संसदेत कोणताही कायदा संमत होण्यासाठी खासदारांचे बहुमत आवश्यक…भ्रष्टाचार निर्मुलन, गुन्हेगारीला आवर, स्वच्छ प्रशासन देण्यासाठी…तेव्हा सामाजिक चळवळीतून नागरिकांचे विशिष्ट प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणता येतात.परंतु त्याची बहुमताने अंमलबजावणी करणे हे सरकार तसेच सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते.“you can not change the system unless and until you become part of it” या म्हणी प्रमाणे सत्ताकारणाच्या बाहेर राहून नाही तर सत्ताकारणात सहभाग घेवून गलिच्छ सत्ताकारणात परिवर्तन करता येते.