ह्ा देश प्रजासत्ताक आहे, याचा अर्थ देशावर कुण्या एका व्यत्त*ीचे नव्हे तर देशातील संपूर्ण जनतेचे राज्य आहे. या देशाची मालक सामान्य जनता आहे. याचा एक अर्थ असाही आहे की सरकारची म्हणून जी तिजोरी आहे ती सरकारची किंवा मंत्रिमंडळाची नसून त्या तिजोरीवर कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचा हक्क आहे.

मुंबई हल्ल्याची भारतात तीप प्रतिक्रिया उमटल्यावर कदाचित जनतेच्या दबावाखाली येऊन भारत सरकार या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून पाकवर लष्करी कारवाई करण्याची साधी शंका येताच अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव कोंडोलिसा राईस तत्काळ भारतात दाखल झाल्या. त्यांनी भारताला काय प्रबोधन केले हे कळू शकले नसले तरी त्यानंतर भारताची पाकला कडक शब्दात इशारा देण्यापलीकडे मजल गेली नाही.

मुंबईवरील अतिरेकी हल्ल्याचे कवित्व अद्यापही सुरूच आहे.

एकीकडे सगळं काही खुलं केल्या जात असताना, अगदी सार्वजनिक कार्यक्रमांनाही मान्यता दिली जात असताना मंदिरांची कुलपे न उघडण्यामागे कोणतं तर्कशास्त्र असेल? हे लक्षात येत नाही. देवळे उघडण्यामागे लोकांची श्रद्धा हे कारण आहेच, परंतु यामागे भक्कम असे अर्थकारण देखील आहे. देवस्थानांच्या आधारे अक्षरश: लाखो कुटुंबे जगत असतात. हा निव्वळ श्रद्धेचा विषय नसून रोजीरोटीचा सवाल आहे. हे सरकारच्या लक्षात येत नसेल का?

आम्ही ना धड शेतीला न्याय देऊ शकलो, ना धड उद्योगांना. कायमच्या दुर्लक्षामुळे शेती कोलमडून पडली आणि दिशाहिन नियोजनामुळे उद्योगांचे तीन-तेरा वाजले. त्याचा परिणाम आज दिसून येत आहे.

आज संपूर्ण विदर्भातून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान 5000 मुले म्हणजे 11 जिल्ह्यातील 55,000 हजार मुले शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई किंवा प. महाराष्ट्रात दरवर्षी जात असतात. शिक्षण शुल्क, देणगी आणि त्यांचा इतर खर्च हिशेबात धरल्यास प्रति विद्यार्थी किमान 5 ते 7 लाख रुपये म्हणजेच दरवर्षी 3850 कोटी विदर्भाच्या बाहेर जातात.

शारीरिक स्वास्थ्याचा थेट संबंध आहार आणि आरोग्यविषयक सवयींशी आहे. आज आमच्या आहारात रासायनिक विषाचे प्रमाण
इतके वाढले आहे की आजच्या पिढीची एकूणच शारीरिक क्षमता अगदी खालावत गेली आहे. आजारांचे, विकारांचे प्रमाण
वाढले, रोगप्रतिकारक शत्त*ी कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम पुरुषांच्या ‘पुरुषत्वावर’ आणि स्त्तियांच्या ‘मातृत्वावर’ झाला.

हल्ली इच्छामरण-दयामरण या विषयावर बरीच चर्चा चालूं आहे. यावर भारत सरकार एक कायदा करणार आहे, आणि सरकारच्या ‘फॅमिली वेलफेअर डिपार्टमेंट’नें दीड वर्षांपूर्वी या विषयाबद्दल जनतेकडून मतें मागवली होती. वेळी मीही त्या डिपार्टमेंटला, माझ्या इंग्रजी लेखाद्वारें , माझें मत कळवलें होतें.

ज्या दिवशी माझी मातृभाषा मराठी ही माझी अस्मिता ठरेल आणि या अस्मितेचे पावित्र्य अबाधित राहण्यासाठी आपण प्रत्येक जण जीवापाड प्रयत्न करू करत राहू अगदी वर्षातल्या प्रत्येक दिवशी तरच, आपण ठामपणे म्हणू शकतो की मी मराठी माणूस आहे आणि मी महाराष्ट्रीयन आहे. माझी भाषा माझी अस्मिता आहे आणि या अस्मितेच्या रक्षणासाठी मी अविरत प्रयत्न करीन. तरच मराठी माणूस असल्याचा मला अभिमान आहे. असे आपण म्हणू शकतो.

वाहनांचा कर्कश्य आवाज ,धूर .वाहतूककोंडी यामुळे जनता आधीच त्रस्थ आहे.यात आता दिवसरात्र दुकाने सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. सरकार नक्कीच धनदांडग्यांच्या दबावा खाली काम करते आणि नेत्यांना शहराचा बट्ट्याबोळ झाला तरी त्याची फिकीर नाही हेच असे निर्णय घेण्या मागील कारण असावे.
फेरीवाल्यांचा प्रश्न सुटला नाही आणि त्यात हे पुन्हा नवे संकट !!!

आपल्या भारतीय संस्कृतीत अतिथी देवो भव म्हणून त्याचे आगत्य केले जाते. आजही ग्रामीण भागात अजूनही जेवायला बसलेले शेतकरी अनोळखी माणसाला देखिल जाणाऱ्या व्यक्तीला या जेवायला पाहुणे असे म्हणतात रामराम करतात. आणि ती व्यक्ती सुद्धा तितकाच प्रतिसाद देताना म्हणतात की घ्या देवाचे नाव रामराम.