मानव अभिव्यक्तीप्रधान प्राणी आहे. आपले अस्तित्व सिध्द करण्यासाठी त्याची धडपड असते.ते झाले तर जीवनात सफलता येते. जगण्यात जीवंतपणा येतो. आपली संस्कृती जतन करता येते. भावभावना आणि सृजनाचा मुक्त आविष्कार होत असतो. प्रबोधन होते. संस्कार होतात. समाज घडतो. सामाजिक घडामोडींचे प्रतिबिंब साहित्यात उतरत असते. तद्वतच साहित्य जगण्याचे नवे भान देते. वेदना, आक्रोश, प्रेम, शौर्य, विद्रोह, हर्ष यासम विविध भावभावना साहित्यातून व्यक्त होत असल्याने रंजकतेबरोबरच ज्ञानसंवर्धनाचीही जबाबदारी साहित्याची असते. गद्य आणि पद्य साहित्य परिवर्तन घडवून आणते.साहित्याने क्रांती घडविलेली आहे. हे साहित्य शहरी भागात जसे विकसित पावते तसे खेड्यात, ग्राम्य वातावरणातही निर्माण होते. शहरातील साहित्य निर्मितीवर चर्चा होते.समीक्षणात्मक लेखन होते.लेखकाची नोंद घेतली जाते. पुरस्कार, मानसन्मान, प्रेरणा मिळते. प्रकाशक मिळतात. पुस्तके छापली जातात.लेखक नावारूपास येतात.एकंदरीत काय तर लेखक घडविला आणि घडला जातो.प्रसारमाध्यमे आणि नियतकालिकांचा योग्य वापर करून घेतला जातो. साहित्य संमेलने भरविली जातात. त्यास प्रायोजक व्यक्ती, संस्था मिळतात. त्यामुळे लेखकास मंच मिळतो. हे साहित्य योग्य घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. येथील बालकुमार वाचक , प्रौढ वाचक मोठ्या प्रमाणात साक्षर असतात. घरी विद्या , ज्ञानप्राप्तीचे धडे मिळत असल्याने वाचक ज्ञानी असतो.तेथील समाजाच्या आचार विचारांचा प्रभाव लेखन साहित्यात जाणवतो.नियतकालिके शहरी साहित्य जास्त प्रमाणात स्वीकारतात.कारणही तसेच असते. वाचकाभिमुख साहित्य निर्माण होते. साहित्यात जे विविध प्रवाह आहेत त्यात दलित , ग्रामीण, स्त्रीवादी आणि नागरी साहित्य यांचाही समावेश होतो. मात्र ग्रामीण साहित्याला आता अडथळय़ाची शर्यत पूर्ण करावी लागते.

ग्रामीण भागातही साहित्य संमेलने भरवली जातात. सर्व समूह त्यात सहभागी होत असतात.एकतर साहित्य म्हणजे काय असते याचा परिचय ग्रामस्तरावर खूप कमी लोकांना असतो. ते फक्त मनोरंजन या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहतात. कथा, कादंबरी, कविता, चरित्र, नाट्य, यांना डिजिटल युगातील स्थान शोधावे लागते. वाचन संस्कृती ही धार्मिक ग्रंथ वाचन आणि पारायण यापलिकडे जायला तयार नाही. शिक्षणाचा प्रभाव आता जाणवू लागला आहे. परिणामस्वरूप आता काही ठिकाणी साहित्य संमेलने भरत आहेत हे सुचिन्ह आहे. मंगळवारपासून सोयगावमध्ये मराठवाडा साहित्य संमेलन होत आहे.हे संमेलन सर्वार्थाने यशस्वी होईल, यात शंका नाही.मराठवाडा साहित्य परिषदेची साहित्य संमेलने ही अधिकाधिक शहरवजा खेड्यातच होत आहेत. अशा साहित्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन साहित्याचा ग्रामजागर भरवावा. गावखेड्याची सांस्कृतिक भूक खूप मोठी आहे. ती या व्यवस्थेने पूर्ण करावी.ती त्यांची जबाबदारी आहे. या संमेलनाचा मांडव अनेक मानापमान नाटकांनी रंगतो. साधनांची कमतरता असते. साहित्याचे अंग कमी आणि बिघाडीची हमी जास्त अशी गत असते.

