अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहेत; परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!

गरीबांसाठी घरबांधणीच्या संबंधात काहीजणांचा उंच इमारतींच्या बांधकामाला आक्षेप असतो. परंतु मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जमिनीचा तुटवडा असल्यामुळे आणि जागांचे भाव प्रचंड असल्यामुळे गरजू लोकांना घरे मिळवून द्यायची असतील तर बैठ्या घरांची रचना पुरेशी ठरत नाही. तीन ते सात मजली इमारती बांधणे आवश्यक ठरते.

नोटा छापणारांन मधील काही काही ” पुणे लुटतात सातार्याला दान करतात ” दानशूर पणा दाखवता… असचं वर्तन सरकारचं पण आहे… करदात्याचा पैसावरच परस्पर फुकट्या योजना राबवत आहे…

पूर्वीच्या काळी ताब्यात असलेल्या गडकोटावरून एखाद्या राज्याची, राजाची श्रीमंती ठरत असे. जितके जास्त किल्ले, दुर्ग वर्चस्वाखाली तितका तो राजा प्रभावी समजला जायचा. एखादा किल्ला ताब्यात असला की, आजुबाजूच्या मोठ्या परिसरावर सहज नियंत्रण ठेवता यायचे. सैन्य, त्यांच्यासाठी लागणारी रसद आणि अर्थातच सुरक्षितता आदी कारणांमुळे गडदुर्गांना खूप महत्त्व असायचे. काळ बदलला. गडदुर्ग केवळ पर्यटनापुरते उरले. अर्थात गडदुर्गाचे महत्त्व संपुष्टात आले असे नाही, ते आजही कायम आहे. फक्त त्यांचे स्वरूप बदलले एवढेच. केवळ स्वरूपच नव्हे तर उपयोगितादेखील बदलली.

एका गावात एक बांगा, तिराळा राहत होता. गावातले लोक त्याला आंधळा, डुचका म्हणून चिडवत. त्याला लोकांचा राग येई. याचा बदला घेण्याचंही तो ठरवी.परंतु त्याला बदला घेता येत नव्हता. एके दिवशी त्याने स्वत:चा एक डोळा फोडला आणि गावभर डोळा फोडल्याने देव दिसतो म्हणून डांगोरा पिटवला. ही माहिती गावच्या मुखियापर्यंत गेली. देव पाहण्यासाठी उत्सुक असलेल्या मुखियाने आपले दोन्ही डोळे फोडून घेतले. मुखियाला देव काही दिसला नाही. मुखिया तिराळ्याकडे गेला, देव दिसत नसल्याचे सांगितले. तिराळा म्हणला, मुखियाजी , तुम्ही जर देव दिसत नाही म्हणून सांगितलं तर लोक तुम्हाला मुर्खात काढतील. आपण मुर्खात निघू नये म्हणून मुखियाही गावभर डोळे फोडल्याने देव दिसतो म्हणून डांगोरा पिटू लागला. बघता-बघता अख्ख्या गावाने देव पाहण्यासाठी डोळे फोडून घेतले. पदरी मात्र भविष्याचा अंधार आला. तिराळ्याचा बदला पूर्ण झाला, तशी परिस्थिती आज नोटाबंदीच्या बाबतीत घडती की काय, देशातील सर्वजण म्हणतात, निर्णय चांगला परंतु प्रतिप्रश्‍न निर्णय कसा चांगला याला उत्तर मात्र कोणाला देता येत नाही. अर्थतज्ज्ञांनी एकाच अर्थशास्त्रावर अभ्यास केला, परंतु अर्थतज्ज्ञांचे मत मात्र भिन्न-विभिन्न पहावयास मिळाले. आजची परिस्थिती पाहितली तर धनदांडग्यांचं कुठंही वाकडं झालेलं दिसलं नाही. सर्वसामान्यांच्या लेकीबाळींना बँकेच्या रांगेत उभे राहून बाळांत व्हावं लागलं. म्हातार्‍या बाबाला दोन-पाच हजार रुपये काढण्यासाठी रांगेत उभं राहता-राहता मरण पत्कारावं लागलं. रांगेत उभे राहून राहून आतापर्यंत 50 पेक्षा जास्त लोकांना मरण स्वीकारावं लागलं आहे. दवाखान्यामध्ये हलगर्जीपणामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला तर तिथं डॉक्टरला जबाबदार धरलं जातं. नोटबंदीच्या निर्णयावर देशभरात पन्नासपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला. याची जबाबदारी कोण घेणार? सरकारला दोषी ठरवलं जाणार आहे की नाही? की नोटबंदीच्या निर्णयावर मुखियाच्या पाठिशी डोळे फोडून घेणार्‍या देव पाहण्यासाठी आशावादी असणार्‍या लोकांच्या पाठिराख्यावर ‘मी फकीर आहे,’ मी झोळी घेऊन जाईन, एवढ्याशा भावनिक आवाहनावर देशातली विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा व्यवस्थित बसणार आहे का? असे एक ना अनेक प्रश्‍न उपस्थित राहण्याचे कारण एवढेच, काळ्या पैशावाल्यांचे मुस्काट रंगविण्यासाठी आखलेली ही योजना एखाद्या ‘तिराळ्या’च्या बदल्याच्या मनसुब्यासारखी तर नव्हे ना? कारण आज आपण देशात कुठेही जा सर्वसामान्यांना नोटबंदीचा फटका मोठ्या प्रमाणावर बसल्याचं दिसून येतं. आमच्या मराठवाड्यामध्ये गेल्या चार वर्षात दुष्काळ होता, आमच्याकडे दोन पैसे पहायला मिळत नव्हते.

