कविता.

राज्य सरकारच्या दळभद्रीपणामुळे गेले तीन चार वर्षे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊस, कापूस व इतर पिकांचा हमीभाव देण्यास सरकार नाकर्तेपणा करत आहे. बुडीत आलेली किंग्स फिशर कंपनीला सरकार भरभरून आर्थिक साहाय्य करते परुंतु शेतकर्‍यांच्या कर्ज माफीसाठी व पिकांच्या हमिभावासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यासारखे दुर्दैव नाही….समाजातील ‘असमानता, वाढती लोकसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी आणि श्रेष्ठत्व व वर्चस्वाची स्पर्धा’ हीच हिंसाचार, आत्महत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला कारणीभूत आहे….आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी उपायात्मक काही सूचना.

जातीचे प्रमाणपत्र प्रत्येक व्यक्तीला देण्यापेक्षा एका कुटुंबाला एक या पद्धतीने द्या, अशी सुचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षा मा. नीला सत्यनारायण यांनी शासनास दिली, अशी बातमी वाचली. कौटुंबिक जात प्रमाणपत्र देण्यात गैर काय ? हा प्रयोग निरर्थक कसा ? खरोखरच शासकीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा जात प्रमाणपत्र देण्यात गैरसोईचे व त्रासदायक वाटते का? यावर प्रकाश टाकणारा हा लेखप्रपंच…..या अडचणींवर एक नवीन उपाय.

महिलांची छेडछाड व वाढत्या गुन्हेगारीला आळा…कमकुवत कायदा ….त्यातील पळवाटा…न्याय मिळण्यास होणारी दिरंगाई …कायदा सुव्यवस्थेसाठी कडक कायदा करण्याची गरज… त्यासाठी उपायात्मक सूचना.