त्यामुळे विवाह हा विषय व्यक्तिगत असला तरी त्याला सामाजिक रूप आहे. डोळेझाक करून चालणारा नाही.

माणूस जीवनभर धावपळ करतो, अमाप कष्ट करतो. खूप काही सोसतो. कशासाठी, तर शेवटचा दिवस गोड व्हावा !!
अंतिम विसावा घेताना सगळ्यांची सोबत असावी, मनात समाधान असावं.
पण धावपळ इतकी तीव्र झाली आहे की विसावा राहिलाच नाही. अंतिम विसाव्यालाही वेळ देता येत नाही. शेवटचा क्षण आला की नाही, हे पाहायलाही वेळ नाही.
एकदा पाली ते खोपोली प्रवास करत होतो. अचानक बस पंक्चर झाली. ड्राइवर साहेबांनी आंबा नदीच्या पुलावर बस उभी केली आणि सर्वाना खाली उतरवलं. आसपास दाट झाडी होती. आंबे, गुलमोहर, मुरबाडी साग उभे होते. रस्त्यावर शुकशुकाट होता. लक्ष वेधून घेत होती ती फक्त एक पाटी- कृष्ण वृद्धाश्रम !
विचार केला, आपण खूप काही पाहायला जातो. हिमालय, सागर किनारे, वने, डोंगररांगा पाहायला निघतो, पण वृद्धाश्रम पाहायला कधी जात नाही.
आज तोही पाहू.

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता श्री. श्रीहरी अणे यांनी नुकताच, ‘मराठवाड्याचे वेगळे राज्य व्हावे’ असा विचार मांडला. (त्याआधीही त्यानी, ‘विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे’, असा विचारही मांडलेला आहे).

श्री. अणे यांच्या वक्तव्यावर भिन्नभिन्न पक्षांमधल्या विविध राजकारण्यांनी ‘भावनिक गदारोळ’ केला ; इतका की, त्यानंतर श्री. अणे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर केला. २३ मार्च २०१६ च्या ‘लोकसत्ता’मधील अग्रलेखात, “श्रीहरी अणे यांच्यासारखा बुद्धिमान वकील, ‘चुकून बोललो’ या गटात मोडणारा नाहीं”, असे स्पष्ट म्हटलेले आहे. तो मुद्दा आपण ध्यानात घ्यायला हवा. ‘आपले काहीही चुकलेले नाही’ असाच स्टँड् राजीनामा देतांना अणे यांनी घेतलेला आहे. सरकारी पदावर असतांना एखाद्या व्यक्तीने सरकारच्या ऑफिशियल-स्टँडपेक्षा भिन्न मत मांडावे काय, हा एक वेगळाच विषय आहे. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकते. माझे ते प्रयोजन नाही. लहान-आकाराच्या राज्यांबद्दलचा ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातील मुद्दा, हा राजकारण, ( मुख्यत्वे, सेंटर-स्टेट यांच्या संदर्भातील राजकारण), तसेच, अर्थकारण यांच्याशी संबंधित आहे. त्यावरही वेगळा विचार करता येईल. पण, अणे यांचा मूळ-मुद्दा कितपत योग्य आहे, हें मात्र आपण बघायला हवे.

पुढे जाण्यापूर्वी आपण एक बाब घ्यानात घेऊ या, ती ही की श्रीहरी अणे हे वैदर्भीय आहेत, मराठवाड्यातील नाहींत. त्यामुळे, त्यांनी मांडलेला मराठवाड्यासंबंधीचा मुद्दा भावनिक दिसत नाहीं.

(अर्थात्, विदर्भ व मराठवाडा असा दोहोंचाही मुद्दा मांडून, पश्चिम-महाराष्ट्राने राज्यातील अन्य भागावर केलेल्या अन्यायाचा मुद्दा त्यांना ब्रॉडन् करायचा असेलही. गरीब बिच्चारे कोकण ! त्याचा मुद्दा कोण उठवणार?).

मी स्वत: मराठवाड्यातला नाहीं (आणि, कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधितही नाही). मी या प्रश्नाकडे भावनिक दृष्टीने पाहत नाहीये. इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून लॉजिकली पाहिल्यावर, या प्रश्नाची काही उकल होते का, हे पाहण्याचा माझा हा प्रयत्न आहे.

अगदी पुरातन-कालापासून या (सध्या ‘मराठवाडा’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या) भूभागाचे महत्व अखंड आहे. उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीची नेवासे व दायमाबाद ही ठिकाणे, सध्याच्या-मराठवाड्याला अगदी लागूनच आहेत. एखाद्या ठिकाणी उत्खनन करून पुरातनकालीन वस्ती आर्कियॉलॉजिस्टांना सापडली, याचा अर्थ असा की, जवळच्या-प्रदेशात तशा प्रकारच्या अन्य वस्त्या (अजून सापडलेल्या नसल्या तरी), असू शकतात. (आणि, ती गोष्ट, सिंधु-सरस्वती संस्कृतीची जी नवनवीन ठिकाणे भारतात सापडत जात आहेत, त्यावरून सिद्ध होते). मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, जिथेजिथे अशा हडप्पीय वस्त्या सापडल्या, तिथे पाणी , greenery व शेती करण्यालायक जमीन आणि वातावरण असणारच . अशा वस्त्यांचा, त्यांच्याजवळच्या प्रदेशावरही सकारात्मक परिणाम झालेला होता असणारच, आणि परिणामस्वरूप तो भूभागही सांस्कृतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्याही त्या काळी अधिक संपन्न झालेला होता असणार.

याचा एक अन्य पुरावा आपल्याला थोड्या-नंतरच्या काळातील अन्य माहितीतूनही सापडतो. पुरातन काळापासून, शूर्पारक (सोपारा) इत्यादी पश्चिम किनार्‍यावरील व्यापारी बंदरांमधून जे व्यापारी सार्थ (तांडे) पूर्वेकडे जात असत, त्याचा एक महत्वाचा थांबा होता, ( आजच्या ‘मराठवाडा’ या भूभागातील), ‘तेर’, ‘धाराशिव’. तेर, धाराशिवपासून या तांड्यांचे, वेगवेगळ्या दिशांना जाणारे वेगवेगळे गट होत असत, व ते गट पुढे जात. तसेंच पूर्वेकडून येतांना, वेगवेगळे तांडे तेर, धाराशिव येथे एकत्र येऊन, तेथून पश्चिमेकडील व्यापारी बंदरांकडे जात असत. थोडक्यात काय, तर, त्या काळी तेर, धाराशिव महत्वपूर्ण व्यापारी-जंक्शन असण्याबद्दल शंका नाही. यावरूनही त्या काळातील मराठवाडा भागाचे महत्व ध्यानात येईल.

सातवाहन काळात, पैठण ही राजधानी होती. (बर्‍याच नंतर ती आंध्रात हलवली गेली). राजधानीलगतच्या भागाचा उत्कर्ष होतोच. तसा तो सातवाहन काळातही झालेला असणारच. शालिवाहन शकही त्यांच्याच काळात सुरू झाला. त्यानंतरच्या काळातील राष्ट्रकूट नृप (ज्यांचे राज्य काहीसे खाली, दक्षिणेत होते), स्वत:ला ‘लत्तलूरपूरवराधीश’ असे बिरुद लावीत. त्यावरून, ते मूळचे मराठवाड्यातील लातूर या गावचे असावेत असे अनुमान इतिहाकारांनी काढलेले आहे. स्वत:च्या मूलस्थानाबद्दल प्रत्येकाला आपुलकी असतेच, आणि प्रत्येकजण आपल्या मूलस्थानाशी संपर्क ठेवायला उत्सुक असतो. त्यामुळे, राष्ट्रकूटांचे राजकीय वर्चस्व तत्कालीन मराठवाडा भागावर असो-नसो, पण सांस्कृतिक संबंध तर नक्कीच असणार. वाकाटक हे विदर्भातले, म्हणजेच मराठवाड्याच्या अगदी जवळच्या भागातले. नंतरच्या काळात, देवगिरी (औरंगाबादजवळ) ही यादवांची राजधानी होती. याचा अर्थ असा की, मराठवाडा भूभागाचा उत्कर्ष अनेक शतके झालेला होता असणार.