राजकीय पार्श्‍वभूमीही यास लाभलेली असते.त्यामुळे आयोजनास कुणी धजावत नाही. ज्यांची शाळा, महाविद्यालये आहेत अशी मंडळी राबता असल्यामुळे संमेलन आयोजनाचे धाडस करतात. महागाईच्या काळात साहित्य जोपासणो अवघड होऊन जाते.त्यातच इंग्रजी भाषा आक्रमणाचा हा काळ आहे. इंग्लिश स्कूल नावाचा नवीन व्यवसाय रूळत आहे. त्यांची सेवावृत्ती की मेवावृती हाही एक प्रश्न आहे. त्या मार्गाने मराठी साहित्य संवर्धन होईल का हे येणारा काळच ठरविल.

गावखेड्यात एखादा दुसरा कवी, लेखक असतो.जीवनाशी निगडीत, परिसराचे चित्रण तो मांडत असतो. त्याची धडपड असते ती आपले साहित्य वाचकांपर्यंत जावे ही. पण त्यास आवश्यक त्या संधी मिळत नाहीत.मातीतून उगवलेले साहित्य पीक करपण्याचीच शक्यता अधिक. प्रकाशन संस्था आणि त्यांचे व्यवहार या विषयी अनेक अनुभव आहेत.

कविता, कथा वा कादंबरी लिहिली तरी प्रकाशित करण्यासाठी शहरातच यावे लागते. कितीतरी दज्रेदार लेखन करणारे लेखक असे आहेत की ते त्यांचे पुस्तक प्रकाशित करू शकत नाहीत.काहींनी तर लिहिणो हा छंदच सोडून दिला आहे. काही फेसबूक , व्हॉट्सअँप, हाईक, गुगल, इन्स्टाग्राम अशा माध्यमांपुरतेच र्मयादित असतात. तिथेच अभिव्यक्त होतात.

साहित्य निर्मिती आणि त्यावरील चर्चा, समीक्षा हा विषयच वेगळा आहे.तो दुर्मिळ आहे. असे असले तरी आसाराम लोमटेंच्या आलोकचा साहित्य अकादमी पुरस्कार ही घटना या मातीचेच पीक आहे. तसे कसदार साहित्य निर्माण होते पण त्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण होणो ही खरी गरज आहे. खेड्यात संमेलनास खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो. नाविन्यता असते.

गावपरिसरातील उत्तम परंपरा लोकसाहित्य याचे प्रतिबिंब या संमेलनात उमटावे. नविन लेखकांना लिहीते करणो .म्हणजे प्रस्थापित लेखकांनी नवे लेखक घडवावेत आणि सुजाण वाचकांनी, रसिकांनी वाचक घडवावेत. वाचकांना वाचण्यास प्रेरीत करणो या साठी ग्रामसाहित्य संमेलने महत्वाचे कार्य करतात. मोठय़ा संमेलनापेक्षा छोटे साहित्यिक उपक्रम अधिक भर घालतात. प्रभावी ठरतात. लेखनावर चर्चा होते. भाषिक सौंदर्य अधिक खुलते.

शासन अन्य मराठी साहित्य संमेलनास अनुदान देते. ते अधिकाधिक ग्रामस्तरावर द्यावयास हवे. जिल्हास्तरावर ग्रंथोत्सव जसे होतात तसे तालुकास्तरावर , ग्रामस्तरावर उत्सव आयोजित करावेत. योग्य उपक्रमास, संमेलनास पाठबळ मिळावे. जेणोकरून ग्रामसाहित्य संवर्धनासाठी हातभार लागेल . बालकुमार, महिलांसाठी साहित्यनिर्मितीसह संमेलनाची गरजच आहे. ग्राम साहित्य संमेलनाचा मांडव, वर्‍हाडी आणि लगीनघर सजले तरच भाषेचे तोरण शोभून दिसेल.

