सर्व प्रकारची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता धारण केलेल्या बेरोजगारांची शिक्षकभरती आणि प्राध्यापक भरतीसाठी चाललेली आरडाओरड कोणत्याही राज्यकर्त्यांना दिसून येत नाही. किंबहुना दिसत असली तरी राजकीय स्वार्थासाठी कायम दुर्लक्ष करणे यातच हीत मानले जाते. फक्त आश्वासनाचे पीक घेणारे थोडा दिलासा देऊन जातात, मग मात्र सब घोडे बारा टक्के.

निवडणुकांची लगीनघाई सुरू झाली की लगेच तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून मीडियातील पत्रकार बांधव त्यांच्या कट्ट्यावर जाऊन मुलाखती घेतात. नवीन सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न असतो. शाळा कॉलेजेस, व्यवसायसंधी आणि कधी नव्हे एवढी फुगलेली बेरोजगारी यावर चर्चासत्र आयोजिले जातात. वृत्तपत्रातील रकाने तरुणांच्या अपेक्षांनी भरले जातात. मग हेच हेरून लबाड राजकारणी आणि पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात तरुणांसाठी ‘खास तरतुदी’ करतात. हे सर्व निवडणूक आटोपेपर्यंतच असते. एकदाची निवडणूक संपली की तो केंद्रस्थानी असलेला तरुण आपोआपच त्या वर्तुळातून बाहेर फेकला जातो.