शेतकर्‍यांना न्याय देणारी, इतर समाज घटकांसोबतच त्याचाही बरोबरीने विचार करणारी आणि संवैधानिक आधार असलेली यंत्रणा उभी होणे काळाची गरज आहे. हे होत नाही तोपर्यंत या देशाचे दारिद्र्य संपणार नाही. आणि शेतकर्‍यांचे रस्त्यावर उतरणे बंद होणार नाही.

वीज असली, तर पाणी नाही आणि पाणी असेल तर वीज नाही, अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या नशिबी केवळ मरणच उरते. पॅकेज वगैरेंनी ही परिस्थिती सुधारू शकत नाही. या परिस्थितीवर उपाय शोधण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ती मंडळी आपल्या एसी ऑफिसमध्ये बसून केवळ कागदावर सगळी गणिते मांडत असतात. वस्तुस्थितीची त्यांना कोणतीही जाणीव नसते. वस्तुस्थितीची जाणीव एखादे हिंसक आंदोलन पेटल्यावरच या लोकांना होते, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

हा देश महान करायचा असेल तर आधी या देशाची अस्मिता जागृत करावी लागेल, ज्या वस्तुंचे, पिकांचे उत्पादन या देशात होते, अशा सगळ्याच वस्तुंच्या आयातीवर बंदी घालावी लागेल, संसदेपासून ते प्राथमिक शाळेपर्यंत सगळीकडे इंग्रजीला कायम तृतीय किंवा त्याही खालचे स्थान द्यावे लागेल, क्रिकेटसहीत सगळ्या विदेशी खेळांची हकालपट्टी करावी लागेल आणि त्यासाठी आधी आपल्या मनात खोलवर रूजलेली गुलामीची पाळेमुळे निखंदून काढावी लागतील.