रकारचा अर्ज दिवाणी दाव्यात करता येतो, निवडणूक तक्रार अर्जात करता येत नाही, अशी हरकत इंदिरा गांधींचे वकील अलाहाबाद हायकोर्टातील ज्येष्ठ वकील-एस.सी. खरे यांनी घेतली; परंतु न्या. ब्रुम यांनी राजनारायण यांचा अर्ज मान्य केला. या निर्णयाविरुद्ध खरे वकिलांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आणि त्या अपिलाची सुनावणी न्या. हेगडे, खन्ना आणि वैद्यलिंगम यांच्यापुढे झाली. अपील काढून घ्यावे असा सल्ला न्या. हेगडे यांनी दिला. न्यायमूर्तींचा कल पाहून खरे वकिलांनी हे अपील परत घेतले.

मतपत्रिकेवर रासायनिक क्रिया केली होती, हा आरोप शांतिभूषण यांनाच पटत नव्हता. म्हणून राजनारायण यांनी शांतिभूषण यांना जनसंघाचे नेते बलराज मधोक यांच्या घरी नेले. तेथे मुंबईचे एक शास्त्रज्ञ उपस्थित होते. त्या शास्त्रज्ञांनी एक्स-रे मशीनच्या साहाय्याने एक प्रात्यक्षिक करून दाखविले, तरीही शांतिभूषण यांना तो मुद्दा पटला नाही. न्या. ब्रुम यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी राजनारायण यांना मिळालेल्या २०० मतपत्रिका आणि इंदिरा गांधींना मिळालेल्या ६०० मतपत्रिका तपासून पाहिल्या आणि मतदान पत्रिकेत काहीही फेरफार झालेला नाही असा निर्णय दिला.

त्यानंतर राजनारायण यांनी खटला सुरू होण्यापूर्वी इंदिरा गांधींनी लेखी उत्तरे द्यावी अशी मागणी करणारे ३१ प्रश्न पाठविले. हे सर्व प्रश्न यशपाल कपूर व स्वामी अद्वैतानंद यांच्याबद्दल होते. मूळ निवडणूक तक्रार अर्जात या दोघांबद्दलच्या मुद्याविषयी काहीही तपशील दिला नसल्यामुळे ते मुद्दे काढून टाकावे असा युक्तिवाद खरे वकिलांनी केला. कोणत्या दिवशी इंदिरा गांधी उमेदवार झाल्या व कोणत्या दिवशी त्यांनी यशपाल कपूर यांची मदत घेतली, हा तपशील मूळ अर्जात दिला नसल्यामुळे त्यासंबंधीचे मुद्दे काढून टाकावे अशी मागणी त्यांनी केली.

शांतिभूषण यांनी अद्वैतानंदांबद्दलचा मुद्दा आपल्या युक्तिवादात सोडून दिला. मात्र यशपाल कपूर सरकारी अधिकारी असताना इंदिरा गांधींनी त्यांची मदत घेतली, या मुद्या-बद्दल आग्रह धरला. परंतु न्या. ब्रुम यांनी खरे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून यशपाल कपूर यांच्या संबंधीचा मुद्दा काढून टाकला.

त्यानंतर राजनारायण यांनी त्यांच्या मूळ अर्जाला दुरुस्ती करण्यासाठी एक अर्ज केला. लोकसभा २७ डिसेंबर १९७० रोजी भंग झाली. त्या दिवशीच इंदिरा गांधी या उमेदवार झाल्या व त्या दिवसापासूनच यशपाल कपूर त्यांचे काम करू लागले, अशी ती दुरुस्ती होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार भ्रष्टाचार स्वतः उमेदवाराने केलेला असला पाहिजे. त्यामुळे इंदिरा गांधी केव्हा 'उमेदवार' झाल्या याला महत्त्व प्राप्त झाले. या कायद्यानुसार ज्या दिवशी एखादी व्यक्ती आपण उमेदवार असल्याचे दर्शविते, त्या दिवसापासून ती व्यक्ती उमेदवार आहे असे ठरते.

या दुरुस्ती अर्जाला खरे वकिलांनी जबरदस्त विरोध केला. मूळ अर्जात जो तपशील नाही, तो खटल्यात आणण्याचा हा केवळ प्रयत्न आहे- त्यामुळे अर्ज फेटाळून लावावा, असा आग्रह त्यांनी धरला. न्या. ब्रुम यांनी तो मान्य केला व २३ डिसेंबर १९७१ रोजी हा दुरुस्ती अर्ज फेटाळून लावला.

या निर्णयाविरुद्ध राजनारायण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. हे अपील न्या. हेगडे, न्या. जगमोहन रेड्डी आणि न्या. मॅथ्यू यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आले. या खंडपीठाने राजनारायण यांच्या बाजूने निर्णय दिला. निकालपत्र न्या. हेगडे यांनी लिहिले आहे. हे हेगडे महाशय पुढे जनता पक्षातर्फे खासदार झाले आणि लोकसभेचे सभापती झाले. इंदिरा गांधींना राजनारायण यांच्यातर्फे जे ३१ प्रश्न विचारले होते त्यांची लेखी उत्तरे इंदिरा गांधींनी द्यावी असा निर्णय न्या. ब्रुम यांनी दिला होता, त्या निर्णयाविरुद्ध इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ज्या खंडपीठापुढे हे अपील सुनावणीस आले, त्यामध्ये न्या. हेगडे महाशयही होते. त्यावेळी न्या. हेगडे यांनी हे अपील काढून घ्यावे असे इंदिरा गांधींच्या वकिलांना सांगितले आणि न्यायालयाचा कल बघून त्यांनी ते काढून घेतले होते. परंतु राजनारायण यांनी केलेल्या अपिलात मात्र न्या. हेगडे यांनी तसा सल्ला राजनारायण यांच्या वकिलाला दिला नाही, उलट राजनारायण यांच्या बाजूने निकाल दिला.

निकालपत्रात न्या. हेगडे म्हणतात, “मूळ अर्जात राजनारायण यांनी भ्रष्टाचाराचा तपशील दिलेला नाही हे खरे आहे; परंतु मूळ अर्जात जे आरोप राजनारायण यांनी केलेले आहेत त्यात तपशील अंतर्भूत केलेला आहे असे गृहीत धरले पाहिजे. म्हणून राजनारायण यांना मूळ अर्ज दुरुस्त करण्याची परवानगी दिली पाहिजे व यशपाल कपूर यांच्यासंबंधीचा जो मुद्दा न्या. बुम यांनी खटल्यातून काढून टाकला होता, तो पुन्हा त्यात घालून परत खटला पुढे चालविला पाहिजे.” विशेष म्हणजे तो मुद्दा कसा उपस्थित केला पाहिजे हे न्या. हेगडे यांनीच ठरविले. त्यांनी स्वतः तो मुद्दा पुढीलप्रमाणे तयार करून दिला आपल्या निवडणुकीसाठी यशपाल कपूर सरकारी नोकर असतानाच इंदिरा गांधींनी यशपाल कपूर यांची मदत घेतली होती का? आणि ही मदत कोणत्या तारखेपासून त्यांनी घेतली? "

एवढ्यावरच न्या. हेगडे थांबले नाहीत. पुढे जाऊन त्यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे की, “ १४ जानेवारी १९७१ पासून यशपाल कपूर सरकारी नोकर राहिलेले नव्हते, असा न्या.ब्रुम यांनी असा निर्णय दिला आहे. परंतु यशपाल कपूर यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा १३ जानेवारीला दिला. राष्ट्राध्यक्षांनी तो राजीनामा १४ जानेवारीपासून मंजूर केल्याचा निर्णय २५ जानेवारी रोजी दिला. सरकारी नोकरांचा राजीनामा ज्या दिवशी मंजूर होतो त्या दिवसापासून त्याची सरकारी नोकरी संपुष्टात येते. त्यामुळे यशपाल कपूर यांचा राजीनामा २५ जानेवारी ऐवजी १४ जानेवारीपासून अमलात आला असे म्हणता येणार नाही. म्हणून हायकोर्टाने या प्रश्नाचा पुन्हा विचार करून राजीनामा कोणत्या तारखेस अमलात आला हे ठरवावे."

सर्वसाधारणतः खटल्याच्या अंतिम निर्णयापूर्वी केलेल्या अंतरिम हुकुमाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले तर सर्वोच्च न्यायालय ते दाखल करून घेत नाही. राजनारायण यांचे अपील न्या. हेगडे यांनी दाखल तर करून घेतलेच; शिवाय त्यात राजनारायण यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि यशपाल कपूर यांच्यासंबंधीचा मुद्दा कसा असावा हे ठरविले व स्वतः तो तयार करून दिला ! वस्तुत: यशपाल कपूर यांचा राजीनामा कोणत्या तारखेपासून मंजूर झाला हा प्रश्न न्या. हेगडे यांच्यापुढे उपस्थित झालेला नव्हता, तरीसुद्धा त्याविषयी त्यांनी निर्णय दिला. मूळ निवडणूक अर्जाला दुरुस्ती करता येते का, एवढाच मर्यादित प्रश्न राजनारायण यांच्या अपिलात उत्पन्न केलेला होता. १४ जानेवारी ऐवजी २५ जानेवारीपासून राजीनामा अंमलात आला असा निष्कर्ष काढला म्हणजे इंदिरा गांधी खटला हरणार होत्या. न्या. हेगडे यांनी नेमके तेच केले. हे सगळे कशासाठी केले, हे एक न उलगडलेले कोडे आहे.

डिसेंबर १९७१ मध्ये न्या. ब्रुम निवृत्त झाले. त्यानंतर काही महिने हा खटला न्या.बी.एन्.लोकूर यांच्यापुढे होता. काही दिवसांनी लोकूरही निवृत्त झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी हा खटला न्या. के.एन्. श्रीवास्तव यांच्यापुढे २७ एप्रिल १९७३ रोजी आला.

त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तीन नवीन मुद्दे तयार केले. पहिला मुद्दा न्या.हेगडे यांनी त्यांच्या निकालपत्रात तयार करून दिलेला होता. दुसरा मुद्दा- १ फेब्रुवारी १९७१ पूर्वी इंदिरा गांधींनी आपण उमेदवार आहोत असे दर्शविले होते काय, व कोणत्या तारखेपासून? तिसरा मुद्दा- १४ जानेवारी १९७१ नंतर यशपाल कपूर सरकारी नोकर होते का आणि कोणत्या तारखेपर्यंत?

या तीन मुद्यांचे महत्त्व असे आहे की राजनारायण यांच्या मूळ अर्जातून हे मुद्दे उपस्थित होत नव्हते ते नव्याने उपस्थित झाले ते न्या. हेगडे यांच्या निकालपत्रामुळे. जो खटला जिंकण्याची मुळीच शक्यता खुद्द शांतिभूषण यांनाच वाटत नव्हती तो खटला इंदिरा गांधी हरल्या त्या नेमक्या या तीनच मुद्यांवर. हा विलक्षण योगायोग म्हणायचा की यांच्या पाठीमागे काहीतरी काळेबेरे होते?

१० सप्टेंबर १९७३ पासून खटल्याची सुनावणी पुढे सुरू झाली. राजनारायण यांच्यातर्फे काही सरकारी कागदपत्रे दाखल करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे एस.एस.सक्सेना हे अधिकारी कोर्टात हजर राहिले, परंतु त्यांनी 'मागितलेली कागदपत्रे गोपनीय असल्यामुळे ती दाखल करता येत नाहीत,' असे सांगितले. पुरावा कायद्याच्या १२३ कलमानुसार अशी गोपनीय कागदपत्रे दाखल न करण्याचा खास अधिकार (प्रिव्हिलेज) सरकारला असतो असा युक्तिवाद इंदिरा गांधींचे वकील खरे यांनी केला. परंतु न्या. श्रीवास्तव यांनी हा युक्तिवाद अमान्य करून कागदपत्रे दाखल करावीत असा हुकूम केला.

या निर्णयाविरुद्ध इंदिरा गांधींतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले आणि एप्रिल १९७४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या या हुकुमाला स्थगिती दिली. अपील सर्वोच्च न्यायालयात अनिर्णित असताना राजनारायण आणि इंदिरा गांधी या दोघांतर्फे एक संयुक्त अर्ज देण्यात आला की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत खटल्याचे कामकाज स्थगित करावे आणि त्याप्रमाणे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

यानंतर न्या. श्रीवास्तवही निवृत्त झाले आणि उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर हा खटला न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांच्यापुढे आला. त्यानंतर ज्या घटना घडल्या त्या इतक्या विलक्षण आहेत की हा खटला म्हणजे एक राजकीय कटाचा भाग होता हा संशय बळावतो. खटला तीन वर्षे रखडत चालला होता. दोन्ही बाजूंनी संयुक्त अर्ज देऊन खटल्याचे कामकाज स्थगित करून घेतले होते. दोन्ही बाजूंनी खटला निष्काळजीपणाने चालविला होता. कोणीही खटल्याची सुनावणी सुरू करावी अशी विनंतीसुद्धा केलेली नव्हती. शांतिभूषण यांचे चिरंजीव प्रशांत भूषण- जे स्वतःही वकील आहेत- त्यांनी म्हटले आहे की दोन्ही बाजू खटल्याच्या बाबतीत उत्साही नव्हत्या, कारण दोघांना माहीत होते की, या खटल्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.

परंतु न्या.सिन्हा यांनी अचानकपणे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. एके दिवशी न्या. सिन्हा यांनी जाहीर केले की, या खटल्याला सर्वोच्च अग्रक्रम देण्यात आला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलाचा निकाल लागला नसला तरी राजनारायण यांनी आपला साक्षीपुरावा देण्यास सुरुवात करावी. न्या. सिन्हा यांनी ही एकतर्फी घिसाडघाई का केली, याबद्दल एखाद्याला संशय आला तर वावगे ठरणार नाही.

यानंतर खटल्याचे काम चालू असताना अशाच धक्कादायक गोष्टी घडत गेल्या. या घटना का घडल्या हे अनाकलनीय असे, मोठे गूढ व न सुटलेले कोडे आहे ! उत्तर प्रदेशचे माजी अॅडव्होकेट जनरल पं.कन्हैयालाल मिश्रा यांनी इंदिरा गांधींनी साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात हजर राहू नये असा सल्ला दिला होता; परंतु इंदिरा गांधींनी तो मानला नाही व १७ फेब्रुवारीला साक्ष देण्यासाठी त्या अलाहाबादला आल्या. तोपर्यंत या खटल्याला वृत्तपत्रांनी काहीही प्रसिद्धी दिली नव्हती. कारण इंदिरा गांधींना छळण्यासाठी पराभूत उमेदवाराने केलेला हा एक अत्यंत फालतू व बनावट खटला आहे असेच सर्वसाधारणपणे वृत्तपत्रांचे मत बनले होते.

खटल्याचे कामकाज चालू असताना न्या. सिन्हा ज्या पद्धतीने वागले ती पद्धतही खटकणारी होती. इंदिरा गांधी ज्या दिवशी साक्ष देण्यास कोर्टात येणार होत्या, त्या दिवशी त्या येण्यापूर्वी त्यांनी कोर्टातील सर्वांना सांगितले की, त्या साक्ष देण्यास आल्यावर न्यायालयात कोणीही उभे राहून त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करू नये. न्यायालयात वकिलांशेजारी वकिलांव्यतिरिक्त इतर कोणीही बसू शकत नाही; परंतु न्या. सिंहा यांनी विरोधी पक्षाच्या सर्व पुढाऱ्यांना- मधू लिमये, श्यामनंदन मिश्रा, पिलू मोदी, ज्योतिर्मय बसू आणि रवी रे यांना- शांतिभूषण यांच्या शेजारी बसण्याची परवानगी दिली. असे ते का वागले हे कळत नाही.

इंदिरा गांधींनी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला असा आरोप राजनारायण यांनी आपल्या अर्जात केला होता; परंतु पुराव्यात असे निष्पन्न झाले की राजनारायण यांच्या संरक्षणासाठीसुद्धा तेवढाच चोख बंदोबस्त, तेवढेच पोलिसबळ उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नियुक्त केले होते. सरकारी यंत्रणेचा वापर राजनारायण यांनीही या प्रकारे केला होता; परंतु त्याबद्दल न्या. सिन्हांनी अवाक्षरही काढले नाही.

उमेदवारीचा अर्ज भरण्यापूर्वी एका पत्रकार परिषदेत इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की, गुरगाव येथून आपण निवडणूक लढविणार नाही. याचा अर्थ त्या रायबरेलीतूनच निवडणूक लढवतील असा होतो का, हे ठरविण्यासाठी राजनारायण यांच्यातर्फे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर, उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री बनारसी दास, जनसंघाचे अध्यक्ष लालकिसन अडवाणी आणि काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांना साक्षीदार म्हणून बोलविण्यात आले होते. इंदिरा गांधी पत्रकार परिषदेत जे बोलल्या त्याचा अर्थ काय होतो हे विचारले असता निजलिंगप्पा यांनी सांगितले की “मी म्हैसूरहून आलो आहे आणि त्या दिवशीच्या तेथील प्रसिद्ध वृत्तपत्राची प्रत बरोबर घेऊन आलो आहे." खरे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, वर्तमानपत्राची ती प्रत म्हैसूरहून आणलेली नसून ती लखनौच्या मोती महाल वाचनालयातील आहे, परंतु यावरही न्या. सिन्हा यांनी प्रतिकूल भाष्य केले नाही.

राजनारायण यांनी आपल्या अर्जात जे भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्याबद्दल आपल्याला स्वतःला वैयक्तिकरीत्या त्याची माहिती आहे असे त्यांनी शपथेवर सांगितले होते. अशा परिस्थितीत इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणे त्यांनीसुद्धा साक्षीदाराच्या पिंजऱ्यात उभे राहायला पाहिजे होते; परंतु राजनारायण यांनी स्वतः साक्ष दिली नाही. याबद्दल न्या.सिन्हा यांनी राजनारायण यांच्याविरुद्ध निष्कर्ष काढायला हवा होता, परंतु न्या. सिन्हा या बाबतीतही चुप्प राहिले.

सरकारी यंत्रणेचा उपयोग राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्याइतकाच केलेला होता. मग इंदिरा गांधींनी केलेला वापरच फक्त भ्रष्टाचार कसा ठरतो, असा प्रतिप्रश्न न्यायमूर्तीनी राजनारायण यांच्या वकिलाला विचारायला पाहिजे होता; पण या बाबतीतही न्यायमूर्तीनी आपले तोंड उघडले नाही.

मूळ अर्जात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपैकी दोनतृतीयांश आरोप राजनारायण यांनी सोडून दिले. मतपत्रिकेवर रासायनिक प्रक्रिया केली होती, हा आरोप प्रथम सोडून दिला. यशपाल कपूर यांनी स्वामी अद्वैतानंद यांना ५० हजार रुपयांची लाच दिली, हा आरोप १६ डिसेंबर १९७१ रोजी सोडून दिला. इंदिरा गांधींतर्फे मतदारांना घोंगड्या, धोतरे इत्यादी वस्तू वाटल्या हे सिद्ध करण्यासाठी राजनारायण यांच्यातर्फे बुड्डू नावाच्या एका व्यक्तीला साक्षीदार म्हणून समन्स काढण्यात आले; परंतु न्यायालयात आलेला बुड्डू वेगळाच इसम निघाला. याही बाबतीत न्यायमूर्तींनी काहीही मतप्रदर्शन केले नाही. इंदिराजींनी मतदारांना नेण्या-आणण्यासाठी मोटार गाड्या वापरल्या, या आरोपाबद्दलही कोणताही पुरावा राजनारायण यांनी सादर केला नाही- याबद्दलही न्यायमूर्तींनी अवाक्षर काढले नाही. राजकीय प्रचारासाठी राजनारायण यांनी हा खटला मुद्दाम लांबवत ठेवला आहे, त्यांनीच वेगवेगळ्या तारखा वारंवार मागून घेतल्या आहेत, असे इंदिरा गांधींचे वकील खरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले; परंतु न्यायमूर्तींनी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.

दोन महत्त्वाचे साक्षीदार दलबहादूर सिंग आणि दयाप्रसाद शुक्ला यांची साक्ष इंदिरा गांधींनी काढली नाही याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध निष्कर्ष काढला जावा, असा युक्तिवाद शांतिभूषण यांनी केला; त्याला उत्तर देताना खरे वकिलांनी सांगितले की ते इतके महत्त्वाचे साक्षीदार असतील तर राजनारायण यांनी त्यांची साक्ष काढावयास हवी होती. त्यांपैकी दयाप्रसाद शुक्ला यांचे नाव साक्षीदारांच्या यादीत राजनारायण यांनीच दिले होते; परंतु त्यांची साक्ष काढण्यात आली नाही, यावरही न्यायमूर्तींनी काहीही भाष्य केले नाही.

खटला जसजसा पुढे चालत गेला तसतसा न्या. सिन्हा यांचे वर्तन अधिकच विचित्र होऊ लागले. ते रागावून बोलू लागले आणि त्यांचा पूर्वग्रह स्पष्टपणे दिसू लागला. सर्वांत त्यांनी कहर केला अखेरच्या युक्तिवादाच्या वेळी. त्या दिवशी खरे वकील आजारी पडले होते म्हणून त्यांचे कनिष्ठ सहायक वकील जे.एन.तिवारी यांनी विनंती केली की, शांतिभूषण यांनी आपला युक्तिवाद प्रथम पूर्ण करावा आणि त्यानंतर खरे वकील उत्तर देतील. शांतिभूषण यांनीही या गोष्टीस संमती दिली; परंतु न्या. सिन्हा यांनी त्यांचे म्हणणे ऐकले नाही आणि तसे करण्यास नकार दिला. तिवारी यांनीच युक्तिवाद प्रथम सुरू करावा असा आग्रह त्यांनी धरला. सहायक वकील तिवारी यांनी माझ्याजवळ संपूर्ण कागदपत्र नाहीत असे सांगितले. त्यावर न्या. सिन्हा म्हणाले, न्यायालयाचे कागदपत्र मी तुम्हांला देतो, पण तुम्ही लगेच युक्तिवाद सुरू करा. न्यायालयात असे कधी घडत नाही. तरुण कनिष्ठ वकिलांना, विशेषतः अवघड खटल्यात नेहमीच न्यायाधीश संरक्षण देतात. आजारी वकिलांसाठी न्यायाधीश न्यायालयाच्या नेहमीच प्रक्रियेला मुरड घालतात आणि अशा वकिलांना मदत करतात. शांतिभूषण यांनी संमती दिली असूनसुद्धा न्या. सिन्हांनी मात्र आपला दुराग्रह सोडला नाही! ते असे एकतर्फी का वागले हे एक गौडबंगाल आहे.

२४ मे रोजी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद संपले. २५ मे पासून हायकोर्टाला उन्हाळ्याची सुट्टी होणार होती. जूनमध्ये निर्णय देईन असे न्या. सिन्हा यांनी सांगितले. युक्तिवाद सुरू होण्यापूर्वी राजनारायण यांनी एक मंतरलेला खडा शांतिभूषण यांना दिला. शांतिभूषण यांनी तो आपल्या खिशात ठेवला होता.

खटल्याची सुनावणी संपल्यानंतर न्या. सिंहा यांनी कोणालाही भेट दिली नाही. ते आपल्या भावाकडे उज्जैनला गेले आहेत असे सांगितले जायचे. खटल्याचे कामकाज संपल्यानंतर न्या. सिन्हा यांनी कमालीची गुप्तता पाळली. ७ जूनला त्यांचे निकालपत्र तयार झाले. त्या दिवशी त्यांना सरन्यायाधीशांचा डेहराडूनहून फोन आला. आंतरराष्ट्रीय महिला परिषदेसाठी इंदिरा गांधी मेक्सिकोला जाणार आहेत म्हणून निकाल जुलैमध्ये द्यावा, असे सिन्हांना सरन्यायाधीशांनी फोनवरून सुचविले. यामुळे न्या. सिन्हा संतापले व ताबडतोब हायकोर्टात गेले. तेथे गेल्यावर त्यांनी जाहीर केले की, ते इंदिरा गांधी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचा आपला निर्णय १२ जूनला देणार आहेत. नेमका १२ जून हा दिवस का निवडला, हे पुढे स्पष्ट झाले.

११ जूनला गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुकीचे मतदान संपणार होते व १२ जूनला तेथे मतमोजणी होणार होती. वातावरण काँग्रेसच्याविरुद्ध होते व काँग्रेस निवडणूक हरणार हे स्पष्ट झाले होते. १२ जूनला मतमोजणी होऊन काँग्रेसचा पराभव जाहीर होणार होता. नेमक्या त्याच दिवशी न्या. सिन्हांनी इंदिरा गांधींविरुद्ध निर्णय देऊन दुसरा धक्का द्यावा असे तर ठरले नव्हते ना, अशी शंका येते. न्या. सिन्हा यांनी घिसाडघाई करून खटला सुरू केला, त्यावेळी जूनमध्ये गुजरातच्या निवडणुकीच्या निकालांच्या आसपास इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरवावी असा घाट घातला होता का, असा संशय येतो.

न्या. सिन्हा यांचे निकालपत्र २५८ पानांचे होते. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. हेगडे यांच्या निकालपत्रामुळे जे मुद्दे तयार केले गेले होते नेमक्या त्याच मुद्द्यांवर न्या. सिन्हा यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध निकाल दिला, हा एक विलक्षण योगायोग म्हटला पाहिजे. इंदिरा गांधी यांनी आपल्या निवडणुकीसाठी जिल्हा मॅजिस्ट्रेट व डी.एस.पी.यांची मदत घेऊन व्यासपीठ तयार केले आणि त्यावर ध्वनिक्षेपक बसविले. सरकारी नोकरीत असताना यशपाल कपूर यांची मदत घेतली. हे दोन्ही भ्रष्टाचार त्यांनी केल्याचे सिद्ध झाले असल्याने त्यांची निवडणूक रद्द ठरविण्यात येत आहे, असे न्या. सिन्हा यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे !

हा तथाकथित भ्रष्टाचार तांत्रिक स्वरूपाचा होता. तसे मत पालखीवाला आणि इतर नामवंत कायदेतज्ज्ञांनीही व्यक्त केले. इंग्लंड-अमेरिकेतील प्रमुख वृत्तपत्रांनी यावर प्रतिक्रिया देताना लिहिले की, हा जर भ्रष्टाचार असेल तर आमच्या देशातील सर्व निवडणुका रद्द ठरवाव्या लागतील. निकाल ऐकल्यावर इंदिरा गांधींचे वकील खरे यांची प्रतिक्रिया फार बोलकी होती. ते म्हणाले, “या निकालासाठी सी.आय.ए. ने खूप पैसा खर्च केला आहे."

न उकललेली गूढे, न सुटलेली कोडी आणि अनाकलनीय विलक्षण योगायोग यांनी भरलेल्या या खटल्याची हकीगत वाचल्यावर, हा खटला म्हणजे राजकीय कटाचा एक भाग होता, याशिवाय दुसरा काही अर्थ त्यातून काढता येतो का?

कोणीही न्यायाधीश शंभर टक्के निःपक्षपाती नसतो किंवा शंभर टक्के वस्तुनिष्ठ भूमिकेतून निर्णय देत नसतो. न्यायाधीश हा तुमच्या-आमच्यासारखाच एक मनुष्य असतो. त्यालाही राजकीय मते किंवा ग्रह-पूर्वग्रह असतात. तो प्रामाणिक असतो; परंतु ज्या समाजातून तो आलेला असतो त्या समाजाची मूल्ये, त्याच्या वैयक्तिक आवडी-निवडी, त्याचे पूर्वग्रह, त्याची राजकीय मते, त्याचे जीवनविषयक तत्त्वज्ञान कळत न कळत, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आणि अभावितपणे का होईना त्याच्या विचारात व निर्णयात प्रतिबिंबित होत असतात हेच खरे !

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या जगविख्यात कॉलेजातील राज्यशास्त्राचे सुप्रसिद्ध प्राध्यापक हेरॉल्ड लास्की यांचा निःपक्षपाती समजल्या जाणाऱ्या इंग्रज न्यायव्यवस्थेचा गाढा व्यासंग होता. इंग्रज न्यायाधीश सामान्यतः प्रामाणिक असतो; परंतु समाजातील ज्या वर्गातील तो असतो त्या वर्गाचे हितसंबंध त्याच्या निकालपत्रात कसे प्रतिबिंबित होतात हे स्पष्ट करताना प्रा. लास्की एक सुंदर गोष्ट सांगत असत.

थेम्स नदीने लंडनचे पूर्व-पश्चिम दोन भाग केले होते. एका तीरावरल्या भागाला म्हणत 'वेस्ट एंड'. या ठिकाणी श्रीमंत लोक राहत असत व दुसऱ्या तीरावरच्या वस्तीला म्हणत 'ईस्ट एंड'- इथे गरिबांची वस्ती असे. वेस्ट एंडमधील श्रीमंतांची तरुण मुले ख्रिसमसच्या दिवशी दंगामस्ती करत, रस्त्यात नाचत, धिंगाणा घालत फिरत, दुकानांच्या खिडक्या - तावदाने फोडत. पोलिस त्यांना पकडून मॅजिस्ट्रेटपुढे उभे करत; पण तो मॅजिस्ट्रेटही त्याच वर्गातला. त्यामुळे तो स्मितहास्य करत म्हणत असे, "ही तर अति-उत्साही तरुण मुले आहेत. त्यांनी जे काही केले ते तारुण्यसुलभ आहे. त्यामुळे मी त्यांना ताकीद देऊन सोडून देतो."

