राज्यातील बहुतांश शेती अनियमित स्वरुपाच्या मोसमी पावसावर अवलंबून असल्याने शासनाचा जलसिंचनावर भर आहे.

राज्याच्या वार्षिक योजनेचे सन २०१३-१४चे आकारमानच्या १०.२ टक्क्यांप्रमाणे ४ हजार ७८७ कोटी ६८ लाख रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी आणि ८.९ टक्के प्रमाणे ४ हजार१७७ कोटी ४८ लाख रुपये आदिवासी उपयोजनेसाठी ठेवण्यात आलेले आहेत.