ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.

भीती ही एक भावना आहे. ती प्रत्येक जीवांमध्ये असते. व्यक्तिनुसार ती कमी जास्त असते. भीतीची कारणे वेगळी असू शकतात परंतु भीतीचा भाव प्रत्येकाच्या मनात कायम घर करुन असतो.

सरकारला या देशातील शेतकर्‍यांचे, गरिबांचे खरोखर हित साधायचे असेल, तर या लोकांकरिता सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया या लोकांच्या दारापर्यंत कसा जाईल, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी सरकारने सगळ्या फुकटछाप योजना तातडीने बंद करायला हव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती तरी व्हायला हवी किंवा एखादी क्रांती तरी!

सुरक्षा रक्षकाने एका दमात खुलासा केला…… मन अत्यंत बेचैन झाले, दिवसभर कांहि सुचत नव्हते….. इतके वर्ष झाली पण आजोबांचा तो निर्विकार चेहेरा नाही विसरता आला…….

कर्ज किंवा नापिकीमुळे शेतकऱ्याची आत्महत्त्या, हे मर्यादित वर्णन बातमी म्हणून ठीक असले तरी या बातमीआड दडलेल्या काळोख्या वास्तवाचा वेध कोण घेणार? सरकार? सरकार आणि सरकारातल्या स्वनामधन्य पुढाऱ्यांना तेवढी फुरसत कुठे आहे? राजकारणाची दुकानदारी अव्याहत चालू राहण्यासाठी भांडवल उभारणीतून त्यांना वेळ मिळेल तर ना! शिवाय त्यांच्यासमोर एक-दोन पिढ्यांचा प्रश्न नसतो. पुढच्या सात पिढ्यांची सोय करायची असते. कुठल्यातरी कोपऱ्यात कोणत्या तरी शेतकऱ्याने जीव दिला म्हणून हातातली ‘महत्त्वाची’ कामं सोडून पळण्याइतके का ते मूर्ख असतात? एखाद्या शेतकऱ्याने कर्ज घेतले, त्याला ते फेडता आले नाही आणि म्हणून त्याने आत्महत्त्या केली. या सर्व प्रकारात आमची भूमिका येतेच कुठे, आम्ही दोषी कसे ठरू शकतो, असा कोडगा सवाल उपस्थित करायला ते मोकळे असतात. परंतु वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे.

लोकांनी आधी आपली अभिरूची बदलणे गरजेचे आहे. आपण कुणाला आणि कशासाठी निवडून देत आहोत याचे भान लोकांमध्ये यायला हवे. लोकच बेभान असतील, तर त्यांचे प्रतिनिधी तरी जबाबदार कसे असू शकतात? अधिवेशनाचा आखाडा होण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

ज्या संवेदनशीलतेचा आपण अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतो, ती संवेदनशीलता, मग ती सामान्य माणसाची असो, राजकीय पक्षांची असो, माध्यमांची असो अथवा सरकारची असो, आपल्या सोयीनुसार, स्वार्थानुसार बदलत असते. आपली संवेदनशीलताच सर्वाधिक असंवेदनशील झाली आहे आणि हेच खरे दु:ख आहे.

वाहिन्यांचा कल्लोळ एवढा झाला की, यामुळे भारताच्या सांस्कृतिक मनोरंजनाची नुसती खिचडी झालेली आहे, त्यामुळे एखादेवेळी का विरंगुळा म्हणून या इडियट बॉक्सचा उपयोग करुन घेतो म्हटले तरी तो निव्वळ इडियटपणाच ठरतो यात तिळ मात्रही शंका उरली नाही. यात काही अपवाद सोडले अन् मनोरंजन होवू लागेल तर ‘कमर्शिअर ब्रेक’ची आडवी टांग ‘आड’ येते त्यामुळे आता

पुन्हा एकदा खर्‍या रसिकाने नाट्यगृहे, सिनेमागृहे अथवा वाचनालये किंवा परिसंवाद, व्याख्यानमाला या प्रकाराकडे वळण्याचा विचार करायला हरकत नाही.

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीप प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे.