थोडक्यात अनुदान आणि मदतीच्या नावाखाली दलाल, एजंट, ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते या सगळ्यांना पोसणारी एक प्रचंड यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. या यंत्रणेत प्रशासकीय अधिकार्‍यांनाही सामील करून घेतले जाते आणि त्यात भरडला जातो तो ज्याच्या नावाखाली हा सगळा व्याप उभा झालेला असतो

अंधांना नेहमीच मार्ग दाखवावा लागतो असे नाही.अनेक अंधानी जगाला जगायला व जगवायला शिकविले.अंध असूनही तिने देशासाठी पदक जिंकले, तरीही देशातील जनता रीलवर नाचणाऱ्या पोरींनाच लाईक करणार.

केरळने अशी कोणती गोष्ट केली की ज्याच्या मुळे त्या राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आज मे महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत बऱ्यापैकी मर्यादित राहिलेली आपल्याला दिसते आहे ?

शेतकरी दरवर्षी जुगार खेळतात. हाती असेल नसेल तितके शेतीत गुंतवतात, पाऊस-पाणी चांगले झाले, पिकांना थोडा बरा भाव मिळाला, तर किमान गुंतविले तितके तरी वापस येण्याची आशा असते, नफा हा प्रकार तर त्यांच्यासाठी बादच आहे आणि निसर्गाने दगा दिला, तर होत्याचे नव्हते होऊन तो भिकेकंगाल होतो. परत पुढच्या वर्षी कर्ज काढून असाच जुगार खेळला जातो, एक दिवस हा जुगार अंगाशी येतो आणि सारे काही सहन होण्यापलीकडे गेले, की तो बिचारा आत्महत्या करतो. एका तरी सरकारी कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली आहे का?

लोकशाहीत समानता हे एक अत्यंत महत्त्वाचे मूल्य मानले आहे. कोणत्याही आधारावर देशाच्या नागरिकांमध्ये भेदाभेद करता येणार नाही, असे आपले संविधान ठासून सांगते; परंतु समानतेच्या या तत्त्वाला सरकारच अप्रत्यक्षपणे हरताळ फासत आले आहे. दुय्यम नागरिक हे संबोधन देशात अधिकृत नाही, संविधान त्याला मान्यता देत नाही, परंतु अप्रत्यक्षरित्या समाजातील काही घटकांना सरकार आणि व्यवस्थेकडून दुय्यम नागरिकाची वागणूक देण्यात येते आणि त्यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतकरी. अगदी साधा तर्कसंगत प्रश्न विचारायचा झाल्यास ज्या आधारावर सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, जो की सध्या मूळ वेतनाच्याही दुप्पट झाला आहे, देते त्याच आधारावर अन्य उत्पादक घटकांचा विचार का केला जात नाही? महागाई केवळ कर्मचाऱ्यांसाठीच वाढते का? महागाईचे चटके केवळ कर्मचाऱ्यांनाच बसतात का? साधी तुलना करायची झाल्यास दहा वर्षांपूर्वी कोणत्याही कर्मचाऱ्याचे असलेले एकूण वेतन आणि आजचे एकूण वेतन यातला फरक पाहिला तर वेतनात किमान अडीचपटीने वाढ झाल्याचे दिसते, परंतु दहा वर्षांपूर्वीच्या शेतमालाचा भाव आणि आजचा शेतमालाचा भाव पाहिला तर ही वाढ साधी दीडपटही दिसत नाही. शेतीमालाचा भाव वाढला म्हणजे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले, असा सोईस्कर समज सगळेच पांढरपेशे लोक करून घेतात, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. एकीकडे शेतमालाचे भाव कासवगतीने वाढत असताना उत्पादनखर्च मात्र सशासारखा उड्या मारत पळत आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या भाववाढीचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कोणताही लाभ होत नाही, उलट पूर्वीपेक्षा तो अधिक अडचणीत आल्याचे दिसते. ही वस्तुस्थिती स्वीकारून ज्याप्रमाणे आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी सरकार घेते त्याचप्रमाणे सरकारने शेतकऱ्यांनाही दिलासा द्यायला हवा. अर्थात दिलासा द्यावा म्हणजे त्याला कर्जमाफी द्यावी, त्याला रोख पैसे द्यावे, असे कुणीही म्हणणार नाही. दिलासा म्हणजे खऱ्या अर्थाने त्याला न्याय द्यायला हवा.

जगातला कोणताही उत्पादक आपला माल उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकत नाही, विकूच शकत नाही. त्याला नफा हवा असतो आणि तो मिळविणे त्याचा न्याय्य हक्क आहे. बहुतेक सगळ्या उत्पादनांच्या बाबतीत असे दिसून येते, की प्रत्यक्ष ग्राहकाच्या हाती ते उत्पादन ज्या किमतीत पडते ती किंमत किंवा तो भाव उत्पादन खर्चाच्या किमान दुप्पट तरी असतो. अनेक उत्पादनांच्या बाबतीत तर तो कैकपट अधिक असतो. यावर कुणाचाच आक्षेप असत नाही. साध्या पेट्रोलचा लिटरमागे उत्पादनखर्च फार तर पंधरा रुपये आहे, परंतु ते ग्राहकांना 75 रुपये दराने विकले जाते. ही तफावत पाच पट आहे आणि ती सरकारलाही मान्य आहे, ग्राहकांनाही त्यावर काही आक्षेप नाही. कोणताही व्यवसाय किंवा असा कोणताही व्यवहार जिथे विकणारा आणि घेणारा, उत्पादक आणि ग्राहक असे दोन स्वतंत्र घटक असतात तिथे नफा ही संकल्पना गृहीतच धरलेली असते. उत्पादक माल विकताना त्यातून नफा वसूल करणारच असतो आणि ग्राहकालाही ते माहीत असते, हा बाजाराचा साधा नियम झाला; परंतु जगाच्या पाठीवर या नियमाला अपवाद केवळ भारतातीत शेतकरी आहेत. त्यांचे उत्पादन सरकारच उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किमतीत विकत घेते. सरकारकडून टिच्चून महागाई भत्ता वसूल करणारे कर्मचारी, एरवी महागड्या मॉलमध्ये जाऊन उधळपट्टी करणारे धनदांडगे, आपल्या मुला-मुलींना पॉकेटमनी म्हणून दोन-चार हजार महिन्याकाठी देणारे पांढरपेशे हे सगळेच शेतमालाच्या किमती वाढल्या, की लगेच गळा काढून रडू लागतात, `कांद्याने रडविले',`मिरच्यांनी डोळ्यात पाणी आणले' अशा बातम्या येऊ लागतात, महागाई प्रचंड वाढल्याची आवई उठविली जाते, महागाईला राष्ट्रीय संकट संबोधले जाते आणि हा विरोध इतका तीऋा तसेच संघटित असतो, की सरकारला त्यांच्यापुढे झुकावेच लागते. कांद्याचे भाव वाढले आणि सरकार ते नियंत्रणात आणू शकले नाही, या एका कारणामुळे दिल्लीचे सरकार पडल्याची इतिहासात नोंद आहे. कृषी उत्पादने जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये मोडतात, त्यामुळे ते सगळ्यांना परवडू शकतील, या दराने विकल्या जावेत, ही सरकारची भूमिका असते, परंतु सरकारचा हा उदारपणा कोल्हापूर लुटून सोलापूरला दान करण्यासारखा आहे. सगळ्यांना परवडणाऱ्या दरात कृषी माल उपलब्ध व्हावा, असे सरकारला वाटत असेल, तर सरकारने तो खर्च उचलावा, त्यासाठी शेतकऱ्यांचा गळा का आवळला जातो? खरे तर परवडणे हा प्रकार खूपच सापेक्ष आहे. सोने, चांदी, पेट्रोल आणि अन्य चैनीच्या वस्तुंची किंमत सातत्याने वाढत असते, परंतु यांच्या किमती वाढल्यामुळे खप कमी झाला, असे कधीच ऐकायला मिळत नाही. लोकांना या गोष्टींची महागाई परवडू शकत असेल, तर थेट पोटाचा ज्यांच्याशी संबंध आहे त्या धान्यांची, भाजीपाला-फळांची महागाई का परवडू शकत नाही? शेवटी लोकांची प्राथमिक गरज काय आहे? सोने, चांदी खाऊन पोट भरणार आहे का? खिशात वीस-पंचवीस हजारांचा महागडा मोबाईल ठेवायचा आणि दुसरीकडे गव्हाचे दर दोन रुपयांनी वाढले, की महागाईच्या नावाने गळे काढायचे, हा कुठला न्याय? ज्या वस्तूंची गरज अधिक त्या वस्तूंसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात किंवा लागायला हवे, हे साधे सूत्र आहे. तुमच्या प्राथमिक गरजा भागवून अधिकचे पैसे उरत असतील, तर त्यातून तुम्ही चैनीच्या वस्तू विकत घेऊ शकता. इथे उलटच होताना दिसते. चैनीच्या वस्तू कितीही महाग असल्या, तरी त्या विनातक्रार खरेदी केल्या जातात आणि जीवनावश्यक वस्तुंची थोडी जरी दरवाढ झाली, की आभाळ कोसळल्यागत आकांत केला जातो.

