समाजातल्या मेजॉरिटीपेक्षा भिन्न असलेल्यांना बरेच कांहीं सोसावें लागतें, कारण समाजातील प्रथा, परंपरा या, केवळ मेजॉरिटीला ध्यानात घेऊन बनवलेल्या असतात. मात्र, अशा परंपरा भूभागसापेक्ष, संस्कृति-सापेक्ष व कालसापेक्ष असतात. काळाबरोबर जसजसा समाज बदलतो, तसतसे मान्यताप्राप्तीचे निकषही बदलतात.

‘LGBTQI’ कम्युनिटीला गेली अनेकानेक शतकें-सहस्त्रकें समाजरोष पत्करावा लागला आहे,  अन्याय्य  असा एक  ‘डाग’ बाळगत जगावें लागलें आहे. जें कांहीं Natural ( पण मेजॉरिटीपेक्षा भिन्न) आहे, ते समाजानें, सरकारनें आणि न्यायपालिकेनें आजवर शिक्षापात्र गुन्हा मानलें होतें. मात्र, आतां सुप्रीम कोर्टानें या विषयावर पुनर्विचार करण्याचें ठरवलें आहे. त्यातून या कम्युनिटीला योग्य तो न्याय मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाहीं.