Year: 2012

प्रज्ञावंत, बुद्धिवंतांना राजकारणात स्थान मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्या प्रज्ञेचा देशाला लाभ मिळू शकणार नाही, हे हेरून, राज्यसभेवर राष्ट्रपतींद्वारा साहित्य, विज्ञान, कला आणि सामाजिक सेवा या क्षेत्रांतील १२ नामवंतांची नियुक्ती करण्याचे प्रावधान, द्रष्ट्या घटनाकारांनी घटनेत करून ठेवले; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बाजारबसव्या राजकारण्यांनी घटनेतील या प्रावधानाचाही बाजार मांडला आहे.

क्रिकेटचे हे भूत लोकांच्या डोक्यावरून उतरवायचे असेल, तर एक चांगला उपाय आहे आणि तो म्हणजे क्रिकेटसाठी जी मैदाने उभी करण्यात आली आहेत ती सगळी मैदाने इतर खेळांसाठी सक्तीने उपलब्ध करून द्यावीत. या मैदानांवर आधी इतर खेळांना प्राधान्य देण्यात यावे. ही मैदाने हॉकी, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डीसारख्या खेळांना अग्रक्रमाने देण्यात यावी. या खेळांच्या वेळापत्रकातून वेळ मिळालाच, तर त्यावर क्रिकेटचे सामने घेण्याची परवानगी दिली जावी.

मतदानच कमी होत असल्याने पैसे देऊन आवश्यक तेवढी मते खरेदी करण्याचे प्रस्थ अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा पैसा नंतर अर्थातच भ्रष्ट मार्गाने वसूल केला जातो. ही दुष्ट साखळी तोडायची असेल आणि खर्‍या अर्थाने योग्य उमेदवार निवडला जायचा असेल, तर मतदान शंभर टक्के अनिवार्य करायलाच हवे. न.पा, मनपा, जिल्हा परिषदापासून तरी ही सुरुवात व्हायला हवी. जे मतदान करणार नाहीत किमान त्याच्या घरचे नळाचे कनेक्शन आणि इतर नागरी हक्क तरी नाकारल्या गेलेच पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभेत तरी कोणताही उमेदवार केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येण्याची हिंमत त्यामुळे करू शकणार नाही.

सरकारी शाळा भंगार आहेत म्हणूनच यांच्या शाळा दर्जेदार आहेत. उद्या सगळ्याच शाळा दर्जेदार झाल्या, तर दर्जेदार हे विशेषण आपोआपच गळून पडेल. तेच या लोकांना नको आहे. त्यांना उच्चस्तरीय शिक्षणात, उच्चपदस्थ नोकऱ्यांमध्ये आणि राजकारणातील उच्चस्तरीय पदांमध्ये स्पर्धा नको आहे. ही सगळी क्षेत्रे सामान्य लोकांच्या आवाक्यापलीकडे ठेवण्याचा या लोकांचा अट्टहास आहे आणि म्हणूनच देशातील ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांना आज कालबाह्य ठरलेल्या मेकॅलेच्या शिक्षण पद्धतीत भरडले जात आहे.

आजवरचा अनुभव तर हेच सांगतो, की शेतकर्‍यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या नावाखाली जितक्या काही योजना सरकार आखत असते त्यांची अंमलबजावणी केवळ प्रशासनातील अधिकारी, योजनेतील ठेकेदार, जे बहुतेक सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक किंवा कार्यकर्ते असतात अशांच्या पोटापाण्याची सोय करण्यासाठीच केली जाते. सध्याची शालेय पोषण आहार योजना त्याला अपवाद नाही. विद्यार्थ्यांना आहार किंवा आहाराच्या नावाखाली बेचव खिचडी आणि इतरांचे पोषण असेच या योजनेचे सध्याचे स्वरूप आहे. ते बदलले, तरच उद्याचा भारत सक्षमपणे उभा करू शकणारी सुदृढ पिढी निर्माण होईल!