मतदान केले नाही तर सगळ्या सोयी बरखास्त होतात, याचा एकदा अनुभव घेतला, की लोक अगदी मसणातून उठून मतदान करायला येतील. पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्याचवेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या झालेल्या निवडणुकांचे तुलनात्मक विश्लेषण केल्यास मतदानाची अनिवार्यता किती गरजेची आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहत नाही.

साचलेल्या पाण्याचे नेहमीच डबके होते, कालांतराने त्यात शेवाळ साचते, घाण आणि चिखल यापलीकडे तिथे काही उरत नाही; परंतु प्रवाहित असलेले पाणी नेहमीच ताजे, स्वच्छ, पारदर्शक असते. आपल्या समाजाचेही असेच डबके होऊ पाहत आहे. विचारांचा प्रवाह कुंठीत झाला आहे, जुन्या रूढी-परंपरा, त्यांची जळमटे या समाजाचे चित्र अधिकच भेसूर करीत आहेत.

मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

सरकारच्या संवेदनाहिन निर्ढावलेपणाचा वारंवार अनुभव घेऊनदेखील या ज्ञात-अज्ञात समाजसेवकांचा लढा सुरूच राहतो, कधीतरी पहाट होईल या आशेवर ते अंधाराची पायवाट तुडवित राहतात. त्यांच्या या सोशिकतेला, या संयमाला आणि या निष्काम कर्मभावनेला सलाम ठोकावाच लागेल. कदाचित पद्म पुरस्काराच्या परिघात त्यांचा हा निष्काम कर्मयोग येत नसेल, येणारच नाही कारण त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा प्रकाशझोत आपल्याकडे वळवून घेण्याचे एकप्रकारचे कसब लागते, ते त्यांच्यात नसते आणि म्हणूनच पद्म पुरस्काराच्या भल्या मोठ्या यादीत त्यांना स्थान मिळत नसेल; मात्र त्यांच्या या सोशीकतेची सरकारने कधीतरी दखल घ्यावी, एखादा पद्म पुरस्कार त्यांच्या सोशीकतेलाही द्यावा!

आमच्या माता शिक्षित असायला हव्यात आणि माता-पित्यानंतर ज्यांना स्थान दिले जाते ते गुरूजन तितक्याच तोलामोलाचे असायला हवेत. मुलाच्या वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत त्याला अत्युच्च दर्जाचे शिक्षण, शैक्षणिक सुविधा, त्याच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असलेली सगळी संसाधने सरकारने उपलब्ध करून द्यावीत. उद्याचा भारत बलवान करायचा असेल, नोबल पारितोषिक विजेते भारतातही घडवायचे असतील, तर आजच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या सगळ्याच दृष्टीने मजबूत करणे भाग आहे.

सरकारी शाळा भंगार आहेत म्हणूनच यांच्या शाळा दर्जेदार आहेत. उद्या सगळ्याच शाळा दर्जेदार झाल्या, तर दर्जेदार हे विशेषण आपोआपच गळून पडेल. तेच या लोकांना नको आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षणात, उच्चपदस्थ नोकऱ्यांमध्ये आणि राजकारणातील उच्चस्तरीय पदांमध्ये स्पर्धा नको आहे. ही सगळी क्षेत्रे सामान्य लोकांच्या आवाक्यापलीकडे ठेवण्याचा या लोकांचा अट्टहास आहे आणि म्हणूनच देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना आज कालबाह्य ठरलेल्या मेकॅलेच्या शिक्षण पद्धतीत भरडले जात आहे.

लोकांनी आधी आपली अभिरूची बदलणे गरजेचे आहे. आपण कुणाला आणि कशासाठी निवडून देत आहोत याचे भान लोकांमध्ये यायला हवे. लोकच बेभान असतील, तर त्यांचे प्रतिनिधी तरी जबाबदार कसे असू शकतात? अधिवेशनाचा आखाडा होण्यामागे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण आहे.

नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत.

देशातल्या साठ टक्के जनतेची सातत्याने उपेक्षा करणे सरकारला महागात पडू शकते. हे लोक उद्या रस्त्यावर उतरले, तर त्यांचा क्षोभ केवळ सत्ताधार्‍यांविरोधातच नव्हे, तर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या विरोधात उफाळून येईल आणि त्यातून कदाचित इथली प्रचलित व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.

ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.