वैचारिक लेखन

वेगळा विदर्भ का?
हा कायमच चर्चेचा विषय आहे.
काही लोकांच्या मनात याबाबत साशंका सुद्धा आहे कि जर वेगळा विदर्भ झाल्यास आपण सक्षम होऊ कि नाही. पण खालील काही बाबींवर कृपया विचार करा आणि सांगा कि फायदा कुणाचा होईल. पण कृपया वाचा एकदा तरी.छत्तीसगड हे राज्य मध्यप्रदेश पासून वेगळे झाले. आता छत्तीसगड चा विकास दर (growth rate) - 9.2% आहे, आणि मध्यप्रदेश चा फक्त 4.2%.
झारखंड हे राज्य बिहार पासून वेगळे झाले. आता झारखंड चा विकास दर 11.1% आहे, आणि बिहार चा फक्त 4.7%
उत्तराखंड हे राज्य उत्तरप्रदेश पासून वेगळे झाले. आता उत्तराखंड चा विकास दर 8.8% आहे, आणि उत्तरप्रदेश चा 4.6%
तेलंगणा हे राज्य आंध्रप्रदेश पासून वेगळे झाले पण तेलंगणा चा विकास दर 9.8% आणि आंध्रप्रदेश चा फक्त 5.5%.
तर आता तुम्हीच सांगा कि,
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 70% वीज तयार होते.
विदर्भात महाराष्ट्राच्या 70% खनिज आहे.
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 70% कापूस उत्पादन होते.
विदर्भात तर 80% जलसिंचन सुविधा उपलब्ध आहे.
विदर्भात तर 54% वनसंपदा आहे.
विदर्भ तर सर्वात जास्त सोयाबीन, कापूस, डाळ, तूर, तांदूळ, संत्री महाराष्ट्राला देतो.
विदर्भात तर महाराष्ट्राच्या 9 कृषी हवामान पैकी सर्वात निश्चित पावसाचा प्रदेश आहे.
विदर्भात तर पर्यटनाला खूप वाव आहे.
विदर्भात तर महाराष्ट्रातील 6 व्याघ्र प्रकल्पापैकी 5 प्रकल्प आहे.
तर आता सांगा कि विदर्भाचा विकास दर काय असेल.
कृपया तुम्हीच विचार करा.
आपण भारतातील सर्व राज्यांना मागे टाकू शकतो इतके निसर्ग देवतेने विदर्भाला भरभरून दिले आहे. फक्त विकास न होण्याचे कारण म्हणजे आपल्याला माहित नसलेली आणि पश्चिम महाराष्ट्राने हेरलेली आपली क्षमता.
म्हणून विदर्भाविषयीची अस्मिता सर्वांमध्ये निर्माण होऊ द्या, आणि अभिमानाने म्हणा
जय विदर्भ

स्वतंत्र विदर्भराज्य चळवळ

गेल्या काही वर्षात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. विदर्भ प्रांत हा पश्चिम महाराष्ट्र व मुंबईच्या मानाने कितीतरी पटीने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे, तसेच काही प्रमाणातील स्वतंत्र सांस्कृतिक बैठक हे मुद्दे धरुन स्वतंत्र विदर्भाची मागणी गेली कित्येक वर्षे स्वतंत्र राज्याचे पुरस्कर्ते करत आले आहेत. परंतु महाराष्ट्राच्या इतर प्रांतातून होणारा विरोधही पुष्कळ आहे. स्वतंत्र विदर्भात आर्थिक व सामाजिक प्रगती झपाट्याने होइल असा त्यांचा अंदाज आहे तर विरोधक असे मानतात की विदर्भ जर वेगळा झाला तर महाराष्ट्राकडून मिळणार्‍या अनेक आर्थिक सोयीसुविधांना विदर्भातील जनता मुकेल व विदर्भाची प्रगती अजून खुंटेल.

नागपूर करार

*विदर्भ हा महाराष्ट्र राज्यात सामिल व्हावा म्हणून नागपूर येथे दि. २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे एक करार करण्यात आला. या करारास कोणतीच कायदेशीर मान्यता किंवा वैधता नाही.हा एक प्रकारचा समझोताच होता. त्यानुसार विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात (एक मराठी भाषिक प्रदेश म्हणून) सामील करून घेण्यात आले. राज्य पुनर्रचना आयोगाचे मत हे वेगळे होते, त्यांना मराठी भाषी प्रदेश एकत्र यायला नको होता..*

इतिहास विदर्भाचा

*विपुल प्रमाणात दर्भ उगवणारा प्रदेश तो विदर्भ अशी याच्या नावाची व्युत्पत्ती आहे. नागपूर ही मराठा राज्यसंघातील भोसले घराण्याची राजधानी होती. भोसल्यांचे राज्य जवळजवळ पूर्ण मध्य-पूर्व भारतात पसरलेले होतं. १८१८ च्या तिसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धातील पराभवानंतर भोसल्यांचा प्रभाव फक्त नागपूर विभागातच मर्यादित झाला. १८५३ मध्ये नागपूरच्या राजाचा म्रुत्यू झाला. त्यांच्यामागे कोणी वारस नसल्याने भोसल्यांचे राज्य इंग्रजी साम्राज्यात विलीन करण्यात आले. (१८६१).*

विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मातोश्री जिजाबाई यांचे माहेर आहे.

सन १८५३पर्यंत अमरावती आणि आसपासचा प्रदेश, ज्याला पूर्वी वर्‍हाड (बेरार) म्हणून ओळखले जायचे, तो हैदराबाद येथील निजामाच्या अंमलाखाली होता.. त्या वर्षी, निजामाचे अराजक बघून ब्रिटिश वसाहत अधिकरणाने या प्रदेशाचा प्रत्यक्ष ताबा घेतला. सन १९०३ मध्ये वर्‍हाड मध्य प्रांताला (सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस)ला जोडला गेला.

सन १९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सेन्ट्रल प्रॉव्हिन्सेस व बेरार हे मध्य प्रदेश म्हणून भारतातील एक राज्य झाले. सन १९५६ मध्ये, मराठी बोलल्या जाणार्‍या प्रदेशांच्या एकीकरणासाठी विदर्भ क्षेत्राचा समावेश मुंबई राज्यात करण्यात आला. मुंबई इलाख्याचे सन १९६० मध्ये, भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र व गुजरात यामध्ये विभाजन करण्यात आले, आणि मराठी बोलणारा विदर्भ हा महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग झाला. आता याच विदर्भाचे राज्य व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्यालाही विरोध होत आहे. त्यामुळे विरोधकांना काय साध्य होणार आहे.

जनार्दन गव्हाळे,
खामगाव, जिल्हा बुलढाणा, विदर्भ.

प्रशासनाच्या दफ्तर दिरंगाईचा समाचार घेणाऱ्या मागील ‘प्रहार’ला वाचकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. खूप एसएमएस आले, बऱ्याच लोकांनी प्रत्यक्ष फोनवर अभिनंदन केले. काही फोन तर जिथे देशोन्नतीचे अंक पोहचत नाहीत, अशा भागातून आले.

मानवी क्रौर्याची परिसमा ओलांडणाऱ्या कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणातील तिन्ही दोषींना आज न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. कोपर्डी घटनेतील घृणास्पद विकृती आणि विक्षिप्तपणा बघितला तर या प्रकरणात फाशीशिवाय दुसरी शिक्षा योग्य नव्हती. अत्यंत निर्घृणपणे पीडित तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला. कोपर्डीतील पिढीतला न्याय मिळावा यासाठी लाखो करोडो जनसंख्येचे महामोर्चे निघाले. दोषींना फासावर लटकविण्याची मागणी सर्व स्तरातून करण्यात आली. जणआक्रोशाचा प्रचंड दबाव असल्याने सरकारलाही हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा लागला. विशेष सरकारी वकील ऍड. उज्वल निकम यांची वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणात प्रत्यक्षदर्शी सबळ पुरवा नसल्याने दोषींना फासावर लटकविण्याची न्यायालयीन लढाई तशी सोपी नव्हती. परंतु, ऍड. उज्वल निकम यांनी परिस्थतीतीजन्य पुराव्याच्या आधारावर मजबूतपणे युक्तिवाद केला. परिणामी तिन्ही दोषींना फाशीची शिक्षा अहमदनगर न्यायालयाने सुनावली आहे. यामुळे कोपर्डीच्या पीडितेला न्याय मिळाला असं म्हणता येईल. परंतु, निकाल झाला असला तरी हा न्याय अजून अपूर्ण आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर दोषी अजूनही उच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. त्यानंतरही शिक्षा प्रलंबित ठेवण्यासाठी अनेक उपाय दोषींकडे आहेत. त्यामुळे, कोपर्डी घटनेतील आरोपी ज्या दिवशी फासावर लटकविल्या जातील तेंव्हाच पीडितेला पूर्णतः न्याय मिळेल.
'मनुष्यप्राणी' असा शब्द उच्चारून माणूस देखील एक प्राणीच असल्याचे नेहमी उद्युक्त केल्या जाते. मात्र मनुष्य हा प्राणी विचारशील, समाजशील असल्याने त्याच्याकडून माणूसपण जपले जाण्याची अपेक्षा केल्या गेली आहे. नैतिकता सभ्यता सद्सदविवेकबुद्धी असे सद्गुण जपत माणूस रानटी अवस्थेतून आजच्या संगणकयुगापर्यंत वाटचाल करत असल्याचे म्हटले जाते, शिवाय माणसाने आज वैचारिक सुसंस्कृतपणाचा एक नवा टप्पा गाठल्याच्या गप्पाही मारल्या जातात. परंतु माणसाचा मूळ रानटी स्वभाव आजही कायम असून त्याच्या स्वभावातील रानटीपणा विकृत होत असल्याचे अवतीभवती सातत्याने घडणाऱ्या घटनांवरून जाणवत राहते. कोपर्डीच्या घटनेत जो अमानुषपणा या नराधमांनी केला तो प्राण्यातील रानटीपणालाही लाजवणारा होता. एखाद्या बलात्काराच्या घटनेचे वर्णन करू नये. पण या प्रकारातील विक्षिप्तपणा अत्यंत घृणास्पद होता. नराधमाने मुलीचे हात-पाय तोडले. ओठांचा चावून चोथा केला होता. केस उपटले होते. तिला प्रचंड वेदना देऊन एका निष्पाप अल्पवयीन मुलीची नृशंस हत्या केली. नरभक्षक प्राण्याला जसं गोळ्या घालून ठार मारल्या जातं तसेच या माणसातील जनावरांना तात्कळ गोळ्या घालून यमसदनी पाठविल्या जावं, अशा उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या. परंतु आपल्या न्यायव्यवस्थेचं तत्व जनावरणांनाही मारण्याची परवनगी देत नसल्याने दोषींच्या विरोधात ट्रायल सुरु झाली. आणि आज अखेर या प्रकरणात न्याय आला. न्यायलायाच्या निकालाने समाजमन निश्चितच सुखावले आहे. कोपर्डी पीडितेला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक केल्या जातेय. दोषींना फासावर लटकविण्याचा निर्णय देऊन न्यायालयाने फक्त पीडितेला न्याय दिला नाही तर या घटनेनंतर आक्रोश करणाऱ्या संपूर्ण महराष्ट्रातील जनतेच्या दुःखावर मलमपट्टी केली आहे. मात्र जखम अजून पूर्ण बरी झालेली नाही. दोषींना फासावर लटकविण्यासाठी अजून संघर्ष करावा लागणार आहे. शिवाय यापुढे अशा घटना घडू नयेत यासाठीच्या उपयांवरही मंथन करावे लागणार आहे.
कोपर्डीसारख्या अमानवीय बलत्कारच्या घटनेत 'न्याय झाला' एवढाच शब्द वापरून हा विषय संपणार नाही तर अनेक गंभीर मुद्दे यासोबत जुडलेले आहेत. शिक्षेची सुनावणी आणि अंलबजावणीत लागणाऱ्या मोठ्या कालावधीमुळे शिक्षेविषयी जनमानसातील धाक आणि विश्वासर्हतेचा प्रश्न जसा समोर येतो तसाच महिलांच्या सुरक्षेतेचा प्रश्नही अजेंड्यावर घ्यावा लागेल. कोपर्डीत एका निष्पाप मुलीचा बळी गेल्यानंतर अवघ्या महाराष्ट्रात जणक्षोभ उसळला होता. कोपर्डीच्या पीडितेला न्याय देण्याची मागणी ज्यावेळी करण्यात येत होती. त्याच्या मागे अशी घटना पुन्हा घडू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केल्या जात होती . आज कोपर्डीच्या प्रकरणात न्याय झाला, न्यायालयाने त्यांचे काम चोख बजावले. थोड्या उशिराने का होईना दोषी फासावर लटकविल्या जातील, आणि पीडितेला पूर्ण न्याय मिळेल. मात्र लोकांची अपेक्षा अजून पूर्ण झालेली नाही. कोपर्डी सारख्या दुर्दैवी घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आता पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. कोपर्डी घटनेच्या निकालाने अशा विकृत प्रवृत्तीवर जरब बसेल, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशात कायदे बदलले जागरूकता झाली. तरी कोपर्डीची घटना घडली. यानंतरही बलात्काराचे गुन्हे घडतच आहे. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी कायद्यासोबत मानसिकता ही बदलावी लागणार आहे. समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्था आणि स्त्री विषयीचा भोगवादी दृष्टिकोन हेचं अशा विकृतींना जन्म देते. बलात्काराच्या विकृत विचारांचा जन्म मेंदूतून होतो, त्यामुळे उपचारही मेंदूवरच करावे लागतील.
विकृत आणि मुजोर मानसिकेतला भयभीत करून अशा कृत्यांपासून परावृत्त करण्यासाठी कोठारातील कोठार शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र न्यायप्रक्रियेतील विलंब या उद्देशाला काही प्रमाणत हरताळ फसतो.सत्र न्यायालयाने दोषीला फाशीची शिक्षा दिल्यापासून उच्च ते सर्वोच्च न्यायालय आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज या प्रवासात दोषीला सवलती तर मिळतात शिवाय शिक्षा अंलबजावणीत उशीर होतो. अर्थात, प्रोसिजर आवश्यक आहेच परंतु या प्रक्रयेलाही काही कालमर्यादा असावी. सत्र न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपील, नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सारखी शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर तरी अंलबजावणीत विलंब होऊ नये. दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरणातच फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येते. संपूर्ण गुन्हेगारी मानसिकतेवर जरब बसावा यासाठी हा निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे किमान हा हेतू सफल होण्यासाठी तरी अशा खटल्यांमध्ये कालमर्यादा ठरवनियात यावी. आज कोपर्डी घटनेतील निकाल लागला आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा देऊन न्यायालयाने मुजोर प्रवृत्तीला जरब बसविण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले, यात शंका नाही. परंतु कोपर्डीच्या दोषींना फासावर लटकावयला १२ वर्ष लागणार असतील तर कायदाचा धाक कसा निर्माण होईल. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशभारतील कायदे बदलण्यात आले होते, या धर्तीवर फाशीच्या शिक्षेअमलबजावणी संदर्भात कालमर्यदा निर्धारित करून त्यानुसार कोपर्डीतील आरोपीना फासावर लटकविल्या गेले तर कोपर्डीच्या पीडितेला खरा न्याय मिळेल..!!

- ऍड. हरिदास उंबरकर,
बुलडाणा
मो. 9763469184

ज्या वाटेने जाऊन आजपर्यंत सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष झाला आहे, त्याच वाटेने जाऊन आपल्याला मोक्ष मिळेल, ही आशा केवळ भाबडीच नाही तर प्रचंड अज्ञानमुलक म्हणावी लागेल. परंतु देशाचा गाडा हाकणारे अनेक वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी( देशाचा गाडा लोकनियुत्त* सरकार चालविते, हीदेखील मोठ्या प्रमाणात पसरलेली अंधश्रद्धा किंवा अफवा आहे) हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत.

बदल आणि गती हे दोन्ही घटक परस्परपुरक आहेत.

कृष्ण अंधारात जन्माला. ह्याच प्रवास जसा गूढ आहे, तशी ह्याची शिकवणही गूढ आहे. ती नीट समजून घ्यावी लागते. कृष्णाला समजावून घ्यायचं तर जरा सावध राहायला हवं. त्याला सोप्या भाषेत समजावून सांगत आहेत निरेन आपटे!!
एक बाप मुलाला म्हणाला, ” आज मी तुला जीवनातील फार मोठा धडा शिकवणार आहे. चल, भिंतीवर चढ

मनुष्याला जन्मताच ज्ञानेंद्रिया आणि कर्मेंद्रिया मिळाली. त्या द्वारे तो पाच तत्वानी बनलेल्या अनेक वस्तु, पदार्थ,.. ह्यांचा आनंद घेत असतो. पण मानवाला बाह्य सुखांची अशी सवय लागली आहे की आज ह्या सुखांच्या पाठीच त्याची धाव आहे. मृगतृष्णा समान जीवन झाले आहे. पाहणे, ऐकणे, खाणे, गंध आणि स्पर्श एक एक इंद्रियानी जितके आणि जसे सुख घेता येईल तसे मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतु बाह्य सुखापेक्षा आंतरिक सुख किती मूल्यवान आहे ह्याची जाण आजच्या मनुष्याला नाही. म्हणून म्हटले आहे ‘अंतर्मुखी सदा सुखी.’

अंतर्मुखी अर्थात चेहऱ्यावर (मुखावर) ज्या इंद्रिया आहेत नाक, कान, डोळे, मुख हे अंतरविश्वा मध्ये जितके रमण करतील तितके ते सुखी राहतील. डोळे सतत बाह्य विश्वातल्या व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ.. ह्यांना बघण्यात व्यस्त आहे. जे आपण बघतो त्याचा प्रभाव आपल्या मनावर होतो. अजाणतेपणे एखादी व्यक्ति, वस्तु आपण बघितली तर ती स्वप्नामध्ये येऊन जाते तेव्हा जाणीव होते की त्याची मनावर छाप पडली आहे. सांगण्याचा भाव हा की डोळ्या द्वारे अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टी मनामध्ये उतरतात. म्हणून सूरदास ने आपले डोळेच फोडले. बघितलेच नाही तर वाईट विचार येणार नाहीत हा त्यापाठीमागचा भाव होता. पण टेक ह्या डोळ्याचे कार्य काही वेळासाठी थांबवून पूर्ण लक्ष आपल्या अंतरविश्वाला बघण्यासाठी दिला तर नक्कीच झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा मार्ग व शक्ति मिळेल.

आपले कां हे तर सतत काही ना काही ऐकण्याचा आनंद घेत असतात. जगभरच्या बातम्या, आजूबाजूच्या पंचायती.. ह्यांचा रस तर काही वेगळंच. वर्तमानात अशी अनेक साधने ही उपलब्ध झाली आहेत जी आपल्याला बघण्या व ऐकण्याची सामग्री पुरवत राहतात. आजचा मानव त्याच्यात किती व्यस्त झाला आहे. जे कामाचे आहे ते ऐकण्यापेक्षा वायफळ गोष्टी ऐकण्याचा आनंद घेत आहे. पण ह्या सर्व गोष्टी अंतर्मनावर किती दुष्परिणाम करत आहेत ह्याची जाणीव मनुष्याला नाही. हेच जर स्वतःच्या मनाचा आवाज ऐकण्यासाठी काढला तर किती बर होईल?

‘वाचलता लाभम नाशम’ म्हटले आहे. जितके हे मुख वाचाळ होईल तितका नाश अर्थात स्वतःचे नुकणस होईल. मनुष्य बोलल्याशिवाय राहू शकत नाही. कधीतरी स्वतःला चेक करून पहा की न बोलता आपण किती तास राहू शकतो. ‘मौन’ चा अभ्यास किती करू शकतो. कधी कधी एखाद्यावर रागावलो की बोलणं सोडून देतो, ती वेगळी गोष्ट. पण जितके मुख बंद तितके मन आपले काम चालू करते. जे मुखाने बोलायचे आहे ते संकल्पा द्वारे बोलायला सुरुवात होते. पण तेच मन आणि मुख शांतीचा अनुभव करत असेल तर तितकेच आपण सुखी होऊ.

डोळे, कान आणि मुख ह्यांचा वापर बाह्य जगासाठी न करता अंतरजगावर लक्ष केंद्रित केले तर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थाच्या पाठीमागे धावणे बंद होऊन आंतरिक सुख शांतीचा अनुभव करण्यात मन रंगेल. व तितकीच आत्म्याची शक्ति ही वाढेल. हर्तमद्धे अनेक योगी होऊन गेले. त्यांची धाव अंतर जगाकडे होती म्हणून कधीच बाहेरच्या सुखावर त्याची नजर नव्हती. तसेच जीवनाची अनेक गुपिते त्यांनी जाणली, अनुभवली म्हणून निर्भय जीवन जगू शकले. आजचा मनुष्य सतत भयभीत होतो की जे मी कमावले ते माझ्यापासून कोणी हिसकावून तर नाही ना घेणार? पण जे मिळवले ते नष्ट तर होणारच आहे हा नियम आहे. तरीही चुकीच्या मार्गावर धाव का?

आज कोरोंनाच्या महामारितून आपल्याला खूप काही शिकायचे आहे. जे डोळ्यासमोर घडतंय त्या सत्याचा स्वीकार करायचंय. मृत्यू अटळ आहे. परिस्थिती चा परिणाम निश्चित आहेत. जर स्वतःला आंतरिक शक्तींनी संपन्न केले असेल तर वाईट परिस्थिती मध्ये ही सुखी समाधानी शांत असल्याचा अनुभव करू शकू. म्हणून ह्या कर्मेंद्रियानी बाह्य जगाला बघा पण अंतर जगामध्ये त्याची छाप काय पडते त्याचे ही परीक्षण करा. जे चांगले आहे तेच आत्मसात करायचे आहे ही विचारांची गाळणी सतत वापरा. अनावश्यक बाबींना फेकून देण्याची सवय लावा. तरच ह्या मनुष्य जीवनाचा आनंद घेऊ शकू.

-- ब्रह्माकुमारी नीता.

कुणाला पटो अगर न पटो, मराठा मोर्चाचं बीज ह्या उद्वेगातून पडलेलं आहे.

मी मराठी मध्ये आलेला लेख 12 ऑक्टोबर 2015

बिना सहकार नही स्वाहाकार

उसाच्या गाळपासाठी काही कारखान्यांना परवानगी नाकारणार म्हणून सरकारच्या विरोधात बऱ्याच तलवारी उपसल्यात.नेमेची येतो पावसाळा ह्या धर्तीवर नेहेमीच येणाऱ्या दुष्काळ आणि त्याच्यासोबत असणाऱ्या प्रश्नांवर उलटसुलट चर्चा भरपूर झालीय.

काय आहे प्रश्नाच मूळ हे पाहायला गेल तर अजूनही आपली अवस्था हत्ती आणि सात आंधळे ह्या गोष्टीसारखी झालीय.

ज्याच्या त्याच्या आकलनशक्ती प्रमाणे प्रश्न आणि त्याची उत्तर शोधून मांडली जातायेत.

मूळ प्रश्न काय आहे आणि कुठे आहे ?

महाराष्ट्रातल कुठलही एक सर्वसामान्य खेडेगाव.चार –सहा हजार लोकसंख्या , आजूबाजूला चार पाच वाड्या वस्त्या.काही शेती बागायती आहे आणि काही जिरायती आहे अस समजा.

गावात एक विविध कार्यकारी सोसायटी असते.हि सोसायटी जिल्हा बँकेच्या सगळ्या योजना शेतकऱ्याकड पोहोचवते.खत , बी बियाण , तणनाशक , रोगनाशक औषध , अवजार, पाईपलाईन ह्या सगळ्याची विक्री करते.कर्जपुरवठा करते.

ग्रामपंचायत-पंचायत समिती-जिल्हा परिषद हि रचना वेगवेगळ्या सरकारी योजना राबवते.सरकारचा बराचसा पैसा ग्रामीण भागात ह्याच माध्यमातून वापरला जातोय.

अश्या अनेक गावांच्या पंचक्रोशीत एक साखर कारखाना असतो.कारखान्याची किंवा कारखान्याच्या सर्वेसर्वा असलेल्या नेत्याची एखादी शिक्षण संस्था असते.सोबत प्रस्थ जून असेल , प्रस्थापित असेल तर एखादी सहकारी बँक नाहीतर पतसंस्था असतेच.

एक कृषी उत्पन्न बाजार समिती असते जी सहकारी संस्था असते आणि तिथे शेतकरी आपला शेतमाल विकून पैसे मिळवतात.हि बाजार समिती शेतकरी हिताचे निर्णय घेऊन शेतमालाला योग्य भाव मिळेल ह्याची काळजी घेण अपेक्षित असत.

एखादी सहकारी दुध उत्पादक संस्था असते जिचा चिलिंग प्लांट असतो त्याच दुध ह्याच पुढाऱ्याच्या दुध प्रक्रिया संघाला पुरवल जात.नाहीतर एखादी तालुका दुध संघासारखी यंत्रणा असते जी दुधाचे पदार्थ , दुध प्रक्रिया करत.

वरवर पाहता पंचायत राज आणि हि सहकारी संस्थांची भक्कम साखळी म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाची गुरुकिल्ली वाटेल एखाद्याला पण वास्तवात हि सगळी यंत्रणा हीच एक मोठी पंचाईत होऊन बसलीय आणि तिचा फास शेतकऱ्याच्या गळ्याभोवती बसलाय करकचून.

कारखान्याचे संचालक बहुतांशी आपापल्या गावातले कारभारी असतात, गावातली ग्रामपंचायत ,सोसायटी ह्यांच्याच ताब्यात असतेय.जरा वजनदार पुढारी पंचायत समिती सदस्य किंवा जिल्हा परिषद सदस्य असतो.प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या बहुंताशी यंत्रणा आणि सहकारी संस्था ह्यावर वर्चस्व कारखान्याचे अध्यक्ष किंवा सर्वेसर्वा असतील त्यांच असत.

लुबाडणूक सुरु होते ती इथच.सरकारच्या योजनेतला एक रुपया ह्या यंत्रणाच्या चाळणीने प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात पडतो तेव्हा त्याचे चार आणे झालेले असतात.

ह्या यंत्रणा चालवणारे त्याचे खरे लाभार्थी असतात आणि हि पांढऱ्या कपड्यातली टोळी.

पंचायत राज स्तरावर प्रत्येक योजनेत बोगस लाभार्थी दाखवून सरकारी पैशाचा अपहार हीच टोळी करते.

सोसायटी मधल्या मालाची आणि खरेदी विक्रीची तीच तऱ्हा.तिथेही मोडून खाण्याचा कार्यक्रम कमी अधिक फरकाने सुखनैव चालू असतो.

कारखाना पातळीवर तर बोलायलाच नको.

उस जास्त असेल तर उसतोड करणाऱ्या टोळीचा मुकादम , शेतकी अधिकारी , ट्रक ड्रायव्हर प्रत्येक जण शेतकऱ्याला लुबाडतो.उस तोडून गेला कि काटा मारला जातो.कारखान्यात जिथे दोन माणसांच काम असत तिथे दहा माणस काम करत असतात.हि काम करणारी माणस ह्याच पांढऱ्या बगळ्यांचे बगलबच्चे असतात.कारखान्यात होणारा प्रत्येक वस्तूचा सप्लाय करताना बाजारभाव आणि खरेदी मधली तफावत पाहिली तर कुणाचेही डोळे पांढरे होतील.

