No Picture
लेखसंग्रह

लोकशाहीचे बाजारमूल्य!

Category:

 

लोकशाही शासन व्यवस्था असलेला सर्वात मोठा देश म्हणून आपण जगाच्या पाठीवर मिरवतो, तसे मिरवणे गैर नाही. परंतु लोकशाही या संकल्पनेची व्यापकता किंवा मूल्य आम्हाला पुरेसे कळाले आहे की नाही हा प्रश्न आज अर्धशतकाच्या प्रवासानंतरही कायम आहे.

No Picture
लेखसंग्रह

शिक्षण क्षेत्रातील आणीबाणी जाहीर करणे बाबत शासनाला पत्र

Category:

 

अकरावीच्या प्रवेशाचा गेल्या अनेक वर्षापासून सरकार, नोकरशाही, शिक्षणतज्ज्ञांनी घातलेला सावळा गोंधळ पाहून हा घोळ कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी मी पुढील एक वर्षीय योजना तय्यार केली आहे. कारण सरकारी काम योजनाबद्धरित्या झालेच पाहिजे हा शासनाचा नियम आहे. आपणा कडे कांही योजना असल्यास आपण ही सादर कराव्यात.

No Picture
अवर्गिकृत

न्यायव्यवस्था होईल लोकाभिमुख

Category:

 

न्यायालयात वकिलीस प्रारंभ करण्यापूर्वी वकिलीची राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय बार कौन्सिलने नुकताच घेतला. देशातील न्याय व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी या निर्णयाचा चांगला उपयोग होणार आहे. मुख्य म्हणजे या निर्णयाने कायद्याचा अभ्यास नसणार्या, तो करण्याची तयारी नसणार्‍या तसेच कल्पनाविलासात रमणार्या वकीलांवर अंकुश निर्माण होईल.

No Picture
लेखसंग्रह

शेतकर्‍यांना दिलासा पीककर्जाचा

Category:

 

शेतीक्षेत्रातील अनिश्चिततेवर तसेच आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यादृष्टीने पीककर्ज महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर या वर्षी राज्यात पीककर्ज वाटपाचे मोठे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिवाय यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्जाची रक्कम २० टक्क्यांनी वाढवून मिळणार आहे. याबरोबरच घेतलेले आणखी काही निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.

No Picture
लेखसंग्रह

शेतकर्‍यांना दिलासा पीककर्जाचा

Category:

 

शेतीक्षेत्रातील अनिश्चिततेवर तसेच आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी शेतकर्‍यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. त्यादृष्टीने पीककर्ज महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर या वर्षी राज्यात पीककर्ज वाटपाचे मोठे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिवाय यंदाच्या खरीप हंगामात पीककर्जाची रक्कम २० टक्क्यांनी वाढवून मिळणार आहे. याबरोबरच घेतलेले आणखी काही निर्णय शेतकर्‍यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.