जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.
December 5, 2011
ही लोकशाही आता सर्वसामान्य लोकांची राहिलेली नाही. मूठभर लोकांनी मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी संपूर्ण जनतेला वेठीस धरून, लुबाडून चालविलेली व्यवस्था म्हणजे भारतातील वर्तमान लोकशाही असेच म्हणावे लागेल. भारत अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असे म्हणतात आणि ते खरेच आहे.
December 4, 2011
महिलांची छेडछाड व वाढत्या गुन्हेगारीला आळा…कमकुवत कायदा ….त्यातील पळवाटा…न्याय मिळण्यास होणारी दिरंगाई …कायदा सुव्यवस्थेसाठी कडक कायदा करण्याची गरज… त्यासाठी उपायात्मक सूचना.
December 4, 2011
बाबासाहेब
December 3, 2011
कविता
December 1, 2011
एक बाब स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे विकासाचे कोणतेही मुद्दे सरकारकडे नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या कोणत्याही योजना नाहीत आणि या गोष्टींकडे लोकांचे लक्ष जाऊ नये म्हणून जातीच्या अस्मितांना फुंकर घालण्याचे काम सरकार करीत असते. भावनिक प्रश्नांवर लोकांना गुंतवून त्यांना वस्तुस्थितीची जाणीवच होऊ द्यायची नाही, ही सरकारची नीती आहे. लोकांनीच हे आता समजून घ्यायला हवे!
November 27, 2011
पत्रकार
November 26, 2011
वाक्य हे आयुष्य मानल्यास, शब्द हे व्यक्तींसारखे असतात
November 24, 2011
November 24, 2011
जागतिक लाचखोरीचा आलेख व क्रमवारी ” Transparancy International ” या संस्थेने प्रत्येक देशाची व त्यांत चालणारया “लाचखोरी” जी त्यां त्यां देशातील व्यापारी वर्गानी आपला व्यापार दुसऱ्या देशात वाढविण्यासाठी ईतर राष्ट्राच्या सरकारी,निम सरकारी……..
November 21, 2011
Copyright © 2025 | Marathisrushti