ह्या सगळ्या लुटीत साखरेच एक पोत उत्पादन करण्याचा खर्च प्रचंड वाढतो , पर्यायाने शेतकऱ्याला दिला जाणारा भाव कमी मिळतो.त्यात पहिला हप्ता मिळेल तोच खरा बाकी उर्वरित पैसे रामभरोसे.

बाजारसमितीत तीच गत , संचालक मंडळ ऑफिसात बसून गावातल्या राजकारणात काड्या घालत बसत आणि बाहेर बाजारात व्यापारी मंडळी रिंग करून भाव पाडून शेतकऱ्याच्या धोतराला हात घालून पार फेडून मोकळे होतात.

तीन चार महिने घाम गाळून , रक्ताच पाणी करून वाढवलेली पिक , धान्य , भाज्या विकायला आणून जेव्हा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही तेव्हा शेतकऱ्याला कपाळ बडवून घेण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.

तुम्ही आम्ही बाजारातून दुधाची पिशवी घ्यायला गेलो तर ४० रुपये लिटर ने दुध घ्याव लागत पण दुध संकलन केंद्रात जेव्हा दुध घेतल जात तेव्हा काय भाव मिळतो ? दुपटीने तुम्ही आम्ही विकत घेतो तेव्हा ह्या दुधातला फायदा नक्की कुणाच्या खिशात जातो ?

बर हे सगळ सुशेगात चालू असत जेव्हा कुणी काही फारस विरोधात बोलत नाही तेव्हा.

जेव्हा कुणी एखादा माणूस ह्या यंत्रणेच्या विरोधात ब्र शब्द काढतो तेव्हा त्याचे हाल शब्दश: कुत्रे खात नाहीत.

कुठही नियम न मोडता , कागदावर कुठेही नकार न देता सोसायटी , ग्रामपंचायत , जिल्हा बँक , पतपेढी, पंचायत समिती , कारखाना , दुध संकलन केंद्र , प्रत्येक ठिकाणी माणसांची अडवणूक केली जाते.

पाटाच पाणी तोडण , बिल थकल म्हणून वीज तोडण , दुध नाकारण , उस नाकारण किंवा उशिरा तोडण , सोसायटीने कर्ज नवजून करायला नकार देण , बियाण संपल म्हणून हात वर करण , पतपेढीने कर्जाच्या वसुलीला मालमत्तेवर टाच आणायला खटले दाखल करण ,बाजार समितीत अडवणूक करण , अगदी शिक्षण संस्थेत असणाऱ्या मुलांना बाहेर काढण इतक्या टोकाला जाऊन माणूस नाडला जातो.

पाठीवर मारल तर माणूस सहन करेल पण पोटावर मारल तर सहन करू शकत नाही.

शेवटी कंटाळून माणूस प्रस्थापित लोकांच्या दारात शरण जातो आणि निमूटपणे विरोध गिळून जीव वाचवतो.

हे दुखण जोवर दूर होत नाही तोवर कुठल्याही योजना , सरकारी स्कीम्स आणि लंबेचवडे भाषण हे सगळ व्यर्थ आहे.

प्रत्येक सहकारी संस्थेत नोकरदारांची असलेली संख्या मर्यादित करण , दरपत्रक ठरवून त्यानुसार खरेदी करण , पारदर्शी व्यवहार ठेवण आणि सगळ्यात महत्वाच म्हणजे गैरप्रकार आढळताच कारवाई करण असल्या थेट शस्त्रक्रिया केल्याशिवाय सहकारी संस्थाच आजारपण दूर होणार नाही.

दुसरा मुद्दा उसाचा आहे.

दुसरा पर्याय नाही नगदी पिकाचा म्हणून शेतकऱ्याला उस लागवड केल्याशिवाय पर्याय नाही.उसाच्या लागवडीसाठी कर्ज सोसायटी देते.उसावर पीककर्ज जास्त मिळत.पहिला हप्ता मिळतो त्यात कर्ज जाऊन किमान काही पैसे शाश्वत हातात पडतात.दुसरा हप्ता रामभरोसे असतो पण कधीतरी मिळतो.उसावर हवामान बदलाचा जास्त परिणाम होत नाही.अगदी खूप वादळी पाऊस आला तरच अडचण उद्भवते अन्यथा फारशी जोखीम नाही.एकदा लागवड केली तर तीन वर्ष पुन्हा बियाण घ्याव लागत नाही.कार्यक्षेत्रात असलेला कारखाना आणि पुढारी कारखाना चालावा म्हणून दबाव आणून , काहीही उपद्व्याप करून का होईना पण पाण्याची व्यवस्था करतात जे बाकीच्या पिकांबाबत होत नाही.उस लागवड करण्यामागे हे कारण आहे.

