या वर्षीचे संरक्षण बजेट हे ७.८१ टक्क्यांनी वाढले आहे. म्हणजे मागच्या वर्षी असलेले २९५५११ कोटींहून २७४११४ कोटी एवढे वाढलेले आहे. मात्र हे अतिशय कमी आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल ही आशा रसातळाला मिळालेली आहे. १९६२ पासून आपण जर संरक्षण बजेटचा अभ्यास केला तर ही वाढ सर्वांत कमी वाढ आहे.

2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे आणि या क्षेत्रासाठी नवी पावले टाकत असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांना मूर्त रूप येताना दिसत नाही. याचे कारण त्यासाठी असणारी अपुरी अर्थतरतूद. गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केवळ 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील संरक्षण आव्हानांच्या तुलनेच ती अगदीच कमी होती. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये भरीव वाढ व्हायला हवी.

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणुन १० दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचे प्रमुख उपस्थित रहाणार आहे.हे देशाच्या इतिहासात प्रथमच होते आहे. येत्या काळात भारत-चीन स्पर्धा अधिक तीव्र होणार. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या आड येणारा आशियाई खंडात भारत हा एकमेव देश आहे. म्हणून चीन भारतविरोधी धोरण अवलंबणारच.

भारताने आपले राष्ट्रहित लक्षात घेऊन येणार्‍या काळात इस्राईलशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून देशाचा सामरिक, आर्थिक व तांत्रिक अशा तिन्ही बाजू भक्कम कराव्यात. याकरीता इस्राईल हा भारताचा चांगला मित्र होऊ शकतो व हे सुधारलेले संबंध भारताच्या विकासात खूप हातभार लावतील.

‘२६/११’च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानातून दहा दहशतवादी हिंदुस्थानी नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलिसांना चकवून मुंबईत किनाऱ्यावर येऊ शकले. त्यानंतर वर्तमान सागरी सुरक्षा प्रणालीत असलेल्या उणिवा दूर करण्याकरिता अनेक उपाय घोषित केले. या हल्ल्याला उद्या नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांनंतर सागरी सुरक्षेत घडून आलेल्या सुधारणांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

चीन भूतानला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी नेहमीच दबाव टाकत असतो. डोकलामचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे चीनचा उद्देश हिंदुस्थान आणि भूतानमधील संरक्षण सहकार्यात भेद करण्याचा होता, भूतानचे राजे जिग्मे खेसर यांच्या अलीकडच्या दौऱ्यामुळे तो तडीस न गेल्याचेच स्पष्टपणे दिसते. हिंदुस्थान आणि चीन या राष्ट्रांत नेपाळ आणि भूतान या ‘बफर स्टेट’ समावेश होतो. हे ‘बफर स्टेट’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. यादृष्टीने भूतानचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. हिंदुस्थान भूतानच्या विकासासाठी मदत करत असून दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत.

भारतामध्ये 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थिं मुसलमान नागरिक रहात असावे अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कमिशनने दिली आहे. यामध्ये 16 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थिंना संयुक्त राष्ट्रांकडून ओळखपत्रही मिळाली आहेत. त्यातील ६ हजार ६८४ हे केवळ जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील हिंदूबहुल जम्मू भागात राहतात. परंतु ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची आहे. त्यात भर नक्कीच पडलेली असणार.

गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान काही वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे.