भारताने तूर्त मालदीववर कठोर निर्बंध घालून तेथे लवकरात लवकर निवडणुका होतील याकडे लक्ष दिले पाहिजे जेणेकरून तेथील लोकशाही जिवंत राहू शकेल. चीन व पाकिस्तान यासारख्या शत्रूंची तेथील उपस्थिती आपल्याला घातक ठरेल. त्यामुळे परराष्ट्र नीती हे आव्हान ठरते आहे. मालदीवमधील परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवत भारत सावधगिरीने पावले टाकील यात शंका नाही.

बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक ही पाण्याच्या बुडबुड्यासारखी आहे. हा बुडबुडा कधीही फूटू शकतो. त्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक एका फटक्यात शून्य होऊ शकते. अर्थात, या इशार्‍यानंतरही या आभासी चलनाची खरेदी-विक्री जोरात सुरू आहे. याचे कारण अवैध किंवा बेकायदेशीर व्यवसाय करणार्‍यांसाठी तसेच आभासी चलन गोळा करून काळा पैसा जमा करणार्‍यांसाठी हे एक सुरक्षित माध्यम ठरते आहे.

आसाममध्ये बांगलादेशी लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३०.९०% होती. पण एका दशकानंतर तिचा वाटा ३४.२०% झाला.पश्चिम बंगाल, बांगलादेशी लोकसंख्येचा वाटा २००१ मधील एकूण लोकसंख्येच्या २५.२०% वरून, २०११ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २७.००% वर पोहोचला आहे.

देशप्रेम ही केवळ सोयीने वापरण्यापुरती किंवा, पोलिसांवर, लष्करांवर सोपविलेली गोष्ट नसावी. आज आपला देश सुरक्षित आहे का? त्यासंदर्भात देशासमोर कोणती आव्हाने आहेत आणि छत्रपतींच्या रणनितीचा वापर करुन ही आव्हाने कमी करु शकतो का? याचा विचार केला पाहिजे.

ईशान्य भारतातील लहान राज्यात बांगलादेशी घुसखोरांचे आक्रमण हा निवडणुकीत महत्वाचा मुद्दा बनवण्याची गरज मेघालय, नागालॅंड आणि त्रिपुरा या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांच्या निवडणुका त्रिपुरात 18 फेब्रुवारीला, मेघालय व नागालँड या दोन राज्यांत 27 फेब्रुवारीला होतिल. मात्र याला मिडीयात,कुठल्या वाहिन्यांमध्ये खास स्थान मिळाले नाही.

या वर्षीचे संरक्षण बजेट हे ७.८१ टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणजे मागच्या वर्षी असलेले २९५५११ कोटींहून २७४११४ कोटी एवढे वाढलेले आहे. मात्र हे अतिशय कमी आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल ही आशा रसातळाला मिळालेली आहे. १९६२ पासून आपण जर संरक्षण बजेटचा अभ्यास केला तर ही वाढ सर्वांत कमी वाढ आहे.

2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे आणि या क्षेत्रासाठी नवी पावले टाकत असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांना मूर्त रूप येताना दिसत नाही. याचे कारण त्यासाठी असणारी अपुरी अर्थतरतूद. गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केवळ 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील संरक्षण आव्हानांच्या तुलनेच ती अगदीच कमी होती. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये भरीव वाढ व्हायला हवी.

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणुन १० दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचे प्रमुख उपस्थित रहाणार आहे.हे देशाच्या इतिहासात प्रथमच होते आहे. येत्या काळात भारत-चीन स्पर्धा अधिक तीव्र होणार. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या आड येणारा आशियाई खंडात भारत हा एकमेव देश आहे. म्हणून चीन भारतविरोधी धोरण अवलंबणारच.

भारताने आपले राष्ट्रहित लक्षात घेऊन येणार्‍या काळात इस्राईलशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून देशाचा सामरिक, आर्थिक व तांत्रिक अशा तिन्ही बाजू भक्कम कराव्यात. याकरीता इस्राईल हा भारताचा चांगला मित्र होऊ शकतो व हे सुधारलेले संबंध भारताच्या विकासात खूप हातभार लावतील.