वीस-पंचवीस वर्षांचा संघर्ष, ५८ मूक मोर्चे, ठोक आंदोलने आणि अनेक मराठा बांधव समाजासाठी शाहिद झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी मराठा समाजाच्या एकंदर परिस्थितीचे अध्ययन करणाऱ्या मागासवर्गीय आयोगाने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून यात मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण मान्य करण्यात आलं आहे.