विठ्ठल जाधव

मो - ९४२१४४२९९५

पुण्यनगरीमधील लेख.. लेखकाच्या अनुमतीने पुनर्प्रकाशित

अनेक शिक्षक, शाळा, आज ‘सृजनात्मकतेकडे वाटचाल करत आहेत. नावीन्यशील प्रयोगामुळे शिक्षणक्षेत्रात आशाादयक चित्र निर्माण होत आहे. असेच एक शिक्षक आहेत श्री. बालाजी जाधव. आठवणीतील शिक्षक आणि शाळा ही जगण्याची ऊर्मी असते. जसे शिक्षक तंशी शाळा. As is the H.M., so is the school. शिक्षकामुळे शाळा लक्षात राहतात. दुर्गम, दुष्काळी भागात राहून शाळेला बागायती करणारे, नंदनवन करणारे शिक्षक श्री. बालाजी जाधव, गुगल इन्नोव्हेटर शिक्षक. ॲप्स, वेब स्वनिर्मित करुन गुगल मायक्रोसॉफ्टकडून सन्मान. गुगलसोबत दोनशेहून जास्त कार्यशाळा घेऊन दोन लाखाहून जास्त शिक्षक प्रवाहात आणले. शाळा ५० पेक्षा जास्त देशासोबत व्हर्चुअली जोडली आहे. ‘शिक्षणभक्ती’ हे युट्युब चॅनेल आहे. गुगल मायक्रोसॉफ्ट, एक्सेल गुजरात सरकारकडून आयसिटी वर्कबद्दल सन्मान. महाराष्ट्र ई-गव्हर्नमेंट आयटी सेलचे सदस्य. एससीईआरटीचे टेक्नो रिसोर्स पर्सन. कार्यप्रेरणा साधन व्यक्ती. बालभारती ॲप क्रिएशन सदस्य १५ देशात व्हर्चुअल ऑफलाईन, २५ अँड्रॉइड अॅप्लिकेशन केले. शाळेसाठी एसएमएस चॅनल केले. स्पर्धा परीक्षेसाठी ५०० फ्री ऑनलाइन टेस्ट. ओपेन सोर्स टूल फॉर ऑनलाइन टेस्ट. व्हिडिओज, अॅप्स गृहपाठचा वापर लाखो विद्यार्थी करतात. शाळेत लॅपटॉप स्वतः आणला, गैरहजर मुलेही यायला लागली. सुरुवातीला फ्फक्त तेवीस विद्यार्थी येत होते. त्यापैकी १२ विद्यार्थी हजर असायचे. मुलं गावात भटकत असायची. मुलांची आवड जपण्यासाठी स्वतः लॅपटॉप घेतला.

हिवाळा चरमसीमेवर पोहोचला आहे. थंडीचा कडाका सुरु आहे. दूरवरच्या रशियातील सैबेरियन पक्षी स्थलांतर करुन दिल्लीपासून अकोल्याजवळच्या कापशीपर्यंत पोहोचले आहेत.

आपल्याला आयुष्यभर विश्वात, आसमंतात, अवकाशात असलेल्या सजीव..निर्जीव प्राणीमात्र आणि अणु _रेणू यांच्या मुलभूत घटकांबद्दल सारं सारं काही जाणून घेण्याची जिज्ञासा असते..नव्हे या साऱ्या ज्ञानाचा ठेवा जास्तीत जास्त आणि सर्वात पहिले आपल्याला मिळण्यासाठी प्रत्येकाची चढा ओढ चालू असते..माणसाची हि जिज्ञासा माणसाच्या युगानुयुगे चालेलेल्या प्रवासात मैलाचे दगड होऊन माणसाचे जीवन अधिक सुखकर होण्यासाठी दिशादर्शक बनून अजरामर झाल्याचे आपल्याला इतिहासातील प्रत्येक पानावरील नोंदीत आढळून येते.

