काही विनोदी सिनेमे असतात असे जे आज ही आपणास मनमुराद आंनद देतात आपल्या कुटुंबियां सोबत ‘पड़ोसन ‘हा सिनेमा बघण्याची आज ही मज्जा काही आगळीच असते. अगदी हसवत ठेवणारा सिनेमा..

आपल्याभोवती आढळणाऱ्या सर्व पदार्थांप्रमाणेच प्रतिपदार्थही अस्तित्वात आहेत. प्रतिपदार्थ हा सर्वसाधारण पदार्थासारखाच असतो, परंतु त्याचे काही गुणधर्म सर्वसाधारण पदार्थाच्या गुणधर्मांच्या विरुद्ध स्वरूपाचे असतात. उदाहरण द्यायचं, तर इलेक्ट्रॉनच्या प्रतिकणाचं – प्रतिइलेक्ट्रॉनचं – देता येईल. प्रतिइलेक्ट्रॉनचं वजन नेहमीच्या इलेक्ट्रॉनच्या वजनाइतकंच आणि त्याच्यावरचा विद्युतभार हा नेहमीच्या इलेक्ट्रॉनवरील विद्युतभाराइतकाच असतो.

वेळेअभावी ज्यांना पुस्तके वाचणे जमत नाही ते पुस्तकातील आशय ऑडिओ स्वरूपात ऐकू शकतात. नेत्रहीनावांसाठी सुद्धा ऐकून ज्ञान मिळवता येते. पण सगळाच आशय ऑडिओ स्वरूपात उपलब्ध नसतो. नेत्रहीनांसाठी अशी खास व्यवस्था प्राची गुर्जर यांनी त्यांच्या ‘यशोवाणी’ या स्वयंसेवी गटामार्फत गेल्या पंधरा वर्षांपासून दृष्टिबाधित व्यक्तींसाठी ध्वनिमुद्रित वाचनसेवा विनामूल्य देशभर पुरवली आहे.

गव्हाचा सर्वात जास्त वापर पंजाब हरयाणा मधे होतो. हरियाणाला तर गव्हाचे कोठारच म्हणतात. या राज्यांमधे गव्हाचा अतिवापर व्हायला लागला आणि पंजाबी जाट लोकांचे कोलेस्टेरॉल वाढू लागले असे संशोधन सोलापूरचे सुप्रसिद्ध वैद्य बागेवाडीकर शास्त्रींनी आपल्या एका व्याख्यानात सांगितले होते.

आणि ते खरेही वाटते. धर्मेंद्रचे आहाराचे डायलॉग कसे होते ?
"मक्के की रोटी, सरसोंका साग, बैगन का भरता और गाजर का हलुआ, व्वा, मां तूने कैसे पहचान लिया मुझे ये खाना पसंद है ?

विनोदाचा भाग सोडून देऊया, पण गव्हाचा वापर अति व्हायला लागला आणि त्याच्या चिकटपणामुळे कोलेस्टेरॉल वाढू लागले हे व्यावहारिक सत्य दिसते.
गहू पचण्यासाठी तापमान पण तसेच थंड लागते. समुद्रसपाटीच्या खाऱ्या हवेत तो कसा पचेल ?
सध्या चायनीजचे वारे सुरू आहेत. प्रत्येक खेडेगावात सुद्धा जी चायनीज सेंटर गल्लीबोळातून सुरू झाली आहेत. त्यामधे रोटी कुठे मिळते ? केरळमधे रोटी कुठे मिळते ? जिथे जे पिकते तिथेच ते पचते. हा सिद्धांत विसरून चालणारच नाही.

कोकणातील वाढत्या मधुमेहाचे आणि कमी होत नसलेल्या चरबीचे, एक कारण गहू सुद्धा आहे, हे कटूसत्य पचनी पडणारे नाही. असो.

गहू न धुता, आपण वापरतो हा आणखीन मोठ्ठा दोष. जे धुवुन वापरतात, ते त्यातल्या त्यात समाधानी. पण न धुता वापरतात त्यांना धोक्याचा इशारा....
गव्हाचे सर्वात जास्त उत्पादन पंजाबमधे होते.
भारतात सर्वात जास्त रसायने आणि खते गव्हासाठी पंजाबमधे वापरली जातात.
बाजारात आलेला गहू पंजाबचा असू शकतो.
भारतात सर्वात जास्त कॅन्सरचे रूग्ण पंजाबमधे आहेत.
पंजाब मधून राजस्थान मधे आठवड्यातून दोन वेळा जाणारी, एक ट्रेन आहे, तिचे नाव आहे कॅन्सर स्पेशल !!

या पार्श्वभूमीवर गहू न धुता वापरणे किती धोकादायक आहे याचा विचार करून पहावा.
नुसता पाण्यात बुचकळून काढला तर हे विषारी केमिकल जात नाही, कारण या गव्हाला जी खाच आहे, त्या खाचेत या खताचा अंश चिकटून रहातो, जो दररोज आपल्या पोटात जातोय.

भीती निर्माण करण्यासाठी हे सांगतोय, असं नाही तर जागरूकता होण्यासाठी सांगतोय , हे लक्षात घेऊया.

अन्य काही रोगांचे हेतू ( म्हणजे कारण ) असलेले मूळ कारण जोपर्यंत दूर केले जात नाही, तोपर्यंत विषे दूर करणारी सोन्यासारखी कितीही औषधे वापरा.... काऽऽही फरक पडणार नाही.

आयुर्वेद सांगतो, रोगाच्या मूळ कारणाचा शोध घ्या आणि ते कारण दूर करा.

आज रोगांचे प्रमाण ( संतर्पणजन्य व्याधी म्हणजे ) विशेषतः चरबी वाढल्यामुळे होणारे रक्तदाब, ह्रदयरोग, मधुमेह, पोट सुटणे, मासिक पाळीच्या समस्या इ.इ. आजार वाढले आहेत.

केवळ सणासुदीला वापरला जायचा तो पचायला जड असणारा, मधुर रसाचा, स्निग्ध गुणाचा, जगण्यासाठी पाणी जास्त घेणारा, त्यामुळे कफ दोष वाढवणारा, गहू आपल्याकडे दैनंदिन आहारात येऊन बसल्यावर दुसरे काय होणार ?

वैद्य सुविनय दामले
कुडाळ, सिंधुदुर्ग
9673938021
26.10.2016

कर्करोग हा छुपा रोग आहे. त्याच्या पेशींची वाढ होऊन कर्करोगाची गाठ तयार होण्यास कित्येक वर्षे लागतात. या अतिपूर्व स्थितीत माणसाला कोणताही त्रास जाणवत नाही; परंतु एक दिवस त्याला शारीरिक अडचण जाणवते व डॉक्टरांकडे जावे लागते. कर्करोगाच्या पूर्वस्थितीत कर्करोगांच्या पेशींची थोडीफार वाढ तयार झाल्यानंतरच हा रोग त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देतो.

सद्गुरू सगुण देहात नसले तरी ते बोध करतात आणि त्या बोधाचं पालन हीच खरी नीती. कारण जीवनातली सर्व अनीतीच ती थोपवते!

“आज सर्व सुजाण नागरिकांनी या लोकप्रतिनिधींना आपला देश, किंवा आपले राज्य कसे चालवलं पाहिजे ? कुठल्या तत्वावर चाललं पाहिजे ? याच विचार मांडणं, त्या विचारांचा आग्रह धरण आणि ते पूर्ण करण्यासाठी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा करून ते सत्यात उतरवणं म्हणजे खर जागृत राजकारण होय.”

२०१८ - १९ सालासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आपल्या संसदेत आता संमत झाला आहे . त्यावर संसदेत जरासूद्धा चर्चा झाली नसली तरी हा अर्थसंकल्पसादर होतांना प्रस्तावित केलेल्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील करात ( आपल्या अर्वाचीन मराठीत सांगायचे म्हणजे लॉन्ग टर्म कपिटल गेन टक्सआणि आधुनिक स्टायलिश भाषेत सांगायच तर LTCG ) काही सवलती देऊन झाल्या आहेत .( या कराबाबत सविस्तर स्वतंत्र लेख लवकरच .)लोकसभा - विधानसभा यांच्या ज्या काही निवडणुका - पोटनिवडणुका व्हायच्या होत्या त्या होऊन गेल्या आहेत . सध्या ज्यांना ज्या - त्या सरकारातयायच - जायचं होत त्यांच ते करून झाल असाव अस आत्ता तरी वाटत आहे . ज्यांना यातल्या किंवा कुठल्याही विषयांवर नुसते बोलायचेच आहे ते नेहमीप्रमाणे जोरदार बोलत आहेत .

अर्थात अशी पार्श्वभूमी आपल्या देशात बऱ्याचदा असते .

अशावेळी गुढीपाडव्यापासून सुरू झालेल्या नवीन वर्षाचा मुहूर्त साधत सध्याच्या एप्रिल ते मार्च अशा आर्थिक वर्षाऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाची घोषणा पंतप्रधान करणार का ?

ते अशी घोषणा येत्या काही दिवसांत करतील असे मला अनेक कारणांमुळे वाटते .

त्यापैकी पहिले कारण म्हणजे सर्व महत्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पाबाहेर करण्याचा मोदीकारणाचा परिपाठ आहे . त्यात अशी महत्वपूर्ण घोषणा आत्ताकरणे चपखल बसते .

दुसरे कारण म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सांगितल्याप्रमाणे सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षात ( " चालू " मुद्दामून म्हणले नाही . कारण त्यालाआपल्या मराठीत अनेक अर्थ आहेत . सध्याच्या संवेदनशील परिस्थितीत निष्कारण गैरसमज नको .) आपल्या देशात झालेल्या थेट विदेशीगुंतवणुकीचे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर आहे . इतकेच नव्हे तर , या काळात आपल्या देशाने इतर देशांत केलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाणहीसर्वोच्च पातळीवर आहे . हा कल येणाऱ्या काळातही सुरू राहील असे आजमितीस मिळणारे संकेत आहेत . अशी थेट विदेशी गुंतवणूक स्वीकारत आणिकरत असताना जर संबंधीत दोन देशांचे आर्थिक वर्ष एक असेल तर ते सोयीस्कर ठरते . नाहीतर संबंधित कंपन्यांना दोन्ही देशांच्या वर्षानुसार स्वतःचेहिशोब ( Accounts ) ठेवावे लागतात . त्यामुळे ते Ease of doing business च्या निकषांवर तितकेसे बसत नाही . जगातील महत्वपूर्णअर्थव्यवस्था बनण्याकडे वाटचाल करत असताना हा पुस्तकी अडथळा दूर करत जगातील अनेक देशांत प्रचलित असणाऱ्या जानेवारी ते डिसेंबर अशाआर्थिक वर्षाचा स्वीकार करणे जास्त सयुक्तिक ठरते .

आर्थिक वर्षात असा बदल करण्यामागे असू शकणारे तिसरे कारण हे वस्तू - सेवा कराच्या ( GST ) अंमलबजावणीशी निगडीत आहे .१ जुलै २०१७पासून अंमलात आलेल्या या कराच्या सुरवातीच्या काळात विविध कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी सादर केलेली माहीती आणि आता सादर होत असलेलीमाहीती यात बऱ्यापैकी तफावत असल्याचे आता लक्षात येऊ लागले आहे . एक अर्थव्यवस्था म्हणून हे गाडे लवकरात लवकर रुळावर येणे आवश्यकआहे . याबाबत केवळ नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यापेक्षाही आर्थिक वर्ष बदलण्याचा उपाय जास्त कालबद्ध ठरेल . कारण त्यातून संपूर्णआर्थिक क्षेत्र एका विशिष्ट वेळेत संपूर्ण माहीती दिल्या वेळेत सादर करण्यास उद्युक्त होईल . त्यातून निर्माण होणाऱ्या आकडेवारीच्या पायावर या कराचेदर , त्यातील वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण , आणि कर - संकलनाची प्रक्रिया अशा सगळ्याच गोष्टींबद्दल जास्त शास्त्रशुद्ध आणि व्यवहार्य पद्धतीने निर्णयघेणे सर्वच संबंधितांना शक्य होईल .

असे आर्थिक वर्ष बदलण्याचे चौथे कारणही GST शी च संबंधित आहे . यंदाच्या अर्थसंकल्पात GST पासूनचे उत्पन्न फक्त अकरा महिन्यांसाठीचग्रुहीत धरल्याचे नमूद करण्यात आले आहे . वास्तविक पाहाता असा स्वतंत्र उल्लेख करण्याचे काहीच कारण नव्हते . त्यामुळे हा स्वतंत्र उल्लेख हेआर्थिक वर्ष बदलण्याचे सूतोवाच तर नाही ना अशी शंका येते .

याबाबतचे पाचवे कारणही एका वेगळ्या तऱ्हेने पुन्हा GST शीच निगडीत आहे . या कराची अंमलबजावणी करत असताना या करामुळे होणाऱ्या राज्यसरकारांचे नुकसान केंद्र सरकार पहिली ५ वर्षे भरून देईल अशी हमी देण्यात आली आहे . याबाबतचा उल्लेख " पाच वर्षे " असा आहे . यांत वर्ष याशब्दाला विशेषण नाही . त्यामुळे पाच आर्थिक वर्षे की पाच केलेंडर वर्ष हे स्पष्ट नाही . त्यामुळे आता जर आर्थिक वर्षात बदल केला गेला तर केंद्रसरकारला प्रत्यक्षात १२ महिन्यांपेक्षा कमी काळासाठी नुकसान - भरपाई देत वर्षासाठी ती दिल्याचे गणित मांडता येईल . वित्तीय तुटीचे प्रमाण त्यातूनत्या वर्षात आवाक्यात ठेवण्यास त्यातून मदत होईल . २०१९ साली आपल्या लोकसभेच्या मध्यावधि निवडणुका आहेत हे लक्षात घेतले तर हा फायदालगेचच घेण्याच्या द्रुष्टीने अशी आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही होऊ शकते असे मला वाटते .

असा बदल होण्याचे सहावे कारण हे शेअर - बाजारातील वादळी बदलांशी ( Volatility ) निगडीत आहे . गेल्या काही वर्षात विदेशी गुंतवणूक संस्थानीआपल्या देशांत केलेल्या गुंतवणूक तसेच खरेदी - विक्रीचे प्रमाण आणि सातत्य यांत लक्षणीय प्रमाणांत वाढ झाली आहे . अशा प्रकारे कार्यरतअसणाऱ्या बहुतांश संस्थांच्या देशाचे आर्थिक वर्ष हे जानेवारी ते डिसेंबर असे आहे . त्यामुळे त्यांची आर्थिक नफा - नुकसानीची सोयीस्कर आकडेवारी दाखवण्यासाठी ही मंडळी नोव्हेंबर - डिसेंबर मधे मोठे व वारंवार व्यवहार करण्यातून आपल्या देशाच्या शेअर - बाजाराची volatility या काळातनिष्कारणच वाढते .त्याचा आपल्या देशाच्या त्यावेळी असणाऱ्या अर्थस्थीतीशी अर्थाआर्थी फारसा ताळमेळ दरवेळी असेलच असे नाही .पण म्हणूनकोणतेही सरकार असले तरी त्यावर बंदी घालता येत नाही . त्यानंतर मार्च मधे सध्याच्या नियमानुसार आपले आर्थिक वर्ष मार्च मधे सपते .तेंव्हापुन्हा काही प्रमाणात हा मार्ग स्वदेशी वित्तसंस्था अंमलात आणतात . आर्थिक वर्ष बदलण्यातून हा प्रकार थांबणार नाही . पण निदान या कारणामुळेवर्षात दोनदा येणारी volatality निदान काही प्रमाणात तरी कमी होईल आणि ती वर्षात एकदाच येईल . अर्थातच शेअर - बाजारातील volatality चेहेच फक्त कारण नसल्याने बाकीच्या कारणांमुळे येणारी volatality हा प्रकार राहीलच .( या मुद्द्याची विस्तृत चर्चा राजहंस प्रकाशनाने प्रकाशितकेलेल्या माझ्या " मार्केट मेकर्स " या मराठी पुस्तकात केली आहे .)

