(User Level: User is not logged in.)

वैचारिक लेखन

Sort By:

This articles are displayed in the order of publishing date
This articles are displayed in the order of modification date
The Articles are displayed in the order of publishing date. Oldest first.
The Articles are displayed in ascending order of title
The Articles are displayed in descending order of title
पोर्टलवरील नव्यांसोबत जुने लेखही वाचकांना दिसावेत यासाठी खालील यादी Random पद्धतीने आहे. विशिष्ट क्रमामध्ये यादी हवी असल्यास वरीलपैकी Radio Button क्लिक करा.
  • जाता जाता उरलासुरला देशही विकला !

    जेव्हा नाकातोंडात पाणी जाऊ लागते तेव्हा माकडीण आपल्याच पिलाला पायाखाली घेते. डॉ. सिंग वेगळे काय करीत आहेत? त्यांचे सरकार आता अधिक काळ टिकणार नाही हे लक्षात येताच त्यांनी देशाच्या हिताचाच बळी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या देशात सरकार कोणत्या पक्षाचे असावे, पंतप्रधान कोणत्या पक्षाचा असावा हे जरी या देशातील लोक मतदानाच्या माध्यमातून ठरवित असले तरी या देशाची आर्थिक नीती काय असावी, हे मात्र अमेरिका ठरवित असते. हे दुर्दैवी सत्य अजून एकदा अधोरेखित होत आहे.

      September 26, 2012


  • तरुणाईच्या तरुण अपेक्षा

    निवडणुकांची लगीनघाई सुरू झाली की लगेच तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून मीडियातील पत्रकार बांधव त्यांच्या कट्ट्यावर जाऊन मुलाखती घेतात. नवीन सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न असतो. शाळा कॉलेजेस, व्यवसायसंधी आणि कधी नव्हे एवढी फुगलेली बेरोजगारी यावर चर्चासत्र आयोजिले जातात. वृत्तपत्रातील रकाने तरुणांच्या अपेक्षांनी भरले जातात. मग हेच हेरून लबाड राजकारणी आणि पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात तरुणांसाठी ‘खास तरतुदी’ करतात. हे सर्व निवडणूक आटोपेपर्यंतच असते. एकदाची निवडणूक संपली की तो केंद्रस्थानी असलेला तरुण आपोआपच त्या वर्तुळातून बाहेर फेकला जातो.

      July 2, 2020


  • शाश्वत विकास का अडला?

    ज्या वाटेने जाऊन आजपर्यंत सगळ्यांचाच कपाळमोक्ष झाला आहे, त्याच वाटेने जाऊन आपल्याला मोक्ष मिळेल, ही आशा केवळ भाबडीच नाही तर प्रचंड अज्ञानमुलक म्हणावी लागेल. परंतु देशाचा गाडा हाकणारे अनेक वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी( देशाचा गाडा लोकनियुत्त* सरकार चालविते, हीदेखील मोठ्या प्रमाणात पसरलेली अंधश्रद्धा किंवा अफवा आहे) हे समजून घ्यायलाच तयार नाहीत.

    बदल आणि गती हे दोन्ही घटक परस्परपुरक आहेत.

      February 14, 2010


  • प्रत्येक वाक्यात किती अर्थ दडलेला आहे.

    माणसांना जिवंतपणीच समजून घ्या. मेल्यावर समाधीवर फुलं वाहण्यात काहीच अर्थ नसतो .. चांगल्या माणसावर एवढा विश्वास ठेवा. जेवढा आपण आजारपणात औषधांवर ठेवतो. कारण औषध जरी कडू असलं. तरी ते आपल्या फायद्याचे असते.

      March 9, 2020


  • विदर्भाकरिता नेतृत्वही आयात करूया!

    विदर्भ-मराठवाड्याच्या मागासलेपणाबद्दल नेहमीच बोलले, लिहिले जाते. हा प्रदेश अविकसित आहे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही; परंतु हा प्रदेश इतर प्रांताच्या तुलनेत मागासलेला राहण्यामागच्या कारणांबद्दल मात्र प्रचंड मतभिन्नता आहे. विदर्भातील राजकारण्यांचा एक मोठा गट विदर्भाच्या मागासलेपणासाठी सरकारच्या पक्षपाती भूमिकेला दोष देतो.

      May 22, 2005


  • तर्कविसंगत कौल!

    प्रकाशन दिनांक :- 16/05/2004

    चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीचे अंतिम परिणाम बाहेर आले आणि संसद पुन्हा एकदा त्रिशंकू राहील हे स्पष्ट झाले. या निवडणुकीत मिळालेल्या जनादेशाचे एकाच शब्दात वर्णन करावयाचे झाल्यास त्याला आपण केवळ ‘विस्कळीत’ एवढेच म्हणू शकतो. मतदारांनी कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला पूर्ण बहुमत तर दूरच राहिले निसटत्या बहुमताच्या जवळपासही फिरकू दिले नाही.

      May 16, 2004


  • कोणी रायगडचा, कोणी तिरंग्याचा वेडा. करा थोडा वेडेपणा

    रामाने श्री लंकेवर चढाई करण्यासाठी समुद्रावर सेतू बांधायचे ठरवले तेव्हा एका इवल्याश्या खारीने आपल्या तोंडातून त्यात वाळू भरण्याचे काम केले. ती फक्त मूठभर वाळू सेतूमध्ये भरू शकली. तिने संदेश दिला की प्रत्येकाने स्वतःच छोटं योगदान दिलं तरी सामूहिकपणे मोठं यश मिळवता येतं. वरवर पाहता खार वेडी वाटते. अशीच काही वेडी माणसे आहेत, जे स्वतःच इवलंसं योगदान देऊन देश घडवत आहेत. त्यांची ओळख करून देत आहेत निरेन आपटे.

      March 22, 2026


  • राज्याची आणि शेतकर्‍यांची गरिबी हटविण्याचा अभिनव मार्ग!

    याराज्याची आर्थिक परिस्थिती नक्कीच हलाखीची असली पाहिजे. शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत सरकार करू शकत नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढलेला नाही; तर केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतरही अद्याप राज्य सरकारने तो आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेला नाही, यावरून हा निष्कर्ष काढता येतो. सरकारचा आणि शेतकऱ्यांचा तसा काहीही संबंध नाही.

      October 5, 2008


  • गृह मंत्रालयाची लक्तरे वेशीवर!

    सेकंदात जगाच्या एका टोकावरची माहिती दुसऱ्या टोकापर्यंत पोहोचविणाऱ्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या या युगात आमच्या पोलिसांकडे अतिरेकी कुठून गोळीबार करीत आहेत ही माहिती नसावी आणि असली तरी ती आपल्या वरिष्ठांकडे पोहोचविण्याची सोय नसावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? एकविसाव्या शतकातले युद्ध सतराव्या शतकातल्या तयारीने लढायचे असेल तर करकरे, कामटे, साळसकरसारख्यांचे बळी जाणारच! आमच्या पोलिसांजवळ अत्याधुनिक शस्त्रे नाहीत, दळणवळणाची अत्याधुनिक साधने नाहीत, आपापसातला योग्य समन्वय नाही, अतिरेकी त्यांचीच जीप घेऊन पळतात इतके ते बेसावध असतात; या सगळ्याला जबाबदार या देशाचे आणि राज्याचे गृहखाते, पर्यायाने गृहमंत्री आहेत.

      November 30, 2008


  • भरकटलेली संवेदनशीलता !

    ज्या संवेदनशीलतेचा आपण अतिशय कौतुकाने उल्लेख करतो, ती संवेदनशीलता, मग ती सामान्य माणसाची असो, राजकीय पक्षांची असो, माध्यमांची असो अथवा सरकारची असो, आपल्या सोयीनुसार, स्वार्थानुसार बदलत असते. आपली संवेदनशीलताच सर्वाधिक असंवेदनशील झाली आहे आणि हेच खरे दु:ख आहे.

      April 30, 2013