Month: December 2011

कठोर व त्वरित शासन करणारया कायद्यासाठी….सजा मान्यतेचा किंवा माफीचा ‘दयेचा अर्ज’ निकालीकामी मा. राष्ट्रपतींना कालमर्यादा असती तर अफजल गुरूला फाशी कधीच झाली असती..

कविता

भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर जनजातींच्या आधारावर असलेलं आरक्षण…मग फक्त ओबीसी, विमुक्त जाती, भटकी जमाती व एस.बी.सी. यांच्या आरक्षणासाठी नॉन-क्रिमीलेअर म्हणजेच आर्थिक निकष का लावला जातो… मग सगळ्यांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण का मिळत नाही? …. यावर प्रकाश टाकणारा लेख.

राज्य सरकारच्या दळभद्रीपणामुळे गेले तीन चार वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊस, कापूस व इतर पिकांचा हमीभाव देण्यास सरकार नाकर्तेपणा करत आहे. बुडीत आलेली किंग्स फिशर कंपनीला सरकार भरभरून आर्थिक साहाय्य करते परुंतु शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी व पिकांच्या हमिभावासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यासारखे दुर्दैव नाही….समाजातील ‘असमानता, वाढती लोकसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी आणि श्रेष्ठत्व व वर्चस्वाची स्पर्धा’ हीच हिंसाचार, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कारणीभूत आहे….आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी उपायात्मक काही सूचना.

जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.