सन १८९९ मध्ये जर्मनीत पहिली हाय स्पीड ट्रेन अर्थात अतिवेगवान ट्रेन सुरू झाली. तेव्हा तिचा वेग ताशी ७२ कि.मी. होता. पुढे १९०३ सालापर्यंत हा वेग ताशी २०६ कि.मी. इतका झाला होता.

१९५७ साली जपानमध्ये ताशी १४५ कि.मी. वेगाची पहिली गाडी सुरू झाली. १९६४ ऑलिंपिकचे औचित्य साधून टोकियो ते ओसाका ही पहिली बुलेट ट्रेन ताशी २१० कि.मी. वेगानं धावू लागली.

फ्रान्समध्ये ताशी ५४० कि.मी. इतका प्रचंड वेग घेणारी जगातील प्रथम क्रमाकांची वेगवान गाडी धावली, पण ती फक्त तंत्रज्ञान तपासण्याकरता वापरली गेली. २००७ पासून फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, या देशांना जोडणाऱ्या अतिजलद गाड्या (२५० ते २७० कि.मी. ताशी) २०० गावांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

स्पेनमध्ये ताशी ३१० कि.मी. वेगाने जाणाऱ्या गाड्यांचं जाळं ३१०० कि.मी. इतकं आहे. जपानमध्ये २३८८ कि.मी., तर तैवान मध्ये ३४५ कि.मी. लांबीचं जाळं आहे.

जगात आज पहिला क्रमांक चीनचा असून १०,००० कि.मी. लांबीच्या रेल्वे जाळ्यावर ताशी २५० ते ४३० कि.मी. वेगाने जाणाऱ्या गाड्या धावत असतात.

-डॉ. अविनाश वैद्य

आचार्यश्री म्हणतात, मी सदैव अशा भगवान गणेशांना शरण जातो.

कार्यसंस्कृतीवर परिणाम होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत असतात. अर्थात त्यांवर सहजासहजी एकमत होत नाही. प्रदूषित कार्यसंस्कृतीची व्याख्या संस्थेनुसार बदलत जाते आणि ती व्याख्या मतमतांतरे निर्माण होण्यासाठी कारणीभूत असते. मात्र धोक्याचे इशारे एकसारखे असतात.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला नुकतीच सहा वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या प्रश्नांचा फेरआढावा घेण्यात आला. मुंबईसारख्या शहरामध्ये घुसण्यात दहशतवाद्यांना यश आले तरीही त्यांच्याशी लढाई करण्यासाठी किंवा त्यांचा खात्मा करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्डचे कमांडोज् कायमचे नियुक्त करण्यात आलेले आहेत.

योग्य लक्ष न दिल्यास सर्व दुय्यम समजली जाणारी कामे कशी महत्वाची बनतात त्याचा हिशेब या लेखात देण्याचा प्रयत्न केला आहे .

या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. खरेतर ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

शेतकऱ्यांच्या आणि इतर पीडितांच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या आत्महत्या सत्राकडे पाहिले, तर लवकरच महाराष्ट्राची ओळख आत्महत्या करणाऱ्यांचा प्रदेश अशी होण्याची शक्यता आहे. खेदाची बाब ही आहे, की अशी दुर्दैवी ओळख या राज्याची निर्माण होऊ नये म्हणून शासन स्तरावर आणि सामाजिक स्तरावरही कोणतेही भरीव प्रयत्न होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले, की सरकार कर्जमाफीची तात्पुरती मलमपट्टी करते. आताही विरोधकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी म्हणून अधिवेशन वेठीस धरले आहे; परंतु ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, त्यातून फार काही साध्य होणार नाही, अनुभव हेच सांगतो. शिवाय अशा कर्जमाफीचा खऱ्या गरजवंत शेतकऱ्यांना लाभ होत नाही. मधले दलालच सगळा पैसा खिशात घालतात.