अल्लाउद्दीन खिलजीने जरी यादवांचा पराभव केला, तरी देवगिरीचे (दौलताबाद) महत्व मात्र कमी झाले नाही. महम्मद तुघलकाने तर आपली राजधानी उत्तरेकडून (काही वर्षे) दौलताबादला हलवली होती. (आणि, तशीच ती पुढेही राहिली असती तर, १५२६ चे बाबर-इब्राहीम लोघी युद्ध झालेच नसते, असा विचार मनात येतो. तसेंच, नंतरच्या काळातही, तैमूरलंग, नादिरशहा, अहमदशहा अब्दाली यांनी राजधानी लुटण्याचा प्रश्नही उद्भवला नसता. ते दिल्लीपर्यंत सहज पोचू शकले, पण पुढे दौलताबादपर्यंत ते आले असते कां?).

निजामशाहीची राजधानीही आधी दौलताबाद येथेच होती. नंतरच्या काळात ती अहमदनगरला हलवली गेली. अहमदनगर हें, मराठवाड्याला जवळजवळ चिकटूनच आहे, ही गोष्ट लक्षात घ्यावी. शिवाजी महाराजांचे पूर्वज मालोजी राजे हेही या मराठवाडा भागातले होते. (नंतरच्या काळात, शहाजी राजांना पुणे-सुपे यांची जहागिरी मिळाली).

त्यानंतरच्या काळात, मोगलांचे दक्षिणेतील सत्तास्थान, म्हणजेच दख्खनच्या सुभ्याची राजधानी, (औरंगाबादजवळ) खडकी येथे होती, व तेथेंच औरंगझेबानें औरंगाबाद शहर स्थापले. निझामाची राजधानीही आधी औरंगाबादेतच होती. (पहिल्या बाजीरावाच्या व नानासाहेबाच्या काळात त्याला मराठ्यांनी तडाखे दिल्यामुळे, निझामाने नंतर आपली राजधानी हैदराबाद येथे हलवली).

याचा सरळ अर्थ असा की, उत्तर-हडप्पीय संस्कृतीच्या काळापासून, म्हणजे किमान इ.स. पू. च्या प्रथम सहस्रकाच्या आरंभापासून, किंवा द्वितीय सहस्रकाच्या मध्यापासूनय, अथवा त्याही आधीपासून, ते इ.स.च्या १८व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत, अशा जवळजवळ ३०००-३५०० वर्षे अथवा त्याहून अधिक काळात मराठवाडा भूभागाला महत्व होते. (निझामाने राजधानी हलवल्यानंतर हे महत्व कमी झाले असणारच).

आपण सांस्कृतिक अंगानेही मराठवाडा या भूभागाचा विचार करू या. सिंधु-सरस्वती संस्कृतीच्या काळाबद्दल पुनरावृत्ती न करता, आपण त्यापुढला काळ बघू. इ.स.च्या सुरुवातीच्या काळातील ‘महाराष्ट्री’ या प्राकृत भाषेतील (जी आधुनिक-मराठीची पूर्वज आहे) एक महत्वाचा काव्यग्रंथ आहे ‘हालाची गाथासप्तशती’ (सतसई). हाल हा सातवाहन वंशातील राजा. सातवाहनांची राजधानी त्याकाळी पैठणला होती, हे आपण पाहिलेच आहे. यावरूनही, १९००-२००० वर्षांपूर्वी या भूभागात किती सांस्कृतिक प्रगती होती, हे ध्यानात येईल. अजिंठा-वेरुळची लेणी, व वेरुळचे ‘कैलास’ मंदिर, ही आज जागतिक महत्वाची हेरिटेज स्थळे मानली जातात. तीही याच भागात आहेत. ती आहेत इ.स. च्या पहिल्या काही शतकांमधील अगदी ८००-९०० वर्षांपूर्वीपर्यंत, काशीनंतर महाराष्ट्रात विद्वानांचे, ज्ञानी पंडितांचे स्थान म्हणून पैठण अत्यधिक प्रसिद्ध होते. पैठणला ‘दक्षिणेची काशी’ म्हणत. (पंढरपूरचे महात्म्य वाढले नंतरच्या काळात, वारकरी पंथामुळे. आणि, तसेही, पंढरपूरही मराठवाड्यानजिकच आहे). अगदी एकनाथ, शिवाजी यांच्या काळातही पैठणला महत्व होते.

इ.स. च्या सुरुवातीच्या काही शतकांच्या काळात, देवनागरी लिपीचा ‘उगम’ पैठणमध्येच झाला, असे काही विद्वान मानतात. तसे असो-नसो, पण यावरून, पैठणचे व पर्यायाने मराठवाड्याचे तत्कालीन महत्व ध्यानात येईल.

संतांचे पहाल तर, ज्ञानेश्वर, (आणि अर्थात्, त्यांची भावंडे), एकनाथ व रामदास हे मूळ मराठवाडा भागातीलच. संत नामदेव व संत जनाबाई हेही मूळचे मराठवाडा अथवा त्याच्या अगदी नजिकच्या भागातील. ज्ञानेश्वरांनी आपली ज्ञानेश्वरी लिहिली नेवासे येथे, आणि आपण पूर्वी पाहिलेच आहे की, नेवासे हे, आजच्या-मराठवाड्याला चिकटूनच आहे. (त्या काळी, मराठवाडा-सोलापूर भाग-अहमदनगर भाग, असे आजचे विभाजन नव्हते, हे सांगायला नकोच).
समृद्धी असल्याशिवाय लेण्यांचे, मंदिरांचे काम सुरूही केले जात नाही, व ते पूर्णही होऊ शकत नाहीं. गाथासप्तशती काय, किंवा ज्ञानेश्वरी काय, कुठल्याही ग्रंथरचनेसाठी सुयोग्य वातावरण कुठले, तर परिसरात शांतता व स्थैर्य असावे लागते (मग, राज्य कोणाचेही असो). सभोती युद्ध चालू असतांना महिनोन् महिने, वर्षेन् वर्षे, बांधकाम, शिल्पकाम करत रहाणे, अथवा ग्रंथरचना करत रहाणें, हे अगदी कठीणच, किंबहुना अशक्यप्रायच, म्हटले पाहिजे. (पेशव्यांच्या काळात भव्य मंदिरांचे किंवा शिल्पांचे कुठलेही काम झाले नाहीं, याचे मुख्य कारण हेच, की ते सतत युध्दात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत वावरत होते. हे उदाहणही समजून घेतल्यावर, आपल्या वरच्या विधानाला पुष्टीच मिळते).

शिवकालातील, शिवाजी महाराजांच्या निकटचे असलेले कवी परमानंद, यांचे उपनाम (आडनाव) नेवासकर. म्हणजे, त्यांचे घराणे मूळ नेवासे येथील, म्हणजेच मराठवाडा भूभागालगतचे. शिवरायांना राज्याभिषेक करणारे काशीचे पंडित गागाभट्ट यांचे घराणे मूळचे पैठणचे. यावरूनही पैठणचे काशीच्या संदर्भातील महत्व लक्षात येईल.

शिखांचे दहावे गुरू गोविदसिंह हे त्यांच्या अखेरच्या काळात नांदेड येथे होते, म्हणजेच मराठवाड्यात. (पुरातन काळी, नांदेड हें नंदिग्राम या नांवानें प्रसिद्ध होतें) . गोविंदसिंहांना पंजाब सोडून अन्यत्र जायचे होते, तर त्यांनी मराठवाडा भागच कां निवडला, ही बाब विचारणीय आहे.

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, आणि वर्षभराने हैदराबाद संस्थानावर भारत सरकारनें कार्रवाई करून ते ताब्यात घेतले. त्यानंतर, १९५० च्या दशकात भाषावर प्रांतरचना झाली, व नंतर संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली. १९६० मध्ये, एकभाषिकत्वाच्या मुद्द्यावरून विदर्भ व मराठवाडा हे भाग महाराष्ट्रात सामील केले गेले. (त्याआधी तर, नागपूर हें शहर ‘मध्यप्रदेश’ या राज्याची राजधानी होते).

या सार्‍याचा अर्थ असा की, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, भाषिक व अध्यात्मिक, या सर्व अंगांनी, मराठवाडा हा भूभाग शतकानुशतके महत्वपूर्ण होता.

निझामाची राजधानी हैदराबादला हलविली गेल्यानंतर मराठवाड्याच्या महत्वाला उतरती कळा लागली, हे आपण पाहिलेच आहे. १९६० मधील राज्य-पुनर्रचनेत, मराठवाड्याला महाराष्ट्र राज्यात सामील केले गेले तेव्हा, आपल्या भूभागाला पुन्हा चांगले दिवस येतील, असे मराठवाड्यातील जनतेला वाटले असल्यास नवल नव्हे. मात्र, नंतरच्या काळातील महाराष्ट्र राज्यात, विदर्भ, मराठवाडा व कोंकण या भागांवर अन्याय झाला, आणि त्यामुळे त्या-त्या भागातील जनतेची निराशा झाली व नाराजी ओढवली, ही गोष्ट नाकारता येण्यासारखी नाहीच. काही मुख्यमंत्री मराठवाड्यातील (किंवा विदर्भातील अथवा कोकणातील) होते, केवळ या एका गोष्टीवरून त्या-त्या भूभागाची प्रगती झाली, असे नक्कीच म्हणता येत नाहीं. एखादया शहराला केवळ, ‘राज्याची दुसरी राजधानी’ असा दर्जा देऊन (जसें की, नागपूर, बेळगाव), किंवा केवळ तेथें हायकोर्टाचे खंडपीठ असल्याने (जसें, औरंगाबाद), त्या भागातील मूलभूत प्रश्न सुटत नाहींत. एखाद्या भूभागाची, ‘आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना’ जर योग्य असेल, समर्थनीय असेल, तिला जर खरोखरच आधार असेल तर, त्याचे उत्तर नुसते ‘भावनिक’ असून चालणार नाही. तो अन्याय दूर होणे, हाच त्यावरचा खरा व सुयोग्य उपाय आहे. मराठवाडा (तसेंच विदर्भ व कोकण) या भागातील रहिवाश्यांच्या मनात असंतोष खदखदतो आहे, हे माझ्यासारख्या साधारण माणसालाही दिसते. राज्यकर्त्यांनी तो असंतोष दृष्टिआड करता कामा नये. नाहीतर एक दिवस त्याचा उद्रेक होऊ शकतो.

पण होते काय, की प्रत्येक प्रश्नाला दुसरी (विरुद्ध) बाजूही असते, आणि त्या बाजूलाही काही लोक अस्तन्या सरसावून उभेच असतातच. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्याला राजकारणी कचरतात, कारण ‘पुढील निवडणुकीत त्याचा विपरीत परिणाम होईल’, अशी भीती त्यांना सतत सतावत असते. मग, नेहरूंच्या-काळात आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीसाठी एखाद्याला स्वत:ला जाळून घ्यावे लागते ; संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ लोकांना प्राण गमवावे लागतात ; ‘पंजाबी सूब्या’साठी अकाली दलाला ठाम भूमिका घ्यावी लागते ; हल्लीहल्लीच्या काळात वेगळ्या (सेपरेट)-तेलंगाणा राज्यासाठी एका राजकीय पार्टीला आंदोलन करावे लागते. आणि असे काही झाल्यानंतरच मग, ते-ते प्रश्न, ‘क्रायसिस मॅनेजमेंट’ अशा स्वरूपात तातडीने सोडवणे राजकारण्यांना भाग पडते. क्रायसिस निर्माण होत नाही तोवर, बेळगावसारखे प्रश्न अनिर्णित ठेवणेच राज्यकर्त्यांना सोयीचे पडते. हा धोकादायक ट्रेंड आहे.

लहान राज्ये कितपत व्हाएबल् आहेत, या प्रश्नाला अनेक पैलू आहेत. त्यांत आपण तूर्तास जात नाही आहोत. पण, आपल्याला एक गोष्ट मात्र नक्कीच दिसते, ती ही की, आजवर मोठ्या राज्यांचे विभाजन होऊन लहान-राज्ये निर्माण झालेलीच नाहीत, असे मुळीच नव्हे. मुंबई राज्याचे महाराष्ट्र व गुजरात असे विभाजन झाले. ‘NEFA’ मधून छोटी राज्ये निर्माण केली गेली. पूर्वीच्या पंजाब राज्यामधून ‘हरियाणा’ , आसाममधून ‘मेघालय’, उत्तर प्रदेशातून ‘उत्तराखंड’ , बिहारमधून ‘झारखंड’ , मध्यप्रदेशातून ‘छत्तीसगड’, आंध्रमधून ‘तेलंगाणा’, ही राज्ये कार्व्ह् आऊट केली गेलीच की. अजूनही, उत्तरप्रदेशामधून ‘पूर्वांचल’ वेगळे राज्य करण्याची मागणी आहेच. बुंदेलखंड भागालाही, आपला भूभाग मध्यप्रदेश व उत्त्तरप्रदेश या दोन राज्यामध्ये विभागला गेल्याची खंत आहे, व त्यांना ते दोन्ही विभाग एकत्र करून आपले स्वतंत्र राज्य हवे आहे.

ही व अशी उदाहरणे असतांना, विदर्भ व मराठवाड्याची स्वतंत्र राज्ये असावीत, असे कुणा विचारवंताला वाटणें कितपत अजिबात अयोग्य आहे ? एकतर त्याला सपोर्ट तरी करा, किंवा तर्काच्या आधाराने त्याला विरोध करा. भावनिक गदारोळ फक्त त्या-त्या वेळी दबाव उत्पन्न करतो, पण त्याने लाँग-टर्म उत्तर नक्कीच मिळत नाहीं.

आणि समजा, विदर्भ व मराठवाड्याची उद्या स्वतंत्र राज्ये झालीच, तर एकच्याऐवजी तीन मराठी-भाषिक राज्ये होतील ! हिंदीचेंच पहा ना, किती हिंदीभाषिक राज्ये आहेत तें ! आता तेलगूभाषिकही २ राज्ये झाली. मराठी भाषेचा अभिमान, तुम्हाला-मला, सर्वांनाच आहे. पण, स्वतंत्र-राज्य-निर्मितीचे निकष वेगळेच आहेत, हे आपण मान्य करायला हवे.

‘शिशुपालाचे शंभर अपराध भरले’ या वाक्प्रचाराचा अर्थ हाच आहे, की ‘समोरच्याची सहनशक्ती, जी त्याने आजवर वापरली होती, ती, आता संपली; आता परिणाम भोगायला तयार हो’.

तेव्हा, असे कळीचे प्रश्न वेळीच पुढाकार घेऊन सोडवलेलेच बरे. प्रोक्रॅस्टिनेशन करणे, चालढकल करणे, म्हणजेच ‘शंभर अपराध भरेपर्यंत वाट पहाणे’ ! तसे होऊ नये, हीच आशा.

- सुभाष स. नाईक. सांताक्रूझ (प.), मुंबई.

दूरध्वनी : (०२२)-२६१०५३६५. भ्रमणध्वनी : ९८६९०९२१२६.
ईमेल : vistainfin@yahoo.co.in. वेब-साईट : www.subhashsnaik.com

हल्ली कोणाच्याही घरात काही आनंदाचे कारण असो वा जस्ट विकएण्ड असो, हॉटेल मधे जाण्याची जणू परंपराच रूढ होत आहे. मग अमुक तमुक हॉटेल मधे जायचे, काऊंटर वर आपली नाव नोंदणी करायची आणी मग असहाय्यपणे ४५ मिनीटे ते १ तास बाहेर ’वेटींग’ रहायचे. मग तथाकथीत मॅनेजर आपल्यावर उपकार केल्याच्या भावनेतुन आपणास टेबलाजवळ बसण्यास सांगुन अंतर्धान पावतो. बसणाऱ्यांच्या हिशोबाने ते टेबल कसेतरी पुरेसे असते. मग आपण त्यात स्वत:ला सावरून कसे तरी बसुन चेहेऱ्यावर आनंदी भाव ठेवून गप्पा सुरू करतो. १-२ मेनु कार्ड येतात, त्यात, त्याच त्याच भाज्या वेगवेगळ्या नावाने वाचून ऑर्डर ठरते. तेव्हढयात वेटर येउन सदर मेनुकार्ड भरभर उचलुन ’पाणी साधे का बिसलेरी’ असे विचारतो. दोन्ही पाण्याची क्वालिटी सारखीच असते हे माहीत असून सुध्दा, लाजेखाजे खातर आपण ’बिसलेरी’ म्हणून सांगतो.

मग बराच वेळ ताटकळत ठेऊन, ८ बाय १० सुप, पापड, "स्टार्टर्स", शितपेये ई. गोष्टी येतात. या सर्व गोष्टी आल्यावर, हातच काय पण बोट सुध्दा ठेवायला टेबलावर जागा रहात नाही, पण आपण उगाच "कम्फ़र्टेबल" आहोत असे आविर्भाव तोंडावर ठेवत अपेक्षाभंग झालेले सुप आवाज न करता पित असतो. सहाजिकच स्टार्टर्स ची क्वांटीटी कमी असल्याने, जेमेतेमे एक एक तुकडा प्रत्येकी आलेला असतो...पण आम्ही एकदम मस्त मुडमधे !

मग मेनकोर्स काय असे विचारणाऱ्या वेटर कडे आपण आशाळभुतासारखे पाहून थोडासा अवधी मागुन घेतो. कोणी व्हेज, कोणी नॉन व्हेज असे ठरत ठरत आपण शेवटी, वेटर नी ’सजेस्ट’ केलेले पदार्थ ऑर्डर करतो. त्यानंतर इतका वेळ जातो की टेबलावरील डिशेश मधे राहीलेले स्टार्टर्स चे कण, पापडाचे कण, कांदा, सॉस ई. पदार्थांचे सेवन, सो कॉल्ड गप्पांमधे रमुन सुरू असते. तो पर्यंत आजुबाजुला असलेल्या एखाद्या ग्रुप मधे जोरदार हाश्या खिदळ्यांचा आवाज आपल्या कानांवर आदळत असतो. त्यातच एखादे अगम्य "म्युझीक" ’बॅग्राउंडला’ लावलेले असते. थोड्या वेळाने जाणवू लागते की जरासे उकडतय, पण ए.सी. तर चालू असतो. मग आपण वेटरला ए.सी. ’वाढवायला’ सांगतो, तो ’वाढवल्यासारखे’ करून निघून जातो, थंडाव्यात काडीमात्र फरक पडत नाही. मग खूपच गर्दी आहेना, ते तरी काय करणार असे स्वत:चेच समाधान करून आलेल्या मेनकोर्स च्या वाटणीच्या मागे लागतो.

काही चांगल्या, काही अपेक्षाभंगीत, काही जहाल तिखट तर काही गोड मिटूक भाज्या वाटून घेऊन गप्पांच्या मुड मधे जेवण सुरू करतो. मग सुरूवातीला काही विनोद, मग एस.एम.एस, मग ’नेबर्स’ बद्द्ल, मग गतकाळातल्या एखाद्या पिकनिकच्या आठवणी, मग भ्रष्टाचार, मग पार्कींग प्रॉब्लेम... इ इ इ विषय ’डिस्कस’ करत असताना लक्षात येत की भाज्या तर संपल्या आहेत आणी वातट रोटी अजून शिल्लक आहे. मग ती रोटी कशीबशी संपवून न-वाफाळणारा ’स्टीम राईस’ समोर येतो. आता राईस खायला पुन्हा १ प्लेट ’डाल’ सांगीतली जाते जी डाल, राईस संपता संपता येते त्यामुळे बराचसा राईस हा कोरडा कींवा दह्या बरोबर ढकलला जातो.

लगेच फिंगर ’बोल’ ची आज्ञा सुटते आणी नावाला कोमट असलेल्या पाण्याचे बोल येतात. कसे तरी बुचकळून हात ’साफ’ करतो तोच "डेझर्ट" क्या लोगे म्हणून वेटर उभा असतो. बाहेरील एखाद्या नावाजलेल्या दुकानात मिळणाऱ्या आईस्क्रीम पेक्षा कितितरी कमी प्रतीचे सो कॉल्ड ’डेझर्ट’ आपण मागवतो व सरते शेवटी बिल येते.

एका पापडाचे १० -१५ रू; एका रोटीचे १५-२० रू; एका सुपचे ७५-८० रू; एका भाजीचे ८० -१०० रु; नॉन व्हेज डीश चे प्रत्येकि २००-४०० रू: व जर मत्स्याहार केला असेल तर तर एका डीश चे ६००-८०० रू; असे एकुण १८०० ते २२०० रू. चे बिल भरून आपण हसतमुख चेहेऱ्याने हात कोरडे करत असतो. मग त्या बिलाचा राग म्हणा कींवा पैसे वसूल करण्याची आयडीया म्हणा, पण आपण सुगंधीत बडीशोप, चवळ्या मटक्या व टूथपिक, भरभरून घेतो. बिलाचे राहीलेले पैसे परत आल्यावर "टिप" ठेवणे हा एक अविभाज्य भाग असल्या सारखा, आपण १०-२० रू. टिप ठेवतो आणि बाहेर पडतो. मग द्वारपालाला १० रू, गाडी उभी करताना आपल्याला ’मदत’ करणाऱ्या गुरख्याला १० रू. देऊन "जळजळीत" ढेकरा देत देत घरचा मार्ग पकडतो.

जरा विचार करा की आपण खालेल्या पदार्थांचे मुल्यांकन पटण्यासारखे असते ? कितपत स्वादिष्ट व आरामदायक होते ते जेवण ? किती वेळा आपण आपले मन मारून गप्प बसलो ? हे सगळे करून काय मिळाले तर रात्रीची वाढणारी ऍसिडीटी, जेमेतेमे २०-२५ मिनीटांच्या गप्पा, आणी निम्याहुन अधिक खिसा रिकामा.

मला हे अगदी मान्य आहे की हा अनुभव प्रत्येक ठीकाणी नसेल सुध्दा पण बहुसंख्य ठीकाणी आहेच. त्या मग्रुर हॉटेल मालकांचे खिसे आपण का भरतो ? का नेहमी स्वत:चीच समजुत घालत बसतो ?

आता प्रत्येकाचे रहाणीमान ऊंचावले आहे पण म्हणून असे पैसे उडवायचे

त्यापेक्षा जे कोणी पार्टी करणारे असतील त्यातील प्रत्येक कुटुंबाने एक एक पदार्थ करून आणून घराच्या हॉल मधे मस्त गोल करून व्यवथित बसून गप्पा टप्पा करत का नाही आनंद घ्यायचा ?

तसा विचार केला तर हॉटेल मधील पदार्थांपेक्षा कितितरी पटीने चांगले पदार्थ आपण घरी करतो व खर्चाचा आढावा घ्याल तर जेमतेम निम्मा होतो. बर प्रत्येक कुटुंबाने एक एक पदार्थ आणल्यामुळे कुणा एकावर भार पडत नाही व खऱ्या अर्थी आनंद भोजन होते....

"रिलॅक्सेशन" हे कारण असते हॉटेलिंग करण्यामागे, पण मलातरी वाटत नाही की प्रत्येक वेळेस ते साध्य होते !

-- वसंत चरमळ
फेसबुक वॉलवरुन

2020 पर्यंत भारताला जगातील एक महाशक्ती म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न आम्ही बघत आहोत. स्वप्न पाहण्याच्या बाबतीत आमचा हात कुणी धरू शकत नाही. साध्या नाल्यांची, गटारांची व्यवस्था धड नाही, तरीही आम्ही मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वप्न पाहतोच की नाही?

देशाची सार्वभौमता अखंड राखणे ही कोणत्याही देशाची सर्वाधिक प्राथमिकता असते. ही अखंडता कायम ठेवण्यासाठी केवळ लष्करानेच दक्ष राहून चालत नाही आणि अलीकडील काळात तर लष्करापेक्षा राजकीय नेते आणि सर्वसामान्य जनतेनेच आपल्या देशाची सार्वभौमता अक्षय राखण्यासाठी अधिक दक्ष राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लष्करी आक्रमण करून एखादा देश पादाक्रांत करणे आज जागतिक स्तरावरील बदलत्या परिमाणाच्या पार्श्वभूमीवर अगदीच अशक्य आणि कालबाह्य ठरले आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत सरकारचे काम विश्वस्तांचे असते. राज्याचे खरे मालक राज्याचे नागरिक असतात या नागरिकांच्या वतीने सरकार राज्याचा कारभार पाहत असते. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी केवळ संरक्षण आणि संवर्धनापुरतीच मर्यादित आहे; परंतु आपल्या या मर्यादेचा सरकारला विसर पडला की काय, अशी शंका आता येऊ लागली आहे.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारोहात बोलताना राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन यांनी ‘शेतकऱ्यांना वाचवा, शेती वाचवा’ , हा नारा घेऊन ठाामस्तरावर काम करण्याचे आवाहन केले. तत्पूर्वी पॅकेजने आत्महत्या थांबत नसतील तर कृषी धोरणाचा फेरविचार करावा लागेल, असे वत्त*व्य त्यांनी केले होते.

आयपीएल क्रिकेटचे वस्त्रहरण करून त्यामागचे बटबटीत नग्न सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही या लेखांतून केला आहे.

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.