मध्यंतरी एका बातमीवर माझी नजर स्थिरावली ती बातमी होती आपल्या देशातील विवाहित पुरूषांच्या आतमह्त्येच्या प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत विवाहित पुरूषांच्या आत्मह्त्येचा आकडाही बर्यापैकी चक्रावणारा होता. आता प्रश्न हा होता विवाहित पुरूषांच्या आत्मह्त्येच प्रमाण का वाढत असाव ? त्याच मुळ कारण आहे आपल्या देशातील पुरूषप्रधान संस्कृती. आपल्या देशात पुरूषप्रधान संस्कृती आहे आणि त्याचा आपल्या देशातील स्त्रियांना ह्जारो वर्षापूर्वीपासून कसा त्रास होत आलाय यावर चर्चा न झालेलीच बरी... पण आज आपल्या देशातील पुरूषच पुरूषप्रधान संस्कृतीचे बळी ठरत आहेत. पण पुरूषांच्या या आत्मह्त्येना कोणी फारसा सहानुभूतीपूर्वक पाह्ताना दिसत नाही. माध्यमेही त्यात मागे नाहीत. आजही आपल्या देशात स्त्री-पुरूष समानतेच वार कितीही जोरात वाह्त असल तरी आपल्या देशात आजही पुरूषप्रधान संस्कृतीच घट्ट पाय रोवून उभी आहे. काही बाबतीत आपल्या देशातील स्त्रियांनी पुरूप्रधान संस्कृतीचा स्वतःच स्विकार केल्याचेही स्पष्टपणे जाणवते.

आपल्या देशात बलात्कार विनयभंगासारखे प्रकार फक्त पुरूषांकडूनच स्त्रियांच्या बाबतीत घडतात हा विचारही घट्ट रोवला गेलाय. एखाद्या स्त्रिचा पुरूषाला धक्का लागला तर तो ते फारस मनावर घेत नाही. पण तोच धक्का परूषाचा चुकून जरी स्त्रिला लागला तर पुरूष नालायकच ठरतो. देशातील लोकसंख्या दिवसेन दिवस वाढतेय त्याच बरोबर बेकारी आणि महागाईही दिवसेन दिवस वाढतेय ! अशात संपूर्ण कुटूंबाची आर्थिक जबाबदारी उचलण काही पुरूषांना नाही शक्य होत. म्ह्णून ते पुरूष कुचकामी नसतात पण त्यांच्या मनावर सतत होणारा आघात आणि वाढत जाणारा मानसिक दबाव त्यांना आत्मह्त्येस प्रवृत्त करत असावा. तर काही विवाहीत परूषांच्या बाबतीत त्याच्या पत्नीकडून केल्या जाणार्या अवास्तव मागण्या ज्या दागदागिने, घर – मोटर, कपडालत्ता याच्याशी संबंधीत असतात त्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास असमर्थ असणारे पुरूष रोजच्या टोमण्यांचा मारा सह्न न झाल्यामुळेही आत्महत्ते सारख्या मार्गाला जवळ करत असावेत. आज आपल्या देशातील पुरूषप्रधान संस्कृतीचा पुरूषच बळी ठरत आहे. आपल्या देशातील विवाहीत पुरूषांच्याच आत्मह्त्येच प्रमाण दिवसेन- दिवस वाढत जाण्याची शक्यताच अधिक दिसतेय. समाजात अनैतिक संबंधाच प्रमाणही भरमसाठ वाढतय. आपल्या पत्नीचे कोणा परक्या पुरूषासोबत अनैतिक सबंध आहेत हे कळल्यावर आपल्या पुरूषत्वाबद्दल लाज वाटल्यानेही काही पुरूष आत्महत्येचा मार्ग स्विकारत असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आता विवाहित पुरूषांच्या आत्मह्त्येची ही सखोल चौकशी व्हायला ह्वी...तरच त्या रोखण्यासाठीचा उपाय सापडण्याचा मार्ग सुखकर होईल.

-- निलेश बामणे

हे…निर्दयी माणसा.. गर्विष्ठ माणसा.. स्वार्थ आणि फक्त स्वार्थानचंं बरबटलेल्या माणसा.. अहंकारानं मती भ्रष्ट झालेल्या माणसा..

शेतकरी संघटित झाले, तर सरकारला त्यांच्या पायाशी लोळण घेणे भाग पडेल, परंतु तसे होऊ नये याची सरकार पुरेपूर काळजी घेत असते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना विभाजित करून त्यांच्यातच संघर्ष निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हे कमी की काय म्हणून खते, बियाणे वगैरेंचा पुरवठा करणारे व्यापारीही त्याला लुटण्यासाठी सज्ज असतात. त्यामुळे शेवटी प्रश्न उरतो तो शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी करणारा आहे कोण? प्रश्नाचे उत्तर कुणीच नाही, हेच आहे, सगळेच शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. दुर्दैव हेच आहे, की या देशात याकुबसाठी गळा काढणाऱ्या लोकांची रिघ लागते, परंतु शेतकऱ्यांच्या मरणावर साधे दोन अश्रू डोळ्यातून गाळणारा कुणीच नाही.

मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकुब मेमनला गुरुवारी फासावर लटकविण्यात आले. त्याला प्रथम टाडा कोर्टाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी दोन वेळा आणि राज्यपालांनी एकदा त्याची दया याचिका फेटाळली, तरीदेखील त्याला न्याय मिळण्याची एकही संधी नाकारली जाऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या शेवटच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी रात्री तीन वाजता सुनावणी केली, दोन तास युक्तीवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय दिला. तत्पूर्वी भारतातील अनेक विचारवंतांनी, ज्यामध्ये राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वगैरेंचा समावेश होता, राष्ट्रपतींकडे याकुबची फाशी रद्द करावी म्हणून निवेदन दिले होते, एवढेच नव्हे तर या निवेदनाला दया याचिका समजण्यात यावे, अशी विनंतीही केली होती. याकुब मेमन त्या अर्थाने भाग्यवानच म्हणायला हवा, त्याचा जीव वाचविण्यासाठी इतक्या सगळ्या लोकांनी इतके सगळे प्रयत्न केले, अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही ऐतिहासिक पुढाकार घेत रात्री तीन वाजता त्याची याचिका सुनावणीसाठी घेतली. याकुबवर देशद्रोहाचा, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा आरोप होता आणि ज्या अर्थी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची फाशी अनेक सुनावण्यानंतरही कायम ठेवली त्याअर्थी त्या आरोपात तथ्य होते, असे म्हणावयास हरकत नाही. अशा या देशद्रोही याकुबच्या नशिबी आलेले हे भाग्य या देशाचे पोट भरण्यासाठी आपल्या शरीराची माती करणाऱ्या इथल्या शेतकऱ्यांच्या नशिबी कधीच आले नाही. तो बिचारा रोज मरत आहे, परंतु त्याला जगविण्यासाठी, त्याच्या आत्मसन्मानासाठी एकही विचारवंत आवाज उठविताना दिसत नाही. साधा न्याय त्याला नाकारला जातो आणि कुणालाच त्याचे काहीही वाटत नाही. कदाचित ते शेतकरी म्हणून जन्माला आले हा त्यांचा याकुबपेक्षाही भयंकर अपराध असावा.

आपल्या देशात किमान वेतन कायदा आहे, किमान मजुरी किती असावी हे सरकारने निश्चित केले आहे. त्यापेक्षा कमी मजुरी देता येत नाही, तो अपराध मानल्या जातो, परंतु शेतकऱ्यांना या किमान मजुरीएवढेही पैसे वर्षभर शेतात राबून मिळत नाही. सरकारच्या लेखी ते शेतीचे मालक आहेत, म्हणून मजुरांच्या वर्गवारीत मोडत नाही, मालक असल्यामुळे त्यांची सांपत्तिक स्थिती उत्तम आहे आणि सरकारचा अजून एक मोठा गैरसमज म्हणजे शेती हा बिनभांडवली धंदा आहे. शेतीतून जे उत्पन्न मिळते ते सगळेच निखळ उत्पन्न असते. त्यामुळेच शेतीमालाचे हमीभाव जाहीर करताना सरकार उत्पादनखर्चाचा विचार करीत नसल्याचे दिसते.

