Year: 2012

सरकारने प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले असले तरी ते देण्यासाठी शाळांचे आणि अन्य सुविधांचे जाळे सरकार उभे करू शकणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. सरकारने या मुलांना शिक्षणाचा हक्क कायद्याने बहाल केला असेल तर त्या हक्काचे जतन करण्याची जबाबदारीदेखील सरकारने घ्यायला हवी. सरकार आपल्या स्तरावर ही जबाबदारी उचलू शकत नाही, हे स्पष्टच आहे आणि म्हणूनच खासगी शिक्षण संस्थांना अनुदान देऊन शाळा स्थापन करण्याची परवानगी सरकार देत असते.

इंधनाच्या बाबतीतले परावलंबित्व ही देशाच्या विकासासमोरची एक मोठी समस्या आहे आणि त्यापेक्षा मोठी समस्या दूरदृष्टी नसलेल्या नेतृत्वाची आहे. सुदैवाने आज राजकारणात युवा शक्ती मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होताना दिसत आहे. या युवकांनी एकत्र येऊन या देशाला महासत्ता बनविण्याचा निर्धार केला, तर परिस्थिती निश्चितच बदलू शकते. नाविन्यपूर्ण विचार, ते अंमलात आणण्याची धमक, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आणि सर्वाधिक महत्त्वाचे म्हणजे देशासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी या सगळ्या गुणांनी युक्त असलेले नेतृत्व ही आज देशासाठी काळाची गरज बनली आहे.

क्रिकेटचे हे भूत लोकांच्या डोक्यावरून उतरवायचे असेल, तर एक चांगला उपाय आहे आणि तो म्हणजे क्रिकेटसाठी जी मैदाने उभी करण्यात आली आहेत ती सगळी मैदाने इतर खेळांसाठी सक्तीने उपलब्ध करून द्यावीत. या मैदानांवर आधी इतर खेळांना प्राधान्य देण्यात यावे. ही मैदाने हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डीसारख्या खेळांना अग्रक्रमाने देण्यात यावी. या खेळांच्या वेळापत्रकातून वेळ मिळालाच, तर त्यावर क्रिकेटचे सामने घेण्याची परवानगी दिली जावी.

खर्‍या अर्थाने शेती आणि शेतकरी केंद्रीत अर्थव्यवस्था उभी करायची असेल तर एक वेगळा आणि स्वदेशाभिमानी अर्थविचार घेऊन समोर येणार्‍या राजकीय ताकदीची गरज देशाला आहे. दुर्दैवाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या राजकीय पक्षांपैकी एकातही ती गरज पुरविण्याची क्षमता नाही. लोकांना काहीतरी वेगळा पर्याय शोधावाच लागेल.

आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!

चूक सरकारच्या धोरणामध्ये आहे. दुर्दैवाची बाब ही आहे, की हे चुकीचे धोरण बदलून नवे धोरण कसे असावे हे सांगण्याऐवजी अण्णा हजारे सारखे लोक केवळ भ्रष्टाचार आणि काळा पैशाच्या नावे बोंब ठोकत साप सोडून भुई थोपटत आहेत. नवीन धोरण लागू करण्याची हिंमत कोणतेही सरकार दाखवू शकत नाही. सरकारने ही हिंमत दाखविली, तर आज खुरडत चालणारा हा देश उद्या भरधाव वेगाने पळू लागेल; परंतु असे सरकार या देशाला लाभेल का हाच खरा प्रश्न आहे!

प्रज्ञावंत, बुद्धिवंतांना राजकारणात स्थान मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रज्ञेचा देशाला लाभ मिळू शकणार नाही, हे हेरून, राज्यसभेवर राष्ट्रपतींद्वारा साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील १२ नामवंतांची नियुक्ती करण्याचे प्रावधान, द्रष्ट्या घटनाकारांनी घटनेत करून ठेवले; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बाजारबसव्या राजकारण्यांनी घटनेतील या प्रावधानाचाही बाजार मांडला आहे.

एकंदरीत “आदर्श” च्या प्रकरणात विलासरावांना वाचविण्यासाठी अशोक चव्हाणांचा गेम करण्यात आल्याचे दिसत असले, तरी त्याच आधारावर अशोक चव्हाण आणि इतर आरोपीही सहज निर्दोष सुटू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गोष्ट मात्र चांगली झाली आणि ती म्हणजे यानंतर कोणताही अधिकारी किंवा मंत्री अशी कोणतीही वादग्रस्त फाईल क्लिअर करण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करेल, हा एक आदर्श संदेश यातून निश्चितच गेला आहे.

पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात मोसमी पावसाने दगा दिला, तर अगदी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा अगदी थेंबाथेंबाने वापर व्हायला हवा. ऊस उत्पादक शेतकरी, त्यांचे नेते, साखर कारखानदार, कारखानदारीतून फोफावलेले राजकारणी या सगळ्यांना सरकारने जलशिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला तरच काही साध्य होऊ शकेल. तेवढी हिंमत आणि नैतिकता सरकार दाखवू शकते का, हाच खरा प्रश्न आहे.

सतत अपयशी ठरलेल्या खेळाडूंना बाहेर काढून लोकांनी एक नवा संघ उभारावा. गेली साठ वर्षे तोच तो डाव टाकून एक हारणारा जुगार या देशातील लोक खेळत आले आहेत, आता किमान एकदा तरी नवा डाव खेळून पाहायला हरकत नाही. ती या देशाची आजची खरी गरज आहे.