‘२६/११’च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानातून दहा दहशतवादी हिंदुस्थानी नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलिसांना चकवून मुंबईत किनाऱ्यावर येऊ शकले. त्यानंतर वर्तमान सागरी सुरक्षा प्रणालीत असलेल्या उणिवा दूर करण्याकरिता अनेक उपाय घोषित केले. या हल्ल्याला उद्या नऊ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांनंतर सागरी सुरक्षेत घडून आलेल्या सुधारणांचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.

चीन भूतानला आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी नेहमीच दबाव टाकत असतो. डोकलामचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे चीनचा उद्देश हिंदुस्थान आणि भूतानमधील संरक्षण सहकार्यात भेद करण्याचा होता, भूतानचे राजे जिग्मे खेसर यांच्या अलीकडच्या दौऱ्यामुळे तो तडीस न गेल्याचेच स्पष्टपणे दिसते. हिंदुस्थान आणि चीन या राष्ट्रांत नेपाळ आणि भूतान या ‘बफर स्टेट’ समावेश होतो. हे ‘बफर स्टेट’ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. यादृष्टीने भूतानचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. हिंदुस्थान भूतानच्या विकासासाठी मदत करत असून दोन्ही देशांतील संबंध अधिक मजबूत होत आहेत.

भारतामध्ये 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थिं मुसलमान नागरिक रहात असावे अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कमिशनने दिली आहे. यामध्ये 16 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थिंना संयुक्त राष्ट्रांकडून ओळखपत्रही मिळाली आहेत. त्यातील ६ हजार ६८४ हे केवळ जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील हिंदूबहुल जम्मू भागात राहतात. परंतु ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची आहे. त्यात भर नक्कीच पडलेली असणार.

गेल्या वीस वर्षांपासून चीनचे आपल्या बाजारपेठेवर सुरू असलेले धोरणात्मक आक्रमण थांबविण्याकरिता एखाद्या वर्षाचे प्रयत्न पुरेसे होणार नाहीत. देशभक्त नागरिकांना किमान काही वर्षे ही लढाई निर्धाराने करावी लागणार आहे. मिळणाऱ्या संकेतांप्रमाणे या लढाईत विजय निश्चित मिळू शकतो. आपल्या निर्धाराची कसोटी मात्र येणारा काळ निश्चित बघणार आहे.

चीनने संरक्षणावरील तरतूद सात टक्क्यांनी वाढवली. त्यामुळे संरक्षण खात्यावरील तरतूद तब्बल १५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी झाली आहे. ही रक्कम भारत संरक्षणावर करत असलेल्या तरतुदीच्या तिप्पट आहे.अमेरिका आणि चीनच्या वादात चीनने संरक्षणावरील तरतूद वाढवली असली तरी ती भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे.

कॅनडाचे संरक्षणमंत्री हरजितसिंग सज्जन हे १७ एप्रिल ते २४ एप्रिल भारताच्या दौर्यावर आहेत. खलिस्तानी दहशतवाद्यांचे समर्थक असलेले कॅनडाचे संरक्षण मंत्री हरजीत सज्जन यांना भेटण्यास पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी नकार दिला आहे. एका मुलाखातीदरम्यान कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी हरजीत सज्जन खलिस्तानवादी असल्याने त्यांच्याशी भेटणार नसल्याचे सांगितले.