अण्णांना सध्या देशभरातून मिळणारा पाठिंबा पाहता हे सरकार अण्णांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यात यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. 1857 च्या उठावानंतर ब्रिटिश सरकारने भारतीय आंदोलकांना काबूत ठेवण्यासाठी जे कायदे तयार केले त्याच कायद्यांचा हे सरकार आपल्याच लोकांविरुद्ध वापर करीत आहेत; परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. लोकांचा आवाज असा दाबता येणार नाही. त्यामुळे सरकारला तडजोड करावीच लागेल; परंतु ही तडजोड स्वीकारताना अण्णांनी व्यवस्था परिवर्तनाच्या चक्राला गती देण्याचे काम करावे. व्यवस्थेत बदल झाला आणि तोही आमुलाग्र झाला तर ही दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, असे म्हणता येईल!

भारतात न्यायव्यवस्था आहे, या व्यवस्थेत प्रत्येक आरोपीला आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची पूर्ण संधी दिली जाते; परंतु ती सुविधा केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे, हे या दहशतवाद्यांना सांगायचे असेल तर पकडलेल्या दोन-चार दहशतवाद्यांना गोळ्या घालणे गरजेचे आहे. इथे देशद्रोह्याला चिरडलेच जाते, हा देश स्वाभिमान आणि सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नाही, असा संदेश जोपर्यंत दहशतवाद्यांपर्यंत पोहचत नाही तोपर्यंत इथल्या दहशतवादी कारवायांना लगाम बसणार नाही आणि तोपर्यंत आमच्या स्वातंत्र्यालाही पूर्णत्व येणार नाही. भीत-भीत जगायला लावणारे हे स्वातंत्र्य काय कामाचे?

सचिनचे कौतुक आणि क्रिकेटची नशा लोकांसाठी वेदनाशामक औषधीचे काम करते. क्रिकेटची ही धुंदी, क्रिकेटचे हे गारूड जोपर्यंत लोकांच्या डोक्यातून उतरत नाही आणि त्याला “भारतरत्न” देण्यात येऊ नये याकरिता आंदोलन करीत नाहीत, रस्त्यावर उतरत नाहीत, फेसबुक किंवा इंटरनेटद्वारे या विरोधात जनजागृती करीत नाहीत तोपर्यंत हा देश सुधरू शकणार नाही.

हा देश आपले, आपण निवडून दिलेले सरकार चालविते या भ्रमात जनतेने राहण्याचे कारण नाही. या देशावर पूर्वी ब्रिटिशांची थेट सत्ता होती, आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अप्रत्यक्ष सत्ता आहे. मालक बदलले असले तरी हा देश गुलाम आहे, हे सत्य बदललेले नाही.

इथला शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे, इथला उद्योजक समाधानी नाही आणि इथली सामान्य जनतादेखील सुरक्षित नाही. खुशहाल आहेत ते केवळ सरकार आणि प्रशासनातील लोक, कारण ते या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची दलाली करीत आहेत. त्याचा भरपूर मोबदला त्यांना मिळत आहे. या अशा देशामध्ये राहुल गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे रोज बॉम्बस्फोट घडले तरी आश्चर्य वाटायला नको, कारण हा देश म्हणजे केवळ माणसांची गर्दी झालेला आहे. या देशाच्या सरकारमध्येच राष्ट्रीयत्वाची भावना नसेल तर इतरांकडून काय अपेक्षा करणार?

पद्मनाभस्वामी मंदिरातील अमाप संपत्तीचे काय करावे, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. मूळात मंदिराच्या संपत्तीचे विश्वस्त मंडळ नीट जतन करू शकत नाही, त्यामुळे सरकारने या मंदिराचा कारभार ताब्यात घ्यावा, या जनहित याचिकेनंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिराच्या तळघरातील दालने उघडण्याचा आदेश दिला होता. आता सरकारच्या हाती हे घबाड लागलेच आहे तर अशा इतर अनेक घबाडांचा शोध घेऊन सरकारने आपल्या देशाचे दारिद्र्य काही प्रमाणात तरी दूर करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.

सरकार तुम्हाला मारायला उठले असेल तर तुम्ही कुत्र्या-मांजरासारखे न मरता प्रतिहल्ला करायला का घाबरता? जीवावर उदार झालेल्या लोकांनी या जगात अनेक क्रांत्या घडवून आणल्या आहेत, अनेक सिंहासने पालथी केली आहेत. तुम्ही जीवावर उदार होतच असाल तर जाताना असा दणका देऊन जा, की पुन्हा शेतकर्‍यांच्या वाटेला जाण्याची हिंमत कुणी करू शकणार नाही!

ग्रामीण भागातील शेतकरीदेखील या देशाचा सन्मान्य नागरिक आहे, त्याचे हित जपणे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारला हे शक्य नसेल किंवा हे शक्य नाहीच, तर किमान सरकारने बियाणे आणि खताच्या पुरवठ्यातून जन्माला येणार्‍या काळ्या बाजाराला मूठमाती देण्यासाठी हा प्रकारच बंद करावा. सरकारने या संपूर्ण व्यवहारातून आपले लक्ष काढून घ्यावे. कोणतीही गोष्ट सुचारूपणे चालायची असेल तर त्यात पहिली अट हीच असते, की सरकारची त्या गोष्टीत कोणतीही दखलअंदाजी नको, जिथे सरकारी हस्तक्षेप आहे तिथे सगळ्याचा सत्यानाश आहे, हे आतापर्यंत वारंवार सिद्ध झाले आहे.

पाण्यावर पहिला हक्क शेतकर्‍यांचाच आहे आणि तो कायम राहायलाच हवा. सरकारला अत्यंत घाईघाईने, अगदी मध्यरात्री जल विधेयक पारित करून घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सरकारची भूमिका पारदर्शक असती तर असले गनिमी कावे खेळण्याची आवश्यकता सरकारला का भासली? इतर अनेक विधेयके, ज्यांचा सामान्य जनतेशी अगदी जवळचा संबंध आहे ती महिनो न महिने रखडतात, तेव्हा सरकारची तत्परता कुठे जाते?

आपल्याला लोकपाल, लोकायुक्त का हवे आहेत, कारण राजकारणी भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणी का भ्रष्ट आहेत, कारण लोकांचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. हा अंकुश मतपेटीच्या माध्यमातून ठेवता येत असेल तर आधी त्याचाच विचार व्हायला हवा.