कारखाने कसे चालवले जातात , कारखान्यात काम करणाऱ्या एका माणसाची उत्पादकता काय आहे , उत्पादन खर्च का आणि कसा वाढतो हे सगळे अप्रिय प्रश्न आहेत ज्याच उत्तर कुणालाही देण्याची इच्छा नाही.

कांदा , डाळिंब , सोयाबीन , कपाशी ह्या काही पिकांच वाढणार लागवड क्षेत्र हाच काय तो सध्याच्या परिस्थितीत दिलासा देणारी गोष्ट आहे.

शेतकऱ्याला नक्की काय हवय ह्याकडे कुणाचच लक्ष नाही.

जर शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळाला , शिवारात पडणार पाणी तिथेच अडवून , भूजलपातळी वाढवून , गावपातळीवर छोट्या जलसंधारण योजना राबवून गरजेपुरत पाणी आणि पैसे मोजून योग्य वेळी वीज मिळाली , जास्त उत्पादनाची वाण विकसित करून ते संशोधन शेतकऱ्याच्या दारात गेल तर उसापासून बाजूला जाऊन बाकीची पिक घेण्यासाठी शेतकरी नक्कीच पुढाकार घेईल.

पण हे सगळ केल तर मग शेतकरी स्वावलंबी होण्याची भीती आहेय.त्याच पोट भरल आणि कुणाच्या कृपेवर त्याला अवलंबून रहाव लागल नाही तर मग हि सगळी गवताळ कुरण हिरवी कशी राहणार आणि राजकारण कस चालणार ? राजकारण करायला पैसा कुठून येणार ?

त्यात पुन्हा शहरी मध्यमवर्गीय मतदार महागाई वाढली म्हणून नाराज झाला तर काय ह्याचीही भीती सगळ्या राजकारणी मंडळीना सतत वाटत राहते.

म्हणून शेतकरी गरीब राहिला तरच उत्तम आहे ह्या मानसिकते मधून आजवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी असो नाहीतर भाजप-शिवसेना युती असो , कुणीही सहकार क्षेत्राची शस्त्रक्रिया करण्याची कधी हिंमत दाखवत नाहीत ना शेतकऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नावर कधी उपाय जे आधीच माहित आहेत ते अमलात आणण्याची कधी तसदी घेत नाहीत.

दर निवडणुकीत उत्पादनखर्चावर आधारित भाव देऊ , अमुक करू , तमुक करू असली आश्वासनाची गाजर दाखवली जातात आणि शेतकरी त्याच्या मागे

आशेवर धावत राहतात......धावतच राहतो...

दुःखात क्षण थांबण्याचा भास होतो परंतु तसे नसून तो एक मनाचा खेळ असतो जो आपल्याला त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याला विरोध करतो. आनंदाचे क्षण चटकन निघून जातात हाही एक भ्रमच कारण माणसाच्या मनाला एक काटा नेहमीच रुतलेला असतो, तो म्हणजे “असमाधानाचा ” तो काटा निघताही नाही आणि नेहमी हळूहळू टोचत राहतो.

प्रकाशन दिनांक :- 02/05/2004 ‘

निवडणुकीच्या पृष्ठभूमिवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी ‘दृष्टीपत्र’ (व्हिजन डॉक्युमेंट) प्रकाशित केले. या दृष्टीपत्राच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाचे आकर्षक चित्र या पक्षांनी चितारले असले तरी या चित्रात रंग भरण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे की नाही, हा चिंतनाचा प्रश्न ठरतो. राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी निवडणुकीच्या काळात बऱ्याच घोषणा करीत असतात.

सरकारच्या संवेदनाहिन निर्ढावलेपणाचा वारंवार अनुभव घेऊनदेखील या ज्ञात-अज्ञात समाजसेवकांचा लढा सुरूच राहतो, कधीतरी पहाट होईल या आशेवर ते अंधाराची पायवाट तुडवित राहतात. त्यांच्या या सोशिकतेला, या संयमाला आणि या निष्काम कर्मभावनेला सलाम ठोकावाच लागेल. कदाचित पद्म पुरस्काराच्या परिघात त्यांचा हा निष्काम कर्मयोग येत नसेल, येणारच नाही कारण त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेण्याचे एकप्रकारचे कसब लागते, ते त्यांच्यात नसते आणि म्हणूनच पद्म पुरस्काराच्या भल्या मोठ्या यादीत त्यांना स्थान मिळत नसेल; मात्र त्यांच्या या सोशीकतेची सरकारने कधीतरी दखल घ्यावी, एखादा पद्म पुरस्कार त्यांच्या सोशीकतेलाही द्यावा!