एखाद्या राष्ट्राची शक्ती प्रामुख्याने तीन घटकांवर अवलंबून असते. पहिला घटक म्हणजे त्या राष्ट्रातील नागरिकांना एकमेकांशी बांधून ठेवणारी संस्कृती आणि परंपरा, दुसरा घटक म्हणजे त्या राष्ट्राची व्यापार-उदिमात सामावलेली आर्थिक ताकद आणि तिसरा व सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्या देशाची तरूणाई! हिंदुस्थानला कायम अधिपत्याखाली ठेवू पाहणाऱ्या शक्तींनी या तिन्ही घटकांवर आपले लक्ष केंद्रित केले. हिंदुस्थानरूपी कामधेनूचे कायमस्वरूपी दोहन करण्यासाठी ही कामधेनू कायम लाचार करण्याचे षडयंत्र शिजवले गेले. पुन्हा एकदा हिंदुस्थानला हलाल करण्यासाठी कसायांनी आपल्या सुऱ्या परजल्या आणि यावेळी तर इंठाज कसायांचे कौशल्य फिके पडावे, इतके बेमालूम तंत्र वापरले गेले. पहिला आघात या महाकाय राष्ट्राला एकत्र बांधून ठेवणाऱ्या संस्कृतीरूपी धमणीवर केल्या गेला.

आज आर्थिक, वित्तीय व औद्योगिक क्षेत्रात परदेशियांनी (पाश्चिमात्यांनी) आपल्‍यावर आक्रमणच केलेलें आहे. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्‍यायानें सगळीकडे आम्हांस ते त्‍यांच्‍या मर्जीप्रमाणें वाकवतात. शस्‍त्रास्‍त्रनिर्मिती करणार्‍या परदेशी कंपन्‍या चालाव्‍यात म्‍हणून अविकसित देशांना शस्‍त्र विक्री केली जाते . रासायनिक युद्धतंत्रविषयक  ( केमिकल वॉरफेअर ) ज्ञानातून कीटकनाशकांची ( पेस्टिसाइडस् ) निर्मिती होते , त्‍या हानिकारक उत्‍पादनांवर विकसित देशांत बंदी घातली जाते आणि इकडे तेच तंत्र भारतीय कंपन्‍यांना पुरवलें जातें.

पाप – पुण्याच्या, स्वर्ग – नरकाच्या संकल्पना तशा सगळ्याच धर्मात आढळून येतात. स्वरूप थोडेफार वेगळे असले तरी वैचारिक बैठकीत काही फारसे अंतर नसते. समाजात अनाचार माजू नये, ‘बळी तो कान पिळी’ या जंगल न्यायाने सुसंस्कृत माणसाच्या राज्यात धुमाकूळ घालू नये, या उद्देशाने कदाचित या संकल्पनांना धार्मिक आधार देऊन त्या अधिक बळकट करण्यात आल्या असाव्यात.

राजनने मनाचा निश्चय केला की आता आत्महत्या करून मोकळे व्हायचे. जगताना अपार दुःख भोगावं लागतंय. इतक्या अडचणी, इतके प्रॉब्लेम्स आहेत. त्यावर एक सोपा उपाय आहे. आत्महत्या करून मोकळे व्हायचे. सगळ्यातून सुटायचे. धावत्या गाडीखाली शरीर झोकून द्यायचे की सगळे दुःख, यातना, प्रोबेल्म्स एका क्षणात संपून जातील.

सरकारी शाळा भंगार आहेत म्हणूनच यांच्या शाळा दर्जेदार आहेत. उद्या सगळ्याच शाळा दर्जेदार झाल्या, तर दर्जेदार हे विशेषण आपोआपच गळून पडेल. तेच या लोकांना नको आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षणात, उच्चपदस्थ नोकऱ्यांमध्ये आणि राजकारणातील उच्चस्तरीय पदांमध्ये स्पर्धा नको आहे. ही सगळी क्षेत्रे सामान्य लोकांच्या आवाक्यापलीकडे ठेवण्याचा या लोकांचा अट्टहास आहे आणि म्हणूनच देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना आज कालबाह्य ठरलेल्या मेकॅलेच्या शिक्षण पद्धतीत भरडले जात आहे.

सर्वसाधारणपणे अपेक्षांच्या भोवतीच जीवन फिरत असते. बहुतेंक अपयश वा समस्या या अपेक्षांचा ताळमेळ नीट न जुळल्यामुळे निर्माण होतात. बऱ्याच अपेक्षा या स्वयंपुर्ण राहिल्यास आटोक्यात राखता येतात. दुसऱ्या संबंधीत असलेल्या अपेक्षांची टक्केवारी तर अगदी नगण्य आहें. यात आई, वडील, नवरा, बायको, मुलेे, इतर नातेवाईक, मित्र, सामाजिक इत्यादींशी संबंध येतो.

आपला देश तसा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे, अर्थात ही गौरवाची बाब आहे की खेदाची हा वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकेल, परंतु केवळ आपल्या देशाची म्हणून अशी अनेक खास वैशिष्ट्ये आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. त्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे जागोजागी उभ्या असलेल्या, उभ्या होणाऱ्या संघटना. हा देश संघटनांचा देश आहे.

रासायनिक शेती मोठ्या प्रमाणात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दावणीला बांधल्या गेली आहे. महागडी बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतीचा उत्पादन खर्च अतोनात वाढवीत आहेत. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून हा उत्पादनखर्च भागविण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे व्याजही फिटत नाही.

नवरात्रीच्या नऊ रंगाचे कपडे नऊ दिवस घालायचे आणि फोटो काढून पाठवायचे. एक मजेचा भाग म्हणून छान वाटतं. पण ही काही परंपरा / धार्मिक रीत आहे का? अजिबात नाही. फेसबुक आणि सोशल मीडियाच्या काळाआधी म. टा. / लोकसत्तेच्या पुरवणी मधून नवरात्रीचे नऊ रंग छापून येऊ लागले. त्याबरोबर वेगवेगळ्या ऑफिसेस मधले ग्रुपफोटो छापायला लागले. प्रसिद्धी मिळाल्याने अजूनच हे प्रस्थ पसरत गेले.

मन सहाजिकच भूतकाळात गेले. आई आजी कडे होत्या का एवढ्या साड्या आणि त्या ठेवायला मोठे वॉर्डरोब. घरात एक दोन कपाटं, त्यातले १-२ कप्पे मिळायचे. त्यात ५-६ नेहेमीचे कपडे,२-४ ठेवणीतले. त्यात नऊ रंगाचे कपडे मिळणं केवळ अशक्य. नवरात्रीतला भोंडला, सोसायटी/गल्लीतला रोजच्या कपड्यातला गरबा, अष्टमीला देवीचे दर्शन ह्या कशालाच पैसे लागत नसतं पण आनंद, भक्तीभाव, उत्साह हमखास असे.

सध्या महाराष्ट्रात शालेय विद्यार्थ्यांना लैंगिक शिक्षण द्यावे की देऊ नये, या विषयावर बरेच रणकंदन सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंडळाने या विषयाच्या संदर्भात प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांवर बंदी आणली आहे. राज्य सरकारची ही कृती योग्य की अयोग्य हा आता चर्चेचा मुद्दा ठरू पाहत आहे.