तशाच प्रकारची दंगल नदीच्या पलीकडच्या ईस्ट एंड तीरावरची गरिबांची तरुण मुलेही करत. त्यांनाही पोलिस पकडून त्याच मॅजिस्ट्रेटपुढे उभे करत. त्या वेळी मात्र मॅजिस्ट्रेटमध्ये वैचारिक बदल होत असे. गरीब समाजातील तरुणांच्या भावना, वासना व कामना त्याला माहीत नसत. त्यांच्या सुखदुःखाची जाणीव त्याला नसे, त्यामुळे गंभीर चेहरा करून तो म्हणत असे, “समाजातील या समाजविरोधी घातक प्रवृत्ती वाढत आहेत म्हणून मी त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा देत आहे!" प्रा. लास्की त्यानंतर विनोदाने म्हणत असत, “थेम्स नदीच्या कोणत्या तीरावर तुम्ही गुन्हा करता, याला असे महत्त्व आहे!" तो मॅजिस्ट्रेट अप्रामाणिक नव्हता; परंतु त्याच्या मनातील सुप्त सामाजिक मूल्ये त्याच्या निर्णयात प्रतिबिंबित झाली होती.

न्या. सिन्हा प्रामाणिक होते. परंतु त्यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडले असावे. त्यांच्या मनातील सुप्त राजकीय मते, राग, लोभ कळत-नकळत अनवधानाने का होईना त्यांच्या निर्णयात प्रतिबिंबित झाली, हे मान्य केले तरच या खटल्यात ते असे का वागले आणि असा अनपेक्षित व धक्कादायक निर्णय त्यांनी कसा दिला, याचा उलगडा होतो. नाहीपेक्षा हा सर्व प्रताप राजनारायण यांनी शांतिभूषण यांना खिशात ठेवण्यासाठी दिलेल्या मंतरलेल्या खड्याचा होता असे मानावे लागेल !

या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. खरेतर ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

शेतकऱ्यांच्या आणि इतर पीडितांच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आत्महत्या सत्राकडे पाहिले, तर लवकरच महाराष्ट्राची ओळख आत्महत्या करणाऱ्यांचा प्रदेश अशी होण्याची शक्यता आहे. खेदाची बाब ही आहे, की अशी दुर्दैवी ओळख या राज्याची निर्माण होऊ नये म्हणून शासन स्तरावर आणि सामाजिक स्तरावरही कोणतेही भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले, की सरकार कर्जमाफीची तात्पुरती मलमपट्टी करते. आताही विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून अधिवेशन वेठीस धरले आहे; परंतु ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, त्यातून फार काही साध्य होणार नाही, अनुभव हेच सांगतो. शिवाय अशा कर्जमाफीचा खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. मधले दलालच सगळा पैसा खिशात घालतात.

मनमोहन सिंग सरकारने काही वर्षांपूर्वी 72 हजार कोटींचे मोठे कर्जमाफी पॅकेज दिले होते, त्यानंतर खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला हव्या होत्या, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही, उलट शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. वास्तविक अशा कर्जमाफी राजकीय हेतूने प्रेरित असतात आणि त्यातून केवळ बँकांचे भले करण्याचे उदि्दष्ट साध्य होते. ज्याला देवेंद्र फडणविसांनी नुकतीच पुष्ठी दिली शिवाय एकदा कर्जमाफी दिल्याने तो शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दलदलीत फसणार नाहीच, असे ठामपणे सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बघितला, तर सरकारला दरवर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागेल, व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य नाही. अशा परिस्थितीत शेती हा नफ्याचा व्यवसाय होण्यासाठी काही वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करणे भाग आहे, परंतु त्याकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही, कारण शेतकऱ्यांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या सगळ्याच पक्षांसाठी एक चलनी नाणे ठरला आहे. सरकारमधील पक्ष कर्जमाफी वगैरे करून शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात, तर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार कसे उदासिन आहे, हे छाती पिटून सांगत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याचे राजकारण करीत असतात. यांच्या या स्वार्थी गोंधळात शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न कायम बाजूला पडलेले असतात. शेतकरी संघटित नाही आणि राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसे पुरविण्याइतका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, या दोन कारणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी सरकारची उपेक्षा येत आहे.

महाराष्ट्राला, विदर्भाला आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची काहीही नवलाई राहिलेली नाही. विषारी दारू पिऊन चार लोक मेले आणि तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या या दोन्ही बातम्या तितक्याच तटस्थपणे वाचल्या जातात. अशा बातम्यांची आता कुणी दखलही घेत नाही, परंतु अलीकडील काळात इतरांच्या आत्महत्येचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. फार क्षुल्लक कारणावरून लोक आत्महत्या करीत आहेत. सगळ्या समस्या कायमच्या सोडविण्याचा रामबाण उपाय म्हणून आत्महत्येच्या पर्यायाकडे पाहिले जात आहे आणि ही खूप गंभीर बाब आहे. खरे तर या समस्या अगदी जीवघेण्या वगैरे नसतात, अगदी घरगुती भांडणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा कॉलम बाजूला ठेवला, तरी एकट्या अकोला जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत सहा लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर वेळीच उपचार झाल्याने त्यांचा जीव वाचला खरा, परंतु त्यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलावे, हा प्रश्न मात्र अस्वस्थ करणारा आहे. त्यातही अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे या प्रश्नामुळे ज्यांनी अस्वस्थ व्हायला हवे, तेच अत्यंत निगरगट्टपणे या सगळ्या प्रकाराकडे पाहत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका तरुणाने पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातच विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कारण काय तर जिल्हा रुग्णालयामध्ये संपावर असणाऱ्या डॉक्टरांनी त्याच्या गरोदर पत्नीला मारहाण केल्यामुळे तिचा गर्भपात झाला आणि त्या धक्क्यामुळे त्याचे सासरे म्हणजे मुलीचे वडील हृदयविकाराचा तीऋा धक्का येऊन मरण पावले; मात्र मारहाणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई केली नाही म्हणून त्या तरुणाने पालकमंत्री आणि गृहराज्य मंत्र्यांसमोर विष प्राशन केले. त्या तरुणाचा जीव वाचला, परंतु काही बरेवाईट झाले असते, तर केवळ पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचे कुटुंब रस्त्यावर आले असते. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात खूप प्रयत्न करून, वारंवार खेटे घालूनही वीज जोडणी मिळत नाही म्हणून सत्ताधारी भाजपचा तालुकास्तरीय कार्यकर्ता असलेल्या एका तरुणाने दोन महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली. वीज वितरण कंपनीने थोडी कार्यक्षमता दाखविली असती आणि खाबुगिरी बाजूला ठेवून त्याच्या विनंतीची दखल घेतली असती तर या तरुणाला हकनाक आपला जीव गमवावा लागला नसता. आत्महत्या करणारे तर जीवाने जातात, परंतु त्यांच्या माघारी त्यांच्या कुटुंबाला आयुष्यभर मरणयातना भोगाव्या लागतात. घरातला कर्ता पुरुष असा तडकाफडकी निघून गेल्यावर सगळा संसारच उघड्यावर पडतो. खरे तर आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांनी आपल्या कुटुंबाचा, आपल्यावर अवलंबून असलेल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांचा विचार करायला हवा, आत्महत्या काही प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नाही. ही एक बाजू झाली तरी याच संदर्भातली दुसरी बाजू तितकीच विदारक आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक आत्महत्या अतिशय किरकोळ कारणाने होत असतात आणि त्यांचा संबंध बहुतेक वेळा पोलिस किंवा प्रशासनाशी असतो. या नोकरशाहीने थोडी संवेदनशीलता दाखविली, लाचखोरीचे शेण खाणे थांबविले, आपला कारभार लोकाभिमुख केला, तर शेतकरी आणि अन्य लोकांनाही असा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागणार नाही. आमच्या देशोन्नती हेल्पलाईनकडे अनेक जण तक्रारी घेऊन येतात, बरेचदा तक्रारींचे स्वरूप अगदीच किरकोळ असते, थोडे मार्गदर्शन केले, मदत केली तरी काम भागण्यासारखे असते; परंतु तितकेही सौजन्य सरकारी कार्यालयात दाखविले जात नाही. साध्या साध्या कामासाठी लोक चकरा मारून कंटाळून जातात आणि नंतर वैफल्यग्रस्त होऊन काही तरी टोकाचा निर्णय घेतात. आत्महत्या करणाऱ्या लोकांचा प्रदेश ही महाराष्ट्राची होऊ घातलेली ओळख बदलायची असेल, तर नोकरशाहीने लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे. अगदी मुख्य सचिवापासून ते तलाठ्यापर्यंत सगळ्या नोकरशाहीने याची जाणीव ठेवायला हवी, की त्यांना मिळणारे पगार, भत्ते हे सामान्य लोकांच्या घामातून आलेले असतात, आपले नियत कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडून त्याची थोडीफार तरी उतराई करण्याची भावना नोकरशाहीत असायला हवी. ते कोणत्याही पदावर असले, तरी शेवटी जनतेचे नोकर आहेत, याचे सदैव भान त्यांनी ठेवायला हवे; परंतु दुर्दैवाने आज नोकरशाही इतकी निगरगट्ट आणि माजोरी झाली आहे, की मरणाऱ्या लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खायलाही ते कमी करत नाही. या नोकरशाहीला वठणीवर आणायचे असेल, तर सरकार आणि सरकारचा प्रमुख ठामेठोक असायला हवे, परंतु तिथेही बोंबच आहे. मंत्रीच नोकरशाहीला हाताशी धरून भ्रष्टाचार करतात. एका ताटात जेवणाऱ्या नेते आणि अधिकाऱ्यांकडून लोकांनी काय अपेक्षा बाळगाव्या? खरे तर या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. वीज जोडणी हवी, द्या लाच; मारहाणीच्या विरोधात तक्रार करायची, द्या लाच; सातबारावर नोंदी करायच्या द्या लाच; या लोकांना लाच नव्हे लाथ घालायला हवी; परंतु ती हिंमत सामान्य माणूस दाखवू शकत नाही. त्यामुळेच शेवटी कंटाळून तो आपल्याच जीवाचे काही तरी बरेवाईट करतो. ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

नुकतेच फडणवीस सरकारने 'लोकसेवा हक्क विधेयक'' या अधिवेशनात मांडले आहे; त्यामुळे या नोकरशाहीवर काही बंधने व अंकुश येईल अशी आशा करायला हरकत नाही; या कायद्याकरिता देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे.

-- प्रकाश पोहरे

प्रहार,रविवार, दि. 19 जुलै 2015

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

माझ्या व्यवस्थापकीय जीवनातील अजून एक अनुभव. एके दिवशी माझ्या विभागातील एक अधिकारी, निलयशी गप्पा मारत असताना त्याने मला एक फार इंटरेस्टिंग आणि  मस्त प्रश्न विचारला. असा प्रश्न बहुतेक व्यवस्थापकांना कधीनाकधी पडतोच. तो प्रश्न असा “कनिष्ट अधिकाऱ्यांना बहुतेक वेळा एखादी गोष्ट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पटवून द्यायला फार त्रास का होतो? त्यांच्या मते तर त्यांचा विचार सरळ सोपा आणि बहुतेक वेळा कंपनीच्या दृष्टीने अतीशय महत्वाचा असतो. तरी सुद्धा त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना एकतर हवे तसे यश येत नाही किंवा ते प्रयत्न पूर्णपणे दुर्लक्षित केले जातात. हा अनुभव खूप वेळा खरोखरच हताश करणारा असतो.”