अशा बदलाचे सातवे कारण हे शेती क्षेत्राशी निगडीत आहे . खरीप मोसमाचा नेमका अंदाज घेत सप्टेम्बर - ऑक्टोबर मध अर्थसंकल्प सादर होणेक्रुषिप्रधान देशात जास्त सयुक्तीक होईल . त्यातून खरीप आणि रब्बी या दोन्ही मोसमांसाठी योग्य तरतूद आणि योग्य अंमलबजावणी व यासाठी पुरेसाकालावधि अश बदलातून मिळेल . हे एकूणच क्रुषि क्षेत्रास उपयोगी ठरेल .

आर्थिक वर्ष बदलण्याची घोषणा आता कधीही होण्याचे आठवे कारण म्हणले तर आर्थिक आहे आणि म्हणले तर राजकीय आहे . अशी घोषणायेणाऱ्या काही दिवसांत झाली तर त्यानुसार आपल्या देशाचे नवीन आर्थिक वर्ष १ जानेवारी २०१९ पासून सुरू होऊ शकते .त्यानुसार जानेवारी ते डिसेंबर२०१९ या संभाव्य आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प सप्टेम्बर - ऑक्टोबर २०१८ मधे सादर करण्याची संधी मोदी सरकारला मिळू शकेल .कारणएप्रिल २०१९ मधे होणाऱ्या मध्यावधि निवडणुकांची आचार -संहीता तोपर्यंत लागू झालेली नसेल .

त्यामुळे राहता - राहीला प्रश्न या संभाव्य बदलाच्या घोषणेच्या मुहुर्ताचा .....

कदाचित आंध्र प्रदेश मधल्या दोन राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या मोदी सरकार विरुद्धच्या अविश्वास ठरावाची संधी साधत सरकारी कामगिरीचा अहवाल संसदेत मांडला जाईल ....

आणि ज्या दिवशी या ठरावाचा निकाल मोदी सरकारच्या बाजूने लागेल त्या रात्री देशवासीयांना उद्देशून केलेल्या राष्ट्रीय संबोधनात अशी आर्थिक वर्ष बदलाची घोषणा होऊ शकते ....

निदान मला तरी असे वाटते .

मग ?

" Ready - Steady -Go " म्हणायचे का ?

चन्द्रशेखर टिळक

२० मार्च २०१८.

( ही माझी वैयक्तिक मते आहेत . यातील काही मुद्द्यांची यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने माझ्या फेब्रुवारी २०१८ मधील काही कार्यक्रमात मी सविस्तर चर्चा केली होती .)

पर्यावरण पूरक घर बांधणी आणि बांधकाम ही संकल्पना सद्य:स्थितीत नगर रचनेचा अविभाज्य घटक बनत आहे. ईको-फ्रेंडली या नावाने सर्वश्रूत असणाऱ्या या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यामागे अनेक महत्वाच्या बाबी आहेत. नगररचना आणि बांधकामासाठी लागणारे घटक अथवा लागणारा माल निवडताना पर्यावरणाचा अभ्यासपूर्वक विचार होणं आवश्यक असतं.

वजन नियंत्रित ठेवण्याचा एक चांगला आणि सोपा उपाय आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. एक गोष्ट इथे ध्यानात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे वजन वाढण्याला ती व्यक्ती स्वत: जबाबदार असते आणि वजन कमी करण्यासाठी डाएट आणि वेगवेगळ्या एक्सरसाइजची गरज पडते. अशात आणखी एक उपाय आहे ज्याने तुम्ही सहजपणे वजन नियंत्रित ठेवू शकता.