एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!

शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.