आपला शेजारी देशही असाच सूडाच्या भावनेने पेटलेला आहे. केवळ भारताला धडा शिकविण्यासाठी या शेजारी देशाने आतंकवादाच्या आगीचा खेळ करायला सुरूवात केली. एका मर्यादेपर्यंत त्यात तो देश सफलही झाला, परंतु आता त्या देशाने पेटविलेल्या आगीचे चटके त्यांनाच सहन करावे लागत आहेत.

राज्य विद्युत वितरण कंपनीने सुचविलेली 43 टक्क्यांची दरवाढ फेटाळून विद्युत नियामक आयोगाने सुधारित दरवाढीस मंजुरी दिली. वीज ठााहकांना ही बाब दिलासादायक वाटत असली तरी विद्युत नियामक आयोगाने मंजुरी दिलेल्या आणि 1 ऑक्टोबरपासून लागू झालेल्या दरवाढीचा छुपा अजेंडा लक्षात घेतल्यास हे सगळे नाटक एकाने मारल्यासारखे करणे आणि दुसऱ्याने रडल्यासारखे दाखविणे या प्रकारातच मोडणारे आहे. विद्युत वितरण कंपनी आपल्या ठााहकांचे कंबरडे मोडायला निघाली होती; परंतु नियामक आयोगाने जनतेचे हित लक्षात घेऊन असह्य ठरू पाहणारी वीज दरवाढ रोखली, हा वरकरणी देखावा अगदी उत्तम प्रकारे वठविण्यात आला आहे.

कोणत्याही नवीन शैक्षणिक धोरणाची खूप चर्चा होते, त्याच्यावर लेख छापून येतात; पण आपल्या मुलांना कशां प्रकारचं शिक्षण कसं, केव्हा, कधी, कुठे द्यायचं याबाबतीत स्वातंत्र्य कुठे आहे? बहुतेक पालक शिक्षणप्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ असतात. मुलांना फक्त शाळेत घातलं की झालं, पालकांनी नुसती प्रगतीपुस्तकावर सही करणं आता अपेक्षित नाही. मुलं किती शिकली, काय शिकली, केव्हा शिकली हे पाहाणे आवश्यक झालं आहे. कोविडने ऑनलाईन, ऑफलाईन दोन रस्ते ठरवून दिले. दोन्हीचे टोल वेगवेगळे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहेत. ज्यांच्याकडे तंत्रज्ञान नाही, असले तरी ते वापरायचं ज्ञान नाही, त्यातही तंत्रज्ञानाला नेट नसेल तर ते धूळ खात पडतं आणि ग्रामीण भागात हीच परिस्थिती आहे.

“काश्मीर पर्यटना साठी नको!” अशी मागणी जर काश्मीर मधल्या नागरिकांनी केली तर..? ही चळवळ मला थोडी अशीच वाटली, कारण जे ‘गंगा’खेड गंगेवरच्या “विधी” साठी ओळखले जाते, गंगाखेडची ४०% इकॉनॉमी ही ‘गंगे वरच्या विधी’ वर अवलंबून आहे तिथेच देहदान चळवळ फोफावत आहे! एखादे देहदान झाले की त्या घरचे लोकं गंगेकडे फिरकणार सुद्धा नाहीत.!!!!

सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते.

आमच्या माता शिक्षित असायला हव्यात आणि माता-पित्यानंतर ज्यांना स्थान दिले जाते ते गुरूजन तितक्याच तोलामोलाचे असायला हवेत. मुलाच्या वयाच्या दहाव्या वर्षापर्यंत त्याला अत्युच्च दर्जाचे शिक्षण, शैक्षणिक सुविधा, त्याच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असलेली सगळी संसाधने सरकारने उपलब्ध करून द्यावीत. उद्याचा भारत बलवान करायचा असेल, नोबल पारितोषिक विजेते भारतातही घडवायचे असतील, तर आजच्या प्राथमिक शाळा, अंगणवाड्या सगळ्याच दृष्टीने मजबूत करणे भाग आहे.

सकाळचे वर्तमान पत्र उघडताच भ्रष्टाचाराच्या बातम्या ह्याची पण आपणास सवय झाली. प्रत्येक जण त्यां बद्दल बोलतो पण सध्याच्या बिघडलेल्या परिस्थिती मध्ये कोणीही कसलेही पाऊल उचलणयास धजत नाही.

भ्रष्टाचार हा काहीं भारतातच आहे असे नाही तर सबंध जगात तो बोकाळ लेला आहे. जर का देशाची प्रगती सर्वांगीण साधायची असेल तर सरकारला भ्रष्टाचार रुपी राक्षसास समूळ नष्ट करावे लागेल. त्या साठी काहीं कठोर पावले उचलावी लागतील तसेंच वेळ पडल्यास स्वकीयावर कारवाई करण्यास कुचराई करतां कामा नये .

गेली ६० वर्षे आपण बघतो आहोत कि हा भ्रष्टाचार रुपी राक्षस असा वाढला कि त्याला मारणे किवां काबूत ठेवणे पण कठीण होऊन गेले. ह्या चें मुळ कारण देश भक्ती,सदाचार, सच्चेपणा, निष्कलंकता , आत्मीयता ,जिव्हाळा,तसेंच निस्वार्थ बुद्धी अशा सर्वच गुणांचा झालेला ऱ्हास.सध्याची बदललेली राजकीय समीकरणे , राजकीय नेते,सरकारी अधिकारी,प्रत्येक मंडळाचे अध्यक्ष व ईतर उच्च पदावर असलेले प्रतिष्ठीत ह्या सर्वांची स्वहित जपण्याची प्रवृत्ती त्यामुळे सगळीकडे भ्रष्टाचार माजलेला आहे.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे सर्व सरकारी क्षेत्रात पारदर्शकता व आकाउंटीबिलीटी ह्या दोन महत्वाच्या गोष्टी आहे ती जर अमलात आणली तर, हा भ्रष्टाचार चा राक्षसास समाप्त करणे कठीण जाणार नाही.जगात अशी पण उदाहरणे आहेत कि जेव्हा भ्रष्टाचाराचा विळखा सर्वत्र पसरला तर जनतेस जगणे अशक्य होऊन जाते तेव्हां ,जनतेचा राग कोणीही थांबू शकणार नाही. सर्व भ्रष्टाचारी मंडळींची काय गत होईल ते देवच जाणे.

भारतीय जनता फारच शोशिक आहे पण कां एकदा त्याचा अंत झाला कि मग परिस्थिती काहीं वेगळीच होईल. तेव्हां सर्व राजकर्त्यांनी,सरकारी अधिकारि,आणि उच्च पदस्थ लोकांनी वेळीच सावध होऊन स्वहित जपणे सोडले पाहिजे नसता लोक क्षोभास समोरे जावे लागेल हें पक्के.

भारत सरकारने मग ते कोणत्याही पार्टीचा कां असेना UNO convention against curruption चा ठराव कडकरीत्या आमलात आणले पाहिजे व आपल्या राजकारणी नेत्यांनी " स्वहित " बाजूला सारून किवां त्यागून जनतेच्या भल्यासाठी ,देश प्रगती पथावर नेण्यासाठी आपल्या कामात पारदर्शकता, जवाबदारी च्या भावनेनी वागले पाहिजे नसता पुढचा काळ त्यांचा अंधारमय होईल.

जगातील काहीं देशांनी आपला कारभारात पारदर्शकता व जवाबदारीने करून आपल्या राष्ट्राला प्रगतीच्या वाटेवर आणल्याची उदाहरणे आहेत. डेन्मार्क,न्यूझीलंड,आणि सिंगापोर ह्या देशांनी कठोर कारवाई, पारदर्शकता,जवाबदार वृतीने काम करून भ्रष्टाचाराचा नाश करून जागतिक क्रमवारीत वरच्या कृमंकावर जाऊन पोहचली आहेत. ह्या वरून असे दिसून येते कि स्वछ राज्य कारभार, लोक उपयोगी कामे, आत्मीयता,आणि देशासाठी समर्पण भावना ठेऊन राष्ट्र हिताची कामे केली तर टप्या , टप्याने भ्रष्टाचार रुपी राक्षसाचा नाश करणे साध्य होईल.

वर उध्रत केल्या प्रमाणे जागतिक भ्रष्टाचारचा आलेख व क्रमवारी Transparancy International ह्या संथेने जगातील १७८ राष्ट्राचा अभ्यास व पडताळणी करून एक अहवाल तय्यार केला आणि त्यांत सर्वात जास्त भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे व सर्वात कमी भ्रष्टाचार कोणत्या देशात आहे ह्यावरून त्यांनी सर्व देशाची क्रमवारी केली. कोण कोणती राष्ट्रे किती भ्रष्टाचारी आहेत ते ० ते १० यां माप पट्टी ने मोजून क्रमवारी दिली आहे. आपणा साठी तो आलेख व माप पट्टी कृमांक देत आहे. ह्या क्रमवारीत भारत देश ( इंडिया ) ८६ कृमंकावर आहे व माप पट्टी मध्ये भ्रष्टाचार मोजणी ३.३ आहे.

आपण आशा करुया कि भारतीय राजनीतिक नेते ह्या पासुन काहीं शिकतील व आपला देश पण भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून मुक्त होईल.

-- मा.ना. बासरकर

जेव्हा-जेव्हा विकासाबद्दल चर्चा होते, मग तो एखाद्या खेड्याचा असो अथवा एखाद्या देशाचा प्रत्येक वेळी उपलब्ध साधनसंपत्ती, दळणवळणाच्या सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधांचाच प्रामुख्याने उल्लेख होतो. अर्थात विकासाच्या संदर्भात या सगळ््या गोष्टींचे महत्त्व नाकारता येत नाहीच; परंतु यापेक्षाही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे विकासाची मानसिकता! ही मानसिकता असेल तर साधनसंपत्तीची उपलब्धता नसणे ही अडचण ठरत नाही आणि ही मानसिकता नसेल तर कितीही अनुकूल परिस्थिती असली तरी विकासाच्या केवळ गप्पाच होऊ शकतात.

…. आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना निलंबित केले वा उमेदवारीच दिली नाही, किंव्हा जनतेने अशाना निवडूनच दिले नाही तर सुंठीवाचून खोकला जाईल. पण, ‘शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात’ अशी मानसिकता सर्वांचीच झाली असेल तर राजकारणाला लागलेला गुन्हेगारीचा कलंक दूर होईल कसा?

राजकारणी आणि बड्या नोकरशहांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात साटेलोटे असतात, ही बाब जगजाहीर असली तरी यावेळी राजकारणी मंडळींनी मलईदार खात्यांसाठी जो जाहीर तमाशा मांडला तो लोकशाहीची उर्वरित लत्त*रे वेशीवर टांगणारा ठरला.त्यामुळे भविष्यात आता परीपूर्ण भ्रष्टाचाराकरीता जनतेने तयार राहावे हेच उत्तम.महागाई एवढ्यातच कमी होणार नाही, हे सांगुन शरद पवारांनी ह्याची पुष्टी केलीच आहे.