जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.
तर पुन: जात पडताळणी वगैरे होत नव्हती.
(पुनर्तपासणी) करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सांगण्यात येते. अर्थातच ह्या सर्व कामकाजाचा अधिकतर भार व बोजा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सोसावा लागत असणार आणि त्यामुळेच जात पडताळणीचे कामाला वेळ लागत असावा.
— सुभाष रा. आचरेकर
Copyright © 2025 | Marathisrushti
मराठीसृष्टी टिम