क्रिकेटच्या मैदानावर साधारणपणे फलंदाजी, गोलंदाजी, यष्टिरक्षण / क्षेत्ररक्षण यांपैकी कोणत्याही दोन गोष्टी उत्तम प्रकारे करणाऱ्या खेळाडूला अष्टपैलू म्हटले जाते. पण २७ जून, १९१७ ला मुंबईत जन्मलेल्या ‘खंडेराव मोरेश्वर रांगणेकर’ या भारदस्त नावाच्या मराठमोळ्या गड्याने केवळ क्रिकेटच्या मैदानावरच नव्हे तर बॅडमिंटन, शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, प्रशासन, समाजकारण अश्या विविध क्षेत्रातही चमक दाखवून खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू जीवन व्यतीत केले.

आधार कार्डचा उपयोग कुणाला? ओळखीसंबंधी इतर पर्याय उपलब्ध असतांना अधारची सक्ती सरसकट सगळ्यांनाच कशाला? याबाबतची पोस्टमार्टेम.

‘जन्माष्टमी”’ म्हणजे गोकुळ अष्टमी, कृष्णजन्माचा दिवस. श्रावण महिन्यात वद्य अष्टमी या तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रावर मथुरेत कंसाच्या बंदिशाळेत श्रीकृष्णाचा जन्म झाला, म्हणून त्या दिवशी आनंदोत्सव साजरा करण्याची प्रथा आहे. हा उत्सव भारतात सर्वत्र होतो. गोकुळ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका, पुरी या ठिकाणी तो मोठ्या प्रमाणावर होतो.

न पिबेत् पंक शैवालतृणपर्णाविलास्तृतम् ।
सूर्येन्दुपवनादृष्टमभिवृष्टं घनं गुरू ।।
फेनिलं जन्तुमत्तप्तं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः ।

वाग्भट सूत्र स्थान 5 - 5/6 भाग 3

जसं काळोख्या जंगलातील पाणी निषिद्ध सांगितले आहे, तसेच आपल्या घरातील असा प्रदेश म्हणजे शीतकपाट. या फ्रीजमध्ये देखील असाच काळाकुट्ट काळोखच दडलेला असतो.

शीतकपाटामधे ना सूर्यप्रकाश, ना चंद्रकिरण ना वाऱ्याची झुळुक. हे कारण देखील ग्रंथकार देताहेत. अशा ठिकाणी असलेले अन्न पाणी घन आणि गुरू गुणाचे बनते, असे स्पष्टपणे सांगताहेत.

या ठिकाणचे अन्नपाणी, वात आणि कफ दोष वाढवणारे बनते. हे पाणी तात्काळ पित्तशमन करेलही, पण अग्निच्या विरोधी काम होईल, आणि थंड गुणांनी वातही वाढवेल. वाढलेला वात पुनः पित्ताला अन्य ठिकाणी जायला मदत करतो. एकंदरीत हे पाणी गडबड करणारेच ठरते. दाताला झिणझिण्या आणणे, हिरड्या शिणशिणणे, लालास्राव कमी करणे, संकोच घडून आल्याने चवही बदलून जाते. सर्वात महत्वाचे आम, क्लेद, चिकटपणा वाढवणारे असते.

आता करा यादी.
फ्रिजमधील पाण्याच्या बाटल्या,
दूधाच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या,
पालेभाज्यांच्या जुड्या,
दोन चार दिवसाची मळून ठेवलेली कणिक,
पाकीटातील मांसाचे तुकडे,
आईस्क्रीमचे गोळे,
दह्याचे पातेले,
शिल्लक राहिलेली कोशिंबीर, सॅलेड,
डबाबंद रसगुल्ले, गुलाबजाम, श्रीखंड,
ज्युस, इ.इ. हे सर्व ....????
सूर्येंदुपवनम् अदृष्टम् न भक्षयेत.....

फ्रीजमधीलच नव्हे तर, जे जे अन्नपदार्थ, पाणी, सूर्येंदुपवनम् अदृष्टम असतील ते ते सर्व, या वैश्विक नियमानुसार निषिध्दच ना !
शेवटी ज्या अन्न पाण्यावर सूर्य, चंद्र, वारा यांचा स्पर्श नसेल, ते अन्न पाणी खाण्या पिण्यासाठी अयोग्यच ठरेल. मग ते निबाड जंगलातील एखाद्या तलावातील असूदेत, बोअरवेलचे असूदेत, किंवा टाकीत साठवलेले पाणी, रेन वाॅटर हारवेस्टींगच्या माध्यमातून गोळा करून घराच्या खाली तळघरातील टाकीचे असू दे. किंवा घरातील शीतघराचे ! !

असे साठलेले पाणी वात आणि कफ दोष वाढवणारे असल्यामुळे याच गुणाने निषिध्द ठरेल.

शास्त्रकारानी आपल्याला प्रकाशाचा मार्ग दाखवला आहे. शास्त्रकाराते वाट पुसतु असं माऊली पण म्हणतात. ज्या मार्गाने गेल्यावर, आपले भले होईल त्या मार्गाने जाणेच संयुक्तिक होईल ना !

आजची काळाची गरज,
हे असंच चालायचं,
काळानुसार बदलायला नको काय ?
आजचे विज्ञान, शोध मान्य करायचे नाही का ?

एकदा वैश्विक नियम पाळायचे ठरवले तर बाकी
या साऱ्या लंगड्या पळवाटा आहेत, असे वाटत नाही काय ?

वैद्य सुविनय दामले
कुडाळ, सिंधुदुर्ग
9673938021

भारतीय संस्कृतीत विवाहसंस्थेला विशेष महत्त्व आहे. पण, आता बदलत्या काळानुसार ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’लाही समाजमान्यता मिळाली आहे. अशा नात्यात एकत्र राहण्यासाठी तसेच वेगळे होण्यासाठी ही कोणाच्या परवानगीची गरज नसते. पण, विभक्त झाल्यानंतर स्त्रीला पोटगी मिळावी, घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार तिला संरक्षण मिळावे तसेच अपत्यांची जबाबदारी कोणी घ्यावी यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच भाष्य केले.