देशभक्ती म्हणजे नेमके काय? स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून रोज सकाळी प्रार्थना, मग तास सुरु होत असत, शाळा सुटताना परत शेवटी प्रार्थना, वंदे मातरम असायचे यातून देशप्रेम, राष्ट्रभक्ती, मोठ्यालोकांचा आदर यासारख्या गोष्टी शिकायला मिळायच्या, यातील बऱ्याच गोष्टी सध्या लुप्त झाल्या आहेत.

अखेर ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाने सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोला परवानगी दिली. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी ऑपरेशन पोलो म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता.निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते.

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचा एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे.सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेले सैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्रस्त आहेत.

येत्या २०१८ – २०१९ मध्ये अनेक निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभुमीवर या हिंसांचे, आंदोलनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखून सामान्य माणसाचे रक्षण केले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे शक्य नाही.

गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते.

सुरक्षेची आव्हाने वाढत आहेत ,परंतु १९९० पासून भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची संख्या सातत्याने घटत गेलेली आहे. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांशी लढण्यासाठी 44 हवाई दलाच्या स्क्वाड्रनची गरज आहे. सध्या केवळ ३१ उपलब्ध आहेत. त्यातही ४० ते ६० वर्षे जुन्या विमानांचा भरणाच अधिक आहे. भारतीय हवाई दल जुन्या विमानांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु हे काम २०२५ पर्यंतच पुर्ण होइल. 

आसाममध्ये बेकायदा राहणारे नागरिक शोधण्यासाठी ‘एनआरसी’ हा उपक्रम राबविला गेला. त्यात आसाममधील ३.२९ कोटी लोकांपैकी ४० लाख लोक नागरिकत्वाचा योग्य पुरावा देऊ न शकल्याने अवैध ठरले आहेत. भ्रष्ट यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने अनेक राज्यांत असे नागरिक आहेत. घुसखोरी करून देशाच्या साधनसंपत्तीत वाटेकरी होणाऱ्या अशा नागरिकांवर कारवाई झालीच पाहिजे. आसामच्या एनआरसीपासून बाकीच्या राज्यांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा.