गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते.

सुरक्षेची आव्हाने वाढत आहेत ,परंतु १९९० पासून भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची संख्या सातत्याने घटत गेलेली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांशी लढण्यासाठी 44 हवाई दलाच्या स्क्वाड्रनची गरज आहे. सध्या केवळ ३१ उपलब्ध आहेत. त्यातही ४० ते ६० वर्षे जुन्या विमानांचा भरणाच अधिक आहे. भारतीय हवाई दल जुन्या विमानांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु हे काम २०२५ पर्यंतच पुर्ण होइल. 

आसाममध्ये बेकायदा राहणारे नागरिक शोधण्यासाठी ‘एनआरसी’ हा उपक्रम राबविला गेला. त्यात आसाममधील ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४० लाख लोक नागरिकत्वाचा योग्य पुरावा देऊ न शकल्याने अवैध ठरले आहेत. भ्रष्ट यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनेक राज्यांत असे नागरिक आहेत. घुसखोरी करून देशाच्या साधनसंपत्तीत वाटेकरी होणाऱ्या अशा नागरिकांवर कारवाई झालीच पाहिजे. आसामच्या एनआरसीपासून बाकीच्या राज्यांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा.

भारतातील डिजिटल उपभोक्ता वाढत असून, भारतीय ग्राहक विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर सक्रियपणे करत आहेत. मात्र, फसवणुकीचा धोकाही त्यामुळे वाढला असून, चारपैकी एक ग्राहक ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडत आहे. एक्स्पिरिअनच्या डिजिटल कंझ्युमर इनसाइट्स १६ जुनच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.

अनेक देश चीनी गुंतवणूकीमुळे कर्ज बाजारी बनत आहेत. आपले राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याकरता आशियाई व आफ्रिकन देशांमध्ये चिनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. झिम्बाब्वे आज पुरता रसातळाला गेला आहे, तर पाकिस्तान,श्रीलंका दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे. कारण चीन अशा देशांना हवे तितके कर्ज देतो आणि मग देश कर्जामध्ये अडकतात.

महाराष्ट्रामध्ये सरासरी ५० इंच पाऊस पडतो आणि तरीही पाण्याची टंचाई भासते. कारण आपले पाण्याचे व्यवस्थापन चांगले नाही. उपलब्ध होणा-या पाण्यातून ९० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. शेतीला पाणी देण्याची प्रवाही पद्धत फार चुकीची आहे. ती बदलली आणि शेतातल्या पिकांना ठिबक सिंचनाने पाणी दिले तर पाण्याची मोठी बचत होणार आहे. २० टक्के पाण्यामध्ये ठिबक सिंचनाने तेवढेच क्षेत्र भिजू शकते आणि पाटबंधारे योजना तसेच विहिरी यातील पाणी यांची मोठय़ा प्रमाणावर बचत होऊ शकते.