(User Level: User is not logged in.)

वैचारिक लेखन

Sort By:

  • औषध कंपन्यांचे सरकारी छत्र!

    अलीकडील काळात भारतात नव्या नव्या रोगांनी घातलेले थैमान आणि त्या अनुषंगाने औषध निर्मिती कंपन्यांचा वाढलेला बाजार यात कुठेतरी समान काळा धागा गुंतलेला असावा, अशी शंका घेण्यास भरपूर जागा आहे. भारतात ज्या कंपन्यांची औषधे प्रामुख्याने वापरली जातात त्यापैकी बहुतांश कंपन्या अमेरिकेच्या आहेत. या कंपन्यांची भारतातील एकूण वार्षिक उलाढाल जवळपास 25 हजार कोटींची आहे आणि दिवसेंदिवस ही उलाढाल वाढतच जात आहे.

  • शिक्षा पद्धती – एक दृष्टीक्षेप

    आधुनिक शिक्षा शास्त्रज्ञांना एक महत्वाचा प्रश्न सतावीत असतो की, जुन्या काळच्या शिक्षा नवीन गुन्हेगारांनादेखील चालू ठेवणे योग्य ठरेल का? त्यात आवश्यक बदल करता येतील का? बदल कोणत्या प्रकारच्या गुन्हेगारांना करता येईल? गुन्हेगारांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात कशा प्रकारे सामील करावे आणि त्यांचा गुन्हेगारीचा डाग नाहीसा करून ते समाजाचे चांगले घटक कसे बनतील?

  • हा तर राष्ट्रदोहच!

    व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते.

  • मनाची श्रीमंती

    माझ्यामते मुबलक पैसा कमविला म्हणजे माणूस श्रीमंत झाला असे नाही. खरं तर फक्त पैसा कमविला की तो “पैसेवाला” नक्कीच होतो, मात्र “श्रीमंत” होतोच असं नाही. कारण प्रत्येक “श्रीमंत” हा पैसेवाला असतोच परंतु प्रत्येक “पैसेवाला” हा श्रीमंत असतोच असे नाही.

  • ग्रामीण मराठी साहित्य संमेलनाची आवश्यकता

    मानव अभिव्यक्तीप्रधान प्राणी आहे. आपले अस्तित्व सिध्द करण्यासाठी त्याची धडपड असते.ते झाले तर जीवनात सफलता येते. जगण्यात जीवंतपणा येतो. आपली संस्कृती जतन करता येते. भावभावना आणि सृजनाचा मुक्त आविष्कार होत असतो. प्रबोधन होते. संस्कार होतात. समाज घडतो. सामाजिक घडामोडींचे प्रतिबिंब साहित्यात उतरत असते. तद्वतच साहित्य जगण्याचे नवे भान देते. वेदना, आक्रोश, प्रेम, शौर्य, विद्रोह, हर्ष यासम विविध भावभावना साहित्यातून व्यक्त होत असल्याने रंजकतेबरोबरच ज्ञानसंवर्धनाचीही जबाबदारी साहित्याची असते. गद्य आणि पद्य साहित्य परिवर्तन घडवून आणते.साहित्याने क्रांती घडविलेली आहे. हे साहित्य शहरी भागात जसे विकसित पावते तसे खेड्यात, ग्राम्य वातावरणातही निर्माण होते. शहरातील साहित्य निर्मितीवर चर्चा होते.समीक्षणात्मक लेखन होते.लेखकाची नोंद घेतली जाते. पुरस्कार, मानसन्मान, प्रेरणा मिळते. प्रकाशक मिळतात. पुस्तके छापली जातात.लेखक नावारूपास येतात.एकंदरीत काय तर लेखक घडविला आणि घडला जातो.प्रसारमाध्यमे आणि नियतकालिकांचा योग्य वापर करून घेतला जातो. साहित्य संमेलने भरविली जातात. त्यास प्रायोजक व्यक्ती, संस्था मिळतात. त्यामुळे लेखकास मंच मिळतो. हे साहित्य योग्य घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. येथील बालकुमार वाचक , प्रौढ वाचक मोठ्या प्रमाणात साक्षर असतात. घरी विद्या , ज्ञानप्राप्तीचे धडे मिळत असल्याने वाचक ज्ञानी असतो.तेथील समाजाच्या आचार विचारांचा प्रभाव लेखन साहित्यात जाणवतो.नियतकालिके शहरी साहित्य जास्त प्रमाणात स्वीकारतात.कारणही तसेच असते. वाचकाभिमुख साहित्य निर्माण होते. साहित्यात जे विविध प्रवाह आहेत त्यात दलित , ग्रामीण, स्त्रीवादी आणि नागरी साहित्य यांचाही समावेश होतो. मात्र ग्रामीण साहित्याला आता अडथळय़ाची शर्यत पूर्ण करावी लागते.

    ग्रामीण भागातही साहित्य संमेलने भरवली जातात. सर्व समूह त्यात सहभागी होत असतात.एकतर साहित्य म्हणजे काय असते याचा परिचय ग्रामस्तरावर खूप कमी लोकांना असतो. ते फक्त मनोरंजन या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहतात. कथा, कादंबरी, कविता, चरित्र, नाट्य, यांना डिजिटल युगातील स्थान शोधावे लागते. वाचन संस्कृती ही धार्मिक ग्रंथ वाचन आणि पारायण यापलिकडे जायला तयार नाही. शिक्षणाचा प्रभाव आता जाणवू लागला आहे. परिणामस्वरूप आता काही ठिकाणी साहित्य संमेलने भरत आहेत हे सुचिन्ह आहे. मंगळवारपासून सोयगावमध्ये मराठवाडा साहित्य संमेलन होत आहे.हे संमेलन सर्वार्थाने यशस्वी होईल, यात शंका नाही.मराठवाडा साहित्य परिषदेची साहित्य संमेलने ही अधिकाधिक शहरवजा खेड्यातच होत आहेत. अशा साहित्य संस्थांनी पुढाकार घेऊन साहित्याचा ग्रामजागर भरवावा. गावखेड्याची सांस्कृतिक भूक खूप मोठी आहे. ती या व्यवस्थेने पूर्ण करावी.ती त्यांची जबाबदारी आहे. या संमेलनाचा मांडव अनेक मानापमान नाटकांनी रंगतो. साधनांची कमतरता असते. साहित्याचे अंग कमी आणि बिघाडीची हमी जास्त अशी गत असते.

    राजकीय पार्श्‍वभूमीही यास लाभलेली असते.त्यामुळे आयोजनास कुणी धजावत नाही. ज्यांची शाळा, महाविद्यालये आहेत अशी मंडळी राबता असल्यामुळे संमेलन आयोजनाचे धाडस करतात. महागाईच्या काळात साहित्य जोपासणो अवघड होऊन जाते.त्यातच इंग्रजी भाषा आक्रमणाचा हा काळ आहे. इंग्लिश स्कूल नावाचा नवीन व्यवसाय रूळत आहे. त्यांची सेवावृत्ती की मेवावृती हाही एक प्रश्न आहे. त्या मार्गाने मराठी साहित्य संवर्धन होईल का हे येणारा काळच ठरविल.

    गावखेड्यात एखादा दुसरा कवी, लेखक असतो.जीवनाशी निगडीत, परिसराचे चित्रण तो मांडत असतो. त्याची धडपड असते ती आपले साहित्य वाचकांपर्यंत जावे ही. पण त्यास आवश्यक त्या संधी मिळत नाहीत.मातीतून उगवलेले साहित्य पीक करपण्याचीच शक्यता अधिक. प्रकाशन संस्था आणि त्यांचे व्यवहार या विषयी अनेक अनुभव आहेत.

    कविता, कथा वा कादंबरी लिहिली तरी प्रकाशित करण्यासाठी शहरातच यावे लागते. कितीतरी दज्रेदार लेखन करणारे लेखक असे आहेत की ते त्यांचे पुस्तक प्रकाशित करू शकत नाहीत.काहींनी तर लिहिणो हा छंदच सोडून दिला आहे. काही फेसबूक , व्हॉट्सअँप, हाईक, गुगल, इन्स्टाग्राम अशा माध्यमांपुरतेच र्मयादित असतात. तिथेच अभिव्यक्त होतात.

    साहित्य निर्मिती आणि त्यावरील चर्चा, समीक्षा हा विषयच वेगळा आहे.तो दुर्मिळ आहे. असे असले तरी आसाराम लोमटेंच्या आलोकचा साहित्य अकादमी पुरस्कार ही घटना या मातीचेच पीक आहे. तसे कसदार साहित्य निर्माण होते पण त्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण होणो ही खरी गरज आहे. खेड्यात संमेलनास खूप चांगला प्रतिसाद मिळतो. नाविन्यता असते.

    गावपरिसरातील उत्तम परंपरा लोकसाहित्य याचे प्रतिबिंब या संमेलनात उमटावे. नविन लेखकांना लिहीते करणो .म्हणजे प्रस्थापित लेखकांनी नवे लेखक घडवावेत आणि सुजाण वाचकांनी, रसिकांनी वाचक घडवावेत. वाचकांना वाचण्यास प्रेरीत करणो या साठी ग्रामसाहित्य संमेलने महत्वाचे कार्य करतात. मोठय़ा संमेलनापेक्षा छोटे साहित्यिक उपक्रम अधिक भर घालतात. प्रभावी ठरतात. लेखनावर चर्चा होते. भाषिक सौंदर्य अधिक खुलते.

    शासन अन्य मराठी साहित्य संमेलनास अनुदान देते. ते अधिकाधिक ग्रामस्तरावर द्यावयास हवे. जिल्हास्तरावर ग्रंथोत्सव जसे होतात तसे तालुकास्तरावर , ग्रामस्तरावर उत्सव आयोजित करावेत. योग्य उपक्रमास, संमेलनास पाठबळ मिळावे. जेणोकरून ग्रामसाहित्य संवर्धनासाठी हातभार लागेल . बालकुमार, महिलांसाठी साहित्यनिर्मितीसह संमेलनाची गरजच आहे. ग्राम साहित्य संमेलनाचा मांडव, वर्‍हाडी आणि लगीनघर सजले तरच भाषेचे तोरण शोभून दिसेल.

    विठ्ठल जाधव

    मो - ९४२१४४२९९५

    पुण्यनगरीमधील लेख.. लेखकाच्या अनुमतीने पुनर्प्रकाशित

  • नटव्यांची लोकशाही!

    राजकीय पक्षांनीच आपले उमेदवार निवडताना त्याचा त्या मतदारसंघाचा अभ्यास, त्याचा जनसंफ, मतदारसंघातील प्रश्नांबद्दल त्याला असलेली जाण आणि विकासाबद्दलची त्याची तळमळ या गोष्टींचा विचार करूनच उमेदवारी द्यायला हवी. सगळ्याच राजकीय पक्षांनी हे पथ्य पाळले तर निवडून येणारा उमेदवार, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्या मतदारसंघाचा योग्य प्रतिनिधी ठरेल; परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.

    लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांमध्ये सुरू असलेले युत्या-आघाड्यांचे राजकारण आता जवळपास शेवटाला गेले आहे.

  • राईचा पर्वत!

    राघोबा दादांनी नारायणला ‘धरावे’ असा आदेश गारद्यांना दिला आणि आनंदीबाईंनी ‘ध’चा ‘मा’ करीत पेशव्यांच्या इतिहासातील एका काळ्याकुट्ट प्रकरणाला जन्म दिला. केवळ अक्षर बदलले आणि शनिवारवाड्याच्या भिंती कोवळ्या, निष्पाप नारायणाच्या रक्ताने न्हाऊन निघाल्या. एखादे अक्षर, एखादा शब्द किंवा एखादे वाक्य!

  • “ते” खातात तुपाशी…!

    पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या भरपेट भोजनाची ढेकर अजून विरत नाही तोच केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाचे गठन करून आपल्या लाडक्या लेकरावरचे प्रेम जगजाहीर केले आहे. सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जितकी काळजी घेते त्या तुलनेत इतर 95 टक्के जनतेची केवळ एक टक्काही काळजी सरकारने घेतली असती तर कुणाची काहीच तक्रार राहिली नसती; परंतु दुर्दैवाने परिस्थिती तशी नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करताना सरकार जीवनमानाच्या ज्या कल्पना निर्धारित करते इतरांच्या संदर्भात मात्र सरकार त्या कल्पनांच्या जवळपासही फिरकत नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

  • उफराटा प्रवास!

    ‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय’, अशी वेदातील प्रार्थना आहे. असत्याकडून सत्याकडे, अंधकारातून प्रकाशाकडे, मृत्यूकडून अमरत्वाकडे आम्हाला घेऊन चल असा त्या प्रार्थनेचा ढोबळ अर्थ. वेदातील प्रार्थना असो, उपनिषदातील तत्त्वज्ञान असो, पुराणाचे सार असो किंवा परंपरेने चालत आलेले विचारप्रवाह असो, आमच्या पूर्वसुरींचे समस्त चिंतन मनुष्याच्या उन्नतीला एक निश्चित दिशा देणारे होते.

  • नवशुद्रांच्या निर्मितीचे कटकारस्थान

    परीक्षेच्या दडपणामुळे मुलांना शाळेविषयी, शिक्षणाविषयी आकर्षण वाटत नाही, असा अतार्किक तर्क देत सरकारने इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच घ्यायची नाही किंवा कोणत्याही कारणाने संबंधित विद्यार्थ्याला नापास करायचे नाही, असा कायदा केला.