भारत सरकारने आयपीसी सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये बदल करून स्वातंत्र्याचे स्वराज्यात रूपांतर करण्याची पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहे. आता आपण ज्ञानेश्वर माऊलींना त्यांनी मागितलेले पसायदान देण्याची मानसिक आणि कायदेशीर तयारी सुरू केलेली आहे असे मला वाटते. ज्ञानेश्वर माऊलींचे पसायदान हे नागरीकांनी भारत सरकार कडून पूर्ण करून घेण्याच्या नागरी आधिकारांची आणि सुविधांची शॉर्टलिस्टच आहे.