‘जिवेष्णा’ म्हणज जगण्याची उत्कट इच्छा ही प्रत्येक सजीवाची मूलभूत प्रवृत्ती आहे. नाकापर्यंत पाणी आल्यावर कडेवरच्या पिलाला पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीची कथा हेच सांगते. माणूस जगण्यावर जितके प्रेम करतो तितके इतर कशावरही करत नाही.

हा प्रकल्प लालफीतशाहीत अडकला किंवा इतर प्राथमिकतांकडे दुर्लक्ष करून केवळ बुलेट ट्रेनचा उदो उदो केला गेला, तर इंडिया शायनिंगसारखी परिस्थिती ओढवू शकेल. गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने आजवर अशक्य वाटणाऱ्या अनेक गोष्टी शक्य करून दाखवल्या आहेत. २०२२ सालपर्यंत नवीन भारताचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर भारत-जपान मैत्रीची बुलेट ट्रेन एकही लाल सिग्नल न लागता पळवावी लागेल.

‘जसे कराल तसे भराल ’ हा कर्माचा अटळ सिद्धांत आहे परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात आपला अनुभव असा की जो माणूस न्याय-नीती-धर्माने वागत असतो, त्याला जीवनात खूप दुःखे भोगावी लागतात. उलट अधर्म अनीतीने वागणारे, काळाबाजार आणि तस्करी करणारे, जीवनात मौज-मजा करत असतात. गाडी, बंगला इत्यादी सर्व तऱ्हेच्या सुखसोयी यांची त्यांच्या जीवनात रेलचेल असते.

भाकरी मिळत नाही तर या लोकांनी ब्रेड खावा, केक खावा; रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची काय गरज आह!’ रशियाच्या झारने भाकरीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना सुनावलेल्या या उत्तराची इतिहासाने दखल घेतली आहे. आजही कुणी राज्यकर्ता जनतेच्या प्रश्नांकडे उर्मट दुर्लक्ष करीत असेल तर त्याला या झारची उपमा दिली जाते.

प्रकाशन दिनांक :- 03/04/2005

डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बालमृत्यू मूल्यमापन समिती’ने आपला दुसरा आणि अंतिम अहवाल शासनाला नुकताच सादर केला. या अहवालात राज्यातील बालमृत्यूंना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची शिफारस करण्यात आली आहे.

आमच्या देशातून नेलेल्या लुटीवर तुमची श्रीमंती, तुमचा माज पोसला जात आहे आणि तुम्ही आम्हालाच कोहिनूर आमचा आहे, भवानी तलवार आमची आहे, असे सुनावणार आणि आम्ही ते षंढपणे ऐकून घेणार! कुठल्याच नेत्याने, कुठल्याच वर्तमानपत्राने किंवा अन्य मीडियाने कॅमरून यांच्या या मुजोरपणाचा निषेध केलेला नाही. खरे तर जालियनवाला बागप्रकरणी माफी मागण्यास कॅमरून यांनी नकार देताच संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळायला हवी होती; परंतु आमचे दुर्दैव असे, की कुठे संतापून उठावे आणि कुठे संयम दाखवावा, हेच आम्हाला कळत नाही.

विदर्भाचा कॅलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न दाखविणे सोपे आहे; परंतु लोकांना तुमची कुवत माहित असल्याने विदर्भाचा रेगिस्तान होण्यापेक्षा सध्या आहे तेच बरे, असे वाटत असेल, तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. कारण स्पष्ट आहे. उद्या विदर्भ राज्य झालेच, तर आमदार-खासदार कोण होतील?

2020 पर्यंत भारताला जगातील एक महाशक्ती म्हणून उभे करण्याचे स्वप्न आम्ही बघत आहोत. स्वप्न पाहण्याच्या बाबतीत आमचा हात कुणी धरू शकत नाही. साध्या नाल्यांची, गटारांची व्यवस्था धड नाही, तरीही आम्ही मुंबईचे शांघाय करण्याचे स्वप्न पाहतोच की नाही?

सकाळचे वर्तमान पत्र उघडताच भ्रष्टाचाराच्या बातम्या ह्याची पण आपणास सवय झाली. प्रत्येक जण त्यां बद्दल बोलतो पण सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थिती मध्ये कोणीही कसलेही पाऊल उचलणयास धजत नाही.

भ्रष्टाचार हा काहीं भारतातच आहे असे नाही तर सबंध जगात तो बोकाळ लेला आहे. जर का देशाची प्रगती सर्वांगीण साधायची असेल तर सरकारला भ्रष्टाचार रुपी राक्षसास समूळ नष्ट करावे लागेल. त्या साठी काहीं कठोर पावले उचलावी लागतील तसेंच वेळ पडल्यास स्वकीयावर कारवाई करण्यास कुचराई करतां कामा नये .

गेली ६० वर्षे आपण बघतो आहोत कि हा भ्रष्टाचार रुपी राक्षस असा वाढला कि त्याला मारणे किवां काबूत ठेवणे पण कठीण होऊन गेले. ह्या चें मुळ कारण देश भक्ती,सदाचार, सच्चेपणा, निष्कलंकता , आत्मीयता ,जिव्हाळा,तसेंच निस्वार्थ बुद्धी अशा सर्वच गुणांचा झालेला ऱ्हास.सध्याची बदललेली राजकीय समीकरणे , राजकीय नेते,सरकारी अधिकारी,प्रत्येक मंडळाचे अध्यक्ष व ईतर उच्च पदावर असलेले प्रतिष्ठीत ह्या सर्वांची स्वहित जपण्याची प्रवृत्ती त्यामुळे सगळीकडे भ्रष्टाचार माजलेला आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्व सरकारी क्षेत्रात पारदर्शकता व आकाउंटीबिलीटी ह्या दोन महत्वाच्या गोष्टी आहे ती जर अमलात आणली तर, हा भ्रष्टाचार चा राक्षसास समाप्त करणे कठीण जाणार नाही.जगात अशी पण उदाहरणे आहेत कि जेव्हा भ्रष्टाचाराचा विळखा सर्वत्र पसरला तर जनतेस जगणे अशक्य होऊन जाते तेव्हां ,जनतेचा राग कोणीही थांबू शकणार नाही. सर्व भ्रष्टाचारी मंडळींची काय गत होईल ते देवच जाणे.

भारतीय जनता फारच शोशिक आहे पण कां एकदा त्याचा अंत झाला कि मग परिस्थिती काहीं वेगळीच होईल. तेव्हां सर्व राजकर्त्यांनी,सरकारी अधिकारि,आणि उच्च पदस्थ लोकांनी वेळीच सावध होऊन स्वहित जपणे सोडले पाहिजे नसता लोक क्षोभास समोरे जावे लागेल हें पक्के.

भारत सरकारने मग ते कोणत्याही पार्टीचा कां असेना UNO convention against curruption चा ठराव कडकरीत्या आमलात आणले पाहिजे व आपल्या राजकारणी नेत्यांनी " स्वहित " बाजूला सारून किवां त्यागून जनतेच्या भल्यासाठी ,देश प्रगती पथावर नेण्यासाठी आपल्या कामात पारदर्शकता, जवाबदारी च्या भावनेनी वागले पाहिजे नसता पुढचा काळ त्यांचा अंधारमय होईल.

जगातील काहीं देशांनी आपला कारभारात पारदर्शकता व जवाबदारीने करून आपल्या राष्ट्राला प्रगतीच्या वाटेवर आणल्याची उदाहरणे आहेत. डेन्मार्क,न्यूझीलंड,आणि सिंगापोर ह्या देशांनी कठोर कारवाई, पारदर्शकता,जवाबदार वृतीने काम करून भ्रष्टाचाराचा नाश करून जागतिक क्रमवारीत वरच्या कृमंकावर जाऊन पोहचली आहेत. ह्या वरून असे दिसून येते कि स्वछ राज्य कारभार, लोक उपयोगी कामे, आत्मीयता,आणि देशासाठी समर्पण भावना ठेऊन राष्ट्र हिताची कामे केली तर टप्या , टप्याने भ्रष्टाचार रुपी राक्षसाचा नाश करणे साध्य होईल.

वर उध्रत केल्या प्रमाणे जागतिक भ्रष्टाचारचा आलेख व क्रमवारी Transparancy International ह्या संथेने जगातील १७८ राष्ट्राचा अभ्यास व पडताळणी करून एक अहवाल तय्यार केला आणि त्यांत सर्वात जास्त भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे व सर्वात कमी भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे ह्यावरून त्यांनी सर्व देशाची क्रमवारी केली. कोण कोणती राष्ट्रे किती भ्रष्टाचारी आहेत ते ० ते १० यां माप पट्टी ने मोजून क्रमवारी दिली आहे. आपणा साठी तो आलेख व माप पट्टी कृमांक देत आहे. ह्या क्रमवारीत भारत देश ( इंडिया ) ८६ कृमंकावर आहे व माप पट्टी मध्ये भ्रष्टाचार मोजणी ३.३ आहे.

आपण आशा करुया कि भारतीय राजनीतिक नेते ह्या पासुन काहीं शिकतील व आपला देश पण भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त होईल.

-- मा.ना. बासरकर

प्रकाशन दिनांक :- 20/02/2005

र्ीकाम करून घेणे’ ही संकल्पना अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात रूढ झाली आहे. एवढेच नव्हे तर काम करून घेण्याची कला आत्मसात करणे हीच यशाची एकमेव गुरुकिल्ली ठरू पाहात आहे. अर्थात केवळ वाच्यार्थाच्या दृष्टीने विचार केल्यास त्यात वावगे असे काहीच दिसत नाही, परंतु ‘काम करून घेणे’ या संकल्पनेमागील लक्षार्थ मात्र बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जातो.