आम्ही तुमच्या सार्‍या प्रश्‍नांना समर्पक आणि पुराव्यासह उत्तरे देऊ.

प्रसार माध्यमांचा गजबजाट असलेल्या आजच्या जगात सगळ्या बाजूंनी माहिती आणि मनोरंजनाचा भडिमार आपल्यावर होत असतो. त्यातही टीव्हीसारखं दृश्य माध्यम आणि इंटरनेटवरल्या सोशल नेटवर्किंग साईट्ससारखं परस्परसंवादी माध्यम यांना लोकांची पसंती असते. आजच्या जगात या सगळ्यांचं महत्त्व आहेच, ते नाकारताही येणार नाही. या पसाऱ्यात आकाशवाणी किंवा रेडिओचा विसर आपल्याला पडतोय का? कदाचित पडतोय. तशी हल्ली एफ. एम. वाहिन्यांची लोकप्रियता अगदी तरुण वर्गातही थोडी रुजू पाहते आहे. तरीही आकाशवाणीला जे पूर्वी लोकांच्या मनात खास स्थान होतं, ते आज उरलेलं नाही. अर्थातच आकाशवाणी यापुढेही असणार आहे आणि आपलं काम ती करत राहणार आहे. एके काळी आकाशवाणीचा दबदबा केवढा होता, तिथे मोठमोठे कलाकार, लेखक, गायक, संगीतकार, नट इ. कसे वावरले हे आपण अनेकदा तिथे काम करणाऱ्या मंडळींच्या आठवणीतून ऐकलं-वाचलं आहे. आकाशवाणीत काम केलेल्या बऱ्याच मंडळींची या विषयावरली पुस्तकं प्रसिद्ध झाली आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, मालेगाव व देवळा या तालुक्यांचा परिसर कसमादे पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या भागातील शेतकरी नेहमीच नवनवीन प्रयोग करुन शेती उत्पादनात वाढ करण्याचा प्रयत्न करतात. असाच एक प्रयोग देवळा येथील पेशाने शिक्षक असलेल्या संजय देवरे या शेतकऱ्याने केला आहे. हळदीचे पीक घेऊन त्याचे जास्त उत्पादन काढण्याचा यशस्वी प्रयोग त्यांनी करुन दाखविला आहे.

मराठी माणसाला काय येतं?

पुणे महानगरपालिकेतील नवनिर्वाचित नगरसेवक आणि माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांचा चिरंजीव अविनाश बागवेला आज पोलिसांनी अटक केली आहे.

वेळेचे महत्व, धेय्य, टाईम

१९०६ साली व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो ह्याच्या आशिर्वादाने मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. मुस्लिम लीग ही पुर्वीपासून ब्रिटीशांशी एकनिष्ठ होती. लीगच्या स्थापनेमागे महत्वाचे कारण हिंदु-मुस्लिम ह्यांत दरी वाढवीणे. म्ह्णुन इंग्रजांची मुस्लिमांचे लाड पुरवणे व त्यांना अधिक प्रतिनीधीत्व देऊन त्यांचे राजकिय महत्व वाढवीणे व मुस्लिम बहुसंख्य प्रांत निर्माण करणे, अशी धोरणे हाती घेतली. त्या काळात आबालवृद्धांना मतदान करण्याची अनुमती नव्हती.प्राप्तीकर भरणारा, पदवीधर किंवा घर-जमीन असणाराच मतदान करु शकत असे.

“मुस्लिम मागासवर्गाला आरक्षण”…निवडणुकांच्या तोंडावर घोषित आरक्षणाला सोयीस्कर राजकारणाचं स्त्रोत म्हटलं तर वावगे ठरेल का?…‘नॉन-क्रिमीलेअर’ सारख्या जाचक अटीमुळे ओबीसी, विमुक्त जाती, एस.बी.सी. व भटक्या जमातींना इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या कितीतरी सेवापदांना मुकावे लागले. ‘नॉन-क्रिमीलेअर’ या अटीची व्याख्या “उच्चवर्णीयांतील प्रत्येकजण श्रीमंत नसतो तसचं मागासवर्गातील प्रत्येकजण गरीब नसतो” या सिद्धांताला अनुसरून त्यांना समान पातळीवर आणायचे असेल तर मग उच्चवर्णीयांसहित सरसकट सगळ्यांनाच आर्थिक निकषावर आरक्षण का नाही?. आरक्षणासाठी फक्त जातींचाच व अल्पसंख्याकांचाच आधार का ?.केंद्र व राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणातून नेमका कोणत्या गोष्टीचा मागासलेपणा एका समान पातळीवर शासन आणू पाहतेय.