शेतकऱ्यांना गोड आश्वासन देताना मोदींनी आपल्या प्रचार दौऱ्यात उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे सूत्र ठेवण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याला भुलून शेतकऱ्यांनी मोदींच्या पारड्यात मतांची रास ओतली; परंतु आता याच सरकारच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव देता येत नाही, असे शपथपत्र दाखल केले आहे. नुकतेच सरकारी समितीने जे हमीभाव घोषित केले, ते तर अगदी चक्रावून टाकणारे आहे. कापसाचा उत्पादनखर्च प्रतिक्विंटल जवळपास सहा हजार रुपये आहे; परंतु सरकारने घोषित केलेला हमीभाव चार हजार रुपये आहे. सूत्रात बसवायचे, तर हा हमीभाव उत्पादनखर्च उणे पन्नास टक्के असा येतो. मोदी सत्तेवर येताच उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्क्याचे उणे पन्नास टक्के कसे झाले, हे कळायला मार्ग नाही. शेतकऱ्यांवर हा ढळढळीत अन्याय होत असताना सारेच विचारवंत शांत बसले आहेत. याकुबसाठी आतडे पिळवटून आकांत करणारे शेतकऱ्यांच्या मरणावर दोन शब्द बोलायला तयार नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग तयार केला जातो, त्याच्या शिफारसी जशाच्या तशा स्वीकारल्या जातात, परंतु शेतमालाचा भाव निश्चित करताना सगळ्याच शिफारसींना कचऱ्याची टोपली दाखविली जाते. हमीभाव निश्चित करताना केंद्र सरकार राज्यांकडून प्रत्येक पिकासाठी शिफारस मागविते; परंतु आजपर्यंत एकदाही राज्य सरकारने शिफारस केलेला भाव शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. या शिफारसीपेक्षा किती कमी भाव केंद्राने द्यावा यालाही काही मर्यादा नाही. कापसासाठी राज्य सरकारने सहा हजारांची शिफारस केली आणि केंद्राने चार हजार भाव निश्चित केला. खरे तर राज्य सरकारनेच अपेक्षेपेक्षा तीन हजारने कमी भावाची शिफारस केली. सुत्रानुसार सहा हजार उत्पादनखर्च आणि पन्नास टक्के नफा म्हणजे नऊ हजारांची शिफारस करायला हवी होती, परंतु ती सहा हजारांचीच करण्यात आली आणि त्यातही केंद्राने अजून दोन हजारांची कपात केली. हाच न्याय सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी गठीत करण्यात आलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना लावेल का? तसे कधीच होणार नाही, शेवटी पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ वगैरेंचे सरकार असले, तरी खरा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या, सनदी अधिकाऱ्यांच्याच हातात असतो. तेच लोक आपल्या पगाराची निश्चिती करतात आणि तेच लोक ती मान्य करतात. सरकारी तिजोरीवर त्यांचाच ताबा असतो. सरकारी कर्मचारी, सनदी अधिकारी आपल्या संघटित ताकदीच्या जोरावर सर्वशक्तीमान वगैरे मानल्या गेलेल्या सरकारला सहजच गुडघ्यावर टेकायला भाग पाडतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होणारा हा पैसा आकाशातून पडत नाही, एक टेकडी तयार करायची असेल, तर कुठेतरी तितकाच मोठा खड्डा खोदावा लागतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा हा डोंगर पेलण्यासाठी सरकार मग शेतकऱ्यांना खड्ड्यात टाकत असते. खरे तर शेतमालाचा हमीभाव ठरविताना जे काही निकष सरकार लावत असते किंवा हमीभाव निश्चित करण्याची जी काही पद्धत अवलंबिली जाते तीच या कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित करताना अंमलात आणायला हवी, तसे झाले तर सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार निम्म्यावर आल्याशिवाय राहाणार नाही, परंतु तसे होत नाही, कारण या देशात अप्रत्यक्षपणे दुहेरी नागरिकत्वाचे तत्त्व राबविले जाते. सरकारी कर्मचारी, धनाढ्य उद्योगपती, मस्तवाल व्यापारी हे सगळे प्रथम दर्जाचे नागरिक तर हातावर पोट असणारे मजूर, हमाल, शेतकरी हे सगळे दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहेत. त्यांच्या हिताचा विचारच केला जात नाही किंवा केला जात असेल, तर तो सगळ्यात शेवटी केला जातो. म्हणजे प्रथम वर्गातील लोकांनी पोटभर जेवून उरलेल्या उष्ट्या-खरकट्यावर दुसऱ्या वर्गातील नागरिकांची वासलात लावली जाते. शेतकऱ्यांच्या या दुरावस्थेला काही प्रमाणात तोदेखील जबाबदार आहे. आपल्या देशात संघटनांची दादागिरी चालते, हे वास्तव अजून त्याला उमगलेले नाही. सरकारी कर्मचारी संघटित शक्तीच्या जोरावरच आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या पाच ते सात टक्केच असेल, त्या तुलनेत शेतकऱ्यांची संख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. उद्या हे साठ टक्के शेतकरी संघटित झाले तर सरकारला त्यांच्या पायाशी लोळण घेणे भाग पडेल, परंतु तसे होऊ नये याची सरकार पुरेपूर काळजी घेत असते आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना विभाजित करून त्यांच्यातच संघर्ष निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. ओलिताची शेती करणारा शेतकरी वेगळा, कोरडवाहू वेगळा, कापूसवाला वेगळा, ऊसवाला वेगळा, द्राक्षवाला वेगळा, फळबागा करणारा शेतकरी वेगळा, अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक, मागासवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालचा अशा वेगवेगळ्या गटांत शेतकरी विभागून सरकारने त्यांच्यातच संघर्ष पेटवून दिला आहे. हे कमी की काय म्हणून खते, बियाणे वगैरेंचा पुरवठा करणारे व्यापारीही त्याला लुटण्यासाठी सज्ज असतात. त्यामुळे शेवटी प्रश्न उरतो तो शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी करणारा आहे कोण? प्रश्नाचे उत्तर कुणीच नाही, हेच आहे, सगळेच शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत. दुर्दैव हेच आहे, की या देशात याकुबसाठी गळा काढणाऱ्या लोकांची रिघ लागते, परंतु शेतकऱ्यांच्या मरणावर साधे दोन अश्रू डोळ्यातून गाळणारा कुणीच नाही.

-- प्रकाश पोहरे
रविवार, दि. 2 ऑगस्ट 2015 (दै. देशोन्नतीमधील प्रहार या सदरात प्रकाशित)
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

13 रविवार,जानेवारी 2008

प्रशासनाने आश्वासन देऊनही आपली मागणी मान्य झाली नाही म्हणून एका महिलेने चंद्रपूरच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कक्षातच जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेने बरीच खळबळ माजली. त्या अधिकाऱ्याच्या कक्षात उपस्थित असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने समयसूचकता दाखवित वेळीच त्या महिलेला रोखल्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला.

लोणचं वाला च बोलना हैं क्या ?”
अमिताभ बच्चन ह्यांची एखादी जाहिरात टीव्ही सुरु होते आणि ते शुद्ध मराठीमध्ये बोलत असतात. आपोआप मनात प्रश्न येतो त्यांना मराठी येत असेल काय ?
मराठीच नव्हे तर गुजराती, तामिळ, तेलगू आणि इतर अनेक भारतीय भाषांमध्ये ते बोलताना दिसतात. इतक्या भाषा ते बोलू शकतात का ?