Year: 2006

इतर मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये घटनेतील तरतुदीनुसार 27 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा मानव संसाधन विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी केली आणि संपूर्ण देशातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. अर्जुनसिंगांच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आरक्षण विरोधकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. त्यात प्रामुख्याने वैद्यकीय शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपेट भोजनाची ढेकर अजून विरत नाही तोच केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करून आपल्या लाडक्या लेकरावरचे प्रेम जगजाहीर केले आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जितकी काळजी घेते त्या तुलनेत इतर 95 टक्के जनतेची केवळ एक टक्काही काळजी सरकारने घेतली असती तर कुणाची काहीच तक्रार राहिली नसती; परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना सरकार जीवनमानाच्या ज्या कल्पना निर्धारित करते इतरांच्या संदर्भात मात्र सरकार त्या कल्पनांच्या जवळपासही फिरकत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

जगात अब्जावधी लोक आहेत, परंतु तरीसुद्धा एका व्यक्तीसारखी हुबेहूब दुसरी व्यक्ती असणे शक्य नाही. अगदी जुळ्या मुलांमध्ये देखील सूक्ष्मसा फरक असतोच. सांगायचे तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्तीची एक स्वतंत्र ओळख असते.

स्वातंत्र्याचे साठावे वर्ष सगळ्याच नेत्यांनी ‘चिंता वर्ष’ म्हणून साजरे करायचे ठरविलेले दिसते. प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या विषयावर चिंता व्यत्त* करताना दिसत आहे. ज्याला कोणताच विषय सुचत नाही त्याच्यासाठी ‘शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था’ हा विषय ठेवलेलाच आहे.

सामाजिक, राजकीय विचारांच्या बाबतीत आपल्या देशात जेवढा गोंधळ दिसतो तेवढा इतर कोणत्याही देशात दिसत नाही. विचारातला हा विरोधाभासच अनेक बाबतीत आपल्या प्रगतीतील एक मोठा अडसर ठरला आहे. अनेक समस्यांचे मूळ भारतीयांच्या, विशेषत: राजकारण्यांच्या, उक्ती आणि कृतीतील महद्ंतरातच आहे.

गरज ही शोधाची जननी म्हटली जाते. अगदी आदिम अवस्थेत असल्यापासून माणूस त्या अर्थाने ‘गरजवंत’च होता. संरक्षण आणि उपजीविका या दोन गरजांनी माणसाला त्याच्या नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा अधिक काहीतरी मिळविण्यासाठी प्रेरित केले.

दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, परंतु स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही, अशा स्वरूपाचा एक वाक्प्रचार आपल्याकडे प्रचलित आहे. आपल्या सरकारला, राजकारण्यांना हा वाक्प्रचार चपखलपणे लागू पडतो. स्वत:च्या बुडाखाली काय जळत आहे याची त्यांना अजिबात कल्पना नाही.

1857 च्या उठावाला ब्रिटिशांनी ‘बंड’ संबोधून चिरडले. भारतीयांसाठी ती क्रांती होती. सरकारच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध पुकारलेला तो एल्गार होता.

मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी विदर्भ प्रदेश हा तत्कालीन सी.पी. अॅण्ड बेरार (मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड) या प्रांताचा एक भाग होता.

3 सप्टेंबर 2006

*गुरुवार, 24 ऑगस्ट, 2006 हा दिवस संसदीय इतिहासात काळा दिवस म्हणून नोंदवावा लागेल. या दिवशी लोकशाहीचे मंदिर म्हटल्या जाणाऱ्या संसदेत, लोकसभेत जे काही घडलं, त्यामुळे साऱ्या देशालाच नव्हे तर, लोकशाहीवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला शरमेनं मान खाली घालावी लागली असेल. या सर्वोच्च संसदीय सभागृहात आपण आपल्या पवित्र मताधिकार उपयोग करून ज्यांना निवडून पाठवतो, देशाच्या विकासाची धोरणे ठरविण्याचा, त्यावर गंभीरतेने विचार करण्याचा अधिकार ज्यांना देतो, ते आपले खासदार या सभागृहात कसे वागतात, त्यांचे वर्तन कसे असते, त्यांचं बोलणं कसं असते, खासदार म्हणून ते काय करतात या साऱ्यांचा खरंतर आपण कधी विचार करत नाही.