पाकिस्तानातील एका ब्रिगेड हेडक्वार्टरवर भारतीय लष्कराने जबरी हल्ला केला आहे. गतवेळीसारखा हा सर्जिकल स्ट्राईक नसला तरी हा हल्ला महत्त्वाचा आहे. पाकिस्तानला आक्रमक कारवाईनेच उत्तर देणे गरजेचे असले तरी भारताने अन्य मार्गांचा अवलंब करून पाकिस्तानची कोंडी केली पाहिजे.

26-11 चा मुंबई दहशतवादी हल्ला हा समुद्राकडूनच झाला होता. या हल्ल्याला 10 वर्षे पूर्ण होतील. पुन्हा एकदा भारताला धडा शिकवण्याच्या हेतूने पाकिस्तान हल्ल्याचे नियोजन करीत आहे. 26-11 चा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली असतानाही तो थांबवता आला नाही. त्यामुळेच या लेखामध्ये सागरी सुरक्षा अधिक बळकट कशी करता येईल याविषयी चर्चा करूया.

या लेखामध्ये एचएएलने विमाने कशी निर्मिती केली, यांनी बनवलेल्या विमानांची क्षमता कशी होती, या विमानांची किंमत किती होती आणि ही विमाने वेळेवर हवाई दलाला देण्यात आली होती का, त्यांच्याऐवजी खाजगी क्षेत्रातील कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आले या पैलूंवर ते आपण चर्चा करू.

रोहिंग्यांच्या परतपाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. हा निर्णय भारताच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला आहे.

नेपाळला चीनच्या बंदरांतून व्यापार करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरणार आहे. ही बाब लक्षात आणून देऊन भारताने नेपाळशी भारताच्या बंदरांतून व्यापार करण्याकरता व्यापार करार करणे गरजेचे आहे.

चीनमधील ब्रह्मपुत्रेच्या पाण्यावर भारताने हक्क सांगणे गरजेचे आहे आणि त्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्यासही हरकत नाही. भविष्यातील पाणीसंकटावर लक्ष ठेवून ब्रह्मपुत्रेचे पाणी भारताशी वाटून घेण्यास चीनला भाग पाडले पाहिजे.

देशभक्ती म्हणजे नेमके काय? स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून रोज सकाळी प्रार्थना, मग तास सुरु होत असत, शाळा सुटताना परत शेवटी प्रार्थना, वंदे मातरम असायचे यातून देशप्रेम, राष्ट्रभक्ती, मोठ्यालोकांचा आदर यासारख्या गोष्टी शिकायला मिळायच्या, यातील बऱ्याच गोष्टी सध्या लुप्त झाल्या आहेत.

अखेर ९ सप्टेंबर १९४८ रोजी मंत्रिमंडळाने सैन्याच्या ऑपरेशन पोलोला परवानगी दिली. ज्यांनी निजामाचे अत्याचार पाहिले त्यांच्यासाठी ऑपरेशन पोलो म्हणजे स्वातंत्र्यसूर्यच होता.निजामाच्या कचाट्यातून हैदराबाद संस्थान मुक्त झाल्यानंतर संस्थानात काही वेळ लष्करी प्रशासन होते.

आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्ट, १९५० (अफस्पा) अंतर्गत दहशतावादी किंवा त्यांच्याशी संबंधित समर्थकांविरुद्ध कारवाई केल्यास जबाबदार सेनाधिकारी आणि जवानांच्या मागे सीबीआय आणि राज्य पोलिसांचा एफआयआर आणि न्यायालयीन खटले यांचा ससेमिरा लागत आहे.सामान्य नागरिकांमधून दहशतवाद्यांना शोधून बाहेर काढणे अतिशय अवघड असते. केंद्र सरकारने ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रात अफस्पा अंतर्गत कार्यरत असलेले सैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे त्रस्त आहेत.

येत्या २०१८ – २०१९ मध्ये अनेक निवडणुका होत आहेत. त्या पार्श्वभुमीवर या हिंसांचे, आंदोलनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला रोखून सामान्य माणसाचे रक्षण केले पाहिजे. राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे शक्य नाही.