या देशातील सुट्ट्यांचा सुकाळ आणि कर्मचार्‍यांचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेता असे काही कठोर निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे; परंतु ब्रिटिशांनी मस्तवाल करून ठेवलेल्या आणि ती मस्ती अजूनही कायम असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची धमक सरकार दाखवू शकते का, हा खरा यक्षप्रश्न आहे.

वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करण्याकरिता  सरकारने शेतकर्‍यांच्या शेतीला सामूहिक कुंपण घालून द्यावे आणि त्याला मध्ये-मध्ये शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार फाटक लावून द्यावे. प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असेल, तर संभाव्य उत्पन्नाइतकी नुकसान भरपाई तातडीने शेतकर्‍यांना देण्याची एक सूत्रबद्ध योजना तरी सरकारने राबवावी. हा दुसरा उपाय करणे सरकार आणि नोकरशाहीला पैशा अभावी राबविणे शक्य नाही, याची मला खात्री आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाच या प्राण्यांना पाळण्याची परवानगी देणे आणि त्यातून सरकारने महसूल मिळविणे हा पहिला उपाय स्वीकारल्याशिवाय सरकार समोर पर्याय नाही याची मला खात्री आहे.