वैचारिक लेखन

प्रकाशन दिनांक :- 14/12/2003
आपला देश गरीब आहे, असे आपण म्हणतो, सगळेच म्हणतात. स्वत:च्या नाकर्तेपणाला गरिबीच्या गुळगुळीत आवरणाखाली झाकण्याचा आपला प्रयत्न असतो आणि त्यात आपण बऱ्याच प्रमाणात यशस्वीसुद्धा झालो आहोत. 'गरीब' या शब्दातून ध्वनित होणारा अर्थ हेच सांगतो की, एखाद्या विवशतेमुळे, बाह्य संकटामुळे आलेली ती एक अपरिहार्य अवस्था आहे.

विश्वास नांगरे पाटील म्हणतात,

परवा मी सैराट पाहीला . सिनेमा बद्दल मला काहीच बोलायचे नाही . मराठी सिनेमाने ६०-७० कोटीचा धंदा केला म्हणजे आनंद आहे . म्हणतात, आज काल मराठी जनमानसावर या सिनेमाचा पगडा आहे . नक्कीच असेल . नाशिक-पुणे हायवेवर संगमनेर जवळच्या चहाच्या टपरीवर एक पंचविशीतला तरुण दुसऱ्याला सांगत होता की , "मागच्या आठवड्यात त्याला मुलगा झाला आणि त्याचा छोटा परश्या मोठा झाल्यावर नक्कीच सैराट सारखी आर्ची शोधणार ." चहा कडवट लागला .

नुकताच UPSC या देश पातळीवरच्या अत्यंत अवघड परीक्षेचा निकाल लागला. ६३ टक्के बिहारी विद्यार्थी पास झाली . महाराष्ट्राचा टक्का माहीत नाही पण किरकोळ असणार , मराठी टक्का बहुदा नगण्य. याच परीक्षेतून IAS , IFS , IPS म्हणजे प्रशासानातले बडे अधिकारी तयार होणार . बिहारी , UP वाल्यांना मनसोक्त शिव्या घाला पण लई कष्ट , जिद्द , हुशारी लागते इथे . काय बोलणार ? पुढे मोठे होऊन विना शिक्षण आणि विना अक्कल लाचार झालेले गावा - गावातले मराठी पर्शे , अर्च्या आणि आत्ता टेचात असणारे त्यांचे आई -बाप या बिहारींच्या आगे मागे नोकरीसाठी खेपा घालणार. आपले पुढारी मराठी - बिहारी वाद घालून मते मिळवणार.
सैराट करमणूक म्हणून पहा पण आदर्श UPSC पास झालेल्या या बिहारी पोरांचा ठेवा .
योग्य वयात योग्य गोष्टी करा. उगीच फुकाच्या सैराट करमणुकी मागे लागून आयुष्य वैराण नको .

केंद्रिय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या परीक्षेत 1757 पैकी एकट्या बिहारमधील 1123 उत्तीर्ण झाले.

आणि आम्ही काय पाहतोय तर, सैराट...!!!

पानिपत चा आणि १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धातला पराजय हा शेवटला ठरला पाहिजे .आता देशाची सूत्र महाराष्ट्राच्या हाती देवून तर पहा .न भूतो न भविष्यती अशी प्रगती हा महाराष्ट्र देशा साठी घडवून आणेल.

आपल्या आयुष्याला घडविणारे जे विचार थोरामोठ्यांनी प्रगट केलेत, तेच विचार थोड्या वेगळ्या पद्दतीनी पाहिल्यास त्यातुन प्रगत्नारे विचार दर्शन.

काही खेडेगाव कायमस्वरूपी स्वच्छ झालेली आहेत, तर आजही काही खेडेगावात 20% च्या आसपास लोक उगड्यावर संडासला बसत आहेत. ज्या खेड्यातले थोडेही लोक रस्त्यावर संडासला बसतात, हा तेथील सुशिक्षित लोकांचाच अपमान आहे, असे मला वाटते कारण उगड्यावर बसणाऱ्यांंना मानपान, ज्ञान मुळातच नसते, त्यामुळेच हा अपमान अशिक्षीतांचा नसून सुशिक्षितांंचाच आहे असे वाटते.

विदर्भातील कापूस पट्ट्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा उद्रेक सुरू आहे.कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी नाही, असा एकही दिवस जात नाही. सरकारच्या सगळ्या कथित प्रयत्नानंतरही आत्महत्येचे प्रमाण कमी झालेले नाही, उलट ते वाढतच चाललेले दिसते.

सुधारक'कार आगरकरांचे 'शिष्य’ 'तुतारी'कार केशवसुत आपल्या ‘तुतारी’या कवितेत सांगतात-

"जुने जाऊ द्या मरणालागुनि
जाळूनी किंवा पुरुनी टाका
सडत न एका ठायी ठाका
सावध ऐका पुढल्या हाका
खांद्यास चला खांदा भिडवूनी"

या पृथ्वीतलावर हजारों प्रकारचे कीडे विचरण करतात, पैकी काही दिवसा तर काही रात्री म्हणजेच अंधारात! मनुष्य जातीमध्ये देखील अशा प्रकारचे कीडे असतात,जे कायम अंधारात राहून कट कारस्थाने करत असतात.कुणाच्याही नजरेस न पडता गुप्तपणे आपले डाव टाकत असतात.

मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या भाडेकरूयुक्त तसेच मूळचे ठाणेकर राहत असलेल्या अनेक इमारती जमीनदोस्त करून आता जवळपास दीड ते दोन वर्षे होत आली. काही इमारतींबाबत तर सहा ते आठ वर्षे होत आली. नव्या गृहनिर्माण धोरणात म्हाडा इमारतीसाठी जास्तीचे चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. दाटीवाटीच्या क्षेत्रासाठीही क्लस्टर योजनेखाली अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्यात आले आहे. झोपडपट्टय़ांच्या विकासासाठी ‘एसआरए’ योजनेद्वारे विकासाचे दालन खुले करण्यात आले आहे. मात्र मोडकळीस आलेल्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कोणतीही ठोस भूमिका घेण्याची शासनाची तयारी नाही. अनेकांनी त्यासाठी प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला. मात्र ‘आपले सरकार’ म्हणविणाऱ्यांनी अजूनही दाद दिलेली नाही. काही ठिकाणी तर अगदी २४ तासांची नोटीस देऊन भाडेकरूंना रस्त्यावर यायला भाग पाडण्यात आले. भाडय़ाचे असले तरी गेली तीन ते चार दशके कुटुंबे इथे वास्तव्य करीत होती. तेच त्यांचे विश्व होते. त्यांना अचानक १६० चौरस फुटांच्या रेंटल हाऊसनामक खुराडय़ात जीवन कंठावे लागले. पुन्हा त्यासाठी महापालिकेला दोन हजार रुपये दरमहा भाडेही भरावे लागते. पाण्याचे वेगळे पैसे द्यावे लागत आहेत. या बदल्यात कोणतीही सेवा पालिकेकडून दिली जात नाही. दूषित पाण्याचा पुरवठा झेलावा लागत आहे. या रेंटल हौसिंग इमारतींना सुरक्षारक्षक नाहीत. तसेच उद्वाहक चालक नाहीत. जनरेटर चालवणारा नाही तसेच जनरेटरसाठी डिझेल मिळवण्यासाठीही बरेच प्रयत्न करावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे अतिधोकादायक म्हणून तातडीने खाली करण्यात आलेल्या हरिनिवास नाका येथील यशवंत कुंज आणि आजी कृपा या इमारती अर्धवट अवस्थेत पाडून ठेवण्यात आल्या आहेत व त्या भग्नावस्थेत उभ्या आहेत. भाडेकरू मात्र आपल्या कर्माला दोष देत आहेत.

धोकादायक इमारतीमधील भाडेकरूंना तातडीने बाहेर काढणाऱ्या प्रशासनाने तो कर्तव्यकठोरपणा गोखले रोड आणि राम मारुती रोडवरील व्यापाऱ्यांबाबत मात्र दाखविला नाही. उलट त्यांना अभय दिले. त्यामुळे भाडेकरूंच्या जखमेवर जणू काही मीठ चोळले गेले. विखुरलेले भाडेकरू आता भयभीत झाले आहेत. त्यामुळे मालक/विकासक आता ‘फोडा आणि झोडा’ या तंत्राचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या इमारतींच्या जागी पुनर्विकास प्रस्ताव आणण्यासाठी पुढील मार्गदर्शक तत्त्वे ठाणे महानगरपालिकेकडून जाहीर केली जाण्याची आवश्यकता आहे.

१)इमारत खाली करण्यात आल्यापासून तीन महिन्यांत मालक/ विकासकाने भाडेकरूंच्या सहमतीने पालिकेकडे पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केलाच पाहिजे.
२) इमारत खाली करताना भोगवटाधारक अथवा त्यांचे वारस यांचे बायोमॅट्रिक सर्वेक्षण करण्यात यावे व याचा अंतर्भाव असलेला विकास प्रस्तावच महापालिका मंजूर करेल.
३) सूचना १ व २ प्रमाणे सादर झालेले विकास प्रस्ताव शहर विकास विभागाकडून दोन आठवडय़ांच्या आत मंजूर करण्यात यावेत.
४) मंजूर पुनर्विकासाचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर भाडेकरूंसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. त्यामुळे विखुरलेल्या भाडेकरूंना दिलासा मिळेल.
५) मंजूर विकास आराखडय़ाचा अंतर्भाव असलेले भाडेकरूंचे समजुतीचे करारनामे मालकाने/विकासकाने पालिकेस सादर केल्यानंतरच या विकास प्रस्तावाच्या बांधकामास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात यावा.
६) या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाडेकरूंना आपला स्ट्रक्चरल इंजिनीअर, आर्किटेक्ट नेमण्याची मुभा देण्यात यावी.
७) पालिकेकडून देण्यात आलेली प्रत्येक मंजुरी तसेच घेण्यात आलेली प्रत्येक हरकत पालिकेच्या संकेतस्थळावर भाडेकरू/नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली पाहिजे.
८) वापर परवाना दिल्याशिवाय नवीन इमारतीचा ताबा भाडेकरूना देऊ नये.
९) सर्व भाडेकरूंनी वापर परवाना मिळाल्यापासून एक महिन्यात ताबा घेणे बंधनकारक असावे.
१०) वापर परवाना मिळाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत गृहनिर्माण संस्थेचे नोंदणीकरण अनिवार्य करावे.

-- महेंद्र मोने,
जागरुक नागरिक, भाडेकरूंचे प्रतिनिधी

२१ मार्च २०१७ च्या “लोकसत्ता” मध्ये प्रकाशित लेख

…. आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदवारांना निलंबित केले वा उमेदवारीच दिली नाही, किंव्हा जनतेने अशाना निवडूनच दिले नाही तर सुंठीवाचून खोकला जाईल. पण, ‘शिवाजी जन्मावा तो शेजारच्या घरात’ अशी मानसिकता सर्वांचीच झाली असेल तर राजकारणाला लागलेला गुन्हेगारीचा कलंक दूर होईल कसा?