देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हि आयुर्वेदावर अनुसंधानचे कार्य फारच कमी झाले. त्याचे मुख्य कारण आंग्ल भाषेत कार्य करणाऱ्या कार्यपालिकेची गुलाम मानसिकता. विदेशी औषधी कंपन्यांचा दबाव आणि राजनेत्यांची अनिच्छा (आज हि जीएसटी एलोपेथी औषधींंवर ४ टक्के आणि भारतात निर्मित आयुर्वैदिक औषधींवर १८ टक्के) विचित्रच आहे ना. एकीकडे आयुर्वेदिक कंपन्यांंची अनुसंधानवर अब्जावधी रुपये खर्च करण्याची क्षमता नाही, दुसरीकडे सरकारस्तरावर कुठलीही अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ. हि आजची परिस्थिती.