योगायोगाने यावर्षी पाऊस झाला. कापसाला बोंडं फुटली, पांढरं सोनं दारात आलं, परंतु नोटबंदीमुळं ते बाजारात घेऊन जाताना मात्र तोंडाला फेस आला. नव्या नोटा पाहिजे तर 4 हजार क्विंटल आणि जुन्या नोटांवर साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल म्हणजे इथेही सर्वसामान्यांची दीड हजाराला चांगली मारली! हे बहुदा फकीर असणार्‍या व्यक्तिांना आणि झोळी उचलण्याची भाषा करणार्‍या 21 व्या शतकातील कौटल्यांना माहित नसावं. देशातला सर्वसामान्य नोटबंदीमुळे जेवढा त्रस्त झाला आहे तेवढ्या प्रमाणावर खरचं काळा पैसा बाळगणारा त्रस्त झाला आहे काय? टॅक्स बुडविणारे इमानदारीने बँकेच्या रांगेत उभे राहिलेले पाहिले आहेत काय? ज्या हिमतीने आणि ज्या दिमतीने हा निर्णय घेतला आणि काळा पैसा गंगेत वाहिला जाईल, असा आशावाद ठेवला त्या सरकारच्या आशावादाला काळ्या पैशावाल्यांनी हरताळ लावली आणि काळ्याचे पांढरे पैसे करण्याची मोहीम उघडत ती मोहीम जणू काही फत्तेही झाली. मग आमचा प्रश्‍न आहे, लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालविलेल्या लोकशाहीच्या राज्यात सर्वच बेईमान आहेत का? अख्ख्या देशवासियांना आम्ही इमानदार ! आहोत. हे फकीराला का सांगावं, झोळीवाल्याला का सांगावं? असा जळजळीत सवाल आम्ही जर विचारला तर नक्कीच आमचा राग येईल. परंतु मोदीजी, तुम्ही जेंव्हा माईकवर येता आणि ‘मेरे भाईयो और बहनो,’ असा सूर आवळता तेव्हा बेईमानापासून सर्व इमानदारांना गळ्याला फास आवळल्यागत वाटतं, ते केवळ दहा-पाच बेईमानांमुळे अवघ्या देशातील नागरिकांना आम्ही इमानदार आहोत आम्ही इमानदार आहोत हे बँकेच्या रांगेत उभे राहून सांगावे लागते, पटवून द्यावे लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान सांगतो, या देशाचा कायदा सांगतो, शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील परंतु एका बेकसुराला शिक्षा झाली नाही पाहिजे. मग आता तर काळ्या पैशेवाले बिनदिक्कत घरात पडून आहेत. त्यांची तूपरोटी चालू आहे, परंतु जे इमानदार आहेत, ज्यांना रोज रोजीरोटीसाठी कामावर जावं लागतं त्यांना मात्र बँकेच्या रांगेत उभा राहून आम्ही इमानदार असल्याचं सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. मालवणी भाषेमध्ये एक म्हण आहे, ‘वाहघ पडला वाळी आणि केल्डा दाखवतो नाळी,’ म्हणजेच जंगलचा राजा वाघ पिंजर्‍यात अडकल्यानंतर क्षुद्र माकड त्या पिंजर्‍यासमोर येऊन स्वत:च्या जनेंद्रिया हलवत त्या वाघाची अवहेलना करतो.

तीच परिस्थिती माझ्या देशातल्या इमानदार, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, दिनदुबळे, इमानदार व्यापारी, उद्योगपती यांची आज झाली आहे. आम्ही नोटबंदीच्या निर्णयाचं स्वागत केलं, आम्ही म्हटलंही काळ्या पैशावाल्यांना झोप येणार नाही, आम्ही मात्र निवांत झोपू, परंतु अर्थव्यवस्थेची घडी जेवढ्या गतीने बसायला हवी होती तेवढ्या गतीने ती बसली नाही किंवा सरकारला ती बसविता आली नाही. याचं कारण शोधणंही गरजेचं आहे. एवढा मोठा निर्णय घेऊन देशाला आर्थिक गोंधळात टाकून, व्यवहार ठप्प ठेवून यातून चांगलं घडलच नाही, तर मग या दोन महिन्याच्या कालखंडात देशातल्या 125 करोडपैकी शंभर करोड सर्वसामान्य लोकांना जो त्रास झाला त्याचं देणं कोण देणार? त्या पापाचे भागिदार कोण होणार? आज जी परिस्थिती आहे, नोटबंदीच्या ऐतिहासिक दृष्टीने सर्वसामान्य सहन करण्याच्या मानसिकतेत आहेत परंतु यातून अघटीत घडलं आणि सहनशीलतेचा बांध फुटला तर त्या परिणामांना सामोरे जाण्यास देशाला परवडेल काय? आज या निर्णयामुळे देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली ती परिस्थिती सावरण्याचं काम जेव्हा मोदी करतील आणि सर्वसामान्यातील सर्वसामान्य माणसांना या दोन महिन्याच्या कालखंडात झालेल्या त्रासाचा मोबदला महागाई कमी करून शिक्षण, आरोग्य आणि देशवासियांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करून जेव्हा देतील तेव्हा नोटबंदी ही सर्वसामान्यांसाठी चांदी दिसेल.

-- गणेश सावंत
ganesh.sawant4@gmail.com

जगप्रसिद्ध चित्रकार वॅन गॉगला शहरी जीवन मानवलं नाही. शेवटी तो एका शांत, निसर्गसंपन्न जागेत राहायला गेला. तिथे त्याने आयुष्याची शेवटची वर्षे काढली आणि त्यावेळी त्याने जी मोजकी चित्र चितारली ती जगभर गाजली. इतकी किंमत आली की त्या चित्रांचे स्मगलिंगही झाले.

राजनने मनाचा निश्चय केला की आता आत्महत्या करून मोकळे व्हायचे. जगताना अपार दुःख भोगावं लागतंय. इतक्या अडचणी, इतके प्रॉब्लेम्स आहेत. त्यावर एक सोपा उपाय आहे. आत्महत्या करून मोकळे व्हायचे. सगळ्यातून सुटायचे. धावत्या गाडीखाली शरीर झोकून द्यायचे की सगळे दुःख, यातना, प्रोबेल्म्स एका क्षणात संपून जातील.

मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

राजधानी दिल्लीमधल्या वृक्षाच्छादित रस्त्यांनी नटलेल्या लुटयेन्स झोन मध्ये राहायला फुकट सरकारी घर मिळवणं हे बऱ्याच भारतीय राजकारणी, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार वगैरे लोकांचं स्वप्न असतं. नाना खटपटी करून एकदा लुटयेन्स दिल्लीमध्ये घर मिळवलं की हे लोक तिथेच आयत्या बिलावरचे नागोबा होऊन वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसतात. सत्ता बदलली,केंद्रातलं पद गेलं तर स्वतःहून लोकांनी ही घरं खाली करावीत अशी अपेक्षा असते, पण नाममात्र भाड्यात मिळणारी अशी अलिशान घरे सोडणार कोण?

सिस्टिम बदलायची पण, कोणी ? असा प्रश्न सर्वच स्तरातुन विचारला जातोय. सिस्टिम बदलायची, सिस्टिम बदलायची अशी ओरड ही सातत्याने होते. पण, सिस्टिम विषयी सततगळ काढणारे आणि सिस्टिम विषयी “ब्र” ही न काढणारे अशी दोन भिन्न टोकं आज प्रत्यक्ष वावरताना दिसुन येतात.