पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात शिंदे वासुली गावाजवळ उभ्या होत असलेल्या ‘डाऊ’ कंपनीच्या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी समस्त वारकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. हा विरोध केल्याबद्दल वारकरी सेनेचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ कीर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांना पोलिसांनी अटक केल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील वातावरण तापले आहे. वारकरी संप्रदायाचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात अशी ज्येष्ठ कीर्तनकाराला अटक होत असेल तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार कोणत्या थराला जाऊ शकते हेच त्यातून दिसून येते.

व्यवसायानिमित्त किंवा पत्रकार म्हणून मला बरेचदा विदेशात जावे लागते. तिकडे गेल्यावर तिथली एकूण राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आपल्याकडची परिस्थिती यात नकळत तुलना मनातल्या मनात होतेच. ही तुलना करतानाच ते लोक आपल्यापेक्षा पुढारलेले का, या प्रश्नाचे उत्तरदेखील मिळते.

अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोईसाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने शंभर हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आणि संपूर्ण काश्मीर खोऱ्यात आंदोलनाचा भडका उडाला. ठिकठिकाणी निदर्शने झालीत, निदर्शकांच्या पोलिस आणि लष्कराशी चकमकी उडाल्या, निदर्शक हिंसक झाले. या हिंसक आंदोलनापुढे मान तुकवित गुलाम नबी आझाद सरकारने अमरनाथ यात्रा मंडळाला जमीन देण्याचा संपूर्ण विचारांती घेतलेला निर्णय फिरवला.

ऑलिम्पिक ही जरी खेळांची स्पर्धा असली तरी संपूर्ण जगासमोर आपल्या सामर्थ्याचे, आपल्या वैभवाचे, आपल्या प्रगतीचे प्रदर्शन करण्याचे ही स्पर्धा म्हणजे सर्वात मोठे माध्यम आहे, हे चीनला माहित आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून चीन आपले श्रेष्ठत्व प्रदर्शित करू पाहत आहे आणि त्यात तो बऱ्याच अंशी सफलही झाला आहे.

ठोटेस्ट शो ऑन अर्थ’ असे ज्याचे सार्थ वर्णन केले जाते त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेला चीनमध्ये सुरुवात झाली आहे.

महावितरणच्या राज्यातील अतिरेकी भारनियमनाविरुद्ध आम्ही गेल्या आठवड्यात समठा विकास आघाडीच्या माध्यमातून संपूर्ण विदर्भ आणि मराठवाड्यात छेडलेले आंदोलन बरेच गाजले. अकोल्याचा अपवाद वगळता इतर ठिकाणी आंदोलन शांततापूर्ण राहिले. बऱ्याच ठिकाणी वीज मंडळ अधिकाऱ्यांनीच आंदोलनकर्त्यांची बाजू समजून घेऊन आणि त्यांचा सन्मान ठेवीत स्वत:च कार्यालयातील पंखे, ट्यूब लाईट्स, वातानुकूल यंत्रे काढून ठेवलीत, अथवा बंद ठेवली.

पिकांमध्ये बदल करणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, नगदीच्या इतर पिकांचा विचार करणे, उत्पादक आणि विक्रेता या दोन्ही भूमिका स्वत: करून पाहण्याचा प्रयत्न करणे, यावर कधी विचारच झाला नाही. शेवटी कष्ट म्हणजे केवळ ढोर मेहनत नसते. कष्टाच्या व्याख्येत मेहनतीच्या जोडीला बुद्धीची, कल्पकतेची जोड असतेच.

लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेल्या लोकांचे सरकार, ही लोकशाहीची व्याख्या किमान आपल्या देशात तरी अतिशय संकुचित झाली आहे. इथे लोकांना फत्त* मतदानाचा किंवा आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा हक्क आहे. अर्थात तो हक्कही अनेक मार्गांनी बाधित होत असतो.

भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हेगाराच्या व्याख्या निश्चित असल्यातरी या व्याख्यांच्या बाहेर असलेले अनेक गुन्हेगार आहेत. कायद्याच्या भाषेत ते गुन्हेगार नसले तरी सरकारच्यादृष्टीने ते गुन्हेगार ठरत असल्याने सरकार आपल्यापरीने त्यांना द्यायची ती शिक्षा देतच असते. शिक्षेचे स्वरूपही रूढ शिक्षेपेक्षा फार वेगळे असते.

इमारत मजबूत व्हायची असेल तर पाया मजबुत हवा, त्याच्या विटा कणखर पाहिजेत, त्या खरपूस भाजल्या गेलेल्या असल्या पाहिजेत. आतापर्यंत दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा या विटा खरपूस भाजण्याचे काम करायच्या, आता सगळ्या विटा चांगल्या भाजल्या जात असतीलच असे म्हणता येणार नाही. बऱ्याच विटा कच्च्या राहतील, परिणामी त्यांच्या आधारे उभ्या झालेल्या इमारती केव्हाही ढासळू शकतील.

आज चीन म्हणजे अमेरिकेलाही धाकात ठेवणारी ‘सुपर इकॉनॉमिक पॉवर’ ठरली आहे, त्या तुलनेत भारत कुठेच नाही. भारतातील भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था हे त्यामागील एक मोठे कारण आहे. अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प या भ्रष्ट व्यवस्थेने अक्षरश: पोखरून काढले आहेत.