चूक सरकारच्या धोरणामध्ये आहे. दुर्दैवाची बाब ही आहे, की हे चुकीचे धोरण बदलून नवे धोरण कसे असावे हे सांगण्याऐवजी अण्णा हजारे सारखे लोक केवळ भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या नावे बोंब ठोकत साप सोडून भुई थोपटत आहेत. नवीन धोरण लागू करण्याची हिंमत कोणतेही सरकार दाखवू शकत नाही. सरकारने ही हिंमत दाखविली, तर आज खुरडत चालणारा हा देश उद्या भरधाव वेगाने पळू लागेल; परंतु असे सरकार या देशाला लाभेल का हाच खरा प्रश्न आहे!

आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!

खर्‍या अर्थाने शेती आणि शेतकरी केंद्रीत अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल तर एक वेगळा आणि स्वदेशाभिमानी अर्थविचार घेऊन समोर येणार्‍या राजकीय ताकदीची गरज देशाला आहे. दुर्दैवाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांपैकी एकातही ती गरज पुरविण्याची क्षमता नाही. लोकांना काहीतरी वेगळा पर्याय शोधावाच लागेल.

क्रिकेटचे हे भूत लोकांच्या डोक्यावरून उतरवायचे असेल, तर एक चांगला उपाय आहे आणि तो म्हणजे क्रिकेटसाठी जी मैदाने उभी करण्यात आली आहेत ती सगळी मैदाने इतर खेळांसाठी सक्तीने उपलब्ध करून द्यावीत. या मैदानांवर आधी इतर खेळांना प्राधान्य देण्यात यावे. ही मैदाने हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डीसारख्या खेळांना अग्रक्रमाने देण्यात यावी. या खेळांच्या वेळापत्रकातून वेळ मिळालाच, तर त्यावर क्रिकेटचे सामने घेण्याची परवानगी दिली जावी.

इंधनाच्या बाबतीतले परावलंबित्व ही देशाच्या विकासासमोरची एक मोठी समस्या आहे आणि त्यापेक्षा मोठी समस्या दूरदृष्टी नसलेल्या नेतृत्वाची आहे. सुदैवाने आज राजकारणात युवा शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होताना दिसत आहे. या युवकांनी एकत्र येऊन या देशाला महासत्ता बनविण्याचा निर्धार केला, तर परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते. नाविन्यपूर्ण विचार, ते अंमलात आणण्याची धमक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी या सगळ्या गुणांनी युक्त असलेले नेतृत्व ही आज देशासाठी काळाची गरज बनली आहे.

सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते.

सरकारला या देशातील शेतकर्‍यांचे, गरिबांचे खरोखर हित साधायचे असेल, तर या लोकांकरिता सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया या लोकांच्या दारापर्यंत कसा जाईल, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी सरकारने सगळ्या फुकटछाप योजना तातडीने बंद करायला हव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती तरी व्हायला हवी किंवा एखादी क्रांती तरी!

भारतातील गरिबी दूर झाली, हा देश बलाढ्य झाला, इथे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध झाले, काम करणार्‍या हातांची संख्या वाढली, तर आपली दुकानदारी बंद होईल, ही भीती ज्यांना वाटते त्या परकीय शक्तींचा पगडा इथल्या सरकारवर आहे. हे सरकार भारतातील नव्हे, तर विदेशातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे डोके चालवित आहे आणि त्यातूनच देशविघातक धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. अन्यथा “गरिबी हटाओ” या नार्‍याऐवजी “अमीर बनो” असा नारा काँगे्रसने दिला असता.

शेतकर्‍यांची परिस्थिती उत्तरोत्तर बिकटच होत असेल, तर कुठेतरी मुळातच चूक होत असावी, हे सरकारच्या कसे लक्षात येत नाही? आजपर्यंत केवळ कुचकामी ठरलेले उपायच सरकार पुन्हा पुन्हा का योजत असते? जगातला कुठलाही उत्पादक आपले उत्पादन त्या उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा कमी भावात विकत नाही. व्यापाराचे, धंद्याचे हे मूलभूत तत्त्व आहे, तशीच परिस्थिती आली तर तो आपला धंदा बंद करेल; परंतु भारतातील आणि त्यातही महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतकरी वर्षोनुवर्षे हा घाट्याचा सौदा करीत आलेला आहे, त्याला तसे करणे भाग पडत आहे, कारण सरकारची धोरणेच तशी आहेत.

छोट्या शेतकर्‍यांच्या समस्यांकडे सरकार जाणीवपूर्वक वागत आहे आणि त्यामुळे तर शेतकर्‍यांनी शेती सोडावी किंवा आत्महत्या करावी अशी परिस्थिती निर्माण करत आहे. कापसावरील निर्यातबंदीच्या आणि गरिबांना मोफत किंवा स्वस्तात धान्य या निर्णयाकडे त्या दृष्टीनेही पाहता येईल.