Year: 2006

गरज ही शोधाची जननी म्हटली जाते. अगदी आदिम अवस्थेत असल्यापासून माणूस त्या अर्थाने ‘गरजवंत’च होता. संरक्षण आणि उपजीविका या दोन गरजांनी माणसाला त्याच्या नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा अधिक काहीतरी मिळविण्यासाठी प्रेरित केले.

नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन नेहमीप्रमाणे अनेक प्रश्नांना अनुत्तरित ठेवून संपले. दरवर्षीची परंपरा याही वर्षी पाळल्या गेली. विदर्भाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा वार्षिक सोहळा यापलीकडे नागपूर अधिवेशनाला आता महत्त्व उरलेले नाही.

सजीवाच्या उत्क्रांतीचा सिद्धान्त मांडताना डार्विनने ‘सर्व्हायवल ऑफ दी फिटेस्ट’ ही संकल्पना लोकांसमोर ठेवली होती. पृथ्वीवरील पर्यावरणीय, जैविक किंवा इतर बदलांना तोंड देण्याची क्षमता असलेले जीवच तग धरून राहू शकतात आणि या बदलांचा सामना करण्याची क्षमता नसलेले जीव कालांतराने नामशेष होतात अशी त्याची एकूण संकल्पना होती. डार्विनचा हा सिद्धान्त आज जगमान्य झाला आहे.

मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी विदर्भ प्रदेश हा तत्कालीन सी.पी. अॅण्ड बेरार (मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड) या प्रांताचा एक भाग होता.

मोहन धारियांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमुत्त*ीसाठी नुकतेच आंदोलन करण्यात आले. कोरडवाहू अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुत्त*ी मिळावी, ही या आंदोलनातील एक ठळक मागणी होती. इतरही काही मागण्या होत्या आणि त्या सगळ्या मागण्यांचा उद्देश एकच होता, तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या दुर्दैवी आत्महत्या रोखणे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मोहन धारिया यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या निकराच्या लढ्यात प्रकाश पोहरे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सक्रिय सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे दर रविवारी प्रकाशित होणाऱ्या त्यांच्या ‘प्रहार’ या स्तंभासाठी ते यावेळी वेळ देऊ शकले नाहीत. ही उणीव भरून काढण्यासाठी दि.

भा रताला जागतिक महासत्ता बनवायचे आहे. मुदत आहे 2020 पर्यंतची. तसा चंगच आपल्या नेत्यांनी बांधला आहे.

धंद्यापेक्षा सामाजिक बांधीलकीशी वचनबद्ध असलेल्या देशोन्नतीसाठी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा केवळ बातम्यांचा विषय कधीच नव्हता. त्यामुळेच विदर्भ किंवा मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची आत्महत्या ही बातमीही नव्हती अगदी तेव्हापासून शेतकऱ्यांसमोर मांडून ठेवलेल्या संभाव्य संकटाची जाणीव होऊन ‘देशोन्नती’ने या प्रश्नावर जनजागरण करायला सुरुवात केली होती. मी स्वत: देशोन्नतीच्या माध्यमातून आणि व्यत्ति*श: या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो.

दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, परंतु स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ दिसत नाही, अशा स्वरूपाचा एक वाक्प्रचार आपल्याकडे प्रचलित आहे. आपल्या सरकारला, राजकारण्यांना हा वाक्प्रचार चपखलपणे लागू पडतो. स्वत:च्या बुडाखाली काय जळत आहे याची त्यांना अजिबात कल्पना नाही.

राज्य विद्युत वितरण कंपनीने सुचविलेली 43 टक्क्यांची दरवाढ फेटाळून विद्युत नियामक आयोगाने सुधारित दरवाढीस मंजुरी दिली. वीज ठााहकांना ही बाब दिलासादायक वाटत असली तरी विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या दरवाढीचा छुपा अजेंडा लक्षात घेतल्यास हे सगळे नाटक एकाने मारल्यासारखे करणे आणि दुसऱ्याने रडल्यासारखे दाखविणे या प्रकारातच मोडणारे आहे. विद्युत वितरण कंपनी आपल्या ठााहकांचे कंबरडे मोडायला निघाली होती; परंतु नियामक आयोगाने जनतेचे हित लक्षात घेऊन असह्य ठरू पाहणारी वीज दरवाढ रोखली, हा वरकरणी देखावा अगदी उत्तम प्रकारे वठविण्यात आला आहे.