शेतकरी शेतात कष्ट करतो आणि देशाचे पोट भरतो, परंतु त्याच्या पोटाचे काय? त्याने उपाशी मरावे आणि इतरांच्या पोटापाण्याची सोय पाहावी, ही अपेक्षा अत्यंत क्रूर तसेच अमानवीय म्हणावी लागेल. शेतकरी दरवर्षी जुगार खेळतात. हाती असेल नसेल तितके शेतीत गुंतवतात, पाऊस-पाणी चांगले झाले, पिकांना थोडा बरा भाव मिळाला, तर किमान गुंतविले तितके तरी वापस येण्याची आशा असते, नफा हा प्रकार तर त्यांच्यासाठी बादच आहे आणि निसर्गाने दगा दिला, तर होत्याचे नव्हते होऊन तो भिकेकंगाल होतो. परत पुढच्या वर्षी कर्ज काढून असाच जुगार खेळला जातो, एक दिवस हा जुगार अंगाशी येतो आणि सारे काही सहन होण्यापलीकडे गेले, की तो बिचारा आत्महत्या करतो. एका तरी सरकारी कर्मचाऱ्याने आजपर्यंत पगार कमी मिळतो म्हणून आत्महत्या केली आहे का? असे एकही उदाहरण नसताना दरवर्षी नियमाने कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढविला जातो आणि दर दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग नेमून या नित्याच्या वाढीला अगदी घसघशीत स्वरूप दिले जाते. आयुष्याची कमाई एकदाच डावावर लावण्याचा जुगार शेतकरी दरवर्षी खेळतात, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एकदा तरी ही हिंमत दाखवावी. ही हिंमत नसेल तर कधी काळी चुकून शेतमालाच्या किमती वाढल्या तर ओरड करू नये. खरे तर सरकारने तातडीने ज्या पिकाचा ज्या भागात जितका उत्पादनखर्च आहे त्याच्या दुप्पट त्या पिकाचा हमीभाव निश्चित करावा, ही नफ्याची किमान पातळी आहे. हा भाव निश्चित झाल्यानंतर कुणालाही त्यापेक्षा कमी दरात शेतमाल विकत घेण्याची परवानगी नसावी, तसे झाल्यास तो गंभीर गुन्हा मानल्या जावा आणि शेतकऱ्यांना आपला माल तितक्या किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीत कुणालाही, कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करावे. सोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे या किमान हमीभावात दरवर्षी एका निश्चित दराने वाढ केली जावी आणि ही वाढ कायम त्या वर्षीच्या उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक असावी. असे केल्याने काही आभाळ कोसळणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क त्यांच्या मूळ पगारावर आहे, महागाई भत्ता म्हणून मूळ पगारापेक्षा अधिक पैसा त्यांना दिला जातो तो कशासाठी? महागडे मोबाईल घेण्यासाठी? दुचाकी-चारचाकी गाड्या घेण्यासाठी? मल्टिफ्लेक्समध्ये जाऊन सिनेमे पाहण्यासाठी? हा महागाईभत्ता जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठीच दिला जातो. त्यामुळे उद्या शेतमालाचे भाव दुप्पट वाढले तरी या लोकांनी तक्रार करण्याचे कारण नाही, कारण तेवढा भत्ता सरकार त्यांना देतच आहे. या पद्धतीने शेतीचे अर्थशास्त्र सांभाळले गेले तर त्याचा देशाच्या विकासाला फायदाच होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे आले, की तोदेखील हे अधिकचे पैसे भौतिक सुविधा देणाऱ्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी वापरणार, त्यातून कारखानदारी वाढेल, बाजारात तेजी येईल, बेरोजगारीची समस्या बऱ्यापैकी दूर होईल, सरकारकडे महसूल अधिक प्रमाणात जमा होईल, त्यातून अधिक लोकोपयोगी कामे करता येतील आणि सरकारची आर्थिक स्थिती चांगली असेल, तर आपोआपच सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती चांगली राहील; परंतु त्यासाठी सगळे तूप माझ्या एकट्याच्याच पोळीवर हवे, हा बालिश दुराग्रह या लोकांनी सोडायला हवा. सरकारी कर्मचारी, मध्यमवर्गीय, उच्चमध्यमवर्गीय, श्रीमंत, अतिश्रीमंत या सगळ्यांनी थोडा फार त्याग करण्याची, थोडी झळ सोसण्याची तयारी ठेवायला हवी. त्यातून केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर सरतेशेवटी या लोकांचेही भले होणार आहे. आपल्यासाठी शेतकरी दरवर्षी जीवघेणा जुगार खेळत असतात, ही हिंमत केवळ तेच दाखवू शकतात, याचे भान इतर सगळ्यांनीच राखायला हवे.

-- प्रकाश पोहरे
रविवार, दि. 26 जुलै 2015
दैनिक देशोन्नती मधील प्रहार या सदरात प्रकाशित
आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

ऑक्टोबर महिना येताच दिल्लीत प्रदूषणावर चर्चा सुरु होते. वायु गुणवत्ता निदेशांक २०० वर अर्थात खतरनाक स्तरावर पोहचतो. त्यात जर पाऊस पडला नाही तर प्रदूषण अत्यंत खतरनाक स्तरावर अर्थात ३००च्या वर पोहोचतो. आज हि दिल्लीत अधिकांश ठिकाणी वायु गुणवत्ता निदेशांक ३००च्या वर आहे. त्यात भर म्हणजे शेतकरी पराली (धानचे अवशेष) जाळणार आणि दिवाळीत फटाके हि फुटणार.

सुशांत सिंहच्या मृत्यूपासून अभिनेत्री कंगना राणावतने बॉलिवूड मधील नेपोटिझ्म विरोधात बोलायला सुरुवात केली आहे. नंतर या केसला ड्रॅगचा अँगल जोडल्या गेल्यावर ड्रग्ज माफियांविरोधातही कंगणाने आवाज उठवला आहे. एकाद्या क्षेत्रात काही चुकीचे घडत असेल तर त्यावर आवाज उठवलाचं पाहिजे. त्यात काहीही गैर नाही. आणि, व्यवस्थेलाही प्रश्न विचारण्याचा आपल्याला अधिकार आहेच. पण, हे करत असताना तारतम्य ठेवून बोलणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्र पोलिसांबाबत कंगणाने वापरलेली भाषा किंवा मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करण्याचा प्रकार कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय ठरणार नाही.

काही वृत्तपत्रात ज्या बातम्या झळकल्या आहेत त्या धक्कादायक आहेत. तसेही आजकाल वृत्तवाहिन्यांची अमाप पीक आल्यापासून धक्कादायक बातम्यांमध्ये जाण राहीली नाही.

‘वन्दे मातरम्’ ज्या ‘आनंदमठ’ कांदबरीचा भाग आहे, ती एका ऐतिहासिक सत्य घटनेवर आधारित कादंबरी आहे. ती ऐतिहासिक घटना ‘संन्याशांचा उठाव’ म्हणून भारतीय इतिहासात प्रसिद्ध आहे. हा उठाव वर्ष १७६२ ते १७७४ या काळात बंगालमध्ये झाला होता.

एकीकडे कमालीचे क्रौर्य, अतिशय दुष्टपणा! तर दुसरीकडे मानवतेचा, माणुसकीचा अथांग सागर ! दोन अगदी विरुध्ध टोकांच्या मनोवृत्ती ! आणि त्याचे होणारे नकारात्मक व सकारात्मक परिणाम ! केवळ एक महिन्याच्या अंतराने या दोन्हीचाही प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळाली पुण्यातील एका महिलेला, एका गृहिणीला. त्या गृहिणीचे नांव आहे सौ.वर्षा जयकुमार परांजपे.

सप्टेंबर महिन्यात वर्षा ताईना युरुपमध्ये जाण्याची संधी मिळाली. त्यांची ही युरोप ट्रीप जरा हटके होती . या ट्रीपमध्ये नेहमीची स्थळे न पाहता काही वेगळी स्थळे पाहायला मिळाली . या मध्ये त्यांच्या लक्षात राहिले ते 'क्राकौव ' हे शहर !

दुसरया महायुध्धामध्ये जर्मनीच्या हिटलरने ज्यू लोकांसाठी ज्या छळ छावण्या किंवा कॉन्संत्रेषण कॅम्पस उभे केले होते त्यातील सर्वात मोठा कॅम्प या शहरात होता . येथे हजोरो ज्यू वंशीय लोकांना धाक दाखवून, कपट मार्गाने, प्रलोभने दाखवून आणले गेले. तिथे त्यांचा प्रचंड छळ करण्यात आला . मानवतेला काळिमा फासणारे निर्घृण अत्याचार करण्यात आले . अनेक महिलांच्या , मुलींच्या अब्रूचे धिंडवडे काढण्यात आले. आणि हे कमी पडले कि काय म्हणून हजारो ज्यूंची ग्यास चेम्बरमध्ये घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या मृत व्यक्तींच्या अनेक वस्तू -जसे ब्यागा, बूट , चप्पल ,कपडे, कागदपत्रे , फोटो, स्त्रियांचे कापलेले केस, अवयव - या वस्तू पुरावे म्हणून जपून ठेवलेले आहेत. हे सगळे बघून, माणूस क्रूरपणा मध्ये , दुष्टपणा मध्ये, निर्दय पणामध्ये किती खालच्या पातळीला जाऊ शकतो हे बघून वर्षाताई पार हादरून गेल्या. त्यांचा माणुसकीवरचा विश्वासच उडाला. माणूस हा एक क्रूर आणि दुष्ट प्राणी आहे. आणि अशा या दुष्ट प्राणाच्या कुळात आपला जन्म झाला याची त्यांना लाज वाटली आणि त्यांची मान शरमेने खाली गेली.

त्यांनंतर ऑक्टोबर महिन्यात त्यांना आनंदवनला भेट देण्याची संधी मिळाली.तेथे त्यांना दिसला तो माणुसकीचा, प्रेमाचा, मानवतेचा अथांग सागर. समाजाने हाकून दिलेल्या, वाळीत टाकलेल्या कुष्ठ रोग्यांच्या सेवेसाठी बाबा आमटे व त्यांच्या परिवाराने जे कष्ट घेतले आहेत व तेथे नंदनवन निर्माण केले आहे ते बघून त्या स्मिमित झाल्या. तिथे त्यांना दिसला प्रेम, जिव्हाळा, आपुलकी, दया, त्याग आणि आत्मसम्मान ! एक साधी माणुसकी काय चमत्कार करू शकते हे त्यांना याची देही याची डोळा पाहायला मिळाले. हे बघून मनुष्य हा नुसताच दुष्ट प्राणी नसून तो प्रेमळ व सहृदयी प्राणी पण आहे याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. त्यांचा माणसावरील उडालेला विश्वास परत बसला. आणि अशा या प्रेमळ प्राण्याच्या वंशात आपला जन्म झाला या बद्दल त्यांना अभिमान वाटला. हा एका परीने माणुसकीने कृरपनावर मिळवलेला विजयच आहे असे त्यांचे मत आहे.

क्रूरपणा आणि माणुसकी यांच्या लढाईत नेहमी मानुसकीचाच विजय होत आला आहे. जर्मनीचा हिटलर सर्व सत्ताधीश होता. त्याच्याकडे सत्ता होती,संपत्ती होती, सैन्य होते. पण आज तो विस्मृतीच्या मागे गेला आहे. आज त्याची आठवण पण होत नाही. आणि झालीच तर त्याच्या दुष्टपणामुळे होते. त्या उलट बाबा आमटे एका सामान्य घरातून आलेले. ना त्याच्याकडे कोठल्या सत्तेचे बळ किंवा संपत्तीचे पाठबळ! ते कुठ्याही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नव्हते कि मंत्री, खासदार, आमदार नव्हते. कुठल्याही साखर कारखान्याचे किंवा सहकारी ब्यांकेचे अध्यक्ष नव्हते. उच्च सरकारी अधिकारी नव्हते कि कुठल्या खाजगी उद्योग समूहाचे MD किंवा CEO नव्हते. पण ते दीर्घकाळ लक्षात राहतील ते त्यांच्या कार्यामुळे. वर्षा ताई यांच्या लक्षात नेमकी हीच गोष्ट आली आहे. आपले सर्व साधू संत, सर्व धर्म ग्रंथ, रामायण महाभारतासारख्या कथा, भगवत गीता, बायबल, कुराण पण हेच सांगत आले आहेत.

माणसांवर दोन मार्गांनी विजय मिळविता येतो! क्रूरपणा करून, दुष्टपणा करून, निर्दयपणे, लांड्या -लबाड्या करून, सत्तेचा दुरुपयोग करून माणसांवर विजय मिळविता येतो. पण हा विजय फार काळ टिकत नसतो. तो अल्पजीवी असतो. या पद्धतीने विजय मिळविणारी माणसे फार काळ लोकांच्या लक्षात राहत नाहीत. अशी माणसे लवकरच विस्मृतीच्या पडद्याआड जातात.लोकांना त्यांची आठवण सुध्धा येत नाही!

माणुसकीने, मानवतेने, प्रेमाने, आपुलकीने, त्यागाने, इतरांचा सन्मान करून पण माणसे जोडता येतात. या पद्धतीने मिळविलेला विजय हा दीर्घकाळ टिकणारा असतो. लोकांना अशा माणसांची नेहमी आठवण येत असते.

आपण कसे वागायचे हे प्रत्येकाने स्वतःचे स्वतः ठरवायचे असते. निर्दयपणा करून व दुष्टपणा करून अल्प कालीन टिकणारा विजय मिळवायचा? कि माणुसकीने व प्रेमाने वागून दीर्घकाळ टिकणारा विजय मिळवायचा? आपल्या मृत्युनंतर लोकांनी आपल्याला काही तासातच विसरून जावे? का निदान काही दिवस तरी आपले नाव लोकांनी लक्ष्यात ठेवावे ? तुम्हाला काय हवे हे तुम्हीच ठरवायचे! बिकौस द चोइस इस युअर्स!

उल्हास हरी जोशी
May 17, 2011

लहानपणी अध्यात्म वगैरे इतकं काही माहित नव्हतं. पण एक मात्र खरं आहे की, संध्याकाळी देवापुढे दिवे लागणं झाली की, शुभंकरोतीचे स्वर घरात निनादु लागायचे. आजीच्या मागोमाग एकएक श्र्लोक म्हणत म्हणत केव्हा दासबोधातील चरणं संपली हे कळायचंही नाही.