सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते.

सरकारला या देशातील शेतकर्‍यांचे, गरिबांचे खरोखर हित साधायचे असेल, तर या लोकांकरिता सरकारी तिजोरीतून खर्च होणारा प्रत्येक रुपया या लोकांच्या दारापर्यंत कसा जाईल, याचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी आधी सरकारने सगळ्या फुकटछाप योजना तातडीने बंद करायला हव्यात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती तरी व्हायला हवी किंवा एखादी क्रांती तरी!