मनमोहन सिंग सरकारने काही वर्षांपूर्वी 72 हजार कोटींचे मोठे कर्जमाफी पॅकेज दिले होते, त्यानंतर खरे तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबायला हव्या होत्या, परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही, उलट शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. वास्तविक अशा कर्जमाफी राजकीय हेतूने प्रेरित असतात आणि त्यातून केवळ बँकांचे भले करण्याचे उदि्दष्ट साध्य होते. ज्याला देवेंद्र फडणविसांनी नुकतीच पुष्ठी दिली शिवाय एकदा कर्जमाफी दिल्याने तो शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या दलदलीत फसणार नाहीच, असे ठामपणे सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ बघितला, तर सरकारला दरवर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी लागेल, व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य नाही. अशा परिस्थितीत शेती हा नफ्याचा व्यवसाय होण्यासाठी काही वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करणे भाग आहे, परंतु त्याकडे कुणीही गांभीर्याने बघत नाही, कारण शेतकऱ्यांचा प्रश्न राजकीयदृष्ट्या सगळ्याच पक्षांसाठी एक चलनी नाणे ठरला आहे. सरकारमधील पक्ष कर्जमाफी वगैरे करून शेतकऱ्यांची मते मिळविण्याच्या प्रयत्नात असतात, तर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार कसे उदासिन आहे, हे छाती पिटून सांगत शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याचे राजकारण करीत असतात. यांच्या या स्वार्थी गोंधळात शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न कायम बाजूला पडलेले असतात. शेतकरी संघटित नाही आणि राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी पैसे पुरविण्याइतका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, या दोन कारणांमुळेच शेतकऱ्यांच्या नशिबी सरकारची उपेक्षा येत आहे.

महाराष्ट्राला, विदर्भाला आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची काहीही नवलाई राहिलेली नाही. विषारी दारू पिऊन चार लोक मेले आणि तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या या दोन्ही बातम्या तितक्याच तटस्थपणे वाचल्या जातात. अशा बातम्यांची आता कुणी दखलही घेत नाही, परंतु अलीकडील काळात इतरांच्या आत्महत्येचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. फार क्षुल्लक कारणावरून लोक आत्महत्या करीत आहेत. सगळ्या समस्या कायमच्या सोडविण्याचा रामबाण उपाय म्हणून आत्महत्येच्या पर्यायाकडे पाहिले जात आहे आणि ही खूप गंभीर बाब आहे. खरे तर या समस्या अगदी जीवघेण्या वगैरे नसतात, अगदी घरगुती भांडणाला कंटाळून आत्महत्या केल्या जातात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा कॉलम बाजूला ठेवला, तरी एकट्या अकोला जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांत सहा लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर वेळीच उपचार झाल्याने त्यांचा जीव वाचला खरा, परंतु त्यांनी असे टोकाचे पाऊल का उचलावे, हा प्रश्न मात्र अस्वस्थ करणारा आहे. त्यातही अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे या प्रश्नामुळे ज्यांनी अस्वस्थ व्हायला हवे, तेच अत्यंत निगरगट्टपणे या सगळ्या प्रकाराकडे पाहत आहेत. काही दिवसांपूर्वी एका तरुणाने पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयातच विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. कारण काय तर जिल्हा रुग्णालयामध्ये संपावर असणाऱ्या डॉक्टरांनी त्याच्या गरोदर पत्नीला मारहाण केल्यामुळे तिचा गर्भपात झाला आणि त्या धक्क्यामुळे त्याचे सासरे म्हणजे मुलीचे वडील हृदयविकाराचा तीऋा धक्का येऊन मरण पावले; मात्र मारहाणीच्या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधितांवर कारवाई केली नाही म्हणून त्या तरुणाने पालकमंत्री आणि गृहराज्य मंत्र्यांसमोर विष प्राशन केले. त्या तरुणाचा जीव वाचला, परंतु काही बरेवाईट झाले असते, तर केवळ पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे त्याचे कुटुंब रस्त्यावर आले असते. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात खूप प्रयत्न करून, वारंवार खेटे घालूनही वीज जोडणी मिळत नाही म्हणून सत्ताधारी भाजपचा तालुकास्तरीय कार्यकर्ता असलेल्या एका तरुणाने दोन महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली. वीज वितरण कंपनीने थोडी कार्यक्षमता दाखविली असती आणि खाबुगिरी बाजूला ठेवून त्याच्या विनंतीची दखल घेतली असती तर या तरुणाला हकनाक आपला जीव गमवावा लागला नसता. आत्महत्या करणारे तर जीवाने जातात, परंतु त्यांच्या माघारी त्यांच्या कुटुंबाला आयुष्यभर मरणयातना भोगाव्या लागतात. घरातला कर्ता पुरुष असा तडकाफडकी निघून गेल्यावर सगळा संसारच उघड्यावर पडतो. खरे तर आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लोकांनी आपल्या कुटुंबाचा, आपल्यावर अवलंबून असलेल्या चिल्ल्यापिल्ल्यांचा विचार करायला हवा, आत्महत्या काही प्रश्न सोडविण्याचा मार्ग नाही. ही एक बाजू झाली तरी याच संदर्भातली दुसरी बाजू तितकीच विदारक आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे अनेक आत्महत्या अतिशय किरकोळ कारणाने होत असतात आणि त्यांचा संबंध बहुतेक वेळा पोलिस किंवा प्रशासनाशी असतो. या नोकरशाहीने थोडी संवेदनशीलता दाखविली, लाचखोरीचे शेण खाणे थांबविले, आपला कारभार लोकाभिमुख केला, तर शेतकरी आणि अन्य लोकांनाही असा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागणार नाही. आमच्या देशोन्नती हेल्पलाईनकडे अनेक जण तक्रारी घेऊन येतात, बरेचदा तक्रारींचे स्वरूप अगदीच किरकोळ असते, थोडे मार्गदर्शन केले, मदत केली तरी काम भागण्यासारखे असते; परंतु तितकेही सौजन्य सरकारी कार्यालयात दाखविले जात नाही. साध्या साध्या कामासाठी लोक चकरा मारून कंटाळून जातात आणि नंतर वैफल्यग्रस्त होऊन काही तरी टोकाचा निर्णय घेतात. आत्महत्या करणाऱ्या लोकांचा प्रदेश ही महाराष्ट्राची होऊ घातलेली ओळख बदलायची असेल, तर नोकरशाहीने लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे. अगदी मुख्य सचिवापासून ते तलाठ्यापर्यंत सगळ्या नोकरशाहीने याची जाणीव ठेवायला हवी, की त्यांना मिळणारे पगार, भत्ते हे सामान्य लोकांच्या घामातून आलेले असतात, आपले नियत कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडून त्याची थोडीफार तरी उतराई करण्याची भावना नोकरशाहीत असायला हवी. ते कोणत्याही पदावर असले, तरी शेवटी जनतेचे नोकर आहेत, याचे सदैव भान त्यांनी ठेवायला हवे; परंतु दुर्दैवाने आज नोकरशाही इतकी निगरगट्ट आणि माजोरी झाली आहे, की मरणाऱ्या लोकांच्या टाळूवरचे लोणी खायलाही ते कमी करत नाही. या नोकरशाहीला वठणीवर आणायचे असेल, तर सरकार आणि सरकारचा प्रमुख ठामेठोक असायला हवे, परंतु तिथेही बोंबच आहे. मंत्रीच नोकरशाहीला हाताशी धरून भ्रष्टाचार करतात. एका ताटात जेवणाऱ्या नेते आणि अधिकाऱ्यांकडून लोकांनी काय अपेक्षा बाळगाव्या? खरे तर या देशाच्या संविधानाने सामान्य लोकांना न्याय देणारे अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, त्यांचे प्रामाणिकपणे पालन झाले, तरी अनेक पीडितांना सहज न्याय मिळू शकेल; परंतु हे कायदे, नियम बासनात गुंडाळून नोकरशाही आपली समांतर न्यायव्यवस्था चालविते आणि त्यात लाच दिल्याखेरीज कोणतेही काम होत नाही. वीज जोडणी हवी, द्या लाच; मारहाणीच्या विरोधात तक्रार करायची, द्या लाच; सातबारावर नोंदी करायच्या द्या लाच; या लोकांना लाच नव्हे लाथ घालायला हवी; परंतु ती हिंमत सामान्य माणूस दाखवू शकत नाही. त्यामुळेच शेवटी कंटाळून तो आपल्याच जीवाचे काही तरी बरेवाईट करतो. ही अनागोंदी संपविण्याचे काम निस्वार्थी, नि:स्पृह आणि धाडसी राजकीय नेतृत्वच करू शकते.

नुकतेच फडणवीस सरकारने 'लोकसेवा हक्क विधेयक'' या अधिवेशनात मांडले आहे; त्यामुळे या नोकरशाहीवर काही बंधने व अंकुश येईल अशी आशा करायला हरकत नाही; या कायद्याकरिता देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे.

-- प्रकाश पोहरे

प्रहार,रविवार, दि. 19 जुलै 2015

आपल्या प्रतिक्रियांसाठी ९८२२५९३९२१ वर sms करा किंवा इ-मेल करा - prakash.pgp@gmail.com

आयुर्वेदातील मार्गदर्शक तत्वे-क्रमांक सात

निसर्गाचे नियम सर्वांसाठी सारखेच-भाग दोन !

यापूर्वी लिहिलेल्या उपवास मालिकेमधे खरंतर हे सर्व नियम सांगितले आहेतच, पण.....

आपलं जसं एक मन असतं, तसं निसर्गाचं एक मन असतं. विश्व मन. आपण जसा विचार करत असतो, तसा निसर्ग पण विचार करत असतो. आपलं मन जेव्हा विश्वमनाशी जोडलं जातं, तेव्हा खूप प्रसन्न वाटतं. विश्वाची सर्व एनर्जी, उर्जा आपण जेव्हा आपल्या मनापासून स्विकारतो, तेव्हा ही आनंदाची अनुभूती आपल्याला येत असते.

आपण जसा विचार करतो, तसं आरोग्य आपणाला मिळत असतं. कोणत्याही रोगाची बीजे ही आपल्याच मनामधे असतात. ती विश्वमनाशी जोडली गेली की, तीच स्पंदने पुनः आपल्यापाशी येतात.

आपल्या उपनिषदांमधे हेच सांगितले आहे. ब्रह्मांडामधे प्रचंड शक्ती आहे. ब्रह्मांडातील सर्व चांगल्या गोष्टी माझ्यासाठी दास बनून येऊ शकतात. हे विश्व मला सतत मदत करत आहे. मला माझ्या प्रत्येक कार्यात ही शक्ती सूक्ष्म रूपात मदत करत आहे. माझ्या सर्व गरजा विश्वमनाकडून पुरवल्या जात आहेत. हे विश्व खूप सामर्थ्यशाली आहे, त्यामुळे माझ्या सर्व योग्य गरजा विश्वमनाकडून सहज पूर्ण होणाऱ्या आहेत. त्याच्यासाठी या गरजा म्हणजे किस झाड की पत्ती !

फक्त योग्य शब्दात, योग्य वेळी त्या मागितल्या पाहिजेत. त्या सर्व इच्छा पूर्ण होणारच आहेत, असा विश्वास पाहिजे, या आनंदात सतत राहिलो तर त्या मिळतातच !

वास्तुशास्त्रामधे पण हेच सांगितलेले आहे. वास्तु कायम "तथास्तु" म्हणत असतो. घरात कायम सकारात्मक स्पंदने असतील तर कोणतीही प्रबळ अनिष्ट शक्ती कोणताही त्रास देऊ शकत नाही. निसर्गाचे हे नियम, ही स्पंदने, ही उर्जा घेण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन. असा सकारात्मक विचार करायला शिकलं पाहिजे.

माझ्या आजोबांना डायबेटीस होता, वडीलांना पण होता, आता मलाही तो होणार आहे, असा विचार जर मनात प्रबळ होत गेला तर, कितीही पथ्य पाळले तरी डायबेटीस तुम्हाला शोधत तुमच्याकडे येणारच. हाच निसर्गाचा नियम आहे.

मग विचारांची स्पंदने जर सकारात्मक ठेवली तर विश्वमना पर्यंत पोचणारा परिणाम सकारात्मकच असणार ! म्हणजेच काहीही झाले तरी मला डायबेटीस होणार नाही, वाढलेल्या साखरेचा मला काहीही त्रास होणार नाही, अशी स्पंदने जर निसर्गामधे प्रक्षेपित केली तर तीच स्पंदने जास्त ताकद घेऊन पुनः आपल्याचकडे परत येतात आणि रोगापासून हवे असलेले संरक्षक कवच आपणाला मिळत असते. यालाच आजच्या भाषेत प्रतिकारशक्ती म्हणतात.

राॅन्डा बर्न यांनी लिहिलेले एक पुस्तक आहे, द सिक्रेट नावाचं. या पुस्तकात हेच रहस्य सांगितलेलं आहे. आपण जो विचार करतो, तो एवढा सकारात्मक करा की विश्वमनाशी तो जोडला जाईल.

रोन्डा बर्न यांचे नाव एवढ्यासाठीच घेतले की आपली मानसिकताच अशी बनली आहे, की पाश्चात्य तज्ञ जे सांगतात, तेच अंतिम सत्य. जणुकाही आकाशातूनच पडले आहे, आपल्या पराभूत भारतीय मानसिकतेचा तो परिणाम आहे, इतकंच. बाकी विशेष नाही.
सो बी पाॅझिटीव्ह, नेचर हियर्स यु !

वैद्य सुविनय दामले.
कुडाळ सिंधुदुर्ग.
9673938021
07.05.2017

२४ नोव्हेंबर १९४६ ला सुरू झालेल्या या शाळेने आज डोळ्यात भरेल असे नेत्रदीपक यश कमावले आहे. महाराष्ट्रात काही ध्येयवादी शिक्षक, पालक हे सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, नगरपरिषद शाळा, इतक्या चांगल्या बनवत आहेत की, सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी व पालक रांगेत उभे आहेत. या व अशा अनेक यशोगाथा समाजासमोर यायला हव्यात. त्यांचे सार्वत्रिकरण झाले तर परिस्थिती निश्चित सुधारेल. मुलांना शाळा आवडली तरच ते शाळेत येतात व रमतात.

आज महाराष्ट्र दिन..सर्वचजण एकमेकांना शुभेच्छा देतील..परंतू या शुभेच्छा देताना काही गोष्टींची, विशषतः महाराष्ट्राच्या ‘मराठी परंपरे’ची, आठवण करून देण्यासाठी खालील उतारा लिहीला आहे. थोडा वेळ काढून जरूर वाचावा ही विनंती..

आहाराचा विचार कोणत्या कोणत्या गोष्टींवर अवलंबून असतो हे आपण पहात होतो. या सूत्रातील पुढचा महत्वाचा मुद्दा आहे, सात्म्यता.
म्हणजे बाकी दुनिया गयी भाड मे, मला काय पचणारे आणि माझ्यासाठी अमुक पदार्थ चालण्णार आहे की नाही. हे ठरवणे.
एखाद्याला पंधरा दिवस सलग पुरणपोळ्या खाल्या तरी पचतात, एखाद्याला पन्नास जिलब्या पण पचतात. पण तोच नियम सर्वांना लागू होईल असे नाही.