भारतातील डिजिटल उपभोक्ता वाढत असून, भारतीय ग्राहक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सक्रियपणे करत आहेत. मात्र, फसवणुकीचा धोकाही त्यामुळे वाढला असून, चारपैकी एक ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडत आहे. एक्स्पिरिअनच्या डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स १६ जुनच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

अनेक देश चीनी गुंतवणूकीमुळे कर्ज बाजारी बनत आहेत. आपले राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याकरता आशियाई व आफ्रिकन देशांमध्ये चिनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. झिम्बाब्वे आज पुरता रसातळाला गेला आहे, तर पाकिस्तान,श्रीलंका दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे. कारण चीन अशा देशांना हवे तितके कर्ज देतो आणि मग देश कर्जामध्ये अडकतात.

महाराष्ट्रामध्ये सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो आणि तरीही पाण्याची टंचाई भासते. कारण आपले पाण्याचे व्यवस्थापन चांगले नाही. उपलब्ध होणा-या पाण्यातून ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. शेतीला पाणी देण्याची प्रवाही पद्धत फार चुकीची आहे. ती बदलली आणि शेतातल्या पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. २० टक्के पाण्यामध्ये ठिबक सिंचनाने तेवढेच क्षेत्र भिजू शकते आणि पाटबंधारे योजना तसेच विहिरी यातील पाणी यांची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते.

15 वर्षापर्यंत चीनने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळला मदत केली तेव्हा तिथल्या राजाची सत्ता जाऊन तिथे कम्युनिस्ट सत्ता प्रस्थापित झाली आहे. ही सत्ता पूर्णपणे चीनच्या बाजुने आहे. म्हणून पाकिस्तान आयएसआयच्या नेपाळमधून सुरु असलेल्या कारवायांवर लक्ष ठेवून त्यावर मात कऱणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आपण अत्यंत सतर्क राहण्याची गरज आहे.

बंगलादेश व पाकिस्तानमध्ये अत्याचार झाल्यामुळे हे हिंदु भारतात परत येत आहेत.त्यांना अर्थातच आपण भारताचे नागरिकत्व दिले पाहिजे. आसाममध्ये आसामी विरुद्ध बंगाली असा संघर्ष होऊ नये म्हणुन त्यांना आसाम सोडुन बाकी भारत बंगलादेश सिमेवर वसवले पाहिजे.जरुर पडल्यास त्यांना भारताच्या ईतर प्रांतात वसवले जावे.

भारताच्या माजी राजनयिक अधिकारी माधुरी गुप्ता यांना १९ मे दिल्लीच्या एका न्यायालयाने ३ वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयला महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या आरोपाखाली त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यास कोट्यवधी रुपयांची सामग्री ही मेक इन इंडियाच्या अंतर्गत तयार होणार आहे, त्याकरता तिन्ही सैन्यदलांनी एकत्रित विचार करुन धोरण आखले जाइल. तर पुढील काही वर्षात देशाला कशाचा धोका आहे याचा विचार करुन किती शस्त्रास्त्रांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन शस्त्रास्त्र निर्मिती करता येईल. देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांची निर्मिती झाली तर अर्थातच आपल्या खर्चात बचत होईल. तसेच लढाईत एकत्रित नियोजन करुन लढल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होइल.