काही राजकीय पक्ष व नेते दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी रात्री १२ वाजता सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठतात. आज अनेक सैनिकांविरुद्ध खोटे-नाटे खटले कोर्टात चालू आहेत. पण देशातील राजकीय पक्षांचे हुशार वकील त्यांना मदत करण्यास का पुढे येत नाहीत?  सैन्यावर होणार्‍या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सैन्याची बदनामी करणारे व्हिडिओ पसरवणार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी राजकीय पक्ष एकत्र का येत नाहीत?