संपूर्ण किनारपट्टीची फटिविरहित देखरेख पुरवण्यासाठी, तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, भारत सरकारने ’किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प’ (कोस्टल सर्वेयलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. ह्या महाजालात किनारी रडार साखळी, ऍटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आणि व्ही.टी.एम.एस. यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात, भारतीय किनारपट्टीवर ४६ स्थिर रडारपैकी मुख्य भूमीवर ३६ आणि द्विपभूमी प्रदेशांवर १० बसवली आहे.

२६ नोव्हेंबर २०१८ ला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहे. त्या निमित्याने सागरी सुरक्षेची सध्याची अवस्था आणि क्षमता याचे अवलोकन करणे गरजेचे आहे. सागरी सुरक्षेचा इतिहास हे अगदी स्पष्टपणे दाखवतो की, आपण केवळ संकटकाळात जागे होतो. सगळ्यांनीच इतिहासाचा नियमितपणे अभ्यास करावा ज्यामुळे दुर्देवी इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही.

इकॉनॉमिक इंजिन’ म्हणून सागरी किनारपट्टीचा वापर होतोय. भारताला लाभलेल्या किनारपट्टीवरील बंदरांचे आधुनिकीकरण (मॉडर्नायझेशन ऑफ पोर्टस) करून तेथे ‘इंडस्ट्रीअल क्‍लस्टर्स’ सागरमाला प्रकल्पांतर्गत तयार करण्यात येणार आहेत. ग्लोबल शिपिंगच्या दृष्टीने बंदरांच्या विकासाद्वारे एक कोटी रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. जलवाहतुकीद्वारे देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन ते तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल.रेल्वेने वाहतुकीचा खर्च सव्वा रुपया, रस्त्याद्वारे एक रुपया, तर जलवाहतुकीद्वारे पंचवीस पैसे एवढा फरक आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही जलवाहतूक उपयुक्त आहे.

पाकिस्तानातील एका ब्रिगेड हेडक्वार्टरवर भारतीय लष्कराने जबरी हल्ला केला आहे. गतवेळीसारखा हा सर्जिकल स्ट्राईक नसला तरी हा हल्ला महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानला आक्रमक कारवाईनेच उत्तर देणे गरजेचे असले तरी भारताने अन्य मार्गांचा अवलंब करून पाकिस्तानची कोंडी केली पाहिजे.

26-11 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला हा समुद्राकडूनच झाला होता. या हल्ल्याला 10 वर्षे पूर्ण होतील. पुन्हा एकदा भारताला धडा शिकवण्याच्या हेतूने पाकिस्तान हल्ल्याचे नियोजन करीत आहे. 26-11 चा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली असतानाही तो थांबवता आला नाही. त्यामुळेच या लेखामध्ये सागरी सुरक्षा अधिक बळकट कशी करता येईल याविषयी चर्चा करूया.

या लेखामध्ये एचएएलने विमाने कशी निर्मिती केली, यांनी बनवलेल्या विमानांची क्षमता कशी होती, या विमानांची किंमत किती होती आणि ही विमाने वेळेवर हवाई दलाला देण्यात आली होती का, त्यांच्याऐवजी खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आले या पैलूंवर ते आपण चर्चा करू.

रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला आहे.

नेपाळला चीनच्या बंदरांतून व्यापार करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन भारताने नेपाळशी भारताच्या बंदरांतून व्यापार करण्याकरता व्यापार करार करणे गरजेचे आहे.

चीनमधील ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर भारताने हक्क सांगणे गरजेचे आहे आणि त्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्यासही हरकत नाही. भविष्यातील पाणीसंकटावर लक्ष ठेवून ब्रह्मपुत्रेचे पाणी भारताशी वाटून घेण्यास चीनला भाग पाडले पाहिजे.