नागपूर अधिवेशन आले, की ठराविक प्रश्नावर शेतकर्‍यांचे मोर्चे, विधिमंडळातील ठराविक गोंधळ, सरकारची तीच तात्पुरती मलमपट्टी आणि पुन्हा जैसे थे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून हेच चित्र दिसत आहे. त्यात कुठलाही बदल नाही कारण सरकार आणि विरोधातील राजकीय मंडळींना शेतकर्‍यांचे प्रश्न मुळातून सोडवायचेच नाहीत.

देशातल्या साठ टक्के जनतेची सातत्याने उपेक्षा करणे सरकारला महागात पडू शकते. हे लोक उद्या रस्त्यावर उतरले, तर त्यांचा क्षोभ केवळ सत्ताधार्‍यांविरोधातच नव्हे, तर सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या विरोधात उफाळून येईल आणि त्यातून कदाचित इथली प्रचलित व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.