नैवेद्य दाखवायचा असो , सवाष्ण बोलवायची असो व ब्राम्हणांना जेवायला बोलावले असो. याप्रसंगी भोजन केळीच्या पानवर वाढण्याची प्रथा आपल्याकडे आहे. या प्रथेमागे धार्मिक अधिष्ठान तर आहेच शिवाय वैद्यकीय कारणेही आहेत. जाणून घेऊया त्याविषयी ….

वह्या, पुस्तके पाण्याने भिजून खराब होऊ नयेत म्हणून पारदर्शक प्लास्टिकची फिल्म बाजारात उपलब्ध आहे. सुरुवातीला आच्छादनासाठी उपयोगात येणारे हे प्लास्टिक ‘पॉलिथीन’ नामक प्रकारचे असे. परंतु आता त्याची जागा ‘पीव्हीसी’ (पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड) या प्रकाराने घेतली आहे. ‘पीव्हीसी’ची फिल्म निरनिराळ्या जाडीची तयार करता येते.

शाळा कॉलेज मधील विद्यार्थ्यांसाठी शेती संदर्भातील प्रकल्प

4-H : या प्रकल्पाची सुरुवात २० व्या शतकाच्या सुरवातीला, अमेरिकेच्या विविध राज्यांमधे साधारणपणे एकाच वेळी झाली. या मागचा उद्देश, public schools मधलं शिक्षण अधिकाधिक प्रात्यक्षिक आणि व्यावहारिक स्वरूपाचं व्हावं आणि एकंदर शिक्षणाची ग्रामीण भागाशी योग्य सांगड घातली जावी, असा होता. वर उल्लेखलेल्या Land Grant Universities ची सुरुवात होऊन ३०-४० वर्षांचा काळ उलटला होता. विद्यापीठांची शेती संशोधन केंद्रे कार्यरत झाली होती. परंतु त्या शेती संशोधनाला म्हणावा तसा शेतकरी वर्गाकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. तथापि शेतकी तज्ञांच्या एक गोष्ट लक्षात येऊ लागली होती, ती म्हणजे शेती संशोधनाबाबत तरूण वर्गाचं चाळवलं गेलेलं कुतूहल. या तरूणांना हाताशी धरून त्यांच्या मनावर या नवीन संशोधनाचे महत्व बिंबवले, तर ही तरूण पिढी जुन्या जाणत्या वडीलधार्‍यांचं मन वळवू शकेल, अशी या तज्ञांना खात्री वाटत होती. या विचारातून, ग्रामीण तरुणांसाठी सुरू झालेले हे उपक्रम म्हणजे नवीन शेती तंत्रज्ञान वडीलधार्‍या शेतकरी बंधूंपर्यंत पोहोचवण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.

१९०२ साली ओहायो राज्यामधे अशा एका उपक्रमाची सुरुवात झाली . हा उपक्रम म्हणजे 4-H प्रकल्पाचा जन्म समजला जातो. (4 H = Head, Heart, Hands and Health). सुरवातीला या प्रकल्पामधे मुला मुलींचे वेगवेगळे गट असायचे. १९४८ साली या उपक्रमाअंतर्गत काही अमेरिकन मुलं युरोपला गेली आणि काही युरोपियन मुलं अमेरिकेला आली. यातून शेतीच्या प्रत्यक्ष अनुभवाची देवाण घेवाण करण्याच्या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. १९५० च्या दशकापासून, 4-H प्रकल्प ग्रामीण भागापुरता मर्यादित न राहता थोडयाफार शहरी भागांमधे देखील पसरू लागला.

आज या प्रकल्पामधे साधारणपणे ६५ लाख मुलांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे लहानपणापासूनच मुलांना एक वेगळेच वळण लागते. या लहान वयातदेखील आपण अशा एखाद्या देशव्यापी उपक्रमाचा एक भाग आहोत, ही भावनाच मोठी स्फूर्तीदायी ठरते. लहानपणापासूनच आपले पालक आणि शाळेतील शिक्षक यांच्या शिवाय इतर मोठ्या माणसांशी कसे बोलावे, त्यांच्या अनुभवाचा, त्यांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा कसा घ्यावा, याचं बाळकडू मिळतं. या उपक्रमामधे मुलं स्वत:च स्वत:च्या वासराची, शेरडाची किंवा डुकराच्या पिल्लांची काळजी घ्यायला शिकतात. त्या जनावरांचे खाणे, पिणे, त्यांची निगराणी, त्याला प्रदर्शनासाठी सजवणे, वगैरे गोष्टी मुलंच करतात. या सर्वामुळे मुलं लवकर स्वावलंबी होतात. प्रदर्शनामधे आपल्या जनावराला घेऊन जायचे, त्याला रिंगणात घेऊन इतर स्पर्धकांच्या बरोबरीने उभे रहायचे, शेकडो, हजारो प्रेक्षकांच्या पुढयात आत्मविश्वासाने वावरायचे, तज्ञांना आपल्या जनावराला पारखू द्यायचे, त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची, या सर्वातून मुलं चटपटीत होतात आणि त्यांच्यात भलताच आत्मविश्वास येतो.

FFA (Future Farmers of America) – अमेरिकेचे भविष्यकालीन शेतकरी ही एक शेतकरी क्षेत्रातील तरुणांची संघटना आहे. तिची स्थापना १९२८ साली झाली. आज या संस्थेचे ५ लाखाहून अधिक सभासद आहेत. ही मुख्यत: हायस्कूल विद्यार्थ्यांसाठी असलेली संघटना आहे. अमेरिकेच्या सर्व ५० राज्यांमधे मिळून या संघटनेच्या सुमारे ७००० शाखा आहेत. ज्या मुलांना पुढील आयुष्यात शेतकी क्षेत्रात काही काम करायचं आहे, अशा मुलांसाठी ही संघटना हा एक मोठाच आधारस्तंभ आहे. अशा मुलांना शेतकी क्षेत्रातील तज्ञांच्या मार्गदर्शनाचा फायदा व्हावा, त्यातून मुलांचे अनुभवविश्व समृद्ध व्हावे, त्यांच्यातून उद्याच्या शेतकी क्षेत्रातील अग्रणी तयार व्हावेत, ह्या हेतूने ही संघटना काम करते. शेतकी तज्ञ, मुलांचे पालक, शेतकी क्षेत्रातील विविध कंपन्या, एकत्र येऊन, ह्या मुलांच्या शेतीविषयक जिज्ञासेला खतपाणी घालून, त्यांना विविध प्रकारे प्रोत्साहन देऊन, मार्गदर्शन करून, अमेरिकेचा भावी शेतकरी वर्ग तयार करतात. हल्ली हा कार्यक्रम हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित न ठेवता त्यात मिडल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांना देखील सामावून घेतलं जातं. त्यामुळे मुलं या संघटनेत लवकर दाखल होतात आणि अधिक काळ कार्यरत रहातात. वर्षातून एकदा होणारं FFA चं संमेलन हे अमेरिकेतलं सर्वात मोठं विद्यार्थी संमेलन असतं. या संमेलनात शेतकी क्षेत्रातील २४ विविध शाखांमधे (डेअरी, पोल्ट्री, खतं, बी-बियाणं वगैरे ) मुलं स्पर्धात्मकरित्या भाग घेतात.

परवा भुवनेश्वरला एका कंपनीत एक चित्तवेधक बोर्ड पाहिला – नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करा, कारण ती मुबलक आणि बव्हंशी फुकट असतात. त्या बोर्डवर चित्र होते सूर्याचे आणि दोरीवर वाळत टाकलेल्या कपड्यांचे! मोठ्ठा संदेश.

आपल्या देशात हल्ली घटस्फोटाचं प्रमाण वाढू लागलयं हा कित्येकांसाठी चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय ठरू लागलेला आहे.

आपल्या देशातील हे वाढतं घटस्फोटाचं प्रमाण दिवसेन- दिवस वाढतच जाणार आहे त्यामुळे भविष्यात आपल्या देशातील घटस्फोटाचं प्रमाण कमी होईल या भ्रमात कोणीच राहाता कामा नये आणि ते प्रमाण कमी व्हाव म्ह्णून प्रयत्न करणे म्ह्णजे उंठावरून शेळ्या हाकण्यासारखे आहे. त्यामुळे घटस्फोटाच्या वाढत्या प्रमाणामुळे भविष्यात उद्भवणार्‍या समस्यांना सामोर जाण्यासाठी समाजाची मानसिकता तयार व्हायला हवी.

प्रेमविवाहाचं वाढत प्रमाण आणि घटस्फोटाचं वाढत प्रमाण याचा परस्पराशी काहीही संबंध नाही तो संबंध विनाकारणच लावला जातो. स्त्री-परुष समानतेच वारं, स्त्रियांची झालेली सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती, पुरुषांची ढासळती नैतिकता, समाजातील वाढता स्वैराचार आणि होत चाललेला सांस्कृतिक र्‍हास या वाढत्या घटस्फोटाच्या मुळाशी आहे. आज आपल्या देशात घटस्फोट रोखण्यासाठी जो काही आटा - पिटा केला जातोय तो निरर्थकच म्हणावा लागेल.

आज आपल्या देशात समलैंगिक विवाहांना, लिव्ह-ईनला जवळ – जवळ स्वीकारलं आहे ना मग तसचं आज ना उद्या घटस्फोटांनाही स्वीकारावं लागणारचं आहे. पूर्वीच्या काळी फक्त शरीर सुखासाठी लग्न होत नसतं पण आता ती फक्त शरीर सुखासाठीच होतात हे मान्यच करावं लागेल कारण आज आपल्या देशात होणार्‍या घटस्फोटासाठी जोडीदार शरीरसुख देण्यास असमर्थ अथवा त्याचे असणारे विवाह बाहय संबंध अथवा त्याची व्यसनाधिनता अशी कारणेच पुढे केली जातात. ही सर्व कारणे पूर्वी अस्तित्वात नव्हती का ? होती ना ? पण त्यावेळी सामाजिक दबावामुळे सहसा कोणी घटस्फोट घेण्याच्या भानगडीत पडत नसे आणि तेंव्हा पत्नी – पतीकडून घटस्फोट मागण्याचे प्रमाण कमी होते. आज जर नवर्‍याने बायकोला घटस्फोट दिला तर तिला अबला म्हटले जाते. आणि बायकोने नवर्‍याला घटस्फोट दिला तर त्याला नामर्द समजले जाते.

आज आपल्या देशात घटस्फोटाचं प्रमाण वाढतय त्याला स्त्री- पुरूष दोघेही सारखेच जबाबदार आहेत हे ही लक्षात घ्यायला हवे. वाढत्या घटस्फोटाला फक्त पुरूषांनाच दोष नाही देता येणार. स्त्रियांच्या व्यसनाधिनतेच आणि ढासळत्या नैतिकतेच प्रमाण समाजात मोठ्या प्रमाण वाढू लागलेल आहे सध्या समाजात घडणार्‍या गुन्हयात स्त्रियांचा सहभाग दखल घेण्याजोगा दिसू लागला आहे. घटस्फोट हे प्रकरण हल्ली कित्येकांच्या जीवावरही बेतू लागलेलं आहे.

विवाहसंस्था ज्या उद्देशाने अस्थित्वात आलेली होती आता तो उद्देशच नाहिसा झालेला आहे. समर्पण, त्याग, विश्वास, नात्याशी बांधिलकी हया गोष्टी लग्न संस्थेतून हद्दपार झालेल्या आहेत. आज काही लग्न बरीच वर्षे टिकतात तेंव्हा लोकांना आश्चर्य वाटत पण ती लग्न खरोखरचं टिकलेली असतात की टिकवलेली असतात हे जाणून घेण्याचा कोणी प्रयत्न करतो का ? पुर्वी जेंव्हा संस्कार शाबूत होते तेंव्हा नवरा- बायको दोघेही शेवटच्या श्वासापर्यत लग्न टिकविण्याचा प्रयत्न करत असत. नवरा – बायकोसारखे संबंध नसताना फक्त जगासाठी नवरा-बायको म्ह्णून एका छताखाली राहात असत फक्त आपल्या मुलांसाठी ! पण आता स्त्रियांची मुलांबाबतची ती बांधीलकी ही ढासळू लागली आहे.

पाश्चात्यांच वाढत अंधानुकरण या बाबतीत आपल्या गळ्याशी येणार आहे कारण पाश्चात्यांची घटस्फोट पचविण्याची मानसिकता कधीच तयार झालेली आहे पण आपल्याकडे ती मानसिकता तयार करण्याऐवजी आपण उगाच घटस्फोटाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी झटतो आहोत.

नवरा बायको या दोघांपैकी एकाला जेंव्हा घटस्फोट हवा असतो तेंव्हा तो एकानं नाकारण म्ह्णजे मुर्खपणा आहे कारण त्यातून मनस्ताप आणि आयुष्यभराची फरफड याशिवाय काहीही साध्य होत नाही. पूर्वी पुरूषांना एकापेक्षा जास्त विवाह करण्यास समाज मान्यता होती त्यामुळे पूर्वी घटस्फोटाच प्रमाण कमी होत असं नाही म्ह्णता येणार कारण आपल्या संस्कृतीने घटस्फोट कधी मान्यच केलेला नव्हता. आता फक्त घटस्फोट घेऊन प्रश्न सुटत नाही कारण त्यानंतर घटस्फोट घेणारे वेगवेगळ्या जोडीदारांसोबत पुन्हा विवाह करतात त्यातून जन्माला येणारी मुलं आणि पूर्वीच्या विवाहातून जन्माला आलेली मुलं यामुळे अत्यंत गंतागुंतीचे नातेसंबंध निर्माण होतात त्यामुळे पुढची पिढी गुन्हेगारी प्रवृत्तीची म्ह्णून पुढे येण्यास हातभार लागतो.

आता आपल्या देशातील वाढत्या घटस्फोटाचं प्रमाण रोखण्यापेक्षा आपली भारतीय संस्कृती आणि संस्कार जपण्यासाठी प्रयत्न होण्याची अधिक आवश्यकता आहे नाही का ?

लेखक – निलेश बामणे.
मो. 8652065375 / 8692923310

हे मोरया आपणच या संपूर्ण ब्रम्हांडाचे मूल बीजतत्व आहात. हे ईशसूनु अर्थात शिवसुता आपणास वंदन असो.आपण मला प्रसीद अर्थात प्रसन्न व्हावे.

केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र सरकार आले आणि “मेक इन इंडिया ” च्या गीतात मिले सुर मेरा तुम्हारा झाले. 2030 साली लोकसंख्येचा भारतीय भस्मासुर चीनच्या ड्रॅगनासूराला मात देत १४६ कोटीची उड्डाणे करणार. यातील 100 कोटी हात “ कार्यासज्ज ” म्हणजे 16 ते 59 वयोगटातील असतील. म्हणजे भारत उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनेल. प्रगत राष्ट्रांच्या गुंतवणुकीचा धबधबा भारतावर कोसळू लागेल. अशी स्वप्ने पण पडू लागलीत.भारतात गुंतवणुकीसाठी आव्हान करण्यासाठी मोदीजीचे परदेश दौर्‍यांची मालिका सुरू झाली॰

एवढ्यात एक कटू सत्य ध्यानात आले एसेस्सी “ड्रॉप आऊट ” चा दर बघता यातील 60 कोटी हात “अल्पशिक्षित” आणि “कौशल्य हीन” असतील. यावर उतारा शोधण्यासाठी नीती आयोगाचे विचार मंथन झाले आणि दोन स्तरांवर अॅक्शन घेण्याचा निर्णय झाला. एक कौशल्य विकासासाठी “स्कीलिंग इंडिया” आणि उद्योगांच्या वाढी साठी पोषक वातावरण तयार व्हावे म्हणून ब्रिटिश काळच्या कायद्यांचे सुलभीकरण म्हणजे “ ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेस ”.

कौशल्य विकासाठी गरज आहे औद्योगिक प्रशिक्षण सौंस्थांची – त्यासाठी लागणार जमीन, यंत्रसामुग्री, प्रशिक्षक आणि या सर्वांसाठी लागणारे भांडवल.भांडवल आणले तरी यातील कुठलीच गोष्ट एका रात्रीत आणता येण्यासारखी नाही.

मात्र हे प्रशिक्षणाचे अकुशलाला “ रोजगार योग्य ” बनविण्याचे “राष्ट्रकार्य ”लघु उद्योजक सहज करीत आहेत. कुठलेही ITI प्रशिक्षित तरुण लघु उद्योगाकडे येत नाहीत. त्यामुळे आठवी नापास, तिसरी नापास अशा तरुणांना अकुशल कामगार म्हणून घ्यायचे, प्रशिक्षित करायचे, अनुभव द्यायचा आणि शेवटी अशा कुशल कामगाराच्या वेतन वाढीच्या अपेक्षा परवडत नाही सोडून गेला की पुनश्च हरी ओम. पुन्हा नवीन चौथी नापास तरुणाला कामावर घ्यायचे..... हा “ प्रशिक्षण यज्ञ ” वर्षानुवर्षे अव्याहत चालू आहे.

आज सुलम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सुमारे 5 कोटी लघु उद्योजक 11.5 कोटी हातांना रोजगार देत आहेत.तसेच यापैकी फक्त 3.6 लाख उद्योग EMII नोंदणी घेणारे आहेत. म्हणजे सुमारे 4.95 कोटी उद्योगातून काम करणारे सुमारे 10 कोटी कामगार केवळ “ व्हाउचर ” वर रोजगार घेऊन काम करतात व त्यांना कुठलेही कायद्याचे किंवा अपघातपासून विमा संरक्षण नाही. याचे मुख्य कारण सुलम उद्योगांना जाचणारी “इन्स्पेक्टर राज” ची साधार भीती.

केंद्राने लहान लहान अधिसूचना काढून बरेच सुलभीकरण केले पण कामगार ब्रिटिश काळच्या कायद्यात करावयाचे आमुलाग्र बदल केल्या शिवाय “इन्स्पेक्टर राज” पासून मुक्ति मिळणे शक्य नाही. केंद्रीय कामगार मंत्री मा. बंडारू लक्ष्मण यांनी रजिस्टर्स आणि रिटर्न्स सुलभीकरण कायदा 2011 ची अधिसूचना, व स्माल फॅक्टरीज बिल 2014, वेज कोड, कामगार संबंध कोड अशी तीन कायदे सुधार त्रिसूत्रिची प्रारूपे सर्व भागधारकांसमोर म्हणजे कामगार संघटना, व्यवस्थापन संघटना व सरकार अशा त्रिपक्षीय चर्चेला आणली. आपल्या कामगार चळवळीची धार बोथट होईल या भीती पोटी, भाजप प्रणीत भारतीय मजदूर संघा समवेत सर्व कामगार संघटनांनी कुठल्याही बदलाला सरसकट आणि तीव्र विरोध दर्शविला॰ त्यामुळे सुलभीकरणाच्या प्रक्रियेला खीळ बसली.

मात्र महाराष्ट्र सरकारने राजस्थानच्या धरतीवर कुठलेही आमुलाग्र बदल न करता कायद्याच्या चौकटीत राहून अनेक लहान अधिसूचना काढून सुलभी कारण जोरात पुढे नेले.कारखाना बंद करण्यासाठी परवानगीची मर्यादा 300 वरुन 100 वर आणणे,सुलम उद्योगांना जाचक माथाडी कायद्यातून मुक्ति, पर्यावरण विषयक अडसरांचे सुलभीकरण, काल मर्यादेत परवानगी, एकंदर परवानग्यांची संख्या 76 वरुन 40 वर आणणे, स्वप्रमाणित विवरणपत्रे इ. अनेक बदल अधिसूचित करून “मैत्री” या संकेत स्थळावर पारदर्शक पद्धतीने टाकलेत हे खरोखरी स्तुत्य आहे.तसेच या निर्णयांचे परिणाम जमिनीवर दिसू लागले आहेत.

परंतु कौशल्य विकास व सुलभी करण यांची सांगड घालण्यासाठी एक अत्यंत प्रभावी पण सोपा उपाय म्हणजे – सुलम उद्योगाला प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा देत त्यांच्यातील सुप्त विभवाचा वापर करणे. या साठी 15 ते 20 वर्षे वयाच्या अकुशल – अल्पशिक्षित ( एसएससी ड्रॉप आऊट ) तरुणांची आधार कार्डा वरून “प्रशिक्षणार्थी” म्हणून नोंदणी करणे. सुलम उद्योगांना त्यांच्या कर्मचारी संख्येच्या 30 % नोंदणीकृत प्रशिक्षणार्थीना तीन वर्षासाठी, किमान वेतनाच्या अनुक्रमे 70, 80 व 90 टक्के स्टायपेंड व अपघात विमा करून कामावर घेण्याची मुभा देणे. या शिवाय शिकण्याची इच्छा असलेल्या प्रशिक्षणार्थीना “नरेगा” योजनेतून महिना रु. 3000 शिष्यवृत्ती देऊन औद्योगिक संघटनांच्या मदतीने त्यांच्या आवडीच्या व्यवसायाचे संबंधित व्यवसायचे तंत्रशुद्ध शिक्षण द्यावे व एनसीटीव्हीटी परीक्षेला बसवावे. तीन वर्षा नंतर व्यवस्थापनाला प्रशिक्षणार्थीना कायमस्वरूपी कामावर घेणे बंधनकारक नसावे. यामुळे सुलम उद्योगाची, कामगार संख्या वाढून फॅक्टरी अॅक्ट लागू होण्याची व प्रशिक्षणार्थी कसाही असला तरी त्यास कामावर कायम करावे लागण्याची अनामिक भीती नाहीशी होईल. तसेच अनेक असंघटित सुलम उद्योगात अकुशल तरुण कामगारांना अपघात विमा संरक्षण,व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक अनुभव व NCTVT प्रमाणपत्राची खात्री अशी बहुआयामी संधि उपलब्ध होईल.

सर्वघटकीय लाभ असणारी ही सूचना अमलात आणल्यास अच्छे दिन “ सुपरफास्ट ” ची “हायपर फास्ट ” होण्यास वेळ लागणार नाही हे निश्चित.

पुरुषोत्तम आगवण
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
चेंबर ऑफ स्माल इंडस्ट्री असोसिएशन्स
भ्र.ध्व. ९८२००८९३११

नेहेमीचा शौनक अभिषेकींचा खर्ज /शास्त्रीय आवाज येथे अधिक मऊ / हळुवार आणि भावगीत सुलभ वाटतोय. त्यामानाने राहुलचा थोडा कठोर/ टणक वाटतोय.(” किंचित हार्श” ला हा शब्दपर्याय जवळचा वाटतो कां?)

भारतातील पहिले व्यावसायिक हवाई उड्डाण १८ फेब्रुवारी १९११ रोजी अलाहाबाद ते नैनी असे १० किलोमीटरचे होते. फ्रेंच नागरिक-मॉल्सियर पिकेट विमान चालक होता. पण मुलकी प्रवास सेवा १९१२ सालच्या डिसेंबर महिन्यात सुरू झाली. ती कराची ते दिल्ली अशी होती.

एकेका पदार्थाचा काय महिमा असतो नाही? पुरणपोळी, मोदक, श्रीखंड, बासुंदी, मणगणं…जाऊदे, थांबतो इथेच. विचारानेही त्रास होतो हो उगाच. आता इथे मी मला आवडणारे पदार्थ घेतलेयत. दुसरं कुणी त्याच्या आवडीच्या पदार्थांची यादी सांगेल. व्यक्ती तितक्या प्रकृ… आवडी. प्रत्येक प्रांतातील नागरिकांना तिथल्या परंपरागत पदार्थांचा मनापासून अभिमान असतो