हजारो पोलिसांना गडचिरोलीच्या जंगलात तैनात करूनही नक्षल्यांची ताकद कमी का होत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणातही शोधणे गरजेचे आहे. थोडक्यात सांगायचे तर अतिरेकी आणि नक्षल्यांच्या नावाखाली कुणाचे काही भले झाले असेल तर ते पोलिसात किंवा अन्य सुरक्षा यंत्रणेत दाखल झालेल्या बेरोजगार तरुणांचे, सुरक्षेची विविध साधने पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे, वाहन उद्योगाचे आणि शस्त्रास्त्रे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांचे भले झाले आहे. बाकी सगळ्या समस्या जिथल्या तिथे आहेत.

आज गुजरात एक प्रगत राज्य म्हणविले जाते; कारण तिथला शेतकरी समृद्ध झाला आहे. गुजरातमध्ये भारनियमन नाही, शेतीसाठी भरपूर पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला उचित दाम मिळण्याची काळजी तिथले सरकार घेते, शासन आणि प्रशासन स्तरावर भ्रष्टाचार अगदी नसल्यातच जमा आहे. गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांना जोडधंदे उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचाही परिणाम शेतकर्‍यांच्या उन्नतीवर झाला आहे. हे आपल्याकडे का होऊ शकत नाही?

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 64 वर्षे झालीत आणि तेव्हापासून एक रुपयातले 85 पैसे असेच मध्येच गडप होत आले आहेत, हा सगळा पैसा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचला असता तर आज भारतात गरिबी नावालाही शिल्लक राहिली नसती. किमान आता तरी सरकारने वेगळ्या दिशेने, वेगळ्या वाटेने